75th Foundation Day of Indian Council of Cultural Relations Governor compliments ICCR for promoting Cultural Diplomacy

 75th Foundation Day of Indian Council of Cultural Relations

Governor compliments ICCR for promoting Cultural Diplomacy

 

Mumbai, 9 April : Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan presided over the 75th Foundation Day programme of the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) at NCPA in Mumbai on Wed (9 April).

In his address, Governor Radhakrishnan expressed his admiration for ICCR for promoting India's cultural diplomacy and facilitating cultural exchange. He praised ICCR’s efforts in showcasing the diverse and vibrant Indian heritage through its global network of International Cultural Centres, and the impact it has had in promoting mutual understanding between nations.

 “ICCR has been at the forefront of promoting India’s rich cultural heritage. Thousands of scholarships have been provided to students from various countries, many of whom today stand as ambassadors of Indian culture in their respective nations,” remarked the Governor. He further praised ICCR’s role in fostering education, with students from countries such as Afghanistan actively seeking opportunities to study in India.

The Governor said India’s global image has witnessed a remarkable transformation in recent years. Many nations are eager to forge multilateral partnerships with India, which according to him is a testament to our growing influence on the world stage. 

The Governor said the President of Chile expressed a desire to experience India’s culture by living among the people. He encouraged ICCR to further extend its outreach and suggested organizing India festivals in various countries to strengthen the bond of cultural exchange.

A dance and musical programme 'Laya Ki Kahani' was presented by well known Kathak dance exponent Aditi Bhagwat on the occasion.

Philanthropist and art historian Pheroza Godrej, Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, Vice Chancellor of the University of Mumbai Dr. Ravindra Kulkarni, Protector of Emigrants (PoE) Rahul Barhat, ICCR Mumbai Zonal Director Renu Prithiani, Deputy Secretary to the Governor S Ramamoorthy, diplomats from various countries and foreign students getting ICCR scholarship were present.

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचा ७५ वा स्थापना दिवस साजरा सांस्कृतिक संबंध परिषदेने मित्र देशांमध्ये भारतीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करावे

 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचा ७५ वा स्थापना दिवस साजरा

सांस्कृतिक संबंध परिषदेने मित्र देशांमध्ये भारतीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करावे

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. ९ : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताचे जागतिक पटलावर महत्व वाढले असून देशोदेशींचे राष्ट्रप्रमुख भारताशी व्यापार, संयुक्त उपक्रम यांसह शिक्षण व सांस्कृतिक संबंध वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सांस्कृतिक विविधता भारताचे बलस्थान असून सांस्कृतिक संबंध परिषदेने विविध देशांमध्ये भारताच्या सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन करून विविध देशांशी संबंध आणखी दृढ करण्यात योगदान द्यावे असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.   

राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचा ७५ वा स्थापना दिवस नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए), मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

अलीकडेच चिलीचे अध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. भारतीय संस्कृती व परंपरांबद्दल आपण वाचले असून येथील सांस्कृतिक विविधता आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवायची असल्याचे त्यांनी आपणास सांगितले असे नमूद करुन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने देशाचे परराष्ट्र संबंध अधिक दृढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी असे राज्यपालांनी सांगितले.

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने अनेक देशांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून भारतात उच्च शिक्षण घेण्यास सहकार्य केले याबद्दल आनंद व्यक्त करून देशोदेशींचे हे सर्व माजी विद्यार्थी आज त्यांच्या देशात भारताचे सांस्कृतिक राजदूत झाले आहेत. भारतीय शिष्यवृत्तीमुळे अफगाणिस्तान सह अनेक मित्र देशातील विद्यार्थ्यांना भारतात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. 

यावेळी प्रसिद्ध नृत्यांगना आदिती भागवत यांच्या 'लय की कहानी' या नृत्याधारित कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाला समाजसेविका व कला इतिहासकार फिरोजा गोदरेज, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु  डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स राहुल बर्हत, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या विभागीय संचालिका रेणू पृथियानी, राज्यपालांचे उपसचिव एस राममूर्ती, विविध देशांचे मुंबईतील वाणिज्यदूत, आयसीसीआर शिष्यवृत्ती प्राप्त विविध देशांचे विद्यार्थी आदी  उपस्थित होते.

००००

नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा पोहोचणार नसल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांविरुद्धच विशेष जनसुरक्षा कायदा

 नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा पोहोचणार नसल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही

देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांविरुद्धच विशेष जनसुरक्षा कायदा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला विशेष जनसुरक्षा कायदा हा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. या कायद्यामुळे पत्रकार किंवा कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणताही त्रास होणार नाही, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही. हा कायदा व्यक्तींसाठी नसून देशविघातक कृत्ये करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध असल्याची नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.

