मंत्रालयात ५ ते ९ मे दरम्यान "टेक वारी - महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक

 मंत्रालयात ५ ते ९ मे दरम्यान "टेक वारी - महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"

 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

- अपर मुख्य सचिव व्ही राधा

मुंबई, दि. २१ : नागरी सेवा दिनाचे २१ एप्रिल औचित्य साधून महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करणे तसेच मुख्यमंत्री महोदयांना 100 दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाच्या iGOT प्रणालीवर तीन महिन्यात 9 हजारावरून 5 लाख कर्मचा-यांची नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्वांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे. यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे "महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक – टेक वारी" हा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. ५ मे ते ९ मे २०२५ दरम्यान मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सांगितले.

श्रीमती राधा यासंदर्भात म्हणाल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), सायबर सुरक्षा अशा तंत्रज्ञान विषयांवर तज्ज्ञांचे सत्र, कार्यशाळा व विचारमंथनाच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फक्त तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देणे नसून, मानसिक व शारीरिक आरोग्य संवर्धन, तणाव व्यवस्थापन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे हाही आहे.

उद्घाटन कार्यक्रम सोमवार, दि. ५ मे रोजी सकाळी त्रिमूर्ती प्रांगणात होणार असून, विशेष सत्र मंगळवार, दि. ६ मे रोजी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. या सत्रात केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव "डिजिटल परिवर्तन व प्रशासनातील नवप्रवर्तन" या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत.

मंत्रालयातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी तसेच जिल्हास्तरावरील प्रतिनिधींसाठी प्रत्येक दिवशी तंत्रज्ञान सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, दररोज एक प्रमुख सन्माननीय व्यक्ती तंत्रज्ञानविषयक व्याख्यान देणार आहेत.हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या डिजिटल युगात पुढे जाण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त' 'दिलखुलास' 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

 जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त' 'दिलखुलास' 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची मुलाखत

मुंबई दि.21 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त' पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 22 आणि बुधवार दि. 23 एप्रिल 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. 23 एप्रिल 2025 रोजी महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर रात्री 8.00 वा. खाली दिलेल्या लिंकवरून ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR,

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR,

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR,

पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी जगभरात दरवर्षी 22 एप्रिल रोजी 'जागतिक वसुंधरा दिन' साजरा केला जातो. या दिनानिमित्ताने पर्यावरण, वातावरणीय बदल विभागामार्फत 22 एप्रिल ते 1 मे 2025 पर्यंत म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापर्यंत वसुंधरेची आराधना करण्यासाठी हे नऊ दिवस विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून या उपक्रमांची सुरूवात 22 एप्रिल रोजी पवई लेक, मुंबई येथून स्वच्छता मोहिमेद्वारे सुरुवात करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक गावातील पाण्याचे विविध स्त्रोत तसेच नद्या, नाले, तलाव ह्यांची स्वच्छता करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने विभागामार्फत राबविण्यात येणारे उपक्रम व त्यांची अंमलबजावणी याविषयी माहिती 'दिलखुलास' व 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

000

मच्छिमारांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तलावातील गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी

 मच्छिमारांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी

तलावातील गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 21 : नागपूर जिल्ह्यातील तलावातील गाळ काढणे आणि अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात यावी. स्थानिक मच्छिमारांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करणे तसेच पावसाळ्यापूर्वी तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

नागपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय कामांसंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालय येथील दालनात झाली. यावेळी आयुक्त किशोर तावडे, प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे आणि अधिकारी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, पर्यटनाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्यासाठी गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयाच्या परिसरातील जागा निश्चितीकरण करून यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.  १६३०१ हेक्टर क्षेत्रात असलेल्या जलाशय मासेमारीकरिता लिलावात देण्यात यावे. यासंदर्भात कार्यवाही करून तातडीने अहवाल सादर करण्यात यावेत. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय वाढवावा, मत्स्यव्यवसायिकांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्र उभारावे, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संगोपन केंद्र उभारण्यासाठीच्या कार्यास गती देण्याचे निर्देशही मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करा

 नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव

तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•          नाशिक ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करा

•          रिंग रोड प्रकल्पातील रस्तेकामांचा आराखडा 10 दिवसांत पाठवा.

