व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार

 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि

प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात  सामंजस्य करार    

        महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने आयटीआय मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार  करण्यात आला आहे.प्रोजेक्ट मुंबई  ही संस्था विविध सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय आहे. सामंजस्य करारांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सोबत एकत्र येऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या करारानुसार एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये पाच सदस्य असतील – त्यापैकी  व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून तीन आणि  प्रोजेक्ट मुंबई कडून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. ही समिती दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी खास कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करेल, भारतीय सांकेतिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम विकसित करेल, शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेईल आणि उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने  ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेल.

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महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार               

       कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि  पुणे येथील देआसरा फाउंडेशन या संस्थेसोबत उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पाठबळ देणे हा आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्योजक मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतून ५,००० लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये इच्छुक उद्योजक, व्यवसाय सुरू केलेले इनोव्हेटर्स व प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स सहभागी होतील. देआसारा ही संस्था उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करणे आणि वाढवण्यासाठी आवश्यक ती मदत व मार्गदर्शन करते. या सामंजस्य करारांतर्गत ही संस्था व्यवसाय व्यवस्थापन, आर्थिक साहाय्य, विपणन आणि आर्थिक साक्षरता, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करणे,  उद्योजकांच्या क्षमता विकसित करणे आणि  उद्योजकतेसाठी योग्य वातावरण तयार करणे हे काम करेल.

श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

 श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन व

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

           युवकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी  श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट तसेच  स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट ही एक सेवाभावी संस्था असून ही संस्था प्रशिक्षणार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप व व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी तर स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन सामाजिक दायित्व निधीद्वारे देशभरातील युवकांसाठी शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवण्यासाठी विविध उपक्रमांद्वारे कार्य करते.

                   या कराराच्या माध्यमातून स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन या संस्थेतर्फे येणाऱ्या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील 20 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायाच्या कार्यशाळाची दर्जा वाढ करण्यात येणार आहे व याचबरोबर सोलार टेक्निशियन लॅब व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लॅब उभारून देण्यात येणार आहे. तसेच स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन तर्फे राज्यातील वीजतंत्री व्यवसायाच्या सर्व शिल्प प्रदेशांना बेंगलोर येथे आधुनिक तंत्रज्ञान व सॉफ्ट स्किल्सचे पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात येईल. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने 9750 प्रशिक्षणार्थ्यांना  इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे.

      राज्यातील विविध विभागांतील २० शासकीय आयटीआय केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक इत्यादी विभागांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत २०२५-२६ पासून पुढील चार वर्षांत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी केंद्रांची संख्या आणि प्रशिक्षणार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षात १० केंद्रांमध्ये १,५०० युवकांना, दुसऱ्या वर्षात १५ केंद्रांमध्ये २,२५०, तिसऱ्या वर्षात २० केंद्रांमध्ये ३,००० युवकांना आणि चौथ्या वर्षात देखील ३,००० युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने 9,750 प्रशिक्षणार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार

 राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे तीन सामंजस्य करार

  

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये  अत्याधुनिक  प्रयोगशाळा उभारणे, सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी  उद्योजक मेळावे आयोजित करून रोजगार निर्मिती करणे,  राज्यातील आयटीआय मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यात येणार आहेत. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि श्री. श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट बेंगलोर, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन बेंगलोर, पुण्याची देआसरा फाउंडेशन, अंधेरी येथील प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.

     मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कौशल्य विकास विभागाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा मंत्रीमंडळातील सदस्य, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, कौशल्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त नितीन पाटील व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, सहसंचालक सतीश सुर्यवंशी, श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त विजय हाके, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशनच्या सीएसआर प्रमुख रिचा गौतम, दामिनी चौधरी, प्रोजेक्ट मुंबईचे संचालक जलज दानी, दे आसरा या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष पंडित  उपस्थित होते

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में पंजीकृत चिकित्सकों की भागीदारी जरूरी –

 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में

पंजीकृत चिकित्सकों की भागीदारी जरूरी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 15 अप्रैल: ग्रामीण महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंजीकृत चिकित्सकों से स्वेच्छा से भागीदारी करने का आह्वान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई सेवाओं के लिए चिकित्सकों को क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएं, जिससे उनका मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण किया जा सके।

आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण नागरिकों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। यदि पंजीकृत चिकित्सक गांवों में स्वेच्छा से सेवा दें, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंच सकती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने CME प्रणाली में कुछ अहम सुधार किए हैं।

वर्तमान में काउंसिल के तहत लगभग दो लाख चिकित्सक कार्यरत हैं। हर पांच साल में इनका मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण किया जाता है, जिसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। पहले ये पॉइंट्स शैक्षणिक सेमिनारों में भाग लेकर ही मिलते थे, लेकिन अब ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं जैसे नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, शल्य चिकित्सा और अन्य समाजसेवी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने से भी ये पॉइंट्स मिलेंगे।

