आयर्लंडचा सेंट पॅट्रिक डे उत्साहात आयरिश सर्जनशीलता आणि नाविन्यता प्रेरणादायी

 आयर्लंडचा सेंट पॅट्रिक डे उत्साहात

आयरिश सर्जनशीलता आणि नाविन्यता प्रेरणादायी

- पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

            मुंबई, दि.20 : भारत आणि आयर्लंडमधील मैत्रिपूर्ण संबंध केवळ राजनैतिक भागीदारीवर आधारलेले नाहीत, तर समान मूल्ये, परस्पर सन्मान, आणि सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रेम यावर आधारित आहेत. दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापारात सातत्याने वाढ होत आहे, ज्यामुळे आर्थिक सहकार्याची नवे दालने उघडली जात आहेत. व्यापार, कला आणि शिक्षणाच्या समृद्ध देवाणघेवाण होत आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना आयरिश विद्यापीठांमध्ये स्वागतार्ह वातावरण मिळत आहे. आयरिश देशाची सर्जनशीलता आणि नाविन्यता भारतीयांसाठी प्रेरणादायी ठरत असल्याचे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

            हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयर्लंड सेंट पॅट्रिक डे कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल बोलत होते. यावेळी आयर्लंडचे उच्च शिक्षण मंत्री जेम्स लॉलेस, वाणिज्यदूत केविन कॅली, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, वाणिज्य दूतावासाचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.  

            आर्यलंडच्या नागरिकांना सेंट पॅट्रिक डे निमित्ताने शुभेच्छा देताना मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, सेंट पॅट्रिक डे  हा फक्त एक सण नाही, तर एक परंपरेचा उत्सव आहे. ही परंपरा साहस, सहानुभूतीची आहे, जी आयर्लंडचे प्रतिनिधित्व करते. सेंट पॅट्रिक डे म्हणजे आयर्लंडच्या समृद्ध वारशाचा, चिरंतन परंपरांचा आणि प्रेमळ लोकसंस्कृतीचा उत्सव आहे. महाराष्ट्र शासन, आयरिश सरकार आणि मुंबईतील वाणिज्य दूतावास यांच्या सहकार्याने नव्या भागीदारीच्या संधी शोधल्या जात आहेत. नवीन क्षेत्रांमध्ये संधी शोधून सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत.

            यावेळी आयर्लंडचे उच्च शिक्षण मंत्री जेम्स लॉलेस म्हणाले, हरित रत्न, साहस, आणि आर्यलंडचा गौरवशाली वारसा ही संकल्पना एकत्र साजरी करत आहोत. सेंट पॅट्रिक डे हा उत्सव केवळ आर्यलंड मर्यादित नसून, संपूर्ण जगभर साजरा होणारा उत्सव आहे. गतवर्षी भारत आणि आयर्लंडमधील ७५ वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांचा सोहळा साजरा करण्यात आला. 10 जानेवारी 1949 रोजी दोन्ही देशांनी राजनैतिक दूतावासांची देवाणघेवाण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

            भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील संबंध दिवसेंदिवस अधिक दृढ आणि मजबूत होत आहेत. उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांची आयर्लंड ही पंसती आहे. आगामी वर्षात 12 हजार भारतीय विद्यार्थी आयर्लंडमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येणार आहेत. ही आमच्या शिक्षण संस्थांची मोठी विश्वासार्हता आहे. यामुळे भारत हा आयर्लंडसाठी अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदारी बनत आहे. भारतीय-आयरिश संबंध केवळ शिक्षण आणि व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत, तर संस्कृती, इतिहास, आणि लोकसंबंधांच्या समृद्ध वारशावर आधारित आहेत. भविष्यातही ही भागीदारी अधिक वृद्धिंगत होईल, आणि आपण संयुक्तपणे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, संशोधन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी नवे क्षितिज खुले करू, असे आयर्लंडचे उच्च शिक्षण मंत्री जेम्स लॉलेस यांनी सांगितले.

भारत आणि मलेशियामधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी अर्धसंवाहक क्षेत्र महत्त्वाचा दुवा

 भारत आणि मलेशियामधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी

अर्धसंवाहक क्षेत्र महत्त्वाचा दुवा

-राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई दि.20 : भारत आणि मलेशियामधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी अर्धसंवाहक क्षेत्र हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरत आहे, असे राजशिष्टाचार मंत्री  जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मलेशियाचे उपमुख्यमंत्री लिउ चिन तोंग यांनी शिष्टमंडळाणे भेट घेतली. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, मलेशिया हा सेमीकंडक्टर उद्योगात जागतिक स्तरावर अग्रेसर आहे. 1970 च्या दशकातच मलेशियाने या क्षेत्रात वाटचाल सुरू केली. महाराष्ट्र हा देशातील काही मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथे सेमीकंडक्टर उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मलेशियन गुंतवणूकदारांचे स्वागत करण्यात येईल.

भारत आणि मलेशियामधील आर्थिक सहकार्याला अधिक गती देण्याबरोबरच सेमीकंडक्टर, औद्योगिक उत्पादन, पुरवठा साखळी, वित्तीय सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

मलेशियाचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की,  भारत आणि मलेशियामधील आर्थिक, व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. भारतासोबत काम करण्याचे आमचे धोरण असून, विशेषतः अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) उद्योगाच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.  तसेच महाराष्ट्रातील या संदर्भातील परिसंस्थेचा विकास करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. मलेशियाच्या सहभागामुळे अर्धसंवाहक उद्योगास चालना मिळेल, तसेच दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांमध्ये संधी निर्माण होतील. महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतासाठी हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करू शकतो. त्यामुळे दोन्ही देश एकत्र येऊन नव्या आर्थिक विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मलेशियाचे उपमुख्यमंत्री लिउ  चिन तोंग यांनी सांगितले.

भारतासोबत सेमीकंडक्टर  प्रणालीवर काम करण्याचा आमचा मानस आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आणि मलेशियामधील व्यापारी संबंध दृढ आहेत. गुंतवणूक आणि व्यापार संबंधांचे नूतनीकरण करण्याची आमची इच्छा आहे. परस्पर विकासासाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. भारत जागतिक स्तरावर अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे रोजगार आणि दोन्ही देशांमध्ये संधी उपलब्ध करता येतील, हे पाहण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

जग मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. अशा परिस्थितीत, एकत्र येऊन सहकार्याचे नवे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. मलेशियाला भारताच्या विकासाचा भाग व्हायचे आहे, विशेषतः अर्धसंवाहक क्षेत्रात आणि अन्य उद्योगांमध्येही सहकार्य वाढवायचे आहे.

मलेशियाकडे मजबूत पुरवठा साखळी प्रणाली आहे, जी भारतासाठी देखील उपयुक्त   ठरू शकते. दोन्ही देश मिळून या क्षेत्रातील महत्त्वाचे बदल घडवू शकतात. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने, येथे उद्योगांसाठी मोठी संधी असल्याची माहिती यांवेळी देण्यात आली.

आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

 आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

 

मुंबई, दि. 19 : आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमधून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. कातकरी समाजाच्या विविध मागण्याबाबत निवेदन यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध रोजगारनिर्मिती योजना, कौशल्यविकास उपक्रम आणि स्वयंरोजगार प्रकल्प राबवत आहे. स्थानिक स्तरावरच आदिवासी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून त्यांना स्थलांतराची गरज भासू नये. कातकरी समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण तसेच त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आगामी काळात नवीन योजना तयार करून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. असेही डॉ उईके यांनी सांगितले.

0000

जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

 जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि . १९:- जलसंपदा प्रकल्पांसाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरुदींवर अवलंबून न राहता इतर स्त्रोतातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून  सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून राज्य दुष्काळमुक्त केले जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात अनिवार्य  खर्चासाठी ७३६३.९९८६ कोटी  आणि  कार्यक्रम खर्चासाठी १६८०४.३२१३ कोटी रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितलेली, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यात जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ६७.२५ टीएमसी पाणी गोदावरीत खोऱ्यात आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्प व कालव्यांवर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत पर्यटन धोरण विकसित करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

००००

युक्रेन कॉन्सुलेटमुळे दोन्ही देशातील भागीदारी वृद्धिंगत होईल

 युक्रेन कॉन्सुलेटमुळे दोन्ही देशातील भागीदारी वृद्धिंगत होईल

-         राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

-         युक्रेनियन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन

मुंबई, दि. १९ : भारत आणि युक्रेन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारामुळे यापूर्वीच मजबूत पायाभूत संरचना निर्माण झाली असून आता या नव्या वाणिज्य दूतावासा (युक्रेन कॉन्सुलेट) च्या उद्घाटनामुळे दोन्ही देशातील व्यापारिक संबंध आणि भागीदारी वृद्धिंगत होणार आहे, असा विश्वास राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी युक्रेन कॉन्सुलेट उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केला.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे युक्रेन कॉन्सुलेट उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. रावल बोलत होते. यावेळी युक्रेनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आंद्रिय सिबिहा, भारतातील युक्रेन दूतावासाचे राजदूत डॉ. अलेक्झांडर पोलिशचुक, मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एमव्हीआयआरडीसी आणि अखिल भारतीय उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष विजय कलंत्री यांच्यासह वाणिज्यदूत उपस्थित होते.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, देशाच्या मजबूत आर्थिक वाटचालीमुळे, आपला देश असामान्य प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारत ही जगातील एक तरुण, उत्साही आणि ऊर्जावान लोकशाही आहे. ज्यामुळे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात नवकल्पना, उद्योजकता आणि डिजिटल परिवर्तनात पुढाकार घेत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या प्रवासात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची असून त्यामुळेच अनेक देश आपल्या राजनैतिक उपस्थितीची सुरुवात येथे करत आहेत. जागतिक आर्थिक प्रभावाचे प्रतिक असलेल्या मुंबईत युक्रेन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन झाल्यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध बळकट होण्यासोबतच सांस्कृतिक आणि लोकांमधील परस्पर संबंध वाढण्यासही हातभार लागेल, असेही श्री. रावल यांनी सांगितले.

