भारतीय सशस्त्र सैन्यदलात अधिकारी पदाच्या तयारीसाठी सुवर्णसंधी एस.एस.बी. कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण,pl share

 वृत्त क्र. 1648

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलात अधिकारी पदाच्या तयारीसाठी सुवर्णसंधी

एस.एस.बी. कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि.19 : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्याची इच्छा असलेल्या महाराष्ट्रातील युवक-युवतींसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक 5 मे ते 14 मे 2025 या कालावधीत एस.एस.बी. (SSB) कोर्स क्र. 61 आयोजित करण्यात आला आहे. या कोर्समध्ये प्रशिक्षणार्थींना निःशुल्क प्रशिक्षण, निवास आणि भोजनाची सोय करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी दिनांक 24 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे मुलाखतीस हजर रहावे. उमेदवारांनी Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) च्या वेबसाईटवरून SSB-६१ कोर्ससाठी प्रवेशपत्र व त्यासोबतची परिशिष्टे डाउनलोड करून ती पूर्ण भरून, मुलाखतीच्या दिवशी सोबत आणणे आवश्यक आहे.

पात्रता

या प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांकडे खालीलपैकी कोणतीही एक पात्रता असणे आवश्यक आहे:

1. कंबाईंड डिफेन्स सर्विसेस एक्झामिनेशन(CDSE-UPSC) किंवा नॅशनल डिफेन्स अकेडमी एक्झामिनेशन(NDA-UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण, तसेच सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) मुलाखतीसाठी पात्रता प्राप्त केलेली असावी.

2. एनसीसी ‘C’ प्रमाणपत्र ‘A’ किंवा ‘B’ ग्रेडसह उत्तीर्ण, आणि एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरकडून एस एस बी SSB साठी शिफारस मिळालेली असावी.

3. टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी Technical Graduate Course साठी SSB मुलाखत पत्र असणे आवश्यक.

4. विद्यापीठ प्रवेश प्रणाली साठी SSB मुलाखत पत्र किंवा शिफारस यादीत नाव असावे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे training.petenashik@gmail.com या ईमेल, दूरध्वनी क्रमांक 0253-2451032 किंवा व्हॉट्सअॅप नंबर 9156073306 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

 बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

– आयुक्त नयना गुंडे यांची माहिती

 

मुंबई, 19 : राज्यातील काही भागांमध्ये बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या बालगृह, वसतिगृह आणि अनाथाश्रमांविरोधात महिला व बालविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा अनधिकृत संस्थांवर एक वर्ष कारावास अथवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

 

अनधिकृतपणे संस्थांमध्ये बालकांना डांबून ठेवणे,  त्यांच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम 2018 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. कलम 42 नुसार, कोणत्याही संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करण्याची परवानगी नाही. अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांवर एक वर्षाचा कारावास किंवा किमान एक लाख रुपयांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे, असे आयुक्त गुंडे यांनी सांगितले.

 

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहून आपल्या परिसरात अशी अनधिकृत बालक संस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकावर तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.

Only women पिंक ई-रिक्षा हे महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

 पिंक ई-रिक्षा हे महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

-          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø  मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पात्र महिलांना 50 पिंक ई-रिक्षांचे वितरण

Ø  मुख्यमंत्र्यांनी केला पिंक-ई- रिक्षातून प्रवास

 

नागपूर, दि. 20 : महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने विविध निर्णय घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिलांद्वारे महिलांसाठी संचालित पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. लाभार्थी महिलेच्या पिंक ई-रिक्षातून प्रवास करत त्यांनी महिलांना कृतिशील विश्वासही दिला.

