नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना

 महसूल विभाग

नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थे (NIDM) च्या धर्तीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (State Institute of Disaster Management) स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आपत्ती पूर्व तयारी, सौम्यीकरण, आपत्ती प्रवणता, धोका, आपत्तीनंतर मदत व पुनर्वसन, पुनर्बांधणी, तसेच प्रतिसाद, प्रशिक्षण ह्या बाबींचे व्यवस्थापन व नियोजन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेमार्फत (एसआयडीएममार्फत) होणार आहे.

संस्थेसाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण (मिहान) येथे दहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संस्थेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी १८७ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली. तसेच संस्थेसाठी कामाच्या स्वरुपानुसार आवश्यक असणारी संवर्गनिहाय नियमित व कंत्राटी/पदे तसेच तांत्रिक सल्लागार इत्यादी मनुष्यबळ घेण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समिती ही या संस्थेसाठी नियामक समिती म्हणून काम पाहणार आहे.

000

झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

 झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकसकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.

--0—

औद्योगिक वापरासाठीचे चार बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर

 औद्योगिक वापरासाठीचे

चार बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि

कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत बैठक

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील घरगुती व औद्योगिक पातळीवर पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, बिगर सिंचन  पाणी आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेल्या चार प्रस्तावांबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदि उपस्थित होते.

प्रचलित क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेनुसार – पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टक्के व औद्योगिक वापरासाठी १० टक्के – या मर्यादे अंतर्गत असलेल्या आरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळास देण्यात आले आहेत. त्या मर्यादे पलीकडील प्रस्तावांना या मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर मांडून त्यांना मान्यता देण्यात येते.

आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीने खालील तीन प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे .

मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैद्राबाद – पाचोरा, जळगाव, मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैद्राबाद – नवापूर, नंदूरबार आणि मे. रॉकिंग बॉम्बे ब्रेवरेज – मौजे खानाव, ता. खालापूर, जि. रायगड

त्या व्यतिरिक्त चौथ्या – म्हणजे एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) च्या  प्रस्तावाच्या बाबतीत सर्वानुमते असे मान्य झाले की, कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक निधी एनटीपीसीने त्यांना आवश्यक पाणी वापराच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याबाबत एनटीपीसीला विचारणा करावी व शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पुढील कार्यवाही स्वतंत्रपणे करावी.

....

Pathways to Progress: Dubai-India Economic Partnership Business ForumPresented by His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce and IndustryPiyush Goyal, Union Minister for Commerce and Industry

 प्रगतीचे मार्ग : दुबई - भारत आर्थिक भागीदारी व्यावसायिक परिसंवाद

दुबईचे उपपंतप्रधान राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतुम आणि

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची उपस्थिती

 

मुंबई, दि. ८ : दुबई वाणिज्य व उद्योग मंडळे आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) आणि आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या सहयोगाने दुबईचे उपपंतप्रधान राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतुम आणि केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थित  'प्रगतीचे मार्ग: दुबई - भारत आर्थिक भागीदारी' या व्यावसायिक परिसंवादाचे आयोजन आज करण्यात आले होते.

यावेळी दुबई चेंबर्सचे अध्यक्ष सुलतान बिन सईद अल मन्सुरी, डीपी वर्ल्डचे चेअरमन आणि सीईओ तसेच दुबई इंटरनॅशनल चेंबरचे चेअरमन सुलतान अहमद बिन सुलेयम आणि  त्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

या परिसंवाद मध्ये दुबई आणि भारत यांच्यातील डिजिटल इकॉनॉमी मार्गाचा आरंभ होत असल्याचे घोषित करण्यात आले. या भागीदारीचा एक नवीन टप्पा म्हणून बंगळुरूमध्ये दुबई चेंबर्सचे नवीन कार्यालय उघडण्यात येणार आहे. हे कार्यालय भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्याचा प्रवेशद्वार ठरेल, असे सांगण्यात आले.

या परिसंवादात करण्यात आलेल्या घोषणा-

- 'भारत पार्क' च्या बांधकामाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. याचा पहिला टप्पा २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण होईल. हे पार्क भारतीय उत्पादने जागतिक खरेदीदारांसाठी एक मंच म्हणून काम करेल, विशेषतः जीसीसी देश आणि आफ्रिकेतील खरेदीदारांसाठी.

- 'भारत आफ्रिका सेतू' या उपक्रमाचा शुभारंभ या माध्यमातून भारत आणि आफ्रिका दरम्यान समुद्री आणि हवाई संपर्क, आणि डीपी वर्ल्डच्या लॉजिस्टिक पार्क्सच्या साहाय्याने व्यापार अधिक मजबूत होईल. भारतातील निर्यातदारांना आफ्रिकेतील ५३ देशांमध्ये व्यापारासाठी मोठे नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधा मिळतील.

- डीपी वर्ल्ड आणि RITES लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार. या कराराच्या अंतर्गत, दोन्ही संस्था जागतिक प्रकल्प विकसित करण्याच्या संधी शोधतील. व्हर्च्युअल ट्रेड कॉरिडॉर प्लॅटफॉर्म एकत्र सुलभ सान्निध्य देईल जे कस्टम्स आणि लॉजिस्टिक्स प्रक्रियांना एकत्र आणेल. डीपी वर्ल्ड आणि कोचीन शिपयार्ड यांच्यात सामंजस्य करार. या सहकार्यामुळे शिप रिपेयर, शिप कन्स्ट्रक्शन, ऑफशोअर फॅब्रिकेशन, ऑइल व गॅस यामध्ये सहकार्य वाढेल. ‘मेक इन इंडिया २०३०’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांना गती मिळेल.

- डीप-वॉटर पोर्टवरील कंटेनर टर्मिनलचे पूर्ण बांधकाम २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. हे पोर्ट भारत सरकारच्या ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन्सनुसार तयार केले जात आहे.

यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल  परिसंवादामध्ये मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले, मुंबई आणि दुबई यांच्यात केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर अनेक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. यंदा आपल्या कुटुंबाच्या भारतभेटीच्या १०० वर्षांचं स्मरणीय वर्ष आहे — शेख सईद यांच्या १९२४ मधील भेटीला १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

भारत आणि युएई यांचे नाते हे केवळ व्यापारी संबंध नसून, विश्वासावर उभं असलेलं एक भागीदारीचं आदर्श उदाहरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईतील सर्व प्रमुख नेत्यांमधील विश्वासाचं मूर्त स्वरूप आहे.

युएईमध्ये उभ्या राहत असलेल्या स्वामीनारायण मंदिराबद्दलही आम्ही आपले अत्यंत ऋणी आहोत. शिक्षण क्षेत्रातील वाढती भागीदारी — दुबईत आयआयटी सुरू झालं आहे, आता आयआयएम येत आहे, आणि लवकरच आयआयएफटीही सुरू होईल. ही केवळ सुरुवात आहे. शिक्षण, व्यापार, संस्कृती, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, अन्न सुरक्षा, आणि आणखी अनेक क्षेत्रांत संधी उपलब्ध आहेत.

" भारताची जीडीपी दुपटीने वाढली आहे. २०२५ अखेर भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, आणि २०२७ पर्यंत तिसरी बनेल. यामुळे 'विकसित भारत'चं स्वप्न आणि युएईचं ५० वर्षांचं व्हिजन हातात हात घालून पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पत्रकारांचे आयुष्य सुकर करण्यासाठी शासनाचे सातत्यपूर्ण काम

 पत्रकारांचे आयुष्य सुकर करण्यासाठी शासनाचे सातत्यपूर्ण काम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन पुरकार वितरण सोहळा

 

मुंबई, दि. ८ : पत्रकारांना बातम्या मिळविताना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. पहिली बातमी आपली असावी, या स्पर्धेमुळे पत्रकारांची बातमी मिळविण्याची धडपड अनेकवेळा निदर्शनास येते. पत्रकार कुटुंबासाठी वेळ न देता आपल्या करिअरला वाहून घेत आपल्या कर्तव्याला न्याय देतात. पत्रकारांचे हे धडपडणारे आयुष्य सुकर करण्यासाठी शासन सातत्यपूर्ण काम करीत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

अण्णाभाऊ साठे सभागृहात टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनच्यावतीने आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमास व्यासपीठावर उद्योग मंत्री उदय सामंत, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार प्रसाद लाड, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले, टिव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय जाधव, महासचिव पंकज दळवी, खजिनदार प्रवीण पाटील आदि उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये महिला पत्रकारांचे विशेषत्वाने कौतुक करावेसे वाटते. बातमी मिळविताना त्यांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. बऱ्याच ठिकाणी कुठलेही मूलभूत सुविधा नसतानाही महिला पत्रकार आपले काम अचूकतेने बजावीत असतात. पत्रकारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून पत्रकारांना सोबत घेऊन ते सोडवण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल. 

 

टीव्ही जन्मालिस्ट असोसिएशनचा हा पहिलाच पुरस्कार सोहळा असल्याचे सांगत या सोहळ्याला उपस्थित राहता आले, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. या पुरस्कारा सोहळ्यात जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आले. पत्रकारिता क्षेत्राला दिलेल्या योगदानाबद्दल हा त्यांचा गौरव होता. पुरस्कार हा आपल्या क्षेत्रातील कामाचे मूल्यमापन असते. त्यामुळे असोसिएशनने सुरू केलेले पुरस्कार कौतुकास्पद आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

पुरस्कार सोहळ्यात उत्कृष्ट पत्रकार, कॅमेरामॅन, वृत्त निवेदक, ग्रामीण भागातील पत्रकार, कॅमेरामॅन, जीवनगौरव पुरस्कार आदींचे वितरण करण्यात आले.

आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा चार लाख करोड़ रुपये के समझौते

 आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा चार लाख करोड़ रुपये के समझौते

 

मुंबई, दिनांक 8 अप्रैल : आज का दिन महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा देश के सबसे बड़े सामंजस्य करार (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। एक ही समय में कुल 4 लाख 7 हजार करोड़ रुपये के समझौते किए गए हैं, ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी।

इंडिया ग्लोबल फोरम 2025 के तहत जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न समझौता करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके पश्चात उपमुख्यमंत्री शिंदे संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, HUDCO के अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, REC और PFC

आपले सरकार’ पोर्टल की सेवाएं पाँच दिन बंद रहेंगी

 आपले सरकार’ पोर्टल की सेवाएं पाँच दिन बंद रहेंगी

 

मुंबई, दिनांक 8 अप्रैल : 'आपले सरकार' पोर्टल की सेवाएं नियमित और तकनीकी रखरखाव के कारण 10 अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 तक यानी पाँच दिन के लिए बंद रहेंगी। इस अवधि में 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी। महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी महामंडल मर्यादित (महाआईटी) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

 

इस अवधि में कार्यालयीन कामकाज का केवल एक दिन कार्य दिवस रहेगा, जबकि शेष दिन सार्वजनिक अवकाश के हैं। राज्य के सभी नागरिकों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत 'आपले सरकार' केंद्रों के संचालकों, 'सेतू' केंद्रों के संचालकों, संबंधित ग्राम पंचायतों और शासकीय कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस पूर्व सूचना को गंभीरता से नोट करें।