मत्स्यव्यवसायाला आजपासून कृषीचा दर्जा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय,राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना होणार फायदा

 मत्स्यव्यवसायाला आजपासून कृषीचा दर्जा

ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना होणार फायदा

 

मुंबई,दि.२२ : मत्स्यव्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मानले. ते मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदे यांच्यासह कोळीबांधव उपस्थित होते.

          मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. राज्य कृषीप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना याचा फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. राज्यात आता मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाचे बळकटीकरण होणार आहे. यामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.

            कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, औवजारे, खते इत्यादी करीता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता आता मत्स्यव्यवसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज जाहीर होते त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

            मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार आहे. याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

जलमित्र प्रशिक्षण

 जलमित्र प्रशिक्षण

ग्रामस्तरावर जलसाक्षरता वाढविण्यासाठी 'जलमित्र' प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार असून गावातील नागरिकांमध्ये जलसंवर्धनाबाबत जागृती निर्माण होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. बैठकीत विभागाच्या विविध योजनांची प्रगती तपासण्यात आली.

स्वच्छ भारत मिशनच्या ग्रामीण भागातील अंमलबजावणीचा आढावा घेताना घनकचरा व्यवस्थापन, हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल गाव निर्माण करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन,प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

कंपोस्ट खड्‌डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे

 कंपोस्ट खड्‌डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू

अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

• १ मे पासून राज्यस्तरीय अभियान

 

मुंबई, दि.२२ : संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छतेविषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्यात १ मे पासून "कंपोस्ट खड्‌डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू" अभियान राबविण्यात येणार असून या अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

मंत्रालयातील दालनात पाणीपुरवठा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या विषयी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन यांच्यासह मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील म्हणाले, सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व समजावून देण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी, कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे आदी उपक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.दि.०१ मे ते दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत  एकूण १३८ दिवस अभियान अंमलबजवणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात मे महिन्यातील पाणीटंचाईसंदर्भात नियोजन करण्याचे आदेश देताना ते म्हणाले टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सक्षम नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

जल जीवन मिशनमध्ये समाधानकारक काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना  नोटीस पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयांच्या कामांबाबत अधिक गंभीरतेने प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या कामांसाठी आवश्यक जागा मिळविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय साधण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

पर्यावरण वाचवा, वसुंधरा सजवा’ अभियानाचा शुभारंभ

 पर्यावरण वाचवा, वसुंधरा सजवा’ अभियानाचा शुभारंभ

आज 22 एप्रिल पासून ते 1 मे पर्यंतच्या नऊ दिवसाच्या राज्यस्तरीय ‘पर्यावरण वाचवा, वसुंधरा सजवा’ या अभियानाचा शुभारंभ देखील यावेळी करण्यात आला. त्यानिमित्त पवई तलाव स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली. यावेळी राज्याचे फूलझाड ताम्हण रोपाचे श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते रोपण करण्यात आले.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या संकल्पनेतून या अभियानाच्या निमित्ताने संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायतीपासून ते नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका क्षेत्रात हे पर्यावरण संवर्धन अभियान राबवण्यात येणार आहे.

नऊ दिवस चालणाऱ्या या अभियानात नागरिकांना आपल्या पृथ्वीचे संवर्धन व संरक्षण करण्याच्या प्रत्येकाच्या जबाबदारीचे स्मरण करून देणे व राज्यातील नागरिकांना पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत सहभागी करून घेणे, असा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. या अभियानात पंचमहाभुतांच्या भूमी, जल, वायू, अग्नी, आकाश या पाच घटकांपैकी किमान एका घटकावर जागरूक नागरिक म्हणून संकल्प करून काम करावे. स्थानिक स्वराज संस्थांनी पुढाकार घेऊन नैसर्गिक जलस्त्रोतांची स्वच्छता, रिड्यूस, रियूज, रिसायकल यावर आधारित शाळा महाविद्यालयात नवीन प्रयोगांची स्पर्धा, ‘पर्यावरण बचाओ वसुंधरा सजाओ’ याप्रमाणेच घोषवाक्य स्पर्धा अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करून त्याचा पारितोषिक वितरण समारंभ प्रत्येक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री यांच्या हस्ते महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी करावा, असे आवाहन या अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने केले आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिध्देश कदम यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राज्यस्तरावर युवकांशी संवाद साधून निसर्ग संवर्धनाच्या चळवळीत तरूणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे, असे सांगितले.

आमदार दिलीप लांडे यांनी पवई तलाव स्वच्छता अभियानाची सुरूवात निश्चितच कौतुकास्पद असून या तलावाचे संवर्धन ही येथील नागरिकांची गरज असल्याची भावना व्यक्त केली.

महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी प्रास्ताविकात पर्यावरणप्रेमी सामाजिक संस्थांच्या आग्रही पुढाकाराने हा कार्यक्रम घेतला असल्याचे स्पष्ट करून पर्यावरणवादी संघटनांमुळे पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळत असल्याची भावना व्यक्त केली.

या कार्यक्रमात वनशक्ती, निसर्ग संस्थान, हेल्पिंग हॅन्डस्, पर्यावरण दक्षता मंच, बुऱ्हानी फाऊंडेशन, राष्ट्रीय सेवा योजना या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.

पर्यावरण रक्षणासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे सरसावल्या; पवई तलावाच्या स्वच्छता उपक्रमाने सुरू केली लोकचळवळ जागतिक वसुंधरा दिनी ‘पर्यावरण वाचवा, वसुंधरा सजवा’ अभियानाचा मुंबईत थाटात शुभारंभ प्रदूषण नियंत्रणासाठी पर्यावरण संवर्धनाचा ध्यास घेण्याचे केले आवाहन

  

पर्यावरण रक्षणासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे सरसावल्या;

पवई तलावाच्या स्वच्छता उपक्रमाने सुरू केली लोकचळवळ

जागतिक वसुंधरा दिनी ‘पर्यावरण वाचवा, वसुंधरा सजवा’ अभियानाचा मुंबईत थाटात शुभारंभ

प्रदूषण नियंत्रणासाठी पर्यावरण संवर्धनाचा ध्यास घेण्याचे केले आवाहन

राज्यभरात राबवली जातेयं अभिनव संकल्पना

 

मुंबई, दि. 22 : पर्यावरण संवर्धनाचा ध्यास सभोवतालच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल. वसुंधरेच्या रक्षणासाठी सर्वानी एकत्रितपणे पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि पर्यावरण क्षेत्रातील विविध सामाजिक संस्थांच्या सहयोगाने 22 एप्रिल, 2025 जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त मुंबई येथील पवई तलाव स्वच्छता व संवर्धन अभियानाच्या शुभारंभ सोहळ्याचे आयोजन गणेश घाट पवई येथे करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, आमदार दिलीप लांडे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, महानगरपालिका उपायुक्त श्री.संतोष दौड आदी उपस्थित होते.

यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण रक्षणात कर्तव्य आणि हक्क या दोन्ही गोष्टींची जोड देण्याची गरज व्यक्त केली. निसर्गाने मानवाला भरभरून सर्व काही दिले, पण माणसाने मात्र अतिहव्यासाने सभोवतालच्या निसर्गाचे नुकसान केले. निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी शासनाबरोबरच लोकसहभाग आवश्यक आहे. यासाठी आपण वेळीच जागृत होऊन पर्यावरण संवर्धनाचे कर्तव्य बजावण्याची नितांत गरज असून सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले तर महाराष्ट्र नक्कीच प्रदुषणुक्त होईल.

नवरात्रीत ज्याप्रमाणे देवीची आराधना केली जाते. त्याप्रमाणे या सृष्टीची, वसुंधरेची आराधना केली पाहिजे. वसुंधरेला वाचविण्यासाठी आपण एकत्र काम केले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

निसर्ग रक्षणासाठी लोकाभिमुख चळवळ निर्माण करणार

            जलयुक्त शिवार योजना, लेक माझी भाग्यश्री अशा योजनांना लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जलयुक्त शिवार योजनेतून ग्रामीण विभागात पाणी टंचाईवर मात करण्यात यश मिळाले, हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन पर्यावरण विभाग देखील निसर्ग रक्षणासाठी लोकाभिमुख चळवळ निर्माण करेल. पवई तलावाची स्वच्छता ही या चळवळीची सुरुवात असून नागरिकांचा वाढता सहभाग हे खूप मोठे योगदान ठरेल, असा विश्वास श्रीमती मुंडे यांनी व्यक्त केला.

शहीद अंबादास पवार यांच्या पत्नी कल्पना पवार यांना पोलीस उपअधीक्षक पदी नियुक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र

 शहीद अंबादास पवार यांच्या पत्नी कल्पना पवार यांना पोलीस उपअधीक्षक पदी नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नियुक्ती आदेश प्रदान

श्रीमती पवार यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांसह, राज्य शासनाचे आभार

 

मुंबई, दि. २२ : मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्यात वीर मरण आलेल्या पोलीस शिपाई अंबादास पवार यांच्या पत्नी श्रीमती कल्पना पवार यांना परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक पदी नियुक्ती देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रीमती पवार यांना परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक पदावरील थेट नियुक्तीचे आदेश आज मंत्रालयात प्रदान केले.

