विधिसंघर्षित बालकों के पुनर्वा
मानवाधिकार और सतत मानवी विकास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की
मुंबई, ६ अप्रैल – विधिसंघर्षित बालकों (Children in Conflict with Law - CCL) के पुनर्वास के लिए कानूनी, सामाजिक व परामर्श सेवाएं उपलब्
CCL बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि य
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विधि
अक्सर ये बच्चे गरीब और कमजोर व
हेल्प डेस्क के अंतर्गत दी जाने
l किशोरों और उनके पालकों को कि
l कानूनी सहायता और पुनर्वास के लि
शांति भंग करने वाले दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करें
— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा
आपत्तिजनक पोस्ट पर सह-आरोपी बनाया जाएगा
नुकसान का पंचनामा, तीन दिनों में सहायता
नागपुर की शांति भंग नहीं होगी, सतर्कता बरती जाएगी
दंगाइयों से नुकसान की भरपाई वसूली जाएगी
नागपुर, 22 मार्च: नागपुर एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में जाना जाता है। यहां की संस्कृति अलग है। कई वर्षों बाद शहर में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए शांति भंग करने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दिए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर घटना की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए।
दंगाइयों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर शांतिप्रिय शहर के रूप में जाना जाता है। इसे अशांत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोपहर में औरंगजेब को लेकर आंदोलन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन समाजविरोधी तत्वों ने शाम को दंगा भड़काया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर वाहनों को जलाया गया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। दंगाइयों द्वारा की गई पत्थरबाजी में 34 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क रहना होगा और सख्त कार्रवाई करनी होगी।
Strict Action Against Rioters Who Disturb Peace: Chief Minister Devendra Fadnavis
· Curfew to be lifted gradually
· Co-accused to be booked for objectionable posts
· Damage assessment and aid within three days
· Ensuring Nagpur's peace remains intact
· Rioters to compensate for damages
Nagpur, March 22: Nagpur is known as a city of religious, social, and cultural harmony. However, after many years, an incident threatening law and order has occurred. To prevent such incidents in the future, Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered strict action against rioters disturbing peace.
During a review meeting with senior police officials, the district collector, and municipal corporation officials, Fadnavis assessed the law and order situation in Nagpur. The meeting was attended by Revenue Minister and Guardian Minister Chandrashekhar Bawankule, Police Commissioner Dr. Ravindra Singal, Inspector General of Police (Nagpur Range) Dilip Patil-Bhujbal, District Collector Dr. Vipin Itankar, Municipal Commissioner Dr. Abhijit Chaudhary, and several senior police officers.
Fadnavis emphasized that Nagpur has a reputation as a peaceful city, and strict action will be taken against those trying to disrupt its harmony. He noted that despite police action against an afternoon protest related to Aurangzeb, anti-social elements incited riots in the evening. The police swiftly intervened to control the violence, but significant damage occurred, including the torching of vehicles and public property. Stone pelting also left 34 police personnel injured.
To maintain law and order, Section 144 has been imposed in 11 police station areas. So far, 13 cases have been registered, and 104 accused have been arrested, including 12 juveniles. Fadnavis directed police officials to use CCTV footage and videos from citizens to identify and take strict action against rioters. He assured that no rioter would escape the consequences.
Authorities have identified 250 objectionable social media posts related to the riots, and cases have been registered against 62 individuals, with two arrests made so far. Fadnavis has also ordered that those who post and share such content be booked as co-accused for inciting violence.
The riots resulted in significant damage to vehicles and property. Fadnavis instructed officials to conduct damage assessments and provide aid within three to four days. However, he made it clear that the full cost of the damages would be recovered from the rioters. Their properties will be sold if necessary to compensate for the losses. Municipal authorities, district administration, and police will jointly take action to implement this order.
A total of 71 vehicles and various properties have been damaged. The district administration has begun damage assessments, and necessary documents for insurance claims will be provided to vehicle owners immediately.
With upcoming festivals and events in Nagpur, Fadnavis urged citizens to cooperate with authorities in maintaining peace. He instructed the police to take immediate action against any attempts to disrupt law and order.
Earlier, Police Commissioner Dr. Ravindra Singal presented details of the incidents, assuring that strict action will be taken against all those responsible.
00000
शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष कार्यक्रम
- सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार
मुंबई, दि. २६ : राज्यातील शिवकालीन किल्ल्यांच्या जतनासाठी आणि संवर्धनासाठी राज्य शासनाने वेगळी योजना तयार केली असून, त्यावर प्रगतिपूर्वक काम सुरू आहे. केंद्र संरक्षित २४, राज्य संरक्षित २३, तसेच असंरक्षित १०८ किल्ल्यांच्या स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदींसाठी राज्य पर्यटन योजना आणि रायगड प्राधिकरणाच्या मदतीने कामे सुरू असल्याचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.
सांस्कृतीक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले, कोकणातील एकूण ४७ किल्ल्यांपैकी २४ किल्ल्यांची देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून केली जाते, तर उर्वरित २३ किल्ले राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्ती आणि जतनासाठी जिल्हा नियोजनातून तीन टक्के निधी खर्च केला जात आहे. योजनेअंतर्गत सध्या १९ किल्ल्यांवर काम सुरू असून, दोन किल्ल्यांचे संवर्धन पूर्ण होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, विजयदुर्ग, रायगड, सिंधुदुर्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Tag) घोषित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जात आहे.
शिवकालीन किल्ल्यांचा महत्त्वाचा वारसा जतन करून त्यांच्या दुरुस्तीला गती देण्यासाठी विशेष उपक्रम सुरू केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000
आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संख्येत वाढ
- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई, दि. २६ : राज्यात झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार असून सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार, लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगत याबाबतचे सुधारित निकष मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.
सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे तर 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी 2 ऐवजी 4 सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 25000 लोकसंख्येसाठी 1 ऐवजी 2 केंद्रे तर इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये 10000 लोकसंख्येसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.
ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे तर 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी 2 ऐवजी 4 सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे.
सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क रु. 20/- इतके असून, 2008 पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. 50/- करण्यात येणार आहे.
सेवा शुल्काचे नवीन विभाजन पुढीलप्रमाणे -
* राज्य सेतू केंद्राचा वाटा: 5% (₹2.5)
* महाआयटी वाटा: 20% (₹10)
* जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा: 10% (₹5)
* आपले सरकार सेवा केंद्र चालक (VLE) वाटा: 65% (₹32.50)
नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क 100रु प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर 20%, सेवा केंद्र चालक सेवा दर 80% याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ₹50/- असेल, असे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
हा बदल लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि केंद्र चालवणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी असून, याद्वारे शासनाच्या निधीतही वाढ होणार असल्याचे मंत्री ॲड शेलार यांनी यावेळी सांगितले.
0000
राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा
मुंबई, दि. २६ : राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली. पाच नगर रचनांमध्ये पंढरपूर, औंढा नागनाथ व अक्कलकोट या तीर्थक्षेत्रांचा देखील समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकास योजनांना शासनाने मंजुरी दिल्यामुळे आता या शहरांचा जलद गतीने नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
विक्रमगड, पोलादपूर ,जव्हार, तलासरी, मोखाडा, नांदुरा, तळा, कळंब, भूम, अक्कलकोट, औंढा नागनाथ, कन्नड, बोदवड, सेनगाव, कळमनूरी, हदगाव, शेंदुर्णी राजगुरुनगर, पाचगणी, बुलढाणा, वाडा, मानोरा, भूम, अंमळनेर, मोर्शी, छत्रपती संभाजीनगर, उरळी देवाची, उमरेड, बार्शीटाकळी, किनवट, किल्ले धारूर, वसमतनगर, चंदगड, मैंदर्गी, फुलंब्री, होळकरवाडी, महाबळेश्वर, मोहोळ औताडे-हांडेवाडी, फुरसुंगी, येवलेवाडी, पूर्णा, मूर्तीजापुर, जळगाव, तिवसा, नायगाव, नेरळ, चांदवड, छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिका, पंढरपूर, बदनापूर, निफाड, सांगली मिरज कुपवाड या विकास योजनांचा समावेश आहे.
मुंबईत आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी नवीन धोरण
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळात घोषणा
मुंबई, दि. २६ : ब्रिटीशांच्या काळातील काही विशिष्ट इमारतीमुळे मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. जागतिक दर्जाच्या मुंबई शहरात वैशिष्टयपूर्ण आयकॉनिक इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण तयार केल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. मुंबईच्या सौंदर्यीकरणामध्ये भर घालतानाच पर्यटनाला चालना मिळेल त्याचबरोबर मुंबईची विशिष्ट ओळख निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, जगातील विविध शहरांना त्यातील विशिष्ट प्रकारची नगररचना पध्दती, परिसर, विशिष्ट इमारती यामुळे वेगळी ओळख निर्माण झाल्याचे दिसून येते. मुंबई शहरात देखील ब्रिटीशांच्या काळातील काही विशिष्ट इमारती असल्याने मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. मुंबई हे एक जागतीक दर्जाचे शहर असून आपल्या देशाला वास्तुकलेचा फार मोठा वारसा आहे. तो जतन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात अशा वैशिष्टयपूर्ण आयकॉनिक इमारती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन शहराच्या सौंदर्यीकरणामध्ये व पर्यटन क्षमता वृद्धिंगत होण्यास हातभार लागेल व त्यामुळे मुंबई शहराची एक विशिष्ट ओळख निर्माण होईल.
विशिष्ट प्रकारच्या इमारतींकरीता मुंबईसाठी सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींमुळे मर्यादा येत असल्याने अशा वैशिष्टपूर्ण इमारती उभारणे शक्य व्हावे व वास्तुकलेस चालना मिळावी याकरीता आयकॉनिक इमारती करीता नवीन धोरण शासनाने तयार केले आहे. आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी मुंबईच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये स्वतंत्र तरतुद समाविष्ट करण्यासाठी नियमावलीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सदर नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले
