नदी पूररेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन होणार

 नदी पूररेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन होणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 25 :  राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांसंदर्भात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निळ्या आणि लाल रेषामधील अपूर्ण राहिलेले सर्वेक्षण जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येईल. निळ्या आणि लाल रेषांसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तातडीने  उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांसंदर्भात निर्माण झालेल्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत नव्याने सर्वेक्षण व अभ्यास करण्यात येईल.

नव्या सर्वेक्षणाच्या आधारे पूररेषांची मर्यादा निश्चित केली जाईल. तसेच या हद्दीत जर अवैध विकास परवानगी दिली असल्यास, ती तत्काळ रद्द केली जाईल आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

****

महावितरण आपल्या दारी या योजनेतून २२ हजार २६१ कृषीपंप ग्राहकांना पायाभूत सुविधा

 महावितरण आपल्या दारी या योजनेतून

२२ हजार २६१ कृषीपंप ग्राहकांना पायाभूत सुविधा

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. २५ : राज्यात ‘महावितरण’ आपल्या दारी योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेत १ लाख २९ हजार ६५४ कृषी ग्राहकांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा न बदलता आवश्यक रक्कम भरून केबलद्वारे वीज जोडणी देण्यात आली.  त्यापैकी २२ हजार २६१ कृषी पंप ग्राहकांना विविध योजनेअंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आली आहे. अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सोलापूर ग्रामीण भागात २०२४- २५ मध्ये एकूण १३३४ वितरण रोहित्रे नादुरुस्त झाली असून त्यात अक्कलकोट तालुक्यातील ३५३ रोहित्रांचा समावेश आहे. सर्व नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्यात आली असून भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त रोहित्रे आणि आवश्यकतेनुसार ऑइलचा पुरेसा साठा ठेवण्यात आला आहे. तसेच कृषीपंप विज जोडणी धोरण अंतर्गत ‘महावितरण आपल्या दारी’ योजनेत वीज जोडणी देण्यात आलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या ग्राहकांना वीज बिलातून परताव्याच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता अक्कलकोट तालुक्यात कृषी पंप ग्राहकांनी या सुविधेचा लाभ अद्याप घेतलेला नाही. असेही ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

000

धानोरा येथील १३२ के.व्ही. उपकेंद्रचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

 धानोरा येथील १३२ के.व्ही. उपकेंद्रचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

-          ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई, दि. २५ :- जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी धानोरा येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्यास महापारेषण कंपनीतर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य  चंद्रकांत सोनवणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

स्थानिक पातळीवर कामास वारंवार विरोधामुळे प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यास विलंब झाला आहे. जिल्हाधिकारी आणि महापारेषण कंपनी यांची बैठक घेऊन स्थनिक पातळीवर पोलीस संरक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्याचे महापारेषण कपंनीला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

.एम कुसुम घटक ब" आणि "मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेला गती देणार

 पी.एम कुसुम घटक ब" आणि "मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेला गती देणार

-         ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर

            मुंबई, दि. २५ :शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाची सोय उपलब्ध  होण्यासाठी "पी. एम कुसुम घटक ब" व "मागेल त्याला सौर कृषीपंप" ही पर्यावरण पुरक योजना सुरु केली असून या योजनेला गती देण्यात येत आहे. यामध्ये  १०,०५,००० सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करता येते. या यादीशिवाय पुरवठादार निवडण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर  यांनी विधानसभेत सांगितले

सदस्य कैलास घाडगे  पाटील यांनी लक्षवेधीसूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या की, धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ३५ हजार ४९१ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरणा केला असून, त्यापैकी २१ हजार ९६५ लाभार्थ्यांनी पुरवठादारांची निवड केली आहे. त्यापैकी १५,२४२ सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात एकूण ४५ पुरवठादार आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

कृषीपंप ग्राहक हा सूचीबद्ध पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करू शकतात. तसेच तांत्रिक तपासणी करूनच सौर कृषीपंप बसवले जात आहेत. सौर पॅनेल, कंट्रोलर व सौर पंपासाठी पाच वर्षांचा हमी कालावधी आहे.

कंत्राटदाराने पंप बसविण्यात विलंब केला तर त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येतो. धाराशीव जिल्ह्यामध्ये  सौरपंप विलंब केल्याने संबंधित पुरवठादारांला रु.०४.५२ कोटीचा दंड  आकारण्यात आला आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.

सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई

 सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात  कारवाई

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 25  : कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) क्षेत्रातील झालेल्या अनधिकृत 267 बांधकामांविरोधात महानगरपालिकेसमवेत बैठक घेऊन कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमले जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री  बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणी चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त व संचालक,भूमी अभिलेख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये मुंबई उपनगर भूमी अभिलेख यांच्या कार्यालयातील मुळ 884 हद्द कायम नकाशांपैकी 165 नकाशांमध्ये व नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगांव यांच्या अभिलेखातील नगर भूमापन चौकशीच्या वेळेचे 9 आलेखात छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.  चौकशी समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत भूमी अभिलेख पुणे तसेच नगरविकास विभागास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नकाशांमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या भूमि अभिलेख विभागातील दोन अधिकारी तसेच 19 कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी समितीने त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस कळविण्यात आले आहे.

0000

नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या रेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करणारयोजना

 नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या रेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी

 समिती स्थापन करणार

-         मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 25 :  राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निळ्या आणि लाल रेषामधील अपूर्ण राहिलेले सर्वेक्षण जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येईल. निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तातडीने  उपाययोजना करण्यासाठी  समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत नव्याने सर्वेक्षण व अभ्यास करण्यात येईल. नव्या सर्वेक्षणाच्या आधारे पूररेषांची मर्यादा निश्चित केली जाईल. तसेच या हद्दीत जमिनीवर जर अवैध विकास परवानगी दिली असल्यास, ती तत्काळ रद्द केली जाईल आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

 

ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात कठोर कायदे करणार

 ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात

कठोर कायदे करणार

-   गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

            मुंबई, दि. 25 : ऑनलाईन गेमिग विषयी अनेक वेगवेगळे नियम असून त्यामध्ये एकच धोरण आणि कठोर कायदे आवश्यक असून त्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, श्रीकांत भारतीय यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

ऑनलाईन गेमिंगमध्ये दोन प्रकार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एक ज्यामध्ये गेमिंगचे नियंत्रण खेळणाऱ्याकडे असते त्याला गेम ऑफ स्किल्स म्हणतात आणि ज्यामध्ये खेळणाऱ्याकडे गेमिंगचे नियंत्रण नसते त्याला गेम ऑफ चान्स म्हणतात. गेम ऑफ स्किलला परवानगी आहे. तर गेम ऑफ चान्सला परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारही गेम ऑफ स्किल्सला परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या गेम्समध्येही लुट बॉक्सच्या माध्यमातून फसवणूक किंवा आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करणे आणि कठोर कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही घेतले जात असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

0000