मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार एमएमआर क्षेत्राच्या आणि पुण्याच्या विकासाला मिळणार मोठा बुस्टर

 मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी

४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार

एमएमआर क्षेत्राच्या आणि पुण्याच्या विकासाला मिळणार मोठा बुस्टर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुण्यात मॅग्नम आइस्क्रीमचे जीसीसी साठीही करार

 

मुंबई, दि. ८ : मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी करण्यात आलेल्या ४ लाख ७ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मोठा बुस्टर मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केले.

   वांद्रे कुर्ला संकुल येथील जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ या कार्यक्रमामध्ये विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

एमएमआर क्षेत्रामध्ये मोठी आर्थिक क्षमता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकट्या एमएमआर क्षेत्रामध्ये दीड ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची क्षमता आहे. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच युनिलिव्हर कंपनी सोबत झालेल्या करारामुळे पुण्याच्या विकासासाठी फायदा होणार आहे. पुणे शहरात मोठ्या संधी आहेत. या करारामुळे या संधीमध्ये वाढ होऊन रोजगार निर्मिती सोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याचे स्थान उंचावणार आहे.

एमएमआरडीए आणि हुडको यांच्या मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी दीड लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. तसेच आर. ई. सी. सोबत एक लाख कोटी, पी. एफ. सी. सोबत एक लाख कोटी, आय आर एफ सी ( इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत एक लाख कोटी आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रकचर अँड डेव्हलपमेंट यांच्या सोबत ७ हजार कोटींचा असे एकूण ४ लाख ७ हजार कोटींचे करार करण्यात आले. तसेच युनिलिव्हर कंपनीच्या मॅग्नम आइस्क्रीम व्यापारासाठीचे ग्लोबल कापॅबिलिटी सेंटर पुणे येथे उभारण्याचा सामंजस्य करारही करण्यात आला. या केंद्रामध्ये ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ५०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.  

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आर ई सी आणि पी एफ सीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आय. आर. एफ. सी. चे संचालक शेली वर्मा, एन. ए. बी. एफ. आय. डी. चे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भट्टाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगम आदी उपस्थित होते.

००००

सेवा आणि अहंकार* !! श्री स्वामी समर्थ!!

 !!*सेवा आणि अहंकार* !! श्री स्वामी समर्थ!!

*रावणाशी युद्धाच्या दरम्यान प्रभु श्री रामचंद्रांच्या सैन्यासाठी लागणारी रसद अन्नसामग्रीतले पीठ एकदा संपले होते. श्री राम हनुमंताला* म्हणाले *चित्रकूट पर्वतावर* जा तिथे तुला *अन्नपुर्णामाता दळण दळत* असल्याचा आवाज येईल. तीच्या कडून आपल्या सैन्यासाठी पीठ घेऊन ये. *हनुमंतांनी श्री रामाना* विचारले, "पण *अन्नपुर्णामाता* मला कशी काय ओळखणार ?"

*श्री राम म्हणाले,* "ओळख म्हणून ही माझी *अंगठी* तीला दे" आणि त्यांनी स्वतःची *अंगठी हनुमंतांना* दिली.

*हनुमंत* पर्वतावर पोहोचले, त्यांच्या मनात विचार आला मी जर पीठ नेले नाही तर *श्री रामांच्या सैन्याची* काय अवस्था होईल, शेवटी माझ्या शिवाय *प्रभु श्री रामचंद्रांचे* कोणतेही काम होणे अशक्यच. *हनुमंताना अहंकाराने* ग्रासले. 

एका मोठ्या गुहेतून *जात्यावर दळण्याचा* आवाज येत होता. त्या गुहेवर एक भली मोठी *दगडाची शिळा* होती. त्या गुहेसमोर जाऊन *हनुमंतांनी अन्नपुर्णामातेला* हाक मारली, म्हणाले *"माते मी प्रभु श्री रामचंद्रांचा सेवक हनुमंत, मला त्यांनी तुमच्याकडून सैन्यासाठी पीठ* आणण्यासाठी पाठविले आहे. गुहेतून *अन्नपुर्णामातेचा* आवाज आला, *"हे हनु ! गुहेवरची शिळा बाजूला करून आत ये".*

*हनुमंत* आपल्या शेपटीने *शिळा* बाजूला करू लागले, *शिळा* काही जागची हलेना. मग दोन्ही हातांनी *शिळा* बाजुला करायला लागले तरी शिळा काही तसूभरही हलली नाही. मग शरीरातील सर्व शक्तीनीशी जोर लावून *शिळा* बाजुला करायचा प्रयत्न करू लागले, घामाघूम झाले, काही केल्या *शिळा* बाजुला काही सरकत नव्हती. *हनुमंतांच्या* मनात विचार आला मोठे मोठे पर्वत उचलण्याची शक्ती माझ्यात असून देखील हा एवढासा यत्किंचित दगड मला बाजूला करता आला नाही. शेवटी *हार* मानून *हनुमंत* म्हणाले, "माते, ही *गुहेवरची शिळा* काही मला बाजूला करता येत नाही." 

*अन्नपुर्णामातेने* विचारले, *"हनु , तू अहंकार केलास का?"* तर *हनुमंत* म्हणाले, "होय माते !

"मला आता त्याचा *पश्र्चाताप* होतो आहे."

*अन्नपुर्णामाता* म्हणाली,

*"तुला पश्र्चाताप होतो आहे ना?* मग आता पुन्हा एकदा *शिळा* बाजुला करायचा प्रयत्न कर."

*अन्नपुर्णामातेने* सांगितल्याप्रमाणे *हनुमंतांनी* शिळा बाजुला करायचा प्रयत्न केला, तर काय शिळा अलगद बाजूला सरकली. गुहेमध्ये आत गेल्यावर *हनुमंतांनी अन्नपुर्णामातेला प्रभु श्री रामचंद्रांनी* दिलेली अंगठी दाखवली, *अन्नपुर्णामाता* म्हणाली, "त्या पलीकडे तो कोपरा आहे ना तीथे ही अंगठी टाक आणि तुला हवे तेवढे पीठ घेऊन जा". 

*हनुमंत* अंगठी ठेवायला गेले, पहातात तर काय तिथे अगणित अंगठी मुद्रांचा डोंगरच जणू खच पडला होता. हे पाहून *हनुमंतांनी अन्नपुर्णामातेला* विचारले "माते, हा इथे अंगठी मुद्रांचा खच कसा काय ?"

*अन्नपुर्णामाता* म्हणाली, "अरे हनु , प्रभुंनी तुझ्यासारखे कित्येक *हनुमंत* कित्येकदा माझ्याकडे अंगठी घेऊन पाठविले तेव्हापासूनच्या आहेत त्या मुद्रा अंगठ्या"

हे ऐकल्यावर मात्र *हनुमंतांचा गर्व* पुर्णपणे नाहीसा झाला.

*सद्गुरूंची* सेवा करताना कुठल्या गोष्टीचा *अहंकार* नसावा.*मी* करतो म्हणून सेवा होते, हा भ्रम आहे.परमेश्वर प्रत्येक कार्यासाठी कोणा न कोणाची निवड करतो.आपण असलो नसलो तरी ते कार्य ठरलेलंच असतं व ते कोणा न कोणाच्या हातून घडतचं. त्यामुळे सेवेची जी संधी मिळाली आहे तिचं भाग्य माना व संधीचं सोनं करा. अहंकार युक्त,*दिखावटी* केलेली सगळी सेवा व्यर्थ आहे.

          *💫!!श्री गुरूदेव दत्त!!✨*!! श्री स्वामी समर्थ!!

                       🙏🏻🌹

शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ

 शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती व इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिक्त होत असतात. या रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -१ लाख ५० हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक १ लाख २० हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – १ लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरताना अधिक पात्र उमेदवार आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ताही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

--0—

सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना

 सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना

राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे "विशेष अभय योजना-२०२५" अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.

            भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकुल/फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्याकरिता १५०० चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौ.फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५  टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १०  टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर १५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमुल्य आकारले जाणार आहे. या योजनेस आवश्यकता वाटल्यास पुढे एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

--0--

म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

 म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडा मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था ( कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            या एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक शासनाच्या पुर्व मान्यतेने मंजूर करण्यात येईल. चारपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर येईल. त्यामुळे म्हाडास जास्तीत जास्त गृह साठा देण्याची तयारी दाखवणार्या आणि निविदा प्रक्रियेतील आर्थिक आणि भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या निविदाकाराची पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व शासन निर्णयांचे पालन करणे, आवश्यक राहणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभादांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे.

--0--

विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू; वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री

 विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू;

वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री

विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढ़े नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.

 

नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार.

तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील.

लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या दि.२८ मार्च, २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकूल लाभार्थी), गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामुहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

हातपाटी-डुबी या पारंपरिकपद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत.

पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू/रेती (Wash Sand) साठी प्रती ब्रास २००/- रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास रुपये २५/- प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.

राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. या अहवालावरून राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. अशा १९१ हरकती व सूचना विचारात घेऊन सुधारित वाळू धोरण-२०२५ तयार करुन ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. या धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

 नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना

त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे.

या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार