Friday, 18 April 2025

इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडून पाहणी

 इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडून पाहणी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिकशैक्षणिक विचार तरुणांपर्यंत

पोहोचविणे महत्त्वाचे

- सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि.१६  : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यकर्तृत्वाने तरुणांमध्ये एक वेगळी ऊर्जा निर्माण होते. त्यांचे शैक्षणिक व सामाजिक कार्य पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

सामाजिक न्यायनगरविकासपरिवहनवैद्यकीय शिक्षणअल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि कामकाजाचा आढावा घेतला. चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देऊन त्यांना वंदन केले.

यावेळी आमदार भाई गिरकरसहसचिव सोमनाथ बागुलसह आयुक्त प्रसाद खैरनारकार्यकारी अभियंता प्रदीप अहिरेनगरसेविका समिता कांबळेमाजी नगरसेवक शरद कांबळेराहुल कांबळेअशोक कांबळे आदीसहमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमुंबई महानगरपालिकासामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की,  स्मारकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शैक्षणिक आणि सामाजिक इतिहास प्रभावीपणे मांडण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानऑडिओ-विज्युअल माध्यमेइंटरेक्टिव्ह डिस्प्लेलेझर शो इत्यादी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. जगातील आणि देशातील विविध स्मारकाचा अभ्यास करून आपला इतिहास आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल यासाठी नियोजन करावे.

तसेचस्मारकाच्या मार्गिकास्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था यावरही लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. कामांची गुणवत्ता राखतइलेक्ट्रॉनिक कामे समांतरपणे (फेजनुसार)  सुरू ठेवावी जेणेकरून स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण होऊ शकेलअसेही त्यांनी सांगितले. स्मारकात उभारण्यात येणाऱ्या व्याख्यानगृहग्रंथालयसभागृहविपश्यना केंद्र अशा विविध सभागृहात स्वच्छता आणि सुरक्षा यास प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे.  सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमध्ये देखभाल दुरुस्तीसाठींच्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घ्यावेत अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी दिल्या.

यावेळी समितीतील सदस्यकार्यकारी अभियंते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांनी कामाची सद्यस्थिती जाणून घेतली व आवश्यक त्या सुधारणा सुचवल्या.

बीड जिल्ह्यात 191 कोटींची ‘सीआयआयआयटी’ स्थापनेचा

 पालकमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दोन आठवड्यातंच

बीड जिल्ह्यात 191 कोटींची सीआयआयआयटी’ स्थापनेचा निर्णय

 

टाटा टेक्नॉलॉजीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र;

बीड जिल्ह्यात 191 कोटींची सीआयआयआयटी’ स्थापन करणार

 

पालकमंत्री अजित पवारांच्या पुढाकारामुळे बीडमध्ये 191 कोटींची सीआयआयआयटी’;

दरवर्षी 7 हजार युवकांना मोफत प्रशिक्षणजिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण करणार

 

मुंबईदि. 16 :- बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थीयुवकांना औद्योगिक प्रशिक्षणतांत्रिक कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविण्यासह रोजगारस्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सेंटर फॉर इन्व्हेंशनइनोव्हेशनइक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आतच टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईलत्यातून बीड जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईलअसा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यांच्या निर्णयक्षम कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. धडाडीने निर्णय घेणे आणि नियोजित वेळेत यशस्वी अंमलबजावणी करणेअशी त्यांच्या कामाची पद्धत आहे. त्याचा प्रत्यय पुन्हा आला आहे. बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून  जिल्हावासियांच्या अजित पवार यांच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्या अपेक्षांवर खरे उतरताना दिसत आहेत. पालकमंत्री म्हणून आजित पवार यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने सेंटर फॉर इन्व्हेंशनइनोव्हेशनइक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राला टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 191 कोटींपैकी 15 टक्के म्हणजे 33 कोटी रुपयांचा खर्च बीड जिल्हा प्रशासन करणार असून उर्वरित खर्च टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्यासंस्था उचलणार आहेत. टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सीआयआयआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 7 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिकतांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणेस्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

सीआयआयआयटीच्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून उचलणार आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिकतांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईलअसा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या या धडाकेबाजनिर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल जिल्ह्यातील नागरिकांकडून आनंदसमाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

----०००००-----

विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणार

 विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणार


          -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


· विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 831.67 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वितरण


· अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेशाचे वितरण


अमरावती, दि. 16 : सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा कमी मोबदला मिळाला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने या कालावधीतील सरळ खरेदीने संपादीत केलेल्या क्षेत्राकरीता पाच लक्ष प्रति हेक्टर दराने 16 हजार 633 हेक्टर क्षेत्राकरीता 831 कोटी 67 लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून यापुढेही विविध शेतीविषयक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.


अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, रवी राणा, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, उमेश यावलकर, संजय कुटे, श्रीमती कैकई डहाके, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील तसेच विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज चव्हाण आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा अत्यल्प मोबदला मागील सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तर 2013 नंतर भुसंपादन केलेल्या जमीनीचा चारपट मोबदला संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. ही खूप मोठी तफावत, झालेला अन्याय दूर सारण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अनेक आंदोलने केली. आमदार प्रताप अडसड यांनी सुध्दा याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सन 2014 मध्ये स्थापित नवीन सरकारने याबाबत कायदेशीर सल्ला मिळविला. यावर मार्ग काढण्यासाठी बैठकीत कसोशीने प्रयत्न करण्यात आले. कायद्याचे मार्ग बंद झाल्याने अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. आज निधी वाटपाचा शुभारंभ माझ्या हस्ते होत आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट असून याबाबत मी समाधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अन्याय करणारा कायदा बदलविला तरच संबंधितांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो. संघटनेचे अध्यक्ष यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करुन संबंधितांना मोबदला मिळवून दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करुन बीज भांडवल उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, ज्यातून ते छोटा मोठा उद्योग सुरु करु शकणार. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविण्यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा पुरविण्यात येणार. 2006 ते 2013 दरम्यानच्या भुसंपादीत शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. विदर्भात अनेक प्रकल्पांसाठी भुसंपादन करण्या आले आहे, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान दिल्या जाणार आहे. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यासाठी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका, प्रत्येकाची अनुदानाची रक्कम विभागाव्दारे संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.


            शेतकरी हा राज्याचा पोशींदा आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून आगामी काळात विविध महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बळीराजा नवसंजीवनी योजनेतून प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पुढील काळात वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आनंददायी होणार आहे. यातून सुमारे 600 किमीची नदी निर्माण करण्यात येणार असून पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे तर पूर्व विदर्भातील सात जिल्ह्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय होणार असून 10 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसाला बारा तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यू कस्टर निर्माण करण्यात येणार याव्दारे टेक्सटाईल उद्योग भरभराटीस येईल. नानाजी देशमुखा कृषी संजीवनी योजनेतून शेती व शेतीपुरक उद्योगांसाठी खते, निविष्टा व यांत्रिकीकरणासाठी 6 हजार कोटी निधी दिला जाणार आहे. यातून प्रत्येक गावांचा व तेथील शेतजमीनीचा सर्वांगिण विकास साधला जाईल. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून गावातील स्थानिक संस्था बळकट करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. ॲग्रीस्टॅक योजनेतून 96 लाख शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आल्याने पीक पाहणी, जमीन मोजणी इत्यादी कामे सॅटेलाईटव्दारे नोंदणी केली जात आहे. गटशेती, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देवून विषमुक्त शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


प्रकल्प निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात आल्यात त्यांना वेळेत मोबदला मिळवून देणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच लक्ष रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे सुमारे 832 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार. शेतकऱ्यांचे हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांनी हा एक क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.


