भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी

 भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यात पायाभूत सुविधांची तसेच विकासाची विविध कामे मंजूर आहेत. यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी यांच्यासमवेत भूसंपादन प्रकल्पांची सद्यस्थिती तसेच मोबदला रक्कम वाटप याबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सविस्तर ऑनलाईन आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस सर्व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

 

प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील भूसंपादन सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. त्यानंतर मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी संबंधित सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी भूसंपादन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे याविषयी चौकशी करून भूसंपादनात काही समस्या असल्यास त्या जाणून घेतल्या.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, गतिशीलपणे काम करताना अनवधानाने एखादी चूक होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी शासन आपल्या पाठीशी उभे राहील तथापि जाणीवपूर्वक चूक करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. विभागीय आयुक्तांनी भूसंपादन प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेऊन शासनाकडून काय सहकार्य हवे ते कळवावे, शासन पातळीवर आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आणि त्यासाठी वेळेत भूसंपादन होणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून कोणाच्याही चुकीमुळे प्रकल्पाला विलंब होणार नाही अथवा शासनाची बदनामी होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत चूक झाल्यामुळे माध्यमांमधून अनेकदा बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. आपली चूक होत असल्यास ती दुरुस्त करावी, अथवा बातमी चुकीची असल्यास जनमानसामध्ये गैरसमज पसरणार नाही यासाठी त्याचे तातडीने खंडन करावे, अशी सूचनाही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

 

महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव यांनी, भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होणे, मोबदला अदा करण्यास विलंब होणे, वाढीव मोबदला निघाल्याने व्याजामध्ये वाढ होणे, त्याचप्रमाणे ज्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या निवाड्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण अधिक आहे अशा प्रकारच्या निवाड्यांमध्ये सुधारणा करणे याबाबतीत विभागीय आयुक्तांनी अभ्यास करून उपाययोजना सुचवाव्यात, असे यावेळी सांगितले

आरोग्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 'मिशन' चलाएं

 आरोग्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 'मिशन' चलाएं – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कैंसर निदान और उपचार हेतु संदर्भ सेवाओं की कार्यप्रणाली निर्धारित करें

 

मुंबई, दिनांक 9 अप्रैल – राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर संदर्भ सेवा अस्पतालों तक की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से एक ‘मिशन’ के रूप में क्रियान्वित किया जाए।

सह्याद्री अतिथि गृह में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने की। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मित्रा संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव धीरज कुमार, आयुक्त राजीव निवतकर आदि उपस्थित थे। एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि निशांत जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर उपचार नीति लागू की है। इसी तर्ज पर कैंसर के निदान और उपचार के लिए प्रभावी संदर्भ सेवा प्रणाली की कार्यप्रणाली तय की जानी चाहिए। कैंसर उपचार में कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी जैसी पद्धतियों को शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वे स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचारों का समावेश किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों के लिए संबंधित जिलों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को संलग्न किया गया है। जहां जनसंख्या और रोगियों की संख्या अधिक है, वहां स्वतंत्र अस्पतालों की स्थापना के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि जिन जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, वहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वतंत्र अस्पतालों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाए। चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के लिए आवश्यक अस्पतालों की पहचान कर विस्तृत नियोजन और योजना तैयार की जाए। धाराशिव में चिकित्सा शिक्षा विभाग का अस्पताल स्थापित किया जाए।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि पीजी (पदव्युत्तर) मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए शासकीय अस्पतालों में सेवा अनिवार्य करने की संभावना की जांच की जाए।

राज्य में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चल रही परियोजनाएं:

अलिबाग और सिंधुदुर्ग में शासकीय सामान्य अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अमरावती, वाशिम और धाराशिव के अस्पताल टेंडर स्तर पर हैं। गुणवत्ता सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय (MUHS) को ‘हब’ और सात अन्य को ‘स्पोक’ के रूप में प्रस्तावित किया गया है। एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) विकसित की जा रही है। सातारा, चंद्रपुर शासकीय अस्पताल और सर जे. जे. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद की जा रही है। अवयवदान और प्रत्यारोपण से संबंधित संस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी।

महावीर जयंतीनिमित्त सर्वधर्मीय परिसंवाद संपन्न शांती, सौहार्दाशिवाय विकसित राष्ट्राचे ध्येय गाठता येणार नाही

 महावीर जयंतीनिमित्त सर्वधर्मीय परिसंवाद संपन्न

शांती, सौहार्दाशिवाय विकसित राष्ट्राचे ध्येय गाठता येणार नाही

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

अनेकांताचा आदर करा परंतु त्यामागील एकता शोधण्याचा प्रयत्न करा

- राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

 

मुंबई, दि. ९ : समाजात शांती व सौहार्दयाचे वातावरण असल्याशिवाय विकसित राष्ट्राचे ध्येय गाठता येणार नाही असे सांगून सर्वधर्म संवादामुळे परस्परांविषयी असलेले पूर्वग्रह दूर होण्यास व समाजासमाजातील दुही मिटण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. 