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने येथील नियोजन भवनात आयोजित कार्यक्रमात पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 50 पात्र महिला लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पिंक ई-रिक्षा वितरित करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार संदीप जोशी आणि डॉ. आशिष देशमुख, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून हे कार्य प्रभावीपणे सुरू आहे. महिला व बालविकास विभागाने पिंक ई-रिक्षा या महत्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच कामकाजी महिलांना या महिलांच्या ऑटो रिक्षामध्ये बसून सुरक्षित प्रवास करण्याची हमीही या योजनेने दिली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 50 पात्र लाभार्थी महिलांना ई-रिक्षा वितरित झाल्या असून जिल्ह्यात 2 हजार महिलांना या योजनेअंतर्गत ई -रिक्षा वितरीत होवून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 

 नागपूर शहरातील विविध मेट्रो स्टेशनवर प्रवाशांना फिडरसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग आणि महामेट्रो दरम्यान करार झाला आहे. यातून पिंक ई-रिक्षाधारक महिलांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. राज्याच्या पर्यटन विभागासह अन्य विभागासोबत भविष्यात असे करार करून या महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यावेळी म्हणाल्या, राज्य शासनाने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी पिंक ई-रिक्षा ही योजना आणली आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात येत्या सहा महिन्यात पाच हजार रिक्षा वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 50 पात्र महिला लाभार्थ्यांना ई -रिक्षा वितरित करून पहिल्या टप्प्यातील वितरणाची सुरुवात झाली आहे. या महिलांना किमान दहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पाच वर्षांचा रिक्षाचा मेंटेनन्स आणि चार्जिंग ची व्यवस्था ही त्यांना करून देण्यात आली आहे. महामेट्रो सोबत करार करून फिडर सेवेअंतर्गत या महिलांच्या ई-रिक्षाची सेवा उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगारही मिळणार आहे. येत्या काळात विमानतळ, पर्यटन स्थळ अशा ठिकाणीही पिंक ई-रिक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.                                                                                                                                                                                       मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात 11 पात्र महिला लाभार्थ्यांना ई-रिक्षाच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या.

 

मुख्यमंत्र्यांनी केला पिंक- ई-रिक्षातून प्रवास

 

कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नागपुरातील सन्याल नगर, टेका नाका नारीरोड  येथील पूजा नरेंद्र वानखेडे यांच्या पिंक ई रिक्षातून महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे  आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्यासह प्रवास केला. या पिंक ई रिक्षाचे पहिले प्रवासी होण्याचा मान मिळवत त्यांनी महिलांना विश्वासही दिला.

 

महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या महत्वाकांक्षी पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत  नागपूर जिल्ह्यात 2000 पिंक ई-रिक्षा वितरित होणार आहेत. यासाठी 20 ते 50 वर्षे वयोगटातील इच्छुक महिलांचे 2040 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी  जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने 1032 लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 50 पात्र लाभार्थी  महिलांना पिंक ई-रिक्षा वितरित करण्यात आले.

 

थोडक्यात योजनेविषयी

 

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंक ई-रिक्षा ही महत्वाकांक्षी योजना राज्यातील आठ जिल्ह्यांकरीता राबविण्यात येणार आहे. यात नागपूर जिह्यामध्ये 2000 महिलांना पिंक ई-रिक्षा वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे.

 

या योजनेंतर्गत पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत महाराष्ट्र शासनाकडून इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व ई-रिक्षा चालवण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

           ००००००

मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन यशस्वीतेसाठी शासन कटीबद्धविदर्भात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड संस्थेचे सहकार्य

 मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन यशस्वीतेसाठी शासन कटीबद्ध

-          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विदर्भात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड संस्थेचे सहकार्य

 

मुंबई, दि. 20 : नागरिकांचे आरोग्य प्राधान्यक्रमावर ठेवून नागरिकांच्या आरोग्य विषयक अनेकविध योजना शासनामार्फत सुरू करण्यात आल्या आहेत. वयस्क लोकांमध्ये मोतीबिंदूमुळे येणारी दृष्टिहीनता टाळण्यासाठी मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन यशस्वी करण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. शासनाचे हे मिशन पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड या संस्थेने सर्वतोपरी सहकार्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे, असे मत मुख्य 

मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. 

मोतीबिंदूमुळे येणारी दृष्टिहीनता आणि त्यावर उपाययोजना म्हणून २०१७ पासून मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन सुरू आहे.  शासनाने हाती घेतलेल्या या मिशनची २०१८ मध्ये नव्याने सुरवात करण्यात आली आहे. येत्या २०२७ पर्यंत हे मिशन यशस्वीपणे राबविण्याच्या दृष्टिने विदर्भात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) ही संस्था इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय (आयजीएमसी), नागपूर यांना मदत करत आहे. डब्ल्युसीएल या संस्थेच्या माध्यमातून आयजीएमसी, नागपूर यांनी गेल्या वर्षभरात साधारण चार हजार मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रीया केल्या आहेत. तसेच शासनासोबत केलेल्या कराराच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री यांच्या मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन स्वप्नपूर्तीसाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने संपूर्ण विदर्भात विविध उपक्रम राबवून यापुढील तीन वर्षात दरवर्षी साधारण चार हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यासाठी देखील ही संस्था सहकार्य करणार आहे. 

ही संस्था विदर्भातील ग्रामीण भागामध्ये शिबीर घेऊन ज्यांना मोतीबिंदू आहे त्या रुग्णाचे निदान करून त्यांना रुग्णालयामध्ये पोहोचवून त्यांच्यावर मोफत उपचार करतील. तसेच या मार्फत रुग्णालयांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतील. डब्ल्यूसीएल संस्थेचे मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशनच्या यशस्वीतेसाठी शासनाला असलेले सहकार्य पाहून इतर स्वयंसेवी संस्था देखील या कामात पुढाकार घेतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

00000000

नदी, नाले, तलाव स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हावे ,रीड्यूस, री युज आणि रिसायकल या त्रिसूत्रीचा प्रयोग करणाऱ्यांचा होणार सत्का,घोषवाक्य स्पर्धा घेऊन विजेत्यांना गौरविणारर

 नदी, नाले, तलाव स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हावे 

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, 22 एप्रिल हा जागतिक वसुंधरा दिवस आहे. या दिवशी आम्ही पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागामार्फत एक अत्यंत चांगली संकल्पना राबवत आहोत. ती संकल्पना म्हणजे जागतिक वसुंधरा दिवसाच्या पासून  म्हणजे, 22 एप्रिल ते 1 मे महाराष्ट्र दिनापर्यंत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जसं आपण नवरात्र साजरा करतो, नऊ दिवस देवीच्या विविध रूपांची पूजा करतो, आराधना करतो, तसंच वसुंधरेची आराधना करण्यासाठी हे नऊ दिवस विविध कार्यक्रम आपण सर्वांनी राबवावेत. 22 एप्रिल रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे. मी स्वतः 22 एप्रिल रोजी पवई लेक मुंबई येथून स्वच्छतेची सुरुवात करणार आहे. दि. 22, 23 आणि 24 एप्रिल रोजी आपण सर्वांनी आपापल्या भागातील, आपल्या गावातील, आपल्या तालुक्यातील, आपल्या जिल्ह्यातील, आपल्या महानगरातील, नगरातील पाण्याचे विविध स्त्रोत साफ करायचे आहेत. नद्या, नाले, तलाव ह्यांची स्वच्छता करायची आहे. ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकापासून ते जिल्हा परिषद सीईओपर्यंत, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकारीपर्यंत, ग्रामपंचायतच्या सरपंच, सदस्यापासून ते जिल्हा परिषद अध्यक्षापर्यंत आणि आमदार, खासदार, पालकमंत्री या सर्वांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले आहे. 

 याबरोबर शासकीय यंत्रणासमवेत वेगवेगळ्या संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनी देखील यामध्ये सहभाग घ्यावा.  नदी - नाले, सरोवर  स्वच्छ करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे अधिकाऱ्याचे आणि सामाजिक संस्थेचे मूल्यमापन करून त्यांचा सुद्धा जिल्हा पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणानंतर सन्मान होईल आणि राज्यभरातून अशा अत्यंत चांगल्या काम केलेल्या लोकांचा राज्यपातळीवरही सन्मान होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

 

रीड्यूस, री युज आणि रिसायकल या त्रिसूत्रीचा प्रयोग करणाऱ्यांचा होणार सत्कार

 

