नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

 नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 19 : नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर मुलभूत सोयींसह पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

           अर्धातास चर्चेदरम्यान सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे बोलत होते.

            नाशिक जिल्ह्यातील लचकेवाडी, डोंगरवाडी, तोरणवाडी, गणेशनगर, खैरेवाडी, सिद्धीवाडी येथे वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला असल्याचे सांगून गोरे म्हणाले की, या सर्व वाड्यांमध्ये कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यादृष्टीने या वाड्यांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच या वाड्यांमध्ये अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अंगणवाडीच्या इमारतींचे कामही सुरू आहे. याठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा असून सांस्कृतिक सभागृहही मंजूर करण्यात आले आहे. वैतरणा नदीतून या वाड्यांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचेही नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.

पाचाड येथे रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सोयी सुविधांची उभारणी

 पाचाड येथे रायगड विकास प्राधिकरणाच्या

माध्यमातून सोयी सुविधांची उभारणी

-         सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, : रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ समाधीस्थळी रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सर्व सोयी सुविधांची उभारणी करण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर  देताना शेलार बोलत होते. यावेळी सदस्य विरोधी पक्ष नेते अबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            रायगड किल्ला आणि परिसराच्या विकासासाठी रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती देऊन सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले की, रायगड विकास प्राधिकरणास शासनाने 600 कोटींचा निधी दिला आहे. हा निधी त्यांच्याकडे वर्गही करण्यात आला आहे. पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ यांच्या समाधीस्थळाची जागा आता भारतीय पुरातत्व विभागाकडे आहे. त्यांचे निकष आणि नियमांनुसार या परिसरात  सोयी सुविधा उभारण्यासोबतच सुशोभिकरणाचे काम करण्यात येत आहे. तसेच रायगडचा परिसर जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आले. त्यामुळे याठिकाणी जागतिक दर्जाच्या सोयी सुविधा उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये पाचाडच्या परिसराचाही समावेश आहे. जवळच उपलब्ध असलेल्या पर्यटन विभागाच्या जागेमध्येही पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येतील. तसेच सातारा जिल्ह्यातील संगम माहुली येथील छत्रपती शाहू महाराज यांची समाधी आणि महाराणी ताराराणी यांच्या समाधीस्थळाचेही संवर्धन करण्यात येणार आहे. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाचे जतन आणि सवंर्धन करण्यात येत असल्याची माहितीही सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार यांनी दिली.

टीसीएस आणि एअर न्यूझीलँड यांच्यात एआय-सक्षम परिवर्तनासाठी भागीदारी

 टीसीएस आणि एअर न्यूझीलँड यांच्यात

एआय-सक्षम परिवर्तनासाठी भागीदारी

 

मुंबई, दि. १९ : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि एअर न्यूझिलँड यांनी पाच वर्षांची भागीदारी जाहीर केली आहे. या कराराअंतर्गत, टीसीएस एअरलाइनच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा सुधारणार असून, एआय-सक्षम नवकल्पना आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सहाय्य करणार आहे. या सहयोगामुळे एअर न्यूझिलॅडच्या डिजिटल क्षमता वाढणार असून, प्रवासी अनुभव सुधारेल आणि तांत्रिक कार्यक्षमता मजबूत केली जाईल. यामध्ये फ्लिट मॅनेजमेंट, क्रू शेड्युलिंग आणि ग्राउंड सर्व्हिसेस यांसारख्या प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे.

मुंबईतील टीसीएस येथे झालेल्या कराराच्या औपचारिक घोषणेसाठी न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, टाटा समूहाचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, एअर न्यूझिलॅंडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फोरन आणि टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन आदी उपस्थित होते.

न्यूझिलंडचे क्रिस्टोफर लक्सन म्हणाले की, टाटा समुहाने भारताच्या विकासात आणि उद्योगांच्या वृद्धीमध्ये मोठा प्रभाव टाकला आहे. न्यूझिलंड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहे. न्यूझिलंड आणि भारत या दोन देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टाटा समुहाचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर रस्ते, ग्रामीण भागातील सुविधा, गोदामे, बंदरे, सुविधा केंद्रे, विमानतळ, रूग्णालये आणि शाळा यांची गरज आहे. उत्पन्नाच्या संधी वाढत असून ही वाढ बऱ्याच काळ सुरू राहणार आहे. त्यामुळे न्यूझिलँड आणि भारत यांच्यातील व्यापार वाढेल आणि यात भारत सक्रिय सहभाग घेईल.