 

'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे नेतृत्व करत असताना त्यांनी सतत सर्वसामान्य जनतेला न्याय दिला आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे व राज्यातील महिलांचे लाडके भाऊ असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहीद पोलीस यांच्या पत्नीस थेट पोलीस उपअधीक्षक पदावरील थेट नियुक्तीचे आदेश दिल्याने त्यांची शहीदांप्रति असलेली संवेदनशीलता दिसून आली आहे, अशी भावना श्रीमती पवार यांनी मुख्यमंत्री व राज्य शासनाचे आभार मानत व्यक्त केली.

 

श्रीमती पवार म्हणाल्या, 'माझ्या पती प्रमाणेच मलाही देशसेवा करण्याची संधी मिळाली. हे शासन शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे, लाडक्या बहिणींचे आणि  देशाच्या रक्षणार्थ प्राणाचे बलीदान दिलेल्या शहीद वीरांचे आहे. हे माझ्या नियुक्तीतून पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे.'

०००००

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वॉर रूम बैठक में 15 परियोजनाओं की समीक्षा की परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को प्राथमिकता दें

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वॉर रूम बैठक में 15 परियोजनाओं की समीक्षा की

परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को प्राथमिकता दें

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 21 अप्रैल: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज वॉर रूम बैठक में पिछली बैठकों में समीक्षा किए गए 18 परियोजनाओं और नई 15 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इनका काम तय समयसीमा के अनुसार पूरा होना चाहिए।

यह बैठक मंत्रालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रविण परदेशी, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे। साथ ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हुए थे।

आज की वॉर रूम बैठक में मुंबई, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें शामिल हैं:

मुंबई मेट्रो लाइन 2बी (डीएन नगर से मंडाले)

मेट्रो लाइन 4 (वडाला से कासारवडवली)

मेट्रो लाइन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण)

मेट्रो लाइन 6 (स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली)

मेट्रो लाइन 7ए (अंधेरी से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2)

मेट्रो लाइन 9 (दहिसर (पूर्व) से मीरा-भायंदर)

ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सुरंग परियोजना

बोरिवली से ठाणे जुड़वा सुरंग परियोजना

उत्तन-विरार सी लिंक

शिवड़ी-वरळी एलिवेटेड कॉरिडोर

पुणे मेट्रो

दहिसर से भायंदर लिंक रोड

गोरेगांव-मगाठाणे डीपी रोड

गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड

उत्तरी तटीय मार्ग

बैठक में इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा कि विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए उनका सूक्ष्म नियोजन किया जाना चाहिए। संबंधित विभागों को अपने स्तर पर आवश्यक बैठकें लेकर कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए ताकि ये परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में (Time Bound) पूरी की जा सकें। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। जहां वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी आवश्यक हो, वहां वह तुरंत ली जाए। आवश्यकता अनुसार ज़ोनल मास्टर प्लान भी तैयार किया जाए। धारावी जैसे प्रोजेक्ट के लिए अत्याधुनिक तकनीक से सटीक सर्वेक्षण किया जाए।

विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाली वर्धा-नांदेड रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सुलझाया जाए। वर्धा-गडचिरोली रेलवे लाइन के लिए निजी भूमि की खरीद प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी की जाए। वाधवन बंदरगाह परियोजना, जो समुद्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए वन भूमि से संबंधित मुद्दों को सुलझाकर शीघ्र निर्णय लिया जाए। यह परियोजना राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसीलिए, इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भी त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।

 

मुंबई और पुणे मेट्रो परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाए। जहाँ जरूरत हो वहाँ तुरंत भूमि अधिग्रहण किया जाए। छत्रपति संभाजीनगर समानांतर शहर जल आपूर्ति योजना में तकनीकी अड़चनें दूर करके तत्काल कार्य शुरू किया जाए। मगाठाणे से गोरेगांव डीपी रोड के लिए मुंबई महानगरपालिका को भूमि अधिग्रहण करना चाहिए और इस मार्ग के लिए आवश्यक वन्यजीव स्वीकृति तत्काल दी जानी चाहिए। साथ ही, एमएमआरडीए को परियोजना प्रभावितों के लिए बने फ्लैट बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए।

            पिछली वॉर रूम बैठक में मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने लगभग 18 परियोजनाओं की समीक्षा की थी। उस समय 73 समस्याओं पर चर्चा हुई थी, जिनमें से 31 समस्याओं का समाधान हो चुका है और शेष समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया जारी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की और जिन निर्देशों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन पर तत्काल निर्णय और कार्यवाही के आदेश दिए।

००००