पु.ल. देशपांडे अकादमी, मुंबई येथे लोकमत माध्यम समूह आणि अहिंसा विश्व भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने महावीर जयंतीचे औचित्य साधून 'सर्व धर्मीय संवादाच्या माध्यमातून जागतिक शांतता व सौहार्द' या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, सर्वशक्तिमान परमात्म्यासमोर सर्व धर्म सामान आहेत. त्यामुळे आपण सर्व धर्म व प्रार्थना पद्धतीचा आदर केला पाहिजे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी असून राज्यातील संतांनी वेदांचे ज्ञान जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवले आहे. भारताने अनादी काळापासून सर्व धर्मांचे स्वागत केले. भारतात चार धर्मांचा जन्म झाला व देशात पारशी, ज्यू, मुस्लिम यांपैकी कुणालाही धर्मावरून दुजाभावाची वागणूक दिली गेली नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.

नव्या पिढींना बहुधर्मीय व बहू सांस्कृतिक समाजात राहावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना सर्व धर्मांचा व पंथांचा आदर करण्यास शिकवणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने शाळा व महाविद्यालयांनी सर्व धर्मांचे सण साजरे केले पाहिजे तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध धर्मियांच्या प्रार्थना स्थळांच्या भेटींचे आयोजन केले पाहिजे, असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

अनेकांतचा स्वीकार करा परंतु एकता शोधण्याचा प्रयत्न करा : राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

जगातील विविधता नैसर्गिक आहे तशीच विचारा विचारातील मतभिन्नता स्वाभाविक आहे. या अनेकांताचा स्वीकार करा परंतु त्यासोबतच त्यामागील शाश्वत एकता शोधण्याचा प्रयत्न करा, असे प्रतिपादन बिहारचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी यावेळी बोलताना केले.  

समाजातील सौहार्दासाठी तसेच मुक्ती साधण्यासाठी अनेकांताचा आदर केला पाहिजे. भारतीय वेद व इतर प्राचीन ग्रंथांना अपौरुषेय म्हणतात असे सांगून आपल्या देशात एखादा सिद्धांत विचार आपला आहे असा कुणीही दावा केला नाही. विचार आणि आचरण ही मनुष्याची खरी ओळख आहे.

सर्व जग एका परमात्म्याचे प्रकटीकरण आहे. त्यामुळे माझ्याच धर्माचे म्हणणे योग्य आहे असा अभिमान कुणीही बाळगू नये असे सांगून लोकांनी सर्व धर्मांचा आदर केला पाहिजे असे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सेलो ग्रुपचे संचालक प्रदीप राठोड, जिटोचे अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी, भारत जैन महामंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिमणलाल डांगी, उज्वल पगारिया, विशाल चोरडिया, नितीन खारा, प्रकाश धारिवाल, राजेश जैन यांना 'लोकमत पीस अँड हार्मनी' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.    

लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाला अहिंसा विश्व भारतीचे संस्थापक डॉ. आचार्य लोकेश, अखिल भारतीय भिक्खू संघाचे अध्यक्ष डॉ. भदंत राहुल बोधी महाथेरो, माजी पोलीस महासंचालक डॉ. पी. एस. पसरीचा हे उपस्थित होते.

स्व. सुधीर फडके दृक-श्राव्य संकुल सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी नवसंजीवनी; कलाकारांना मिळणार एकाच छताखाली सर्व सुविधा

 वृत्त क्र. १५२४

स्व. सुधीर फडके दृक-श्राव्य संकुल सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी नवसंजीवनी;

कलाकारांना मिळणार एकाच छताखाली सर्व सुविधा

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

स्व. सुधीर फडके दृक-श्राव्य  संकुलाचे लोकार्पण

मुंबई, दि. ९ : प्रसिद्ध गायक-संगीतकार सुधीर फडके उर्फ बाबूजी यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ उभारण्यात आलेल्या 'स्वर गंधर्व सुधीर फडके दृक-श्राव्य' या संकुलात ३६० डिग्री क्रोमा स्टुडिओ, रेकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग, चित्रीकरण, ऑडिओ-व्हिज्युअल अशा सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. सर्व कलाकारांसाठी या सर्व सुविधा माफक दरात एकाच छताखाली उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

पु. ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथे  स्वर गंधर्व सुधीर फडके दृक-श्राव्य संकुलाचा लोकार्पण सोहळा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व ज्येष्ठ संगीतकार, गायक श्रीधर फडके यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाला. त्यावेळी मंत्री ॲड. शेलार बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पु. ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, गायिका उतरा केळकर, कला व संगीत क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, स्वर गंधर्व सुधीर फडके यांच्या नावाने अद्याप काहीच नव्हतं, आणि म्हणूनच हे नाव देणे हे सर्वार्थाने योग्य होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी  झालेल्या चर्चेनंतर ‘सुधीर फडके’ हे नाव निश्चित करण्यात आले. या संकुलाच्या निमित्ताने स्व. सुधीर फडके यांच्या स्मृतींना उजाळा मिळणार आहे.

