ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात अभ्यास अहवाल तयार करावा

 ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात

अभ्यास अहवाल तयार करावा

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ४ : ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भागातील ऐरोली खाडी किनारी मोठ्या प्रमाणात कांदळवन असून येथे फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे वास्तव्य असते. पर्यटनाच्या दृष्टिने या भागात कांदळवन सफारी पार्क (मँग्रोव्ह पार्क) उभारण्याच्या दृष्टिने अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

 वन विभागाच्या विविध विषयासंदर्भात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र इस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी उपस्थित होते.

 श्री. नाईक म्हणाले की, पर्यटन विकासासाठी नवी मुंबईतील खाडी किनारी उत्तम संधी आहेत. कांदळवन, फ्लेमिंगो पक्षी हे निसर्ग पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकतात.त्यामुळे या परिसरातील ऐरोली, घनसोली या भागात जागतिक दर्जाचे मँग्रोव्ह पार्क उभारता येईल का याचा अभ्यास करून जागा पाहणी करावी. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल द्यावा.

तसेच वन्यजीव व मानव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाय योजना करण्यात याव्यात. विशेषतः जुन्नर, कराड व संगमनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर आहे. राजस्थानमधील जवाई बिबट सफारीच्या धर्तीवर या तीन तालुक्यातही बिबट सफारी करता येईल का याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश वन मंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.

 रान म्हैस, माळढोक या सारख्या संकटग्रस्त प्रजाती वाचविण्यासाठी नागपूरमधील गोरेवाडा प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र स्थापण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीबरोबर सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री. नाईक यांनी यावेळी दिले.

श्री. परदेशी यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र व बीएचएनएसबरोबरचा करार महत्त्वाचा असून यास चालना देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

 वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत 

घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

- पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार

वांद्रे येथील पुनर्वसित रहिवाश्यांना करारपत्रे वितरित

 

मुंबई, दि. ३ : विकासकामे करताना मानवी चेहरा जपणे गरजेचे असते. त्यामुळे वांद्रे पूर्व येथे 'वांद्रे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' अंतर्गत गौतम नगर येथील अनेक कुटुंबांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होत आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले.

वांद्रे पूर्व येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत पुनर्वसित होत असलेल्या रहिवाशांना त्यांच्या नवीन घरांचे करारपत्रे वितरणाचा कार्यक्रम मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडला. पालकमंत्री ॲड.शेलार यांच्या हस्ते १० लाभार्थ्यांना घरांचे करारपत्रे यावेळी वितरित करण्यात आली. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण होत आहे. गणपती उत्सवाच्या आधीच रहिवाशांनी त्यांच्या नव्या घरात प्रवेश करावा, यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.

वांद्रे पूर्व येथील ३०.१६ एकर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची जमीन उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगून पालकमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने वांद्रे पूर्व येथील ओमसाई सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या ७७ सदनिका व बालाजी शॉप किपर्स येथील ६७ सदनिका अशा एकूण १४४ सदनिका शासनाकडे पाठपुरावा करुन उपलब्ध करुन घेतल्या आहेत. या सदनिका तयार होण्यास सहा ते नऊ महिन्याचा अवधी लागणार असल्याने १०० पात्र झोपडीधारकांने स्वखर्चाने पर्यायी राहण्याची व्यवस्था करण्याची अट नमूद करुन पात्र झोपडीधारकांशी करारनामे करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव

दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे - वनमंत्री गणेश नाईक मुंबई, दि. ४ :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणारा हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे. तसेच या हत्तींना तिलारी धरणाच्या परिसरातील संरक्षित क्षेत्रात नेण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. दोडामार्ग तालुक्यातील रानटी हत्तींच्या उपद्रवामुळे होणारा त्रासासंदर्भात उपाययोजना करण्यासंदर्भात मंत्रालयात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक लावण्यात आली होती. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री. नाईक म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रानटी हत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या हत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करावा. या हत्तींना नैसर्गिक अधिवासात ठेवल्यास ते शेताकडे येणार नाहीत. त्यासाठी तिलारी प्रकल्पाच्या संरक्षित भागात या हत्तींना ठेवण्यासाठी त्या ठिकाणी हत्तींच्या उपजिवीकेसाठी आवश्यक असलेले बांबू, केळी, फणस आदी झाडे लावण्यात यावे. तसेच हत्तींचा वावर असलेल्या परिसरात रेल्वे रुळांचे फेन्सिंग करण्यासंदर्भात नियोजन करावे. या रानटी हत्तींना रेडिओ कॉलरिंग करून त्यांच्या वावरावर लक्ष ठेवण्यात यावे. यासाठी कर्नाटक व पश्चिम बंगालच्या वन विभागातील प्रशिक्षत मनुष्यबळांचे मार्गदर्शन घ्यावे. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा. तसेच यामध्ये बांबू पिकाच्या समावेशाबद्दलही प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. नाईक यांनी दिले. श्री. केसरकर यांनी दोडामार्ग तालुक्यात रानटी हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती देऊन लवकरात लवकर मार्ग काढण्याची विनंती केली.

