Saturday, 12 April 2025

मालाड येथे भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास होणार

 मालाड येथे भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ११ : मालाड येथील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या (INB) अखत्यारितील जवळपास २४० एकर जागेत भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास केला जाईल. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासन एकत्र येऊन को-क्रिएशन मॉडेलद्वारे काम करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

आज मुंबईतील बांद्रा-कुर्ली कॉम्पलेक्स येथील जिओ कन्व्हेंन्शन सेंटर येथील वेव्हज् २०२५ निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णवमुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमुंबईला वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कॅपिटल बनवण्याचं स्वप्न सत्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या पुढाकारामुळे भारतातील नव्हे तर जागतिक पातळीवरील क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीसाठी मुंबई एक हब ठरणार आहे. पोस्ट प्रॉडक्शनस्टुडिओजफिल्म टेक्नोलॉजीअ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्ससारख्या आधुनिक सेवा आणि अभ्यासाचे वर्ल्ड क्लास सेंटर इथे उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईचं स्थान केवळ देशातच नव्हेतर जगात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीतील प्रमुख केंद्र म्हणून बळकट होणार आहेअसा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

0000

मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) उभारणार

 केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने 

मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह

टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ११ : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) मुंबईत गोरेगाव येथे उभारण्यात येईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. मुंबई मनोरंजन उद्योगाचे मोठे केंद्र आहे. मात्रया नव्या संस्थेमुळे भारताच्या सृजनशील उद्योगास जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

आज मुंबईतील बांद्रा-कुर्ली कॉम्पलेक्स येथील जिओ कन्व्हेंन्शन सेंटर येथील वेव्हज् २०२५ निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवमुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीची (आयआयसीटी) स्थापना करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईला जागतिक क्रिएटिव्ह हब करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहतात्याचा लौकिक जगभरात होणार आहे. आयआयसीटीमुळे क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उद्योगाला नवी दिशा मिळणार आहे.

 ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ ही संस्था केवळ चित्रपट निर्मितीपुरती मर्यादित न राहताडिजिटल कंटेंटव्हीएफएक्सॲनिमेशनऑडिओ-व्हिज्युअल स्टोरी टेलिंगमीडिया इनोव्हेशन आणि वेब ३.० तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांतील संशोधन व प्रशिक्षणात कार्यरत असेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गोरेगाव येथील फिल्मसिटी येथे जागा निश्चित केली आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

0000

Friday, 11 April 2025

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ : ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार १५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार,pl share

 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ : ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार

१५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार

मुंबईदि. ११ :- राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा व त्या सोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्याअनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमताउत्साहतंत्रज्ञानाची आवड यांचा उपयोग प्रशासनास व्हावा आणि या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गतिमानता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" २०२५-२६ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमात ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे. या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी १५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

फेलोंच्या निवडी संदर्भातील निकषनियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणी बाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येऊन यशस्वीपणे राबविण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ या कालावधीतील  कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता २०२५-२६ साठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.

फेलोंच्या निवडीचे निकष : अर्जदार भारताचा नागरिक असावा. शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६०% गुण आवश्यक) असावा.

अनुभव : किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक राहील. तसेचव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप /आर्टीकलशिपसह एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगारस्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.

भाषा व संगणक ज्ञान : मराठी भाषा लिहितावाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेचसंगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा :- उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षे असावे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे विहीत केलेल्या ऑनलाईनअॅप्लिकेशन प्रणालिद्वारे उमेदवाराने अर्ज करावयाचा आहे.

अर्जाकरिता शुल्कः- रुपये ५००/-

या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली असूनत्यापैकी महिला फेलोंची संख्या फेलोंच्या एकूण संख्येच्या १/३ राहील. १/३ महिला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड करण्यात येईल. फेलोंचा दर्जा हा शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल.

निवड प्रक्रिया :- फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करून ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. तसेच ऑनलाईन अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा (Online Objective Test) द्यावी लागेल.