 दि. 25, 26 आणि 27 एप्रिल या तीन दिवसांमध्ये विविध संघटना, शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी मिळून रीड्यूस, री युज आणि रिसायकल या तत्त्वाप्रमाणे म्हणजे, आपण कुठल्याही चुकीच्या गोष्टींचा वापर कमी करणे म्हणजे रीड्यूस  करणे, त्याचबरोबर कोणत्याही चांगल्या गोष्टी ज्या आपण परत परत वापरू शकतो त्यांचा रीयूज करणे आणि कुठल्याही गोष्टी जसे पाणी रिसायकल करतो आणि ते वापरतो त्यामुळे आपण वसुंधरेचा म्हणजे पृथ्वीचा फार मोठा फायदा त्याच्यामधून होतो आणि पर्यायी आपल्याला त्याचा फायदा होत असतो. त्यामुळे या त्रिसूत्री चा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, रीड्यूस, री यूज आणि रिसायकल या तत्त्वावर कोणी जर अत्यंत चांगले प्रयोग केले असतील, तर या प्रयोगांचा सन्मान एक मे रोजी महाराष्ट्रदिनी ध्वजारोहणानंतर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते त्या त्या जिल्ह्यामध्ये होईल. तसेच हे प्रयोग राज्य पातळीवर मागवून यांच्यामधले उपयुक्त प्रयोगाचे कौतुक करून त्यांचा सन्मान करण्यात येईल. तसेच अशा प्रयोगाचा उपयोग विविध योजनामध्ये करण्याचा विचार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

घोषवाक्य स्पर्धा घेऊन विजेत्यांना गौरविणार

 

       दि . 28, 29 व 30 एप्रिल या तीन दिवसांमध्ये पर्यावरण बचाव वसुंधरा सजाव या अभियानाच्या माध्यमातून घोषवाक्य (स्लोगन) स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. त्यातील उत्कृष्ट घोषवाक्य तयार करणाऱ्यांचा सन्मान हा महाराष्ट्र दिनानिमित्त करण्यात येईल. तसेच या घोषवाक्याचा समावेश महाराष्ट्र दिनाच्या संचलनात  देखील करण्यात येईल.  प्रत्येक जिल्ह्यामधून तीन असे घोषवाक्य घेऊन राज्यस्तरावर तीन उत्कृष्ट घोषवाक्य निवडण्यात येतील. याचा वापर महाराष्ट्राच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या जाहिरातींमध्ये केला जाईल. उत्कृष्ट तीन घोषवाक्य करणाऱ्यांचा राज्यस्तरावर सन्मान करण्यात येईल.

 

22 एप्रिल ते 1 मे या कालावधीत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हे उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच सामान्य नागरिक यांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले आहे.

00000

जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त 'पर्यावरण वाचवा वसुंधरा सजवा' उपक्रमात सहभागी व्हा २२ एप्रिल, २०२५ ते १ मे, २०२५ या कालावधीत राज्यात विविध उपक्रम साजरे होणार

 जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त 'पर्यावरण वाचवा वसुंधरा सजवा' उपक्रमात सहभागी व्हा

 

२२ एप्रिल, २०२५ ते १ मे, २०२५ या कालावधीत राज्यात विविध उपक्रम साजरे होणार

 

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे

 

आपल्या वसुंधरेसाठी नऊ दिवस समर्पित भावनेने काम करा

 

मुंबई, दि. 20 : पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी जागतिक वसुंधरा दिन दिनांक २२ एप्रिल, २०२५ ते महाराष्ट्र दिन १ मे, २०२५ या कालावधीत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने राज्यात 'पर्यावरण वाचवा वसुंधरा सजवा' (पर्यावरण बचाओ वसुंधरा सजाओ) हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले आहे.

 

'पर्यावरण वाचवा वसुंधरा सजवा' या उपक्रमांतर्गत मंत्री पंकजा मुंडे या स्वतः २२ एप्रिल रोजी मुंबईतील पवई तलाव येथे स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. या उपक्रमात सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी  केले आहे.