विशेष जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत चर्चा करून पत्रकारांच्या शंकांचे निरसन केले. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह राज्यातील विविध पत्रकार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रस्तावित महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदीबद्दल पत्रकार संघटनांमध्ये काही शंका होत्या. १२ संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार अभिव्यक्ती मंच स्थापन केला होता. या शंकांचे निरसन व्हावे व हा कायदा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी किती उपयुक्त आहे, याची माहिती पत्रकारांना व्हावी, यासाठी बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पत्रकार संघटनांच्या शंकांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशात यापूर्वीच तेलंगणासह इतर चार राज्यांनी तसेच केंद्र शासनाने जनसुरक्षा कायदा केला आहे. या चार राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र शासनाने केलेला कायदा हा अधिक संरक्षित आहे. अनेक माओवादी संघटनांना देशातील अनेक भागात बंदी आहे. त्यामुळे या संघटनांनी महाराष्ट्रात त्यांचे मुख्यालय हलविले आहे. माओवादी संघटनांच्या फ्रंटल ऑर्गनाझेशन हे आता शहरी भागात राहून कार्य करत आहेत. त्यामुळे आता जर हा कायदा केला नाही तर भविष्यात अनेक अडचणींना महाराष्ट्राला सामोरे जावे लागेल.

या प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात जनतेमध्ये स्पष्टता यावी, यासाठी विधीमंडळात कायद्याचा प्रस्ताव मांडतानाच तो संयुक्त समितीकडे पाठवून त्याबद्दल जनसुनावणी घेण्याची भूमिका मांडली. या प्रस्तावित कायद्यामध्ये पत्रकार संघटनांच्या काही सूचना असतील तर त्यावरही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कायद्यातील तरतुदीत स्पष्टता येण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

एखाद्या संघटनेने देशाच्या सुरक्षेला बाधा येईल, असे बेकायदेशीरपणे कृत्य केल्यास किंवा माओवादी संघटनेची विचारधारा पुढे नेण्याचे कृत्य केल्यास अशा संघटनेविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या सल्लागार समितीपुढे सुनावणी झाल्यानंतरच कारवाईची त्यात तरतूद आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार त्याचा दुरुपयोग करु शकत नाही. या समितीपुढे संघटनेचे कृत्य आंतरिक सुरक्षेविरुद्ध असल्याचे पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल. ते सिद्ध झाले तरच त्या संघटनेविरुद्ध बंदी घालण्याची कारवाई होईल. त्यानंतरच कारवाईचे अधिकार प्राप्त होतील. हा कायदा कोणत्याही व्यक्तींविरुद्ध किंवा पत्रकारांविरुद्ध नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अखिल भारतीय मराठी  पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टचे सचिव इंदरकुमार जैन, मुंबई पत्रकार परिषदेचे संदीप चव्हाण, मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्विकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, प्रेस क्लबचे सौरभ शर्मा, अनुराग कांबळे, मुंबई हिंदी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, बृहन्मुंबई महापालिका वार्ताहर संघाचे मारुती मोरे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष किशन काळे, मुंबई क्राईम रिपोर्टर संघटनेचे अध्यक्ष विशाल सिंह, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे महासचिव पंकज दळवी, मनोज हलवाई यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा शेवटच्या घटकापर्यंत विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करावे

 महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा

शेवटच्या घटकापर्यंत विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करावे

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ९ : महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा थेट ग्रामीण जनतेशी संबंध असून जनतेच्या शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करताना गतिशील आणि पारदर्शकपणे काम करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी महसूल यंत्रणेने एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

महसूल विभागामार्फत सर्वसामान्यांशी संबंधित असणाऱ्या मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत / पाणंद रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान, जिवंत सातबारा योजना, सलोखा योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना गावपातळीवर प्रत्यक्ष राबविणाऱ्या महसुली यंत्रणेशी मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून  कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. पारदर्शकपणे काम करताना अनवधानाने झालेल्या चुका माफ केल्या जातील परंतु जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, नुकत्याच पुणे येथे झालेल्या महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाच्या कार्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त योग्य ती कार्यवाही करीत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीसाठी रस्ता, वीज आणि पाणी मिळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर पुढील एक वर्षात एकही सुनावणी प्रलंबित राहणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे सांगून महाराजस्व समाधान शिबिर अंतर्गत राज्यात १६०० शिबिरे होणार आहेत या माध्यमातून सर्वांना लाभ मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या वाळू धोरणाबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची सूचना करून गरिबांच्या घरकुलांना वाळू मिळालीच पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले.