ऑनलाईन परीक्षा देण्याची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यातील अटी व शर्तीचे उमेदवाराने पालन करणे आवश्यक राहील. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात काम केलेले फेलो पुनश्चः या कार्यक्रमांतर्गत फेलो निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत. तसे फेलोंनी अर्जात नमूद करणे आवश्यक राहील.

वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयावरील निबंध विहित तारखेस व वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल. वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल.

निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन फेलोंचा गट नियुक्त करण्यात येईल. या गटातील एक फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हापरिषद यांच्या अधिनस्त काम पाहतील.

फेलोंची नियुक्ती १२ महिने कालावधीसाठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. तसेच फेलो रुजु झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांनी त्याची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ५६,१००/- व प्रवासखर्च रुपये ५,४००/- असे एकत्रित रुपये ६१,५००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिपचा अविभाज्य भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटीमुंबई यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करताना फेलोंना उपयोगी पडतील अशा विविध विषयांवर ऑफलाईन व ऑनलाईन व्याख्यानांचे आयोजन केले जाईल. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीस दोन आठवडे तसेच सहा महिन्यानंतर व शेवटी प्रत्येकी एक आठवडाआयआयटीमुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरीक्त ऑनलाईन व्याख्याने वर्षभरात कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार शनिवाररविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील. ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्व व्याख्यानांना उपस्थित रहाणे फेलोंना अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फेलॉना सार्वजनिक हितासाठी काम करताना व धोरण निर्मिती करताना योग्यसाधने व शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यासाठी मदत करणे तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक ज्ञानकौशल्ये व क्षमता वाढविणे हा असेल.

सदर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाईल. शासनाकडून फेलोशिप कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलोंनी करावयाचे काम (फील्ड वर्क) व शैक्षणिक कार्यक्रम हे दोन्ही फेलोशिपच्या कालावधीत यशस्वीपणे पूर्ण करणे फेलोंसाठी अनिवार्य राहील.

शैक्षणिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त परिचय सत्रविविध सामाजिक संस्थांना भेटीमान्यवर व्यक्तींशी संवादप्रमाणपत्र प्रदान या उद्देशाने वर्षभरात इतर काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.

 

0000


थोरियम परमाणु रिएक्टर विकास हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन (MoU)

 थोरियम परमाणु रिएक्टर विकास हेतु

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन (MoU)

मुंबई, 11 अप्रैल: थोरियम परमाणु रिएक्टर के विकास के लिए आज सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक सहयोग पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता महाजेनको (महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी) और रूस की शासकीय कंपनी ROSATOM तथा स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर विथ थोरियम फ्युएल के बीच हुआ।

इस समझौते के मुख्य उद्देश्य हैं:

महाराष्ट्र में थोरियम रिएक्टर का संयुक्त विकास। अणु ऊर्जा नियामक मंडल (AERB) के सुरक्षा मानकों के अनुसार थोरियम रिएक्टर का व्यावसायीकरण। मेक इन महाराष्ट्र पहल के अंतर्गत थोरियम रिएक्टर के लिए असेंबली लाइन की स्थापना।

महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्रा) इस परियोजना को रणनीतिक समर्थन प्रदान करेगा। सभी कार्य भारत सरकार और AERB की मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार किए जाएंगे।

इस प्रकल्प के लिए परस्पर समन्वय और अध्ययन के आधार पर एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगाजिसमें सहयोगी संस्थाओंमहाजेनकोरोसातोम एनर्जी प्रोजेक्टमित्रा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परमाणु ऊर्जा के उपयोग और विकास के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख गणमान्य: अश्विनी भिडेमुख्यमंत्री कार्यालय की प्रधान सचिव, डॉ. श्रीकर परदेशीसचिव, प्रवीण परदेशीमित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संजय खंदारेप्रभारी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), इव्हान वाय. फेटिसोव्हमुंबई स्थित रूसी महावाणिज्यदूत, युरी ए. लायसेन्कोकाउंसलररूसी दूतावास व रोसातोम भारत प्रतिनिधि, अलेक्झांद्रे वोल्गिननिदेशकपरियोजना विभाग (दक्षिण व दक्षिण एशिया क्षेत्र), दिमित्री गुमेन्निकोव्हपरियोजना प्रबंधक, REP, महाजेनको, अभय हरणेनिदेशक (परियोजना)महाजेनको, अतुल सोनजेमुख्य अभियंता, अमन मित्तलसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रमोद शिंदेसह सचिवमित्रा, नितीन जावळेसह सचिवअणुऊर्जा विभाग, किशोर मुंदर्गीग्लोबल टेक्नोलॉजी अ‍ॅक्शन.

0000

MoU Signed in Presence of CM Devendra Fadnavis for Thorium Nuclear Reactor Development

 MoU Signed in Presence of CM Devendra Fadnavis

for Thorium Nuclear Reactor Development

Mumbai, April 11: An MoU (Memorandum of Understanding) for the development of a Thorium-based Nuclear Reactor was signed today at Sahyadri Guest House in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis between MahaGenco (Maharashtra State Power Generation Company) and ROSATOM, the Russian state-owned nuclear energy corporation, along with Small Modular Reactor with Thorium Fuel.

The primary objectives of this MoU include:

Joint development of Thorium reactors in Maharashtra. Commercialization of Thorium reactors as per the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) safety norms. Establishment of an assembly line for Thorium reactors under the “Make in Maharashtra” initiative.

The Maharashtra Institution for Transformation (MITRA) will provide strategic support for the joint development of the Small Modular Reactors with Thorium fuel. All development will take place in accordance with the guidelines of the Government of India and AERB.

A Joint Working Group will be formed for the project, comprising representatives from the signatory organizations—MahaGenco, ROSATOM Energy Projects, MITRA, and Global Technology Alliance. The implementation will strictly follow all legal provisions and safety guidelines laid down by the Government of India in the use and development of nuclear energy.

Present at the signing ceremony were:

Ashwini Bhide, Principal Secretary to the Chief Minister’s OfficeDr. Shriekar Pardeshi, Secretary, Praveen Pardeshi, CEO of MITRA, Sanjay Khandare, In-Charge Additional Chief Secretary (Energy), Ivan Y. Fetisov, Consul General of the Russian Federation in Mumbai, Yuri A. Lysenko, Counsellor, Russian Embassy & ROSATOM India Representative, Alexandre Volgin, Director, Project Division (South and South Asia Region) Dmitry Gumennikov, Project Manager, REP, MahaGenco, Abhay Harne, Director (Projects), MahaGenco, Atul Sonje, Chief Engineer, Aman Mittal, Deputy CEO, Pramod Shinde, Joint Secretary, MITRA, Nitin Jawale, Joint Secretary, Department of Atomic Energy, Kishor Mundargi, Global Technology Alliance.

Maharashtra State Development Loan, 2025

 Repayment of 8.25% Maharashtra State Development Loan, 2025

 

Mumbai, April 11: The Government of Maharashtra will repay the outstanding amount of the 8.25% Maharashtra State Development Loan, 2025, raised earlier through the open market, on May 13, 2025, at par, along with the interest due up to May 12, 2025. This information was shared through a press release by Mrs. Shaila A., Secretary, Finance Department (Financial Reforms).

 

Under the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881, if the Government of Maharashtra declares a holiday on the said date, the loan repayment will be made on the preceding working day. No interest will be paid on this loan from May 13, 2025, onwards.

 

As per sub-regulations 24(2) and 24(3) of the Government Securities Regulations, 2007, payment of maturity proceeds of government securities held in the form of a Subsidiary General Ledger (SGL) or Bond Ledger Account (BLA) will be made via electronic means into the holder’s bank account, provided the account is eligible for electronic credit. Payment will be made through a mandate containing relevant bank account details.