एअर न्यूझिलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फोरन म्हणाले की, टीसीएसच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कौशल्याचा वापर करून आम्ही ग्राहक अनुभव सुधारू, ऑपरेशन्स अधिक सुरळीत करू आणि सायबरसुरक्षा तसेच डेटा संरक्षण मजबूत करू. या भागीदारीमुळे आमच्या डिजिटल प्रवासाला गती मिळेल.

टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन म्हणाले की, एअर न्यूझिलँड सोबत ही भागीदारी करताना आम्हाला आनंद होत आहे. आमच्या नवकल्पनाशील तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एअरलाइन ऑपरेशन्समध्ये नवीन मानके प्रस्थापित करू. ही भागीदारी जागतिक स्तरावर डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.

एअर न्यूझिलँडला डिजिटलदृष्ट्या प्रगत एअरलाइन बनविण्याच्या उद्देशाने ही भागीदारी करण्यात आली असून एआय, ऑटोमेशन आणि क्लाउड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एअरलाइनच्या कार्यपद्धती सुधारल्या जातील. त्याचबरोबर प्रवाशांसाठी अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ सेवा निर्माण करण्यात येणार आहेत. टीसीएसच्या कस्टमाइज्ड डिजिटल सोल्यूशन्सच्या मदतीने कार्गो सेवा, डिस्रप्शन मॅनेजमेंट, रिटेल ऑफरिंग्स, मेंटेनन्स सिस्टीम आणि क्रू ऑपरेशन्स यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

टीसीएस ही गेल्या ३७ वर्षांपासून न्यूझीलंडमधील डिजिटल परिवर्तनासाठी विश्वासू भागीदार आहे. ऑकलंडमधील कार्यालयातून बँकिंग, रिटेल, बांधकाम, उत्पादन आणि स्थानिक प्रशासन क्षेत्रातील वीसपेक्षा जास्त प्रमुख कंपन्यांसाठी सेवा देत आहे.

एअर न्यूझिलॅंड दरवर्षी १५ दशलक्षाहून अधिक प्रवाशांना सेवा देते, आणि आठवड्यातून ३ हजार ४०० हून अधिक उड्डाणे पार पाडते. या नव्या करारामुळे एअरलाइनच्या डिजिटल रीटेल आणि लॉयल्टी प्रोग्रॅम मध्येही सुधारणा होणार आहे. या महत्त्वाच्या भागीदारीमुळे एआय-सक्षम डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन च्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले असून, एव्हिएशन इंडस्ट्रीसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असेल.

000

एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

 एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : सन २०२५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ह्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेण्यात येईल. तसेच या स्पर्धा परीक्षांचे आणि मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार त्या घेतल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १२ नोव्हेंबर २०२४ च्या पत्रान्वये ६१७ उमेदवाराची शासनास शिफारस केली होती. त्यातील कागदपत्रे तपासणीसाठी हजर ५४० उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा युपीएससी सोबत एमपीएससीची परीक्षा देत असतो. दोन्ही परीक्षेचा पॅटर्न वेगळा असल्याने तो आता एकसमान करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एमपीएससीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन पदे सुधारित आकृतीबंधाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यापुढे वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ ची पदभरती अधिक गतीने करण्यासाठी आयोगाची पुनर्रचना केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

 समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडली, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज असून जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्ये तसेच लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करून समाजमाध्यमासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या नियमांसंदर्भात पुढील तीन महिन्यात एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्या, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

000

भविष्यवेधी विकास आणि तंत्रज्ञानाधरीत नियोजन प्रक्रियेतील गतिमानतेसाठी ‘महाटेक’ संस्था उभारावी

 भविष्यवेधी विकास आणि तंत्रज्ञानाधरीत नियोजन प्रक्रियेतील

गतिमानतेसाठी ‘महाटेक’ संस्था उभारावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

               

मुंबई, दि. १९ : भविष्यवेधी विकास आणि नियोजन प्रक्रियेत गतिमानता आणून एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्ततेला चालना देण्यासाठी राज्यातील भूस्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानाची आणि माहिती तंत्रज्ञानांची सांगड घालून व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘महाटेक’ संस्थेची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

भू स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानासंदर्भात विधीमंडळातील कार्यालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे भू स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या प्रशासनातील वापरासंदर्भात केंद्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्था व महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटरसंबंधीचे सादरीकरण केले.

लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन आणि विकासात्मक गती वाढविण्यासाठी तसेच शासकीय विभागांची नियोजन प्रक्रिया, मालमत्ता व्यवस्थापन आदींसाठी भू स्थानिक माहितीची जोड देणे आवश्यक असून त्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा (स्पेस टेक्नॉलॉजीचा) वापर करण्यासाठी  ‘महाटेक’ ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ‘महाटेक’च्या उभारणीसाठी केंद्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्थेची (भास्कराचार्य नॅशनल इस्टिट्यूट फॉर स्पेस अँप्लिकेशन अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक) सुरुवातीच्या  काळात सल्लागार म्हणून मदत घ्यावी. महाटेक, माहिती तंत्रज्ञान आणि एमआरसॅक यांचे इंटिग्रेशन करून सर्व विभागांच्या समन्वयाने कामास गती देता येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) ही संस्था कार्यरत आहे. राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी तसेच शहरी समाजातील विकास आणि बदलांसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अंमलबजावणी करण्याचे काम ही संस्था दीर्घ काळापासून करत असून या संस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा आहे. मात्र, त्याचा योग्य उपयोग होण्यासाठी नागपूर व पुणे केंद्राचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी या संस्थेसाठी  नागपूर येथे स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच मुंबईमध्येही आधुनिक  उपकेंद्र सुरू करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राज्यात प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी गतीशक्तीचा वेगळा सेल नियोजन विभागात निर्माण करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नानुटीया, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदी यावेळी उपस्थित होते.

००००

मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खासगी अकादमीच्या सक्षमीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खासगी अकादमीच्या सक्षमीकरणासाठी

प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ४ : अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, पायाभूत सुविधा, क्रीडा वैद्यकशास्र, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडूंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडूंकरीता करीअर मार्गदर्शन व खेळाडूंच्या क्षमतांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने "मिशन लक्ष्यवेध" या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार असून, इच्छुक क्रीडा अकादमींनी २१ एप्रिल पर्यंत अर्ज करावेत अशी माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी दिली आहे.

 

राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. खेळाडूंनी ऑलिम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरिता नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या अॅथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती या १२ क्रीडा प्रकारांच्या राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करणाऱ्या खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अशा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. तरी मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी वॉक्सिग, अथलेटीक्स, कुस्ती, टेबल टेनिस, व शूटिंग हे खेळ आहेत.

 

मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करावयाच्या दृष्टीने संबंधित अकादमी मधील खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरींचे गुणांकन करण्यात येऊन, ३५ ते ५० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘क’ वर्ग, ५१ ते ७५ गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘ब’ वर्ग तसेच ७६ ते १०० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘अ’ वर्ग अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.१०.०० लक्ष, ‘ब’ वर्ग रु.२०.०० लक्ष व ‘अ’ वर्ग रु.३०.०० लक्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इ बाबींवर खर्च करण्यासाठी शासना मार्फत देण्यात येणार आहे. त्यानुसार इच्छुक संस्थांनी अधिक माहिती व अर्जाचे नमुन्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजी नगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या पत्त्यावर संपर्क साधावा व या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमती रश्मी आंबेडकर यांनी केलेले आहे. तरी अधिक माहितीसाठी श्रीमती प्रिती टेमघरे (क्रीडा कार्यकारी अधिकारी) मो. क्र. ९०२९२५०२६८ यांच्याशी संपर्क साधावा असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००