इससे युवा चिकित्सकों को ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याएं समझने का अवसर मिलेगा, वहीं शहरी चिकित्सक वैज्ञानिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन कर सकेंगे। पहले से कई डॉक्टर ऐसी सेवा कर रहे हैं, अब इसे CME प्रणाली में औपचारिक मान्यता दी जाएगी।

मुख्य सुधार:

• गांवों में आयोजित चिकित्सा या सर्जिकल शिविरों में 3 घंटे सेवा पर 1 पॉइंट और 6 घंटे सेवा पर 2 पॉइंट दिए जाएंगे।
• इन पॉइंट्स से मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण में सहायता मिलेगी।
• मुख्यमंत्री सहायता निधि, धर्मादाय अस्पताल, और सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित लगभग 4,500 अस्पताल इस योजना में शामिल हैं।
• 9,500 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन अब तक हो चुका है, जो मुख्यमंत्री सहायता कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आयोजित किए गए हैं।
• इन शिविरों में करीब 50% पंजीकृत डॉक्टर भाग लेते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ इलाज संभव होता है।

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Strengthening Rural Healthcare Through Voluntary Medical Services Participation of Medical Professionals is Crucial

 Strengthening Rural Healthcare Through Voluntary Medical Services

Participation of Medical Professionals is Crucial – CM Devendra Fadnavis

Mumbai, April 15:To reinforce healthcare services in rural Maharashtra, Chief Minister Devendra Fadnavis has emphasized the importance of voluntary participation from registered medical professionals. He has directed the Maharashtra Medical Council to award Credit Points—required for license renewal—under the Continuing Medical Education (CME) system, to doctors who offer voluntary medical services in rural areas.

Due to financial limitations, rural citizens often lack access to adequate healthcare. By encouraging registered doctors to provide free medical services in villages, quality healthcare can reach underserved populations. Acting on the Chief Minister’s directives, the Maharashtra Medical Council has made key changes to the CME system.

Currently, around two lakh registered medical professionals are affiliated with the Council. These professionals must renew their licenses every five years by earning credit points, typically through attending academic conferences and training programs. Now, contributions to rural healthcare—such as participation in free medical camps, surgeries, and other social health initiatives—will also be credited.

Young doctors will gain valuable exposure to rural health issues, while urban doctors can conduct research and provide scientific analysis on the healthcare challenges in remote areas. Several doctors already volunteer in this manner, and the CME system will now formally recognize and encourage such efforts.

Key Reforms Introduced:

• Doctors will receive 1 credit point for 3 hours and 2 credit points for 6 hours of voluntary work in rural medical/surgical camps.
• These credit points will help in renewing their medical licenses.
• Approximately 4,500 hospitals including those under the Chief Minister's Relief Fund, charitable trusts, and government medical colleges are part of the rural health service network.
• Over 9,500 community health camps have been organized so far under the coordination of the Chief Minister’s Relief Cell, Charity Commissioner, and the National Health Mission.
• Nearly 50% of registered doctors participate in these rural health camps, aiding in CM Fadnavis’ mission to strengthen grassroots healthcare access.

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महाराष्ट्र के 20 आईटीआई में बनेंगी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं,कौशल, रोजगार और नवाचार विभाग ने किए तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन

 महाराष्ट्र के 20 आईटीआई में बनेंगी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में

 कौशल, रोजगार और नवाचार विभाग ने किए तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन

 

मुंबई, 15 अप्रैल: महाराष्ट्र सरकार राज्य के 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और दिव्यांग छात्रों को सशक्त बनाना है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में तीन प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के साथ समझोता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

ये एमओयू श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट (बेंगलुरु), श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन (बेंगलुरु), देआसरा फाउंडेशन (पुणे) और प्रोजेक्ट मुंबई (अंधेरी) के साथ किए गए। इन समझौतों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा, सूक्ष्म व लघु उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा और दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी कौशल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एमओयू समारोह मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित किया गया।

 

मुख्य विशेषताएं:

o   त्रिपक्षीय समझौता: श्री श्री ट्रस्ट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालनालय के बीच समझौता, जिसके तहत युवाओं को आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 

o   प्रयोगशाला उन्नयन: अगले तीन वर्षों में 20 आईटीआई की विद्युत कार्यशालाएं उन्नत की जाएंगी और सोलर तकनीशियन व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब स्थापित होंगी।

 

o   निःशुल्क प्रशिक्षण: राज्य के विद्युत शिल्प प्रशिक्षुओं को बेंगलुरु में 15 दिवसीय आधुनिक तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण मिलेगा।

 

o   प्रशिक्षण लक्ष्य: अगले चार वर्षों में 9,750 युवाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती आदि क्षेत्र शामिल होंगे।

 

o   उद्यमिता विकास: महाराष्ट्र इनोवेशन सोसायटी और देआसरा फाउंडेशन के बीच समझौते के तहत 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा।

 

o   दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम: प्रोजेक्ट मुंबई संस्था के सहयोग से दिव्यांग छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा में पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी।