जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र*

 जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र*

जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत ३४ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता) आणि ३ महानगरपालिका (सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी) जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे (DEOC) आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.  यामध्ये एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणाली (IEMS), आपत्ती रेझिलियन्स नेटवर्क आणि ऑडिओ व्हिज्युअल आणि माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान (ICT) घटकांचा समावेश असेल.ज्यामुळे जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र हे राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राशी अखंडपणे जोडले जातील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

अद्यावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राबाबाबत...

 अद्यावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राबाबाबत...

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मानकांनुसार हे केंद्र नव्याने उभे करण्यात आले आहे. नव्या SEOC मध्ये बेझल-फ्री व्हिडिओ वॉल, उच्च क्षमतेचे AV कॉन्फरन्सिंग, डेटा सर्व्हर, हाय-स्पीड संगणक, SATPHONES, हॅम रेडिओ, VHF/UHF वायरलेस सेट यांचा समावेश आहे. हे सर्व घटक आपत्तीच्या वेळी वेळेवर प्रतिसाद देण्यासाठी आणि सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

तसेच Geo-DSS या प्रणालीद्वारे AI आणि मशीन लर्निंगवर आधारित 'चेंज डिटेक्शन' प्रक्रिया राबवली जात आहे. ही प्रक्रिया उपग्रह इमेजरीवर आधारित असून, आपत्तीच्या ठिकाणी जवळपास प्रत्यक्ष वेळेत परिस्थिती समजून नुकसान मूल्यांकन व मदत कार्याची दिशा ठरवणे अधिक सोपे होणार आहे.

विशेष म्हणजे, ‘आपत्ती सहाय्यक’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आले असून, यामार्फत नागरिक आपत्तीच्या वेळी SOS अलर्टद्वारे माहिती देऊ शकतात. हे अ‍ॅप द्वि-मार्गी संवादाचे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरणार आहे.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नवीन संकेतस्थळावर आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व माहिती, मार्गदर्शक तत्त्वे व उपक्रम सहज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे संकेतस्थळ नागरिक, स्थानिक प्रशासन आणि यंत्रणा यांच्यात अधिक सुसूत्रता निर्माण करण्यासाठी  मोलाची भूमिका बजावणार आहे.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (SIDM)

नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या (SIDM) इमारत बांधकामासाठी राज्य निधीमधून रुपये १८४ कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ही संस्था राज्यातील सर्व घटकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि आपत्ती संबंधित विविध विषयावर संशोधन केंद्र म्हणून कार्य करेल.

अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 वृत्त क्र. १५०१

अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे 

आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 :-  राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान संवादव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले आहे. या नव्या अद्ययावत आपत्कालीन कार्य केंद्रामुळे आपत्तीच्या वेळी जलद, अचूक आणि समन्वित प्रतिसाद देणे अधिक प्रभावी होणार आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे केवळ आपत्तीच्या वेळी नाही, तर आपत्तीपूर्व सजगतेपासून पुनर्वसनापर्यंतची परिस्थिती व आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे हाताळता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

मंत्रालयात नवीन तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केलेल्या राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन, खनिकर्म माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी,

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी,आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडवणीस म्हणाले, हवामानातील बदलामुळे आपत्तीचे स्वरूप, तीव्रता आणि वारंवारता बदलत आहे. त्यामुळे ‘मिटिगेशन’ आणि घटनांनंतर तात्काळ प्रतिसाद यावर भर देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सशक्त ‘कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम’ असणे महत्त्वाचे असून, निर्णय लवकर घेता यावेत, जलद प्रतिसाद देता यावा, यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातही अशा प्रकारची आधुनिक व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नागपूर येथे प्रस्तावित आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या स्थापनेच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वागत केले.

आपत्ती येऊ नये, हीच आपली इच्छा आहे; पण आलीच, तर तिच्याशी सक्षमपणे लढण्यासाठी आपली व्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या आपत्कालीन केंद्राच्या उभारणीत योगदान दिलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच अत्यंत आधुनिक आणि सुसज्जित व्यवस्था उभी केल्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन विभागास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

कटात मदतीसाठी धावून जाणारा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने सुरू केला त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागास शुभेच्छा दिल्या.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार एमएमआर क्षेत्राच्या आणि पुण्याच्या विकासाला मिळणार मोठा बुस्टर

 मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी

४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार

एमएमआर क्षेत्राच्या आणि पुण्याच्या विकासाला मिळणार मोठा बुस्टर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुण्यात मॅग्नम आइस्क्रीमचे जीसीसी साठीही करार

 

मुंबई, दि. ८ : मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी करण्यात आलेल्या ४ लाख ७ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मोठा बुस्टर मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केले.

   वांद्रे कुर्ला संकुल येथील जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ या कार्यक्रमामध्ये विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

एमएमआर क्षेत्रामध्ये मोठी आर्थिक क्षमता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकट्या एमएमआर क्षेत्रामध्ये दीड ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची क्षमता आहे. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच युनिलिव्हर कंपनी सोबत झालेल्या करारामुळे पुण्याच्या विकासासाठी फायदा होणार आहे. पुणे शहरात मोठ्या संधी आहेत. या करारामुळे या संधीमध्ये वाढ होऊन रोजगार निर्मिती सोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याचे स्थान उंचावणार आहे.

एमएमआरडीए आणि हुडको यांच्या मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी दीड लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. तसेच आर. ई. सी. सोबत एक लाख कोटी, पी. एफ. सी. सोबत एक लाख कोटी, आय आर एफ सी ( इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत एक लाख कोटी आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रकचर अँड डेव्हलपमेंट यांच्या सोबत ७ हजार कोटींचा असे एकूण ४ लाख ७ हजार कोटींचे करार करण्यात आले. तसेच युनिलिव्हर कंपनीच्या मॅग्नम आइस्क्रीम व्यापारासाठीचे ग्लोबल कापॅबिलिटी सेंटर पुणे येथे उभारण्याचा सामंजस्य करारही करण्यात आला. या केंद्रामध्ये ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ५०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.  

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आर ई सी आणि पी एफ सीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आय. आर. एफ. सी. चे संचालक शेली वर्मा, एन. ए. बी. एफ. आय. डी. चे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भट्टाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगम आदी उपस्थित होते.

००००

By End of 2026, Farmers to Receive 12 Hours of Free Electricity

 By End of 2026, Farmers to Receive 12 Hours of Free Electricity

                                                                  – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Electricity bills will decrease every year for the next five years in Maharashtra

 

Major irrigation and employment generation to take place in Wardha district

 

CM inaugurates and lays foundation stone for various development projects in Arvi, including a new administrative building

 

Wardha, April 13 –Chief Minister Devendra Fadnavis today announced that by December 2026, 80% of the state’s farmers will receive 12 hours of free electricity throughout the year. He also stated that electricity bills for citizens across the state will reduce each year for the next five years. He made this announcement during the inauguration and foundation stone-laying ceremony for several development projects in Arvi, Wardha district.

He further assured that water and electricity for farming would be made available through irrigation projects like the Upper Wardha Project and the Wadhwan-Pimpalkhuta project. Employment opportunities will be created by establishing an MIDC industrial hub on the Samruddhi Mahamarg node passing through the district.

CM Fadnavis inaugurated a new administrative building in Arvi and virtually launched development works worth ₹720 crore. The event was attended by Minister of State for Home (Rural) and Guardian Minister Dr. Pankaj Bhoyar, MP Amar Kale, MLAs Dadarao Keche, Sumit Wankhede, Sameer Kunawar, Rajesh Bakane, former MP Ramdas Tadas, District Collector Vanmathi C., and Zilla Parishad CEO Jitin Rahman.

