निवडणूक प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी भारत निवडणूक आयोगाची ठोस पावले

 निवडणूक प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी भारत निवडणूक आयोगाची ठोस पावले

· 1 कोटी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीसाठी डिजिटल प्रशिक्षण योजना.

· ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत 5000 सर्वपक्षीय बैठकींमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग.

· निवडणूक यादीत नावांचा समावेश आणि दुरुस्ती मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत कायदेशीर चौकट.

· 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल.

मुंबई, दि. 20 : भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून श्री ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला बीएलओ स्तरापर्यंत सर्व मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर त्यांना सुखद अनुभव देण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्य भागधारक असलेल्या राजकीय पक्षांना या बळकटीकरण प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जात आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

मतदारयादीचे नियमित अद्यतन

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 100 कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. 'यूआयडीएआय' आणि 'ईसीआय'च्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे. एक मतदार जरी त्याच्या नियुक्त मतदान केंद्रात मतदान करू शकत असेल, तरी आयोगाने देशभरात ईपीआयसी क्रमांकांमध्ये डुप्लिकेट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि अनेक दशकांपासून चालत आलेली समस्या संपविण्याचे ठरवले आहे. मतदारयादीचे नियमित अद्यतन जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाने मजबूत करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधत्व कायद्यानुसार आयोगाच्या राजकीय पक्षांबरोबरच्या संवादात स्पष्ट करण्यात आले की मसुदा मतदार यादीत कोणताही समावेश किंवा वगळण्यासंदर्भातील बाब संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार अपील प्रक्रियेने नियंत्रित केली जाते. अशा अपीलच्या अभावात, ईआरओने तयार केलेली यादी लागू राहील. 7 मार्च 2025 रोजी ईसीआयने स्पष्ट केले होते की विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) प्रक्रियेनंतर फक्त 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल करण्यात आले.

ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित

सर्व पात्र नागरिकांची 100% नोंदणी सुनिश्चित करणे, मतदानाची सोय करणे आणि सुखद मतदान अनुभव देणे हे भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा जास्त मतदार नसतील याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जातील आणि ती 2 किमीच्या आत असतील. अगदी दूरच्या ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित केल्या जातील. शहरी भागातील उदासीनता दूर करण्यासाठी आणि अधिक सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी, उच्च इमारतींचे क्लस्टर आणि वसाहतींमध्ये देखील मतदान केंद्रे असतील.

प्रशिक्षणावर भर

1 कोटी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक आणि क्षमतेच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल म्हणून, 4 आणि 5 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील 'आयआयआयडीइएम' येथे सर्व राज्य/संघराज्य क्षेत्रांच्या सीईओंचा दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्राच्या डीईओ आणि ईआरओंचा सहभाग होता. या परिषदेत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी 28 भागधारकांचा आराखडा तयार करण्यात आले, त्यांच्या जबाबदाऱ्या संविधान, निवडणूक कायदे आणि ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आल्या. निवडणूक हँडबुक आणि सूचना मॅन्युअल्स नवीन बदलांनुसार समन्वयित केले जातील. अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल प्रशिक्षण किट तयार करण्यात येत असून, जेणेकरून कार्यकर्त्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण होईल. अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि एकत्रित डॅशबोर्ड प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भविष्यात बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले जात आहे.

सर्वपक्षीय बैठकांच्या नियमित आयोजनाचे निर्देश

निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 4 मार्च रोजी सीईओ परिषदेत सर्व 36 सीईओ, 788 डीईओ, 4123 ईआरओंनी सर्वपक्षीय बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील अशा बैठका राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रलंबित आणि उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत संपूर्ण भारतात पूर्ण केली जाईल. निवडणूक कायद्यानुसार मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीबाबत योग्य प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या नियुक्त बीएलओ यांना प्रशिक्षण देण्याची संधी दिली आहे, ज्याचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. 'ईसीआय'ने निवडणुकांच्या आयोजनाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर सर्व राजकीय पक्षांकडून 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आयोगाशी दिल्लीत एकत्रित वेळेत भेटण्याचे आमंत्रण देखील देण्यात आले आहे.

या ठोस आणि दूरगामी उपक्रमांव्दारे निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व संबंधीत घटकांशी समन्वय साधला जात आहे. असेही भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

0000

शिरसोनपाडा येथील दुर्घटनेसंदर्भात कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल

 शिरसोनपाडा येथील दुर्घटनेसंदर्भात

कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे

 

मुंबई, दि. २१ :-  डहाणू (जि. पालघर) तालुक्यातील शिरसोन पाडा येथे पाण्याच्या टाकीवरून पडून जिल्हा परिषद शाळेतील दोन मुलींचा मृत्यू व एक मुलगी जखमी झाली. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या दोन मुलींच्या कुटुंबीयांना दीड लाखाची मदत देण्यात येणार आहे. या पाण्याच्या टाकीचे काम केलेल्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी दिली.

राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर साकोरे यांनी सांगितले की, या दुर्घटनेची प्राथमिक चौकशी केली असता पाण्याचा टाकीचा प्लॅटफॉर्म कमकुवत असल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भात

दोषी  असलेल्या एका कंत्राटी अभियंत्याची सेवा समाप्त तर  उप विभागीय अभियंता यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई आणि कार्यकारी अभियंता यांची  चौकशी  करण्यात येत आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा संदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले, जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ५६२ नळ पाणी पुरवठा योजनांपैकी १५२ नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे १०० टक्के भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली असून उर्वरित ४१० नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे विविध टप्प्यावर प्रगतीपथावर आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या २६ प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांपैकी एक योजनेचे काम पूर्ण झाले असून २५ नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या २६ योजनांची कामे वेगवेगळ्या ६ कंत्राटदारांमार्फत  करण्यात येत आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेली ५६२ योजनांची कामे वेगवेगळ्या ११० कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येत आहेत.