विधिसंघर्षित बालकों के पुनर्वास हेतु हेल्प डेस्क मानवाधिकार और सतत मानवी विकास के लिए अज़ीम प्रेमजी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंज़ूरी

 विधिसंघर्षित बालकों के पुनर्वास हेतु हेल्प डेस्क

मानवाधिकार और सतत मानवी विकास के लिए अज़ीम प्रेमजी के प्रस्ताव को 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंज़ूरी

 

मुंबई, ६ अप्रैल – विधिसंघर्षित बालकों (Children in Conflict with Law - CCL) के पुनर्वास के लिए कानूनी, सामाजिक व परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य के निरीक्षणगृहों (Observation Homes) में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। यह प्रस्ताव समाजसेवी उद्योगपति अज़ीम प्रेमजी द्वारा दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकृति दी है। ये हेल्प डेस्क सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।

CCL बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS), किशोर न्याय संसाधन केंद्र (RCJJ), और महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह हेल्प डेस्क विधिसंघर्षित बालकों को सम्मान और सहानुभूति के साथ देखने का एक प्रयास है। इन बच्चों की सामाजिक और कानूनी समस्याओं को सुनने और मदद पहुंचाने का यह एक सशक्त माध्यम होगा। इससे कम उम्र में ही उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विधिसंघर्षित बच्चों से जुड़े मुद्दे केवल मानवाधिकारों के नहीं, बल्कि सतत मानवी विकास के भी गंभीर विषय हैं। इन बच्चों का पुनर्वास करना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और नैतिक जिम्मेदारी है। हेल्प डेस्क की स्थापना के बाद कानूनी प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा, बच्चों के शोषण व गलतफहमियों में कमी आएगी, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण को बल मिलेगा।

 

अक्सर ये बच्चे गरीब और कमजोर वर्ग से होते हैं, जिनके पास कानूनी जानकारी नहीं होती। कई बार वकीलों से मिली गलत सलाह, सामाजिक कलंक और भावनात्मक आघात के कारण न्यायिक प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। माता-पिता भी अक्सर कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में नशे से दूर रखने और समुपदेशन के लिए हेल्प डेस्क की मदद ली जाएगी। इसके अंतर्गत CCL बच्चों और उनके अभिभावकों को उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, बाल न्याय बोर्ड, वकील, CWC व अन्य संबंधित संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा, और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा निरंतर सेवा प्रदान की जाएगी। यह योजना पहले चरण में नागपुर, यवतमाल, लातूर, पुणे और ठाणे इन पाँच जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ हर वर्ष कम से कम 4,000 बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य है। इसके बाद इसे राज्य के प्रत्येक जिले में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) के सहयोग से विस्तारित किया जाएगा।

 

हेल्प डेस्क के अंतर्गत दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं:

l किशोरों और उनके पालकों को किशोर न्याय प्रणाली की जानकारी व मार्गदर्शन

l  कानूनी सहायता और पुनर्वास के लिए 

शांति भंग करने वाले दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करें

 शांति भंग करने वाले दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करें

— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा

 

आपत्तिजनक पोस्ट पर सह-आरोपी बनाया जाएगा

 

नुकसान का पंचनामा, तीन दिनों में सहायता

 

नागपुर की शांति भंग नहीं होगी, सतर्कता बरती जाएगी

 

दंगाइयों से नुकसान की भरपाई वसूली जाएगी

 

 

नागपुर, 22 मार्च: नागपुर एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में जाना जाता है। यहां की संस्कृति अलग है। कई वर्षों बाद शहर में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए शांति भंग करने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दिए।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर घटना की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए।

 

दंगाइयों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर शांतिप्रिय शहर के रूप में जाना जाता है। इसे अशांत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोपहर में औरंगजेब को लेकर आंदोलन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन समाजविरोधी तत्वों ने शाम को दंगा भड़काया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर वाहनों को जलाया गया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। दंगाइयों द्वारा की गई पत्थरबाजी में 34 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क रहना होगा और सख्त कार्रवाई करनी होगी।