 

मुंबई, दि. २१ :- कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक परिसरात वाढणारी रहदारी, साधू-संत-महंत आणि भाविकांची होणारी गर्दी यांचा विचार करुन योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            नाशिक बाह्यवळण रस्त्याच्या कामांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आढावा घेतला. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

            नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाह्यवळण रस्त्यांतर्गत (Ring road) येणाऱ्या मार्गांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि नाशिकचे पालक सचिव यांनी प्राधान्याने सुरु करावयाच्या रस्त्यांचा आराखडा येत्या १० दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करावा. बाह्यवळण मार्ग, परिक्रमा मार्ग यांच्याबरोबरच अस्तित्वातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे तातडीने सुरु करावीत. विमानतळ, समृद्धी महामार्ग यांना जोडणाऱ्या मार्गांची कामे युद्धपातळीवर सुरु करावी. तसेच शहरातील आवश्यक रस्त्यांची कामे देखील महापालिकेमार्फत नगर नियोजन अंतर्गत घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

            सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक येथे मुंबई, जव्हार, गुजरात राज्यातून छत्रपती संभाजीनगर, शिर्डी, धुळे, पुणे, मुंबई अशा मार्गाने भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गातील रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यासह त्या रस्त्यांवर वाहनतळांची सुविधा निर्माण करावी. नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्ताव तयार करावा. नाशिकमधील रहदारीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

            देशातील शहरांना विकास केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्‍यासाठी शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास,   शहरांच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने ‘शहरी आव्हान निधी’ स्थापन केला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘शहरी आव्हान निधी’ कार्यक्रमांतर्गत नाशिक शहरातील वाहतूक समस्येचा समावेश करून नागरिकांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            नाशिक बाह्यवळण मार्गातील १३७ किलोमीटरचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ग्रीनफील्ड अलाईनमेंटद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. जुन्या नाशिक-मुंबई महामार्गापासून पुढील ६९ किलोमीटरचा मार्ग हा ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’मार्फत बांधण्यात येणार आहे. यातील ४१ किलोमीटरचे रस्ते महापालिका हद्दीबाहेरून जातात. या रस्त्यांसाठी ४० गावांमधील ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करावे लागणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

------०००------

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीत घेतला 15 प्रकल्पांचा आढावा प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या -

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीत घेतला 15 प्रकल्पांचा आढावा

प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील 18 प्रकल्प आणि नवीन 15 महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबईतील मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.

यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणाऱ्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत (Time Bound) पूर्ण करता येतील. विकास प्रकल्पांची कामे गतीने करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवून संबंधित यंत्रणेला विकास कामासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. ज्या ठिकाणी वन व पर्यावरण विषयक परवानगी आवश्यक आहे, ती घेण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावा. धारावी सारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्वे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये वन जमिनी संदर्भात मार्ग काढून याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तात्काळ भूसंपादन करावे. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने जमीन संपादन करून घ्यावी. या मार्गासाठी आवश्यक वन्यजीव विषयक परवानगी त्वरित देण्यात याव्यात. तसेच एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मागील वॉररुम बैठकीत सुमारे 18 प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 73 अडचणींवर चर्चा झाली. त्यापैकी 31 अडचणींवर मार्ग काढण्यात आले, तर उर्वरित अडचणींवर मार्ग काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मागील बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत घेतली. कार्यवाही न केलेल्या सूचनांवर तातडीने मार्ग काढून कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी केले कौतुक विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या सामूहिक नृत्याची प्रशंसा राज्यपालांनी जाहीर केले एक लाखांचे पारितोषिक

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी केले कौतुक

विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या सामूहिक नृत्याची प्रशंसा राज्यपालांनी जाहीर केले एक लाखांचे पारितोषिक

कौशल्य विकासमंत्री मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी

कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे केले अभिनंदन

 

मुंबई, दि.21 : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे कौतुक केले असून विद्यापीठाला एक लाख रुपयांचे पारितोषिक जाहीर केले आहे. राजभवनात हिमाचल प्रदेश स्थापन दिन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. या सोहळ्यात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या हिमाचल प्रदेशाच्या पारंपरिक नृत्याची प्रशंसा त्यांनी केली.

राजभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवसाचा कार्यक्रम रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी अविस्मरणीय केला. हिमाचल प्रदेशातील नाटी हे पारंपरिक नृत्य तालबद्ध  विशिष्ट कलाविष्काराचा सुंदर नमुना असून या नृत्याची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आधीच मध्ये नोंद करण्यात आली आहे. हेच नृत्य रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विभागाच्या खारघर येथील केंद्राच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केले. वाद्यांच्या तालावर  एका सुरात होत असलेल्या तालबद्ध पदविन्यास हे या नृत्याचे वैशिष्ट असून विद्यार्थ्यांनी अतिशय रंगतदार नृत्य सादर केले. सामूहिक कलेचा हा उत्कृष्ट नमुना असल्याचे सांगत राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विद्यार्थ्यांचे तोंड भरून कौतुक केले. हे विद्यार्थी केवळ तंत्रज्ञानातच नाही तर भारतीय परंपरेतील कलेतही कौशल्य दाखवत असल्याचे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली. विद्यार्थ्यांनी केवळ नाटी नृत्यच नाही तर हिमाचल प्रदेशातील प्रसिद्ध लुडी, पांगी आणि बिलासपुरी पारंपरिक नृत्यही सादर करून कार्यक्रमात रंगत आणली. खारघर सोबतच पुणे येथील केंद्रातील विद्यार्थ्यांनीही यात सहभाग घेतला.

दरम्यान, रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, विद्यापीठाचे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना राज्यपालांनी घोषित केलेल्या पारितोषिकाबाबत कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.   विद्यार्थ्यांनी आपली कला सादर करून भारतीय परंपरा आजही नव्या पिढीत कायम असल्याचे सिद्ध केले आहे, या शब्दात त्यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

त्याचबरोबर या कलाविष्कारात विद्यार्थ्यांना सहाय्य करणारे शिक्षक आणि प्रशिक्षक यांचेही कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांनी अभिनंदन केले आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर यांनीही विद्यार्थ्याचे अभिनंदन केले असून राज्यपालांच्या पारितोषिक आणि प्रोत्साहनामुळे आमचा आत्मविश्वास अधिक वाढला असून यापुढे विविध क्षेत्रात विद्यार्थी आपले कलागुण दाखवतीलच त्याचबरोबर नृत्यातील सामूहिक भाव त्यांना आयुष्यात आणखी पुढे घेऊन जाईल असा विश्वास पालकर यांनी व्यक्त केला.

0000

भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अद्ययावतीकरणावर भर आवश्यक

 भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अद्ययावतीकरणावर भर आवश्यक

-  विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

▪ विधानभवनातील प्रस्तावित कामांचा घेतला आढावा

▪ सर्वसमावेशक नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

नागपूर, दि. 21 : विधानभवनाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता यात काळानुरूप अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे. यात पर्यावरणपूरक सुविधा, सर्वसमावेशक नियोजन यावर भर देत सर्व कामांची कालमर्यादेत पूर्तता करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.  

विधानभवन नागपूर येथील प्रस्तावित कामे व सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर विधिमंडळाचे सचिव -1 जितेंद्र भोळे, सचिव-3 विलास आठवले, सहसचिव (समिती) तथा विशेष कार्य अधिकारी ऋतुराज कुडतरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार  यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे प्रमुख उपस्थित होते.

नागपुरातील आमदार निवास येथे व्यापक बदल आवश्यक आहेत. अनेक वर्षांपासून विस्तार झालेला नाही. येथील पूर्ण एफएसआय वापरून आमदार निवासाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

आमदार निवास आणि विधानभवन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता यावी यासाठी ही ठिकाणे विधिमंडळाच्या अखत्यारित असण्याची गरज आहे. यासाठीची तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सभापती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सिव्हिल लाईन्स परिसरातील 160 खोल्याचे बांधकाम अनेक वर्षांपूर्वी झाले आहे. या ठिकाणी पूर्ण एफएसआय वापरून बांधकाम करण्याचे नियोजन आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी येणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या गरजा लक्षात घेता निवासव्यवस्थेत सुसूत्रता येण्याची गरज आहे. विधिमंडळाची इमारत वर्षभर सुस्थितीत राहावी यासाठी देखभाल दुरुस्तीचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

हिवाळी अधिवेशनासाठी प्रशासकीय व विधिमंडळ कामकाजाच्या दृष्टीने मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांच्यासाठी कार्यालयीन दालनाची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत सुलभता असणे आवश्यक आहे. ही सर्व काम येत्या अधिवेशनापूर्वी होतील यासंदर्भात आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आवश्यकतेप्रमाणे तात्पुरती दालने व व्यवस्था करण्यात यावी असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

बैठकीपूर्वी  विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी शासकीय मुद्रणालय, 160 गाळे, आमदार निवास, विधानभवन परिसराची पाहणी केली.