 

For such payment, the original subscriber or subsequent holder of the bonds must submit their bank account details to the bank, treasury, sub-treasury, or the concerned branch of the State Bank of India or its associate banks, where the interest is being credited or registered.

 

In the absence of such account details or mandate for electronic payment, and to facilitate smooth repayment on the due date, holders of the 8.25% Maharashtra State Development Loan, 2025 should submit their bonds to the Public Debt Office 20 days in advance, duly endorsed on the reverse as:

"Received the principal amount due on the certificate."

 

If the bonds are in physical certificate form and handled through treasuries managed by the State Bank of India or its associate banks, they must be submitted at the respective bank branches and not at the treasury or sub-treasury offices.

 

Bondholders who are to receive payment at places other than the ones already designated for disbursement should send their bonds to the relevant Public Debt Office by registered and insured post, duly endorsed.

 

The Public Debt Office will disburse the amount through drawal on the treasury or sub-treasury managed by any branch of the State Bank of India or its associate banks in Maharashtra, as stated in the press release from the Finance Department.

0000

8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 की पुनर्भुगतान सूचना

 8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 की पुनर्भुगतान सूचना

 

मुंबईदिनांक 11 अप्रैल: महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व में खुले बाजार से जुटाए गए 8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 की बकाया राशि का भुगतान 13 मई 2025 को, 12 मई 2025 तक देय ब्याज सहितसमान मूल्य पर किया जाएगा। यह जानकारी वित्त विभाग (वित्तीय सुधार) की सचिव श्रीमती शैला ए. द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार यदि राज्य सरकार उपरोक्त दिनांक (13 मई 2025) को अवकाश घोषित करती हैतो यह पुनर्भुगतान पूर्ववर्ती कार्य दिवस को किया जाएगा। इस ऋण पर 13 मई 2025 से आगे कोई ब्याज देय नहीं होगा।

सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 की उपविनियम 24(2) एवं 24(3) के अनुसारजिन सरकारी प्रतिभूतियों को द्वितीयक सामान्य खाता-बही (एसजीएलया ऋण पत्र खाता (बीएलएके रूप में रखा गया हैउनके परिपक्वता भुगतान को संबंधित धारक के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किया जाएगाबशर्ते खाता इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के लिए सक्षम हो। भुगतान संबंधित बैंक विवरणों सहित एक आदेश के माध्यम से किया जाएगा।

ऐसे भुगतान हेतुइन प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक या उपरांत धारक को उनके संबंधित बैंककोषागारउप-कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा/सहयोगी बैंक को उनके बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने होंगे जहाँ ब्याज भुगतान पंजीकृत है।

यदि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के आदेश या बैंक विवरण अनुपलब्ध होंतो नियत तिथि पर सहज भुगतान सुनिश्चित करने हेतु, 8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 के धारकों को अपने बॉन्ड्स कम से कम 20 दिन पूर्वइस पृष्ठ टिप्पणी के साथ लोक ऋण कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे:

"प्रमाणपत्र पर देय मूलधन की राशि प्राप्त की गई।"

यदि ये बॉन्ड भौतिक प्रमाणपत्र रूप में हों और जिन स्थानों पर कोषागार का कार्यभार भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहयोगी बैंकें देखती हैंवहाँ संबंधित बैंक शाखा में ही उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कोषागार/उप-कोषागार में नहीं।

जिन बॉन्ड धारकों को भुगतान पूर्व-निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्राप्त करना हैउन्हें अपने बॉन्ड उपयुक्त रूप से प्रामाणिक कर पंजीकृत और बीमित डाक के माध्यम से संबंधित लोक ऋण कार्यालय में भेजने चाहिए।

लोक ऋण कार्यालय यह भुगतानमहाराष्ट्र राज्य में सरकारी कोषागार कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहयोगी बैंकों की किसी भी शाखा द्वारा किए गए धन आहरण के माध्यम से करेगाजैसा कि वित्त विभाग की विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है।

0000

Featured post

Lakshvedhi