सानुग्रह अनुदानाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याप्रित्यर्थ धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड आणि विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.


00000

बहुउद्देशीय सभागृह, आंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 बहुउद्देशीय सभागृहआंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 

            अमरावतीदि. 16 : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील बहुउद्देशीय सभागृह व आंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते आज भूमिपूजन करण्यात आले. या इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांना क्रिडा आणि कलागुणांना वाव देण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहे.

            यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनकुलगुरू डॉ. मिलींद बारहातेआमदार रवी राणाप्रताप अडसडप्रविण तायडेविभागीय आयुक्त श्वेता सिंघलजिल्हाधिकारी सौरभ कटियारविद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. महेंद्र ढोरे उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी त्यांनी इमारत बांधकामाची माहिती घेतली. उपस्थित मान्यवरांचे डॉ. बाराहाते यांनी पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत केले.

इमारतीची वैशिष्ट्ये

विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणाऱ्या उपक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज बहुउद्देशीय सभागृह व आंतरगृह क्रीडा इमारतीसाठी पीएम उषा योजनेंतर्गत 8 कोटी आणि विद्यापीठ साधारण निधीमधून 5 कोटी असा 13 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या इमारतीमध्ये तळमजला आणि पहिला मजला होणार असून 2401 चौरस मीटर बांधकाम करण्यात येणार आहे. या इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्तीक्रीडाप्रेम आणि संघभावना जोपासण्यासाठी प्रभावी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

या संकुलात बॅडमिंटनटेबल टेनिसबास्केटबॉलव्हॉलीबॉलजिम्नॅस्टिक्सबुद्धीबळयोग आणि मार्शल आर्ट या इनडोअर क्रीडा प्रकारांचा समावेश राहणार आहे. खेळाडूच्या गरजांचा विचार करून ही इमारत आधुनिक डिझाईननुसार उभारली जाणार आहे. इमारतीमध्ये दर्जेदार फ्लोअरिंगयोग्य प्रकाशयोजनावायुवीजनबदलण्याची खोलीप्रेक्षक आसन व्यवस्थातसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश सुविधा उपलब्ध राहतील. बहुउद्देशीय सभागृह खेळासह दीक्षांत समारंभसांस्कृतिक कार्यक्रमकार्यशाळापरिसंवादविद्यापीठस्तरीय समारंभतसेच सामुदायिक उपक्रमासाठी उपयोगात येणार आहे.

हा उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या जीवनकौशल्य आणि शारीरिक शिक्षणविषयक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. विद्यापीठाच्या आरोग्यदायी आणि सक्रिय परिसर’ निर्मितीच्या बांधिलकीचा एक भाग आहे. हे संकुल विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण आणि स्पर्धेच्या संधी उपलब्ध करुन नवोदित क्रीडा प्रतिभा ओळखून त्या घडवण्याचे कार्य करेल. नवीन इमारत आणि सभागृह विद्यापीठाच्या प्रगतीच्या वाटचालीत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

00000

विदर्भाला विकसित करून मुख्य प्रवाहात आणणार,विमानतळामुळे अमरावतीला मिळणार नवी ओळख

 विदर्भाला विकसित करून मुख्य प्रवाहात आणणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पायलट प्रशिक्षण केंद्रामुळे अमरावती जागतिक नकाशावर

विमानतळामुळे अमरावतीला मिळणार नवी ओळख

 

