महाज्ञानदीप’ ऑनलाईन पोर्टलचा शुभारंभ देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू

 महाज्ञानदीप’ ऑनलाईन पोर्टलचा शुभारंभ

देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू

-उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. १६ : डिजिटल शिक्षणाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली असून महाज्ञानदीप या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधांचे लोकाभिमुखीकरण करण्यासाठी  देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू झाले असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मुंबईत ‘महाज्ञानदीप’ पोर्टलचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे  अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सजीव सोनवणे, आयआयटी गांधीनगरचे प्रा. समीर सहस्त्रबुद्धे तसेच राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव, प्राध्यापक, विविध विद्याशाखांचे संचालक उपस्थित होते. तसेच वरिष्ठ अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या शुभारंभ कार्यक्रमास सहभागी झाले होते.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले,  ‘महाज्ञानदीप’ उपक्रमांतर्गत एक हजार (Massive open online course - MOOC) तज्ज्ञ प्राध्यापक घडवण्याचा संकल्प आहे. आतापर्यंत १५० प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी-२०२०) अंतर्गत 'भारतीय ज्ञान प्रणाली – जेनेरिक' (आयकेएस – इंडियन नॉलेज सिस्टीम- जेनेरिक) हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला असून जगभरातील  विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ऑनलाईन सहज एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

या उपक्रमामध्ये  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ मुंबई यांचा समावेश आहे.

0000

शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्य सहकारी पणन महासंघाने व्यावसायिक वृत्ती अंगिकारावी

 शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्य सहकारी पणन महासंघाने

व्यावसायिक वृत्ती अंगिकारावी

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १६ : शेतीमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची मोठी जबाबदारी आहे. आपले महत्व आणि गतवैभव टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महासंघाने व्यावसायिक आणि सकारात्मक मानसिकतेने काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक असलेल्या पदभरतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महासंघाचे उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, सरव्यवस्थापक (प्रशासन) आनंद ऐनवाड, सरव्यवस्थापक (मालमत्ता) नितीन यादव, सरव्यवस्थापक (खरेदी) देविदास भोकरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, महासंघाची स्थापना १९५८ मध्ये झालेली असून महासंघाच्या उद्दिष्टांमध्ये काळानुसार बदल करणे आवश्यक आहे. महासंघाने व्यवसाय वाढविण्यासाठी सकारात्मक विचार करावा. तालुका पातळीवरील खरेदी विक्री संघ हा पणन महासंघाचा घटक असल्याने महासंघाने राज्य शासन आणि खरेदी विक्री संघ यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करावे. यासाठी खरेदी विक्री संघाला एकत्र घेऊन त्यांच्यामध्ये विश्वास जागवावा.

ज्या राज्यांमध्ये पणन महासंघाचे काम चांगले आहे त्या राज्यांच्या कामाचा अभ्यास करण्याची सूचना करून मंत्री श्री. रावल यांनी आपल्या राज्यातील शेतीमालाची विक्री होण्यासाठी इतर राज्यांना येथे निमंत्रित केले जाईल असे सांगितले. ते म्हणाले, पणन महासंघ आणि तालुका पातळीवरील खरेदी विक्री संघामार्फत जास्तीत जास्त शेतमालाची खरेदी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र शासनाच्या योजनांमधून व्यवसाय मिळविता येईल का त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

महासंघाच्या मालमत्ता सुस्थितीत ठेवून शक्य त्या ठिकाणी त्या भाडेतत्वावर द्याव्यात, आठवडी बाजारांसाठी जागा मिळवून देण्यात महासंघाने समन्वयकाची भूमिका बजावावी, याद्वारे महासंघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होईल. मालमत्तांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी पणन महामंडळ आणि वखार महामंडळाचे सहकार्य घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

व्यवस्थापकीय संचालक श्री. डुबे पाटील यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे पणन महासंघाच्या कार्याची माहिती दिली. महासंघाकडील ५११ पदांपैकी केवळ १०४ पदे कार्यरत असून इतर पदांची भरती होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाच्या गोदामांची तसेच इतर मालमत्तांची दुरुस्ती होण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात या वर्षी सोयाबीनची सर्वाधिक खरेदी झाली असून देशात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. यामध्ये राज्य सहकारी पणन महासंघाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिल्याबद्दल मंत्री श्री. रावल यांनी महासंघाचे पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे यावेळी अभिनंदन केले.

बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणी संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा

 बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणी संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा

-शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 

            मुंबई, दि. 15 - नागपूर जिल्ह्यामधील बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता सर्व संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

            नागपूर जिल्ह्यामध्ये 2019 पासून सुमारे 580 प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश तसेच शालार्थ आयडी प्रदान करण्याच्या आदेशांची कोणतीही शहानिशा न करता बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करण्यात आल्याबाबत विविध माध्यमांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. याअनुषंगाने शिक्षण विभागामार्फत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), पुणे यांनी 23 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या आदेशान्वये विभागीय अध्यक्ष, नागपूर विभागीय मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली होती. त्यानुसार चौकशी अधिकारी यांनी सन 2019 पासून बनावट शालार्थ आयडी प्रदान झालेल्या एकूण 580 प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची यादी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्या कार्यालयास उपलब्ध करुन दिली आहे.

            या यादीची तपासणी केली असता, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून शालार्थ आयडीचे आदेश निर्गमित झालेले नसताना ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करुन किंवा गैरवापर करुन शालार्थ आयडीचे ड्राफ्ट जनरेट केल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी, लेखाधिकारी यांचा शालार्थ लॉगीन आयडी व पासवर्डचा गैरमार्गाने वापर करुन संबंधित शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा ड्राफ्ट शालार्थ प्रणालीमध्ये टाकून सदर ड्राफ्ट शाळेकडे फॉरवर्ड करुन अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपूर यांनी अॅप्रुव्हड करून वेतन देयक व थकीत देयक काढल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे दि. 7 मार्च 2025 च्या पत्रान्वये शिक्षण आयुक्त यांच्या कार्यालयास कळविले आहे.

            शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने 10 मार्च, 2025 च्या पत्रान्वये सदर प्रकरणामध्ये शासकीय निधीचा अपहार झाल्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपूरचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांचा उपरोक्त नमूद शासकीय निधीच्या अपहारामध्ये सहभाग असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध तसेच सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच 9 एप्रिल, 2025 च्या आदेशान्वये निलेश वाघमारे यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आलेले आहे.

            या प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर कार्यालय, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) नागपूर कार्यालय, अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर कार्यालयातील संबंधित सर्व अधिकारी/ कर्मचारी तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील जबाबदार कर्मचारी/ पदाधिकारी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

लघु सिंचन योजनासह,जलसाठ्यांच्या प्रगणनेचे काम यंत्रणांनी समन्वयाने करावे

 लघु सिंचन योजनासह,जलसाठ्यांच्या

प्रगणनेचे काम यंत्रणांनी समन्वयाने करावे

-जिल्हाधिकारी आंचल गोयल

 

मुंबई, दि 15 :- लघु सिंचन योजनांची व जलसाठ्यांचे प्रगणनेचे काम विहित  वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी दिल्या.

 

लघु पाटबंधारे योजनांची सातवी प्रगणना व जलसाठ्यांची प्रगणना कामांबाबत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी तथा समितीच्या अध्यक्षा आंचल गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. बैठकीस ठाणे जिल्ह्याचे जलसंधारण अधिकारी तथा  समन्वय समितीचे सदस्य सचिव फरीद खान, उपसचिव सुशील महाजन यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

जल व्यवस्थापनामध्ये जलसाठ्यांच्या प्रगणनेला अधिक महत्व असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल म्हणाल्या, प्रगणनेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे भविष्यातील नवीन लघु सिंचन योजनांसाठी  व पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करणे शक्य होणार आहे. लघुसिंचन योजनेची सातवी प्रगणना, जलसाठ्यांची दुसरी प्रगणना आणि मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाची पहिली प्रगणना मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी प्रथमच होत आहे. जलसाठ्यांच्या प्रगणनेचे हे काम सहा महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. प्रगणनेच्या कामासाठी प्रगणक व परीक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना पुढील आठवड्यात याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यानंतर त्वरित प्रगणेनेच्या कामास सुरुवात करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी दिल्या.

अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

 अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

- कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि १५ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी कुरकुंभ (ता. दौंड जि. पुणे) येथील औद्योगिक क्षेत्रात संयुक्तीकरित्या मोहिम राबवून कारखान्याद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचे नमुने घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. या मोहिमेमध्ये संबंधीत ग्रामपंचायत प्रतिनिधी सुध्दा घ्यावेत, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने कामगार विभागाने बैठक आयोजित करणे तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुरकुंभ येथील अल्कली अमाइन्स कंपनीमध्ये नुकताच झालेला स्फोट आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग आणि कामगार विभाग यांची बैठक कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस आमदार राहुल कुल, कुरकुंभ एमआयडीसीमधील संबंधित अधिकारी, रासायनिक उद्योग प्रतिनिधी, पर्यावरण विभाग, कामगार विभाग, संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी परिसरातील सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कुरकुंभ परिसरात बहुसंख्य रासायनिक उद्योग कार्यरत असल्याने संभाव्य अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र पथक गठित करून औद्योगिक परिसराची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

यावेळी आमदार राहुल कुल यांनी एमआयडीसी परिसरातील कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) संदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जे उद्योग प्रदूषित पाण्याची निर्मिती करतात, तेच उद्योग सीईटीपी चालवतात, यामुळे प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण राहात नाही. याबाबत धोरणात्मक फेरआढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे निर्देश मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी दिले.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी फायर ऑडीट संबधित महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ अंतर्गतचे नियम तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी उद्योग विभागासोबत समन्वय साधण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

कामगार विभागाकडे प्रदूषण नियंत्रण व सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नसल्याने कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी दिले.

000

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार -

 थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार

-         आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 15 : थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी लवकरच प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले .

निर्मल भवन येथे थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र बाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंग नायक तसेच मंत्रालयातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या म्हणणे थॅलेसेमिया आजारावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात थॅलेसेमिया मुक्तीचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.या उपक्रमांद्वारे थॅलेसेमिया सारख्या गंभीर अनुवंशिक आजारावर नियंत्रण मिळवून, महाराष्ट्राला या आजारापासून मुक्त करण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला आहे.

जनजागृतीचे विशेष अभियान

थॅलेसेमिया आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.  ग्रामपंचायत स्तरापासून ते शहरांपर्यंत विविध माध्यमांतून माहिती दिली जाणार आहे. थॅलेसेमियाच्या निदानासाठी खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये काही विशिष्ट तपासण्या अनिवार्य केल्या जाणार आहेत. यामुळे वेळेवर निदान होऊन पुढील पिढीत हा आजार पसरण्यापासून रोखता येईल.

थॅलेसेमिया आजाराचे निदान, व्यवस्थापन आणि समुपदेशन यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना विशेष कार्यशाळांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गावागावांपर्यंत या आजाराविषयी योग्य माहिती पोहोचवता येईल.

थॅलेसेमिया झालेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार देण्यासाठी समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यावेळी लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर यांनी या आजारावरील सविस्तर माहितीच्या सादरीकरण केले.

कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य

 कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य

-       कामगार राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल

मुंबई, दि. 15 – कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत काम करावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे बॉम्बे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने सर्व कामगार संघटनांशी चर्चेची भूमिका घ्यावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

            मंत्रालयात बॉम्बे रुग्णालयातील रुग्णसेविका आणि कामगार यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल बोलत होते. याबैठकीस राष्ट्रीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर, बॉम्बे रुग्णालयाचे व्यवस्थापक राजन चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रीय कामगार सेनेचे पदाधिकारी आणि कामगार आयुक्तालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार आयुक्तांनी रुग्णालय व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्या सोबत एकत्रिक बैठक घ्यावी अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, भविष्यात रुग्णसेवकांबाबत कोणत्याही तक्रारी होणार नाहीत याची रुग्णालय प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. तसेच यावेळी बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई येथे रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के सवलतीच्या बेडचा दुरूपयोग होत असल्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. याबाबत समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

यावेळी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, अवर सचिव स.द .कस्तुरे, धर्मादाय सहआयुक्त सुनीता तरार, बॉम्बे हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी व  सरचिटणीस स्थानिक कमिटी दीपक जामदार उपस्थित होते.