He said the government has taken several initiatives for farmers’ welfare and has begun implementing them. Farmers had long demanded 12 hours of power supply for agriculture, and now the government is working to fulfill that promise. By December 2026, 80% of farmers will receive 12 hours of free power, 365 days a year. From 2025 to 2030, electricity bills for consumers in the state will be reduced annually. Moreover, households consuming up to 300 units of electricity, especially middle-class and low-income families, will receive free power under the solar energy scheme.

Various major development projects have been launched in Arvi constituency, which will boost the region’s progress. The government will fully support the implementation of irrigation projects like the Upper Wardha and Wadhwan-Pimpalkhuta lift irrigation schemes, ensuring abundant water and free electricity for agriculture. The Upper Wardha Project will generate 500 MW of electricity, and the Wadhwan-Pimpalkhuta scheme will also be approved soon.

Due to the Samruddhi Mahamarg, development in Wardha is accelerating. Upcoming projects like the Shaktipith Expressway starting from Wardha and the dry port at Sindi will turn the district into a logistics hub for Central India. The government will soon approve an MIDC at the Virul node along the Samruddhi Mahamarg, creating an ecosystem for industries and local employment. Maharashtra has signed MoUs worth ₹16.5 lakh crore at the World Economic Forum in Davos, of which ₹7 lakh crore is reserved for Vidarbha. Large-scale investments are expected in Wardha and other districts. Gadchiroli is emerging as a steel capital, and the state has offered special incentives for iron ore-based industries in Wardha, Chandrapur, Gadchiroli, and Nagpur.

The Wainganga-Nalganga River Linking Project will benefit drought-prone areas across 10 districts in Vidarbha. Through this project, a new 550 km-long river will be created using 62 TMC overflow water from the Gosikhurd Dam. A provision of ₹1 lakh crore has been made for this project, and all necessary approvals are in place. Work is expected to begin by the end of this year or early next year.

 

Historic Moment for Wardha – Guardian Minister Dr. Pankaj Bhoyar

 

Dr. Bhoyar remarked that CM Fadnavis inaugurated 11 major development works worth ₹720 crore across three talukas in Arvi constituency, marking a turning point for the district's growth. He also mentioned that 476 government schools in the state are being transformed into model schools, with the first phase launching on April 14, 2025, on the occasion of Dr. Babasaheb Ambedkar’s birth anniversary. Three schools from Arvi are included in this initiative, which aims to bring positive change in the education sector.

MP Amar Kale, MLAs Sumit Wankhede and Dadarao Keche addressed the audience. District Collector Vanmathi C. gave the introduction, and Arvi Sub-Divisional Officer Vishwas Shirsat delivered the vote of thanks.

 

CM Inaugurates Administrative Building and 10 e-Groundbreaking Events

 

CM Fadnavis inaugurated the new administrative building in Arvi and conducted 10 virtual inaugurations and foundation stone-laying ceremonies, including:Arvi Lift Irrigation Scheme, New building at Gandhi Vidyalaya, Arvi,Swimming pool in Arvi city, Internal road development in Arvi,Beautification of Sarangpuri Lake, 100-bed hospital at Arvi Sub-District Hospital, Inauguration of PM Suryaghar Free Electricity Scheme (Solar Village Neri Mirzapur, Arvi Taluka), Roadworks in Karanja Taluka under MIDC HAM Phase-2, Launch of six official vehicles under the 100-day campaign.

 

000

साल 2026 के अंत तक किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली,अगले पांच वर्षों में राज्य में हर साल बिजली बिल की राशि होगी कम वर्धा जिले में बड़े पैमाने पर सिंचाई और रोजगार सृजन होगा

 साल 2026 के अंत तक किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली 

                                   – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 अगले पांच वर्षों में राज्य में हर साल बिजली बिल की राशि होगी कम

वर्धा जिले में बड़े पैमाने पर सिंचाई और रोजगार सृजन होगा

 

आर्वी में नई प्रशासनिक इमारत समेत विभिन्न विकास कार्यों का

 मुख्यमंत्री के हाथों भूमिपूजन और लोकार्पण

 

वर्धा, 13 -दिसंबर 2026 तक राज्य के 80 प्रतिशत किसानों को सालभर हर दिन 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही अगले पांच वर्षों में आम नागरिकों का बिजली बिल हर वर्ष कम किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज आर्वी में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन समारोह में दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्धा जिले में अपर वर्धा परियोजना, वाढवण-पिंपळखुटा आदि सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि के लिए पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और समृद्धि महामार्ग पर MIDC स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों आर्वी में नई प्रशासनिक इमारत का लोकार्पण और 720 करोड़ के विकास कार्यों का ई-लोकार्पण व भूमिपूजन हुआ। इस अवसर पर गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री व पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, सांसद अमर काले, विधायक दादाराव केचे, सुमीत वानखेडे, समीर कुणावर, राजेश बकाने, पूर्व सांसद रामदास तडस, जिलाधिकारी वान्मथी सी., जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में विभिन्न निर्णय लेकर उसका क्रियान्वयन शुरू किया है। किसानों की मांग थी कि उन्हें खेती के लिए 12 घंटे बिजली मिले। इस दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और दिसंबर 2026 तक 80 प्रतिशत किसानों को सालभर रोज 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। राज्य सरकार ने 2025 से 2030 के बीच बिजली उपभोक्ताओं के बिल हर साल घटाने की योजना बनाई है और उस दिशा में काम शुरू किया है। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी।

वर्धा जिले के आर्वी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है जिससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। आने वाले समय में अपर वर्धा और वाढवण-पिंपळखुटा सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की खेती को भरपूर पानी और मुफ्त बिजली मिलेगी। अपर वर्धा परियोजना से 500 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी और वाढवण-पिंपळखुटा योजना को जल्द मंजूरी दी जाएगी।

वर्धा जिले में समृद्धि महामार्ग के कारण विकास को नई रफ्तार मिली है। भविष्य में वर्धा से शुरू होने वाले शक्ति पीठ महामार्ग और सिंदी के ड्रायपोर्ट के चलते जिला मध्य भारत का लॉजिस्टिक केंद्र बनकर उभरेगा। समृद्धि महामार्ग के विरुळ नोड को जल्द ही राज्य सरकार से मंजूरी दी जाएगी और वहां MIDC की स्थापना की जाएगी जिससे उद्योगों के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा और स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। दावोस में हुई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के लिए 16.5 लाख करोड़ के समझौते हुए हैं जिनमें से 7 लाख करोड़ के करार विदर्भ के लिए हैं। वर्धा समेत विदर्भ के अन्य जिलों में बड़े निवेश होंगे। गढ़चिरौली जिला स्टील कैपिटल के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर में लौह अयस्क आधारित उद्योगों के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं और सरकार को इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड़ परियोजना के जरिए वर्धा समेत विदर्भ के 10 जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों को जलसमृद्ध किया जाएगा। इस परियोजना से गोसीखुर्द बांध के 62 टीएमसी अतिरिक्त पानी से 550 किमी लंबी नई नदी बनाई जाएगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी मंजूरी मिल चुकी हैं और अंतिम आराखड़ा बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में इस परियोजना का काम शुरू होगा।

अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा

 अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा – मुख्यमंत्री

        ‘अॅग्रीस्टॅक’च्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला ‘शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी’त पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. शेतकऱ्यांची नोंदणी, हंगामी पिकांची माहिती, ई-पिक पाहणी, गाव नकाशांची माहिती उपलब्ध करताना अचुकता व गुणवत्तेवर भर द्यावा. अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            ‘अॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमांतर्गत १ कोटी १९ लाख शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ९२ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. कृषी गणना २०२१-२२ नुसार १ कोटी ७१ लाख १० हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येत असून त्यापैकी ७८ लाख ७५ हजार ४७७ शेतकऱ्यांची नोंदणीही ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

            यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.