            अमरावतीदि. 16 (जिमाका) :स्टेट ऑफ आर्ट असलेल्या अमरावती विमानतळ आणि पायलट प्रशिक्षण केंद्रामुळे अमरावतीला विशेष ओळख प्राप्त होणार आहे. येत्या काळात सिंचनपायाभूत सुविधा यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वेगवान प्रवासाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येतील. विदर्भातील विकासात्मक कामे पूर्ण करून या भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम प्राधान्याने केले जाईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            अमरावती विमानतळाचे उद्घाटनतसेच प्रवाशी विमानसेवेचा शुभारंभ आणि एअर इंडिया पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या उड्डाणाचे प्रात्यक्षिक आज पार पडले. यावेळी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडूकेंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेअजित पवारपालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनकामगार मंत्री आकाश फुंडकरअनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळखासदार डॉ. अनिल बोंडेबळवंत वानखडेअमर काळेआमदार संजय खोडकेडॉ. संजय कुटेरवी राणासुलभा खोडकेप्रतापदादा अडसडकेवलराम काळेराजेश वानखडेप्रविण तायडेउमेश यावलकरगजानन लवटेनवनीत राणापरिवहन व बंदरे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठीविभागीय आयुक्त श्वेता सिंघलजिल्हाधिकारी सौरभ कटियारमहाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेराज्याच्या विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये विदर्भाला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. यामुळे विदर्भाचे चित्र बदलले आहेत. समृद्धी महामार्ग जेएनपीटी आणि वाढवण बंदराला जोडण्यात येणार आहे. यासोबतच वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पात विदर्भातील सात जिल्ह्यांचा समावेश राहणार आहे. यातून दहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने शेती करता येणे शक्य होणार आहे. प्रकल्पामुळे या भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून विदर्भातील दुष्काळ कायमचा संपविण्यात येणार आहे. सिंचनाने कोरडवाहू शेती बागायती करण्यात येणार आहे. तसेच सहा हजार कोटी रुपये खर्च करून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे.

            विदर्भाच्या दृष्टिकोनातून अमरावती हे महत्त्वाचे स्थान आहे. या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विमानतळामुळे आर्थिक क्रांती होणार असून या भागाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. तसेच रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतील. विमानतळामुळे परिसराला नवी ओळख निर्माण होणार आहे. उद्योजकही विमानतळ असणाऱ्या भागाला प्राधान्य देऊन उद्योग उभारत असल्याने येथील टेक्सटाईल उद्योगाला चालना मिळेल. या ठिकाणी होऊ घातलेल्या पीएम मित्रा पार्कमुळे दोन लाख रोजगार निर्माण होणार असून कापूस ते कापड आणि पुढे फॅशनमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहेअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            आज या ठिकाणी विमानाचे पहिले उड्डाण होत असून भविष्यात रात्री विमान उतरण्याची सोय करण्यात येईल. यासोबतच नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्यानंतर सकाळच्या सत्रातील विमान उड्डाणाची वेळ प्राधान्याने ठरविण्यात येईल. या ठिकाणी दक्षिण आशियामधील सर्वात मोठे पायलट प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यात एका वर्षात 180 पायलट तयार होतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 34 विमाने उपलब्ध असतील. भविष्यात विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून लवकरच पूर्ण क्षमतेने विमानतळ सुरू होईलअसे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नायडू म्हणालेविचार आणि कर्तृत्ववाने महाराष्ट्राच्या भूमीने संकल्पना आणि समर्पणाचा वारसा जपला आहे. अमरावती विमानतळामुळे या भागाच्या विकासाचा पाया रचला गेला आहे. राज्यात दूरदर्शी नेतृत्व असल्याने याचा लाभ जनतेला होत आहे. तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामगीतेमध्ये सांगितलेला मानवसेवेचा वसा सरकार जपत आहे. देशाच्या विकासात हवाई क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. गेल्या काळात प्रवासी विमानसेवेत 40 टक्के वाढ झाली आहे. देशातील 160 विमानतळापैकी 105 विमानतळ सुरू झाली आहेत. तसेच दहा वर्षात 159 असलेल्या फ्लाईटची संख्या 400 वर नेण्यात आली आहे. तसेच मुंबई विमानतळ हे प्रमुख झाले आहे. त्याला पूरक म्हणून नवी मुंबई विमानतळ सुरू करण्यात येणार आहे. विमानतळासोबतच कार्गोविमान दुरुस्ती आणि प्रशिक्षण केंद्र आदी सुरू होणे गरजेचे आहे. यामुळे या भागात रोजगार निर्मितीसोबतच उद्योग उभारणीही होईल. विमानतळ क्षेत्राचा विकास होताना तो पर्यावरणपूरकजल पुनर्भरण आणि सौर उर्जेवर आधारित करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनीअमरावती येथील विमानतळ विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन केले. राज्यात समृद्धी मार्गकोस्टल रोडअटल सेतूनवी मुंबई एअरपोर्टवाढवण बंदरासोबतच रायगड येथेही बंदर उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार असून राज्याच्या विकासाला गती देण्यात येणार आहे. अमरावती येथील विमानतळ हा एक गेम चेंजर प्रकल्प ठरणार आहे. राज्य शासनाने महिलाशेतकरीयुवक यांच्यासाठी सुरू केलेल्या योजना यापुढेही सुरू राहतीलअसे सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी विमानतळ हे या भागाच्या विकासाला नवे पंख देणारा टप्पा आहे. राज्य मागे राहू नये यासाठी सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने पाण्याचा प्रश्नपायाभूत सुविधा आणि महामार्गाच्या निर्मितीवर भर देण्यात येते आहे. आजच्या घडीला सर्वात जास्त विमानतळ महाराष्ट्रात आहे. येत्या काळात अकोला येथील विमानतळाच्या जागेचाही प्रश्न मार्गी लावून विमानतळ कार्यान्वित करण्यात येईल. विमानतळाचे जाळे निर्माण करून आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने पोचता येईलयासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अमरावती येथील टेक्सटाईल पार्क पीएम मित्रामधून निर्यातक्षम उत्पादन होणार आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे. अमरावती विमानतळावरून सेवा देणाऱ्या कंपनीने अखंड सेवा द्यावी. काही अडचणी आल्यास पर्यायी व्यवस्था द्यावीअन्यथा प्रवाशांना पूर्ण रक्कम परत द्यावी. तसेच सकाळच्या सत्रात फ्लाईटची सुविधा करून देण्यात यावी असे निर्देश दिले.