स्वर गंधर्व सुधीर फडके दृक-श्राव्य संकुलाचे नाव सुचविण्यापासून ते उभारणी पर्यंत विशेष मेहनत घेणार सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे व अकादमीच्या संचालिका मीनल जोगळेकर यांचे विशेष कौतुक करून अभिनंदन केले.

संकुलाची रचना

स्वर गंधर्व सुधीर फडके दृक-श्राव्य संकुलामध्ये ध्वनिमुद्रण कक्ष, आभासी चित्रीकरण (क्रोमा) कक्ष, पाच अद्ययावत संकलन कक्ष, रंगपट, पूर्व परीक्षण (प्रिव्ह्यू) दालन, व्हीएफएक्स व प्रशिक्षण वर्ग अशी रचना आहे.

मराठी मनावर अधिराज्य गाजविणारे महान संगीतकार तसेच भावगीत भक्तीगीतेतील अलौकिक स्वर गंधर्व स्वर्गीय सुधीर फडके यांच्या अजरामर गीतांचा कार्यक्रमातून त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यात आला. ज्येष्ठ संगीतकार, गायक श्रीधर फडके यांनी 'देव देव्हाऱ्यात नाही...: या गाण्याने सर्व रसिक प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करून स्व. सुधीर फडके यांच्या चिरंतन स्मृतींना वंदन केले. तसेच यावेळी गायक अजित परब, सोनाली कुलकर्णी, केतकी भावे-जोशी, अभिषेक नलावडे यांचा सहभाग होता. कार्यक्रमात उत्कृष्ट बासरी वादनाचाही समावेश होता. खास सुधीर फडके यांना श्रद्धांजली म्हणून हा अनोखा सांगीतिक क्षण उपस्थितांना भावनिक करून गेला.

 कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले तर अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर यांनी आभार मानले. सूत्र संचालन कुणाल रेगे व संगीत संयोजन प्रशांत लळीत यांनी केले.

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील प्रकल्प,अलिबाग, सिंधुदुर्ग,,अमरावती, वाशिम, धाराशिवani अन्य

 आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील प्रकल्प

अलिबाग आणि सिंधुदुर्ग शासकीय सामान्य रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू आहे. अमरावती, वाशिम आणि धाराशिव येथील रुग्णालये निविदा स्तरावर आहेत. गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी उत्कृष्ट केंद्राचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ' हब ' आणि सात ' स्पोक ' प्रस्तावित आहेत. तसेच आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. सातारा, चंद्रपूर शासकीय रुग्णालय आणि सर जे.जे. सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयामध्ये उपकरणे खरेदी करण्यात येत आहेत. तसेच अवयवदान प्रत्यारोपण संबंधित संस्था निर्माण करण्यात येणार आहेत.

आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 'मिशन' राबवा

 आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 'मिशन' राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कर्करोग निदान उपचार बाबत संदर्भ सेवांची कार्यपद्धती ठरवा

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील आरोग्य उपकेंद्र ते संदर्भ सेवा रुग्णालयांपर्यंत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 'मिशन' म्हणून राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रकल्पांबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते. तसेच दूरसंवाद प्रणालीद्वारे आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी निशांत जैन सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्करोग निदान उपचाराबाबत केंद्राने राष्ट्रीय कर्करोग उपचार धोरण आणले आहे. याच धर्तीवर कर्करोग निदान व उपचारासाठी संदर्भ सेवा देण्याबाबत प्रभावी कार्यपद्धती ठरविण्यात यावी. कर्करोगावर केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी या उपचारांचा समावेश असावा. यासंदर्भात विहित काल मर्यादा ठरवून कार्यवाही करण्यात यावी.

वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपायांचा अवलंब करण्यात यावा. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांसाठी संबंधित जिल्ह्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाची रुग्णालय संलग्न करण्यात आली आहेत. याबाबत जास्त लोकसंख्या व रुग्णसंख्येचे भार असलेल्या ठिकाणी स्वतंत्र रुग्णालय निर्माण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

             मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालेल्या जिल्ह्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र रुग्णालय आवश्यकतेची पडताळणी करावी. वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी आवश्यक असणारी रुग्णालये, नव्याने रुग्णालय उभारणी गरजेची असलेली ठिकाणे या पद्धतीने वर्गीकरण करून विस्तृत नियोजन आराखडा तयार करावा. धाराशिव येथे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रुग्णालय निर्माण करण्यात यावे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणानंतर कालावधी विहित करून शासकीय रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

 झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकसकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.

--0—