 

नदी, नाले, तलाव स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हावे 

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, 22 एप्रिल हा जागतिक वसुंधरा दिवस आहे. या दिवशी आम्ही पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागामार्फत एक अत्यंत चांगली संकल्पना राबवत आहोत. ती संकल्पना म्हणजे जागतिक वसुंधरा दिवसाच्या पासून  म्हणजे, 22 एप्रिल ते 1 मे महाराष्ट्र दिनापर्यंत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जसं आपण नवरात्र साजरा करतो, नऊ दिवस देवीच्या विविध रूपांची पूजा करतो, आराधना करतो, तसंच वसुंधरेची आराधना करण्यासाठी हे नऊ दिवस विविध कार्यक्रम आपण सर्वांनी राबवावेत. 22 एप्रिल रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे. मी स्वतः 22 एप्रिल रोजी पवई लेक मुंबई येथून स्वच्छतेची सुरुवात करणार आहे. दि. 22, 23 आणि 24 एप्रिल रोजी आपण सर्वांनी आपापल्या भागातील, आपल्या गावातील, आपल्या तालुक्यातील, आपल्या जिल्ह्यातील, आपल्या महानगरातील, नगरातील पाण्याचे विविध स्त्रोत साफ करायचे आहेत. नद्या, नाले, तलाव ह्यांची स्वच्छता करायची आहे. ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकापासून ते जिल्हा परिषद सीईओपर्यंत, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकारीपर्यंत, ग्रामपंचायतच्या सरपंच, सदस्यापासून ते जिल्हा परिषद अध्यक्षापर्यंत आणि आमदार, खासदार, पालकमंत्री या सर्वांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले आहे. 

 याबरोबर शासकीय यंत्रणासमवेत वेगवेगळ्या संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनी देखील यामध्ये सहभाग घ्यावा.  नदी - नाले, सरोवर  स्वच्छ करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे अधिकाऱ्याचे आणि सामाजिक संस्थेचे मूल्यमापन करून त्यांचा सुद्धा जिल्हा पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणानंतर सन्मान होईल आणि राज्यभरातून अशा अत्यंत चांगल्या काम केलेल्या लोकांचा राज्यपातळीवरही सन्मान होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

जनतेच्या अर्जांवरील कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात लवकरच पीजीआरएस प्रणाली मुख्यमंत्र्यांसमोर झाले सादरीकरण

 जनतेच्या अर्जांवरील कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात लवकरच पीजीआरएस प्रणाली

मुख्यमंत्र्यांसमोर झाले सादरीकरण 

 

        नागपूर, दि 20 : विविध कार्यक्रमांमध्ये तसेच येथील सिव्हिल लाईन्स परिसरातील मुख्यमंत्री सचिवालय-हैदराबाद हाऊस मध्ये प्राप्त होणारे जनतेचे अर्ज व निवेदनांवर सकारात्मक कार्यवाही होऊन या अर्जाची सद्यस्थिती अर्जदाराला एसएमएसद्वारे कळण्यासाठी पब्लिक ग्रिव्हेन्सेस रिडर्रसल सिस्टिम (पीजीआरएस) ही ऑनलाईन प्रणाली लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुख्यमंत्री सचिवालयात या संदर्भात बैठक झाली.

 

                शासकीय कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला तात्काळ दिलासा देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. यास अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दौऱ्यावेळी व येथील मुख्यमंत्री सचिवालयात विविध विभागांशी व विषयांशी संबंधित निवेदने, अर्ज व तक्रारी संबंधित विभागाकडे पाठवून त्यावर उचित कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने पीजीआरएस ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या विशेष कार्याधिकारी आशा पठाण यांनी या ऑनलाईन प्रणाली विषयी सविस्तर सादरीकरण केले.

 

                या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्राप्त निवेदने व अर्जांचे विभागनिहाय व तक्रारनिहाय वर्गीकरण करण्यात येईल. हे अर्ज व निवेदने स्कॅन करून संबंधित विभागाला आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येईल व त्याची माहिती एसएमएसद्वारे अर्जदाराला कळेल. संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येऊन अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढल्याबाबत अर्जदारास एसएमएसद्वारे माहिती मिळेल.  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या ऑनलाईन प्रणालीबाबत समाधान व्यक्त केले. लवकरच ही सुविधा जनतेच्या सेवेत रूजू होणार आहे.

 

बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, भूमि अभिलेख, समाज कल्याण आदी विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.