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील ५२ गावातील पाणी पुरवठाबाबत देखभाल  दुरुस्ती व्यवस्थापन महामालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रातील १७ गावांसाठी जिल्हा परिषद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महापालिकेचे प्रतिनिधी मिळून संयुक्त समिती स्थापन करावी व या योजना कार्यान्वित करून जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर साकोरे  यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीच्या समस्या सोडविण्यासाठी बंदिस्त चर योजना राबविणार

 पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीच्या समस्या सोडविण्यासाठी

 बंदिस्त चर योजना राबविणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

बई, दि. २१ :-   पाण्याचा  अतिवापर, पाणी निचरा न होणे यामुळे राज्यातील काही भागात पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी  जलसंपदा विभागामार्फत बंदिस्त चर योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य राहुल कुल यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, राज्याच्या ज्या जिल्ह्यात फार पूर्वीपासून सिंचन सुविधा निर्माण झाल्या. अशा ठिकाणी पाणथळ व जमीन क्षारपड प्रमाण वाढले आहे. अति पाणी वापरामुळे जमीन खालावलेल्या भागात बंदिस्त चर योजना  प्रभावी ठरणार असल्याने या योजनेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आता जुने झाले आहेत. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजेस बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे बंधाऱ्याची पाणी साठवण क्षमता वाढेल. तसेच बुडीत बंधाऱ्यांचे ही बॅरेजेस बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केल्यास या बंधाऱ्यातील पाणी साठवण क्षमता वाढेल.

पुणे महानगरपालिकेतील पाणी वापरासंदर्भातही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करण्यात येईल. तसेच पुरंदर तालुक्यातील खोपटेवाडी योजना दुरुस्तीच्या कामाबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डच्या साह्याने कृती कार्यक्रम

 जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डच्या साह्याने कृती कार्यक्रम

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. २१ :- सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी नवीन योजन राबवित असताना जुने प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत. जुने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असल्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील निरा देवधर प्रकल्प संदर्भात सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती

जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचन क्षेत्र वाढावे आणि शेतकऱ्याना पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने जलसिंचनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. निरा देवधर प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल. या प्रकल्पावर जानेवारी २०२५ अखेर १२४३.०४ कोटी इतका खर्च झाला असून २७३३.८० एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. नीरा देवधर प्रकल्पासाठी सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात २७४ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.  त्यानुसार प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांच्या  निविदा कार्यवाही हाती घेण्याचे घेतल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासात धारावीकरांना मुंबईतच घरे मिळणार

 धारावी पुनर्विकासात धारावीकरांना मुंबईतच घरे मिळणार

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही

मुंबई, दि. 21 : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत पात्र झोपडपट्टी धारकांना धारावीत तर अपात्र झोपडपट्टी धारकांना मुंबईतच घरे मिळणार आहेत. मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावीची जागा कोणत्याही उद्योग समूहाला देण्यात आलेली नाही, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत सांगितले..

विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना श्री शेलार बोलत होते.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, धारावीतील एकुण 430 एकरमधील जागेंपैकी 37 टक्‍के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यारखी मोकळी जागा मुंबईकरांना मिळणार आहे. धारावीतल्या या सगळ्या जागेची मालकी धारावी पुर्नविकास प्राधिकरण (डिआरपी) या राज्य सरकारने स्‍थापन केलेल्‍या कंपनीकडे असणार आहे. तर डि.आर.पी.पी.एल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करणार आहे. त्‍यामुळे कंत्राटदाराला निविदेनुसार जे फायदे असणारच आहेत त्‍यातील 20 टक्‍के हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे.तसेच धारावीतील जवळजवळ 50टक्के जागा ही महापालिकेच्‍या मालकीची आहे तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे. ज्या जागा मालकाची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेतली जाते त्याला त्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या 25टक्के एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेसह संबंधित प्राधिकरणांना लाभ मिळणार आहेत

मुंबईतील रेल्वेच्या जमीनींवरील झोपडपट्टीच्या संदर्भात पुनर्वसन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून केंद्र सरकारकडेही यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू आहे असेही श्री. शेलार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी विविध योजना

 शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी विविध योजना

-         ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. 21 : राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, शेतकरी बांधवांना  दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1 लाख 84 हजार सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. येत्या काळात 2 लाख 75 हजार सौर कृषी पंप प्रस्थापित करण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे 14 लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. विलंब करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई  करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

 हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेअंतर्गत राज्यात 700 दवाखाने स्थापन करण्यात आले असून, त्यापैकी 432 कार्यान्वित आहेत. या दवाखान्यांद्वारे 44 लाख 96 हजार 883 बाह्यरुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे, तसेच 5 लाख 24 हजार 599 रुग्णांचे मोफत लॅब टेस्टिंग करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये 2 कोटी 52 लाख लाडक्या बहिणी पात्र झाल्या त्या लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारीमध्ये दोन कोटी 47 लाख 27,995 लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.

महिलांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना  यशस्वी ठरली आहे.तसेच यावर्षी 25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यात नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पाऊल

 राज्यात नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पाऊल

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. 21 : नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाणी टंचाईची समस्या सोडवून विदर्भ दुष्काळमुक्त होऊ शकेल. या प्रकल्पांमुळे पाण्याचे प्रादेशिक वाद टळतील आणि पाणीटंचाईच्या भागांना दिलासा मिळेल. हे प्रकल्प राज्याच्या जलसंपत्तीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

  विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले,नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा वापर आणि व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपलब्ध पाणी साठ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ठेवून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.