आरोग्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 'मिशन' चलाएं – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कैंसर निदान और उपचार हेतु संदर्भ सेवाओं की कार्यप्रणाली निर्धारित करें
मुंबई, दिनांक 9 अप्रैल – राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर संदर्भ सेवा अस्पतालों तक की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से एक ‘मिशन’ के रूप में क्रियान्वित किया जाए।
सह्याद्री अतिथि गृह में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने की। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मित्रा संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव धीरज कुमार, आयुक्त राजीव निवतकर आदि उपस्थित थे। एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि निशांत जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर उपचार नीति लागू की है। इसी तर्ज पर कैंसर के निदान और उपचार के लिए प्रभावी संदर्भ सेवा प्रणाली की कार्यप्रणाली तय की जानी चाहिए। कैंसर उपचार में कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी जैसी पद्धतियों को शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वे स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचारों का समावेश किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों के लिए संबंधित जिलों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को संलग्न किया गया है। जहां जनसंख्या और रोगियों की संख्या अधिक है, वहां स्वतंत्र अस्पतालों की स्थापना के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि जिन जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, वहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वतंत्र अस्पतालों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाए। चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के लिए आवश्यक अस्पतालों की पहचान कर विस्तृत नियोजन और योजना तैयार की जाए। धाराशिव में चिकित्सा शिक्षा विभाग का अस्पताल स्थापित किया जाए।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि पीजी (पदव्युत्तर) मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए शासकीय अस्पतालों में सेवा अनिवार्य करने की संभावना की जांच की जाए।
राज्य में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चल रही परियोजनाएं:
अलिबाग और सिंधुदुर्ग में शासकीय सामान्य अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अमरावती, वाशिम और धाराशिव के अस्पताल टेंडर स्तर पर हैं। गुणवत्ता सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय (MUHS) को ‘हब’ और सात अन्य को ‘स्पोक’ के रूप में प्रस्तावित किया गया है। एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) विकसित की जा रही है। सातारा, चंद्रपुर शासकीय अस्पताल और सर जे. जे. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद की जा रही है। अवयवदान और प्रत्यारोपण से संबंधित संस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी।
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