शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ

 शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती व इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिक्त होत असतात. या रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -१ लाख ५० हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक १ लाख २० हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – १ लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरताना अधिक पात्र उमेदवार आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ताही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना

 सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना

राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे "विशेष अभय योजना-२०२५" अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.

            भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकुल/फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्याकरिता १५०० चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौ.फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५  टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १०  टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर १५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमुल्य आकारले जाणार आहे. या योजनेस आवश्यकता वाटल्यास पुढे एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

 म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडा मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था ( कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            या एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक शासनाच्या पुर्व मान्यतेने मंजूर करण्यात येईल. चारपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर येईल. त्यामुळे म्हाडास जास्तीत जास्त गृह साठा देण्याची तयारी दाखवणार्या आणि निविदा प्रक्रियेतील आर्थिक आणि भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या निविदाकाराची पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व शासन निर्णयांचे पालन करणे, आवश्यक राहणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभादांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे.

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

 नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना

त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे.

या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार

Study Group Formed for Comprehensive Development Control Regulations for Hilltop-Hillslope and BDP Areas

 Study Group Formed for Comprehensive Development Control Regulations

for Hilltop-Hillslope and BDP Areas

Pune, April 10 : The State Government has constituted a study group to draft a unified and environmentally sustainable Development Control Regulation (DCR) for the ecologically sensitive areas of Hilltop-Hillslope zones and Biodiversity Parks (BDP) as part of the Development Plans of the Pune Municipal Corporation (PMC) and Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA). This significant initiative has been undertaken at the behest of Minister of State for Urban Development, Madhuri Misal.

The Hilltop-Hillslope zone and BDP reservation have been proposed in the Development Plans of PMC and PMRDA. Taking cognizance of the importance of these zones, Minister Misal had issued directions for prompt decision-making on the matter. Consequently, a study group has been formed under the chairmanship of retired IAS officer Ramanath Jha to formulate an integrated and inclusive regulatory framework.

The study group includes the Pune Municipal Commissioner, PMRDA Commissioner, Joint Director (Town Planning), City Engineer, and Deputy Director (Town Planning – Urban Research Cell).

The key responsibilities of this committee include:

• Analyzing objections and suggestions received
• Recommending solutions
• Evaluating implementation of land use zones/reservations
• Studying recommendations of the Environmental Committee
• Proposing strategic recommendations for zoning/reservation
• Assessing the current status of government and private lands
• Preparing a development roadmap
• Providing guidance to the government on unauthorized developments
• Studying relevant court judgments and submitting appropriate recommendations

The committee is expected to submit its report to the government within one month.

0000

हिलटॉप-हिलस्लोप और बीडीपी क्षेत्रों के लिए समग्र विकास नियंत्रण नियमावली हेतु अध्ययन समूह का गठन

 हिलटॉप-हिलस्लोप और बीडीपी क्षेत्रों के लिए

समग्र विकास नियंत्रण नियमावली हेतु अध्ययन समूह का गठन

 

पुणे, दिनांक 10 अप्रैल: पुणे महानगरपालिका (PMC) और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) की विकास योजना में शामिल हिलटॉप-हिलस्लोप और जैव विविधता उद्यान (BDP) जैसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एकसमान और पर्यावरण-संवेदनशील विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण पहल शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ के प्रयासों से प्रारंभ हुई है।

 

पुणे महापालिका और पीएमआरडीए के विकास आराखड़े में हिलटॉप-हिलस्लोप झोन का प्रस्ताव है, साथ ही जैवविविधता पार्क (BDP) के लिए आरक्षण भी सुझाया गया है। इन विषयों पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश राज्य मंत्री ने दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह संयुक्त व समावेशी नियमावली तैयार करने के लिए अध्ययन समूह गठित किया गया है।

 

सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी रमणाथ झा की अध्यक्षता में गठित इस अध्ययन समूह में पुणे महानगरपालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, सहनिदेशक (नगर रचना), शहर अभियंता, तथा उपसंचालक (नगर रचना – नागरी संशोधन घटक) को शामिल किया गया है।

 

समिति के प्रमुख कार्य होंगे:

प्राप्त आपत्तियाँ और सुझावों का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करना

उपयोग क्षेत्र/आरक्षण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना

पर्यावरण समिति की शिफारिशों का अध्ययन करना

आरक्षण अथवा उपयोग क्षेत्र के लिए नीति-संबंधी सिफारिशें करना

सरकारी और निजी भूमियों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर विकास आराखड़ा तैयार करना

अनधिकृत विकासों के संदर्भ में शासन को मार्गदर्शन देना

न्यायालयीन निर्णयों का अध्ययन कर उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना

यह समिति अपना रिपोर्ट एक महीने के भीतर राज्य शासन को सौंपेगी।

0000

हिलटॉप-हिलस्लोप आणि बीडीपीसंदर्भात सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी अभ्यासगट स्थापन

 हिलटॉप-हिलस्लोप आणि बीडीपीसंदर्भात

सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी अभ्यासगट स्थापन

 

पुणे, दि. १० : पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या विकास योजनेतील हिल टॉप-हिल स्लोप व बायो-डायव्हर्सिटी पार्क (BDP) या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी एकसंध आणि पर्यावरणपूरक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या पुढाकारामुळे ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या आणि पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिलटॉप-हिलस्लोप) झोन प्रस्तावित आहे, तसेच जैववैविध्य उद्यान (BDP) आरक्षणदेखील सुचवण्यात आले आहे.

या विषयावर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्यमंत्री यांनी दिले होते. परिणामी, एकत्रित व सर्वसमावेशक नियमावलीसाठी रमानाथ झा (निवृत्त आय.ए.एस.) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये पुणे महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, सहसंचालक (नगररचना), शहर अभियंता, उपसंचालक (नगररचना - नागरी संशोधन घटक) यांचा समावेश आहे.

प्राप्त हरकती व सूचनांचे विश्लेषण करून उपाय सुचवणे, वापर विभाग/आरक्षण अंमलबजावणीचे मूल्यांकन, पर्यावरण समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास, आरक्षण किंवा वापर विभागासाठी धोरणात्मक शिफारसी, शासकीय व खासगी जमिनींची सद्यस्थिती व विकास आराखडा तयार करणे, अनधिकृत विकासाबाबत शासनास दिशा दाखविणे, न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून सुयोग्य शिफारशी मांडणे ही समितीची प्रमुख कार्ये असून, सदर समिती आपला अहवाल एका महिन्यात शासनास सादर करणार आहे.