प्रत्येक अधिकाऱ्याने इतरांना मार्गदर्शक ठरेल असे एक नाविन्यपूर्ण कार्य करण्याचे आवाहन करून मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा जाहीरपणे गौरव केला जाणार असल्याचे सांगितले. विविध माध्यमांमधून येत असलेल्या नकारात्मक बातम्यांबद्दल बोलताना, त्यातून आपली चूक निदर्शनास आल्यास ती दुरुस्त करावी अथवा बातमी चुकीची असल्यास त्याचे तातडीने खंडन करावे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कोल्हापुरातील शेंडा पार्क मधील जागेची अदलाबदल करण्याची तयारी कृषी विद्यापीठास पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी

 कोल्हापुरातील शेंडा पार्क मधील जागेची अदलाबदल करण्याची तयारी

कृषी विद्यापीठास पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी

- चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. ९ : कोल्हापूर शहरातील शेंडापार्क येथील जागा आयटी पार्क आणि दंत महाविद्यालयासाठी देण्याची मागणी केली जात होती. तथापि, ही जागा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्या ताब्यात आहे. ही जागा हस्तांतर करून विद्यापिठास पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कृषी विद्यापीठ राहुरीचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी शेंडापार्क येथील जागेची अदलाबदल करण्यास महसूल विभागाची तयारी आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जात असेल आणि त्यांची तयारी असेल तर त्यासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव पाठवावा.

कृषी विद्यापीठाने आपणास मिळणारी जागा ही शेती आणि संशोधनास योग्य अशी मिळावी आणि जागेच्या अदलाबदलीमध्ये त्या ठिकाणच्या विकासासाठी निधी मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी येथे शासकीय आयटीआयसाठी जागेचा प्रस्ताव तातडीने पाठवा

 धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी येथे शासकीय आयटीआयसाठी

जागेचा प्रस्ताव तातडीने पाठवा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ९ : धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी येथे शासकीय आयटीआयसाठी वाशी परिसरात जागा देण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने पाठवावा. शासनामार्फत त्यास तत्काळ मंजुरी देण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

वाशी येथे शासकीय आयटीआयसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस आमदार राणा जगजित सिंह पाटील, धाराशिव जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

आयटीआयसाठी वाशी येथे शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. तथापि स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा निर्णय रद्द झाला. आता वाशीपासून १० किलोमीटर अंतरावर तेरखेडा गाव परिसरात जागा देण्याचे प्रस्तावित आहे, परंतु यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, जिल्हा प्रशासन, आयटीआयशी संबंधित सर्व अधिकारी यांनी एकत्रितपणे वाशी नगरपरिषदेच्या पाच किलोमीटर परिसरात जागा निश्चिती करून शासनाकडे नवीन प्रस्ताव सादर करावा. शासकीय जमीन असल्यास त्यास तत्काळ मंजुरी देण्यात येईल. अशी जागा उपलब्ध नसल्यास आणि खासगी जमीन असल्यास त्या जागेबाबत कौशल्य विकास विभागाची मान्यता घेऊन प्रस्ताव पाठविण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

हिलटॉप-हिलस्लोप और बीडीपी क्षेत्रों के लिए समग्र विकास नियंत्रण नियमावली हेतु अध्ययन समूह का गठन

 हिलटॉप-हिलस्लोप और बीडीपी क्षेत्रों के लिए

समग्र विकास नियंत्रण नियमावली हेतु अध्ययन समूह का गठन

 

पुणे, दिनांक 10 अप्रैल: पुणे महानगरपालिका (PMC) और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) की विकास योजना में शामिल हिलटॉप-हिलस्लोप और जैव विविधता उद्यान (BDP) जैसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एकसमान और पर्यावरण-संवेदनशील विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण पहल शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ के प्रयासों से प्रारंभ हुई है।

 

पुणे महापालिका और पीएमआरडीए के विकास आराखड़े में हिलटॉप-हिलस्लोप झोन का प्रस्ताव है, साथ ही जैवविविधता पार्क (BDP) के लिए आरक्षण भी सुझाया गया है। इन विषयों पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश राज्य मंत्री ने दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह संयुक्त व समावेशी नियमावली तैयार करने के लिए अध्ययन समूह गठित किया गया है।

 

सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी रमणाथ झा की अध्यक्षता में गठित इस अध्ययन समूह में पुणे महानगरपालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, सहनिदेशक (नगर रचना), शहर अभियंता, तथा उपसंचालक (नगर रचना – नागरी संशोधन घटक) को शामिल किया गया है।

 

समिति के प्रमुख कार्य होंगे:

प्राप्त आपत्तियाँ और सुझावों का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करना

उपयोग क्षेत्र/आरक्षण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना

पर्यावरण समिति की शिफारिशों का अध्ययन करना

आरक्षण अथवा उपयोग क्षेत्र के लिए नीति-संबंधी सिफारिशें करना

सरकारी और निजी भूमियों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर विकास आराखड़ा तैयार करना

अनधिकृत विकासों के संदर्भ में शासन को मार्गदर्शन देना

न्यायालयीन निर्णयों का अध्ययन कर उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना

यह समिति अपना रिपोर्ट एक महीने के भीतर राज्य शासन को सौंपेगी।

0000