            केंद्रीय विमान वाहतुक राज्यमंत्री श्री. मोहोळ यांनी पश्चिम विदर्भातील महत्त्वाचे स्थान असलेल्या अमरावती येथून विमान सेवा सुरू होणे ही विमान वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती असल्याचे सांगून देशातील आज असलेल्या 160 विमानतळाच्या संख्येत 86 ने भर पडणार आहे. गेल्या काळात प्रवासी संख्या दुप्पट झाली असून येत्या काळात नवीन अकराशे विमाने विकत घेण्यात येणार आहेत. परिणामी देश विमान वाहतुकीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे 2047 मध्ये विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल. येत्या काळात विमानतळ विस्तारीकरणाची कामे हाती घेऊन भरीव कामे करण्यात येईल. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करण्यात येतीलअसेही ते म्हणाले.

            महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी विमानतळावरून पहिल्यांदा प्रवास करणारे ऋषिकेश गव्हाणेअनवर अलीआसिफ इकबाल या प्रवाशांना प्रातिनिधीक स्वरूपात बोर्डिंग पासचे वितरण करण्यात आले. अमरावती विमानतळावर आलेल्या पहिल्या प्रवासी विमानाचे वॉटर कॅननने स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या डेमो फ्लाईटचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मान्यवरांनी विमानतळाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले. माजी आमदार प्रवीण पोटे आणि बेलोराच्या सरपंच माधुरी चौधरी यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा सत्कार केला.

0000

मेट्रो मार्ग 7 अ मधील भुयारी बोगद्याचे ' ब्रेक थ्रू ' यशस्वीरित्या पूर्ण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

  

मेट्रो मार्ग 7 अ मधील भुयारी बोगद्याचे ब्रेक थ्रू यशस्वीरित्या पूर्ण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

 

मुंबईदि. १७ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (टी २) ते अंधेरी पूर्व या मेट्रो मार्ग ७ अ मधील १.६५ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी बोगद्याचे ब्रेक थ्रू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले.  यावेळी कौशल, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढाआमदार पराग अळवणीमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जीअतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून  प्रकल्पाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच कळ दाबून ब्रेक थ्रू कामाला सुरुवात केली. यानंतर या कामाची पाहणी केली. हा भुयारी बोगदा मेट्रो ७ अ वर डाऊनलाईन वर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ स्टेशन ते एअरपोर्ट कॉलनी स्टेशन दरम्यान हा बोगदा असणार आहे.  ही मेट्रो जोडणे मुंबई महानगर प्रदेशातील एकूण मेट्रो जाळ्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. या मेट्रो मार्गामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील मीरा-भाईंदर व पुढे वसई - विरार हा भाग छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबत मेट्रोने जोडले जातील. तसेच ठाणे व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुद्धा मेट्रो ने जोडण्यात येईल. या मेट्रो मार्गाचे ५९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 

मेट्रो मार्ग ७ अ विषयी..

या मेट्रो मार्गाची लांबी ३.४  किलोमीटर असून त्यापैकी उन्नत मार्ग ०.९४ किलोमीटर आणि भूमिगत २.५० किलोमीटर आहे. या मार्गावर दोन स्थानके असणार आहेत. एक स्थानक उन्नत मार्गावर एअरपोर्ट कॉलनी तर दुसरे स्थानक भूमिगत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे असणार आहे.  उन्नत मेट्रो मार्ग ०.५७ किलोमीटर असेल दुहेरी बोगद्याची लांबी २.०३५  किलोमीटर आहे. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी डाउनलाईन बोगद्याचे पहिले ड्राईव्ह सुरू झाले. या बोगद्याची लांबी १.६५ किलोमीटर असून लाइनिंगसाठी ११८० रिंग्स बसविण्यात आल्या आहेत.  बोगद्याचा व्यास ६.३५ मीटर एवढा असून सहा भागात विशेष डिझाईन असलेल्या प्रिकास्ट रिंग वापरण्यात आल्या आहेत.

 सप्टेंबर २०२३ मध्ये टीबीएम मशीन जमिनीपासून ३० मीटर खाली भूगर्भात उतरवण्यात आली. मेट्रो मार्ग तीनच्या वरूनसहार उन्नत रस्त्यांच्या पायाखालून, मोठ्या सांडपाणी वाहिन्या व जलवाहिन्यांना क्रॉस करून विविध अडचणींवर मात करून या बोगद्याचा ब्रेक थ्रू पूर्ण करण्यात आला. या मेट्रो मार्गामुळे मुंबईकरांना कुलाबा ते वसई विरारमीरा भाईंदर पर्यंत आरामदायी प्रवास अनुभवता येणार आहे. 

या मार्गामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध मेट्रोमार्ग थेट विमानतळापर्यंत मेट्रोने जोडले जातील. मेट्रोमार्ग ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) च्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या भूमिगत स्थानक मार्गासोबत सुलभ संलग्न करणे शक्य होईल.  प्रवाशांसाठी सुरक्षित आरामदायी व सुलभ प्रवास शक्य होणार आहे.  दाटीवाटीच्या नागरी परिसरातून मेट्रोसाठी उन्नत व भूमिगत मार्गाची रचना केल्यामुळे विमानतळ परिसरात मेट्रो बांधकामासाठी कमी जागा व्यापली जाणार आहे

महाराष्ट्र शासनाचे १५ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १५ वर्षे मुदतीचे

,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबईदि.१७  : महाराष्ट्र शासनाच्या १५ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २२ एप्रिल२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २३ एप्रिल२०२५  रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १५ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी २३ एप्रिल२०२५ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २३ एप्रिल२०४० रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑक्टोबर २३  आणि एप्रिल २३   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम१९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

Featured post

Lakshvedhi