युक्रेन सध्या जरी युद्धग्रस्त देश असला तरी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत करण्यास आणि विकासाच्या नवीन संधी शोधण्यास तत्पर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केल्यानुसार "भारत तटस्थ नाही; भारत हा शांतीच्या बाजूने आहे." या भावनेला अनुसरून, आम्ही मनःपूर्वक प्रार्थना करतो की संपूर्ण प्रदेशात आणि जगभरात शांती नांदो, जेणेकरून आपली भागीदारी आणखी वृद्धिंगत होईल आणि पुढील पिढ्यांसाठी समृद्धी निर्माण होईल, असेही राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

युक्रेनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आंद्रिय सिबिहा म्हणाले, मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आमचे वाणिज्य दूतावास उघडणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हा केवळ राजनैतिक निर्णय नाही, तर भारत आमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे याचे प्रतिक आहे. भारताचे जागतिक पातळीवरील स्थान असामान्य असून या भागीदारीतून मोठी प्रगती होईल. कोणत्याही देशाचा राजनैतिक विस्तार हा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असते. ऐतिहासिकदृष्ट्या युक्रेन आणि भारत यांचे जवळचे संबंध असून ते संबंध पुढे नेण्यास युक्रेन तयार आहे. शांतता प्रक्रियेत भारताची भूमिका महत्वाची असून त्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देण्यासाठी देखील हे वाणिज्य दूतावास महत्वाचा ठरणार आहे, असे मत श्री. सिबिहा यांनी व्यक्त केले.

भारतीय सिनेमा जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा भाग न्यूझीलँडच्या प्रधानमंत्र्याकडून प्रशंसा

 भारतीय सिनेमा जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा भाग

न्यूझीलँडच्या प्रधानमंत्र्याकडून प्रशंसा

 

मुंबई, दि. १९ : भारतीय सिनेमाच्या समृद्ध इतिहासाचा गौरव करणाऱ्या राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ  आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री  क्रिस्टोफर लक्सन यांनी भेट देऊन भारतीय सिनेमाच्या प्रवासाची माहिती घेतली. या संग्रहालयात १०० वर्षांचा इतिहास एकत्रित करण्यात आला आहे. हा वारसा खरोखरच अद्भुत आहे. भारतीय सिनेमा आता संपूर्ण जगभरात पोहोचत आहे. तो जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा एक भाग होत आहे, असे प्रशंसोद्गार न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यांनी काढले.

या भेटीप्रसंगी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यांचे स्वागत एनएफडीसीचे महाव्यवस्थापक डी. रामकृष्णन पुष्पगुच्छ देऊन केले. यावेळी संग्रहालयाच्या पदाधिकारी जयिता घोष, अभिनेता अनंत विजय जोशी व संग्रहालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री लक्सन म्हणाले की, भारतीय सिनेमाची सुरुवात मूकपटांपासून झाली, मग बोलपट आले, आणि आता आधुनिक सिनेमा ज्या पद्धतीने पुढे जात आहे, ते पाहणे खूपच विशेष वाटते. त्यामुळे चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला अभिमान वाटायला हवा, कारण या कामामुळे आपण भारताला जगभरात प्रसिद्ध करत आहात. न्यूझीलँडची चित्रपटसृष्टी देखील मोठी असून अनेक भारतीय सिनेमाचे चित्रीकरण न्यूझीलँडमध्ये होत असते. भविष्यातही अशा अनेक संधी मिळाव्यात, अशी अपेक्षाही प्रधानमंत्री लक्सन यावेळी व्यक्त केली.

या संग्रहालयाची उभारणी केल्याबद्दल अभिनंदन करताना चित्रपटांचा इतिहास जपण्यासाठी सर्व चित्रपटांचे डिजिटायझेशन करत असल्याबद्दल त्यांनी सर्व समुहाचे कौतुकही केले. प्रधानमंत्री लक्सन यांनी यावेळी अभिनेता अनंत जोशी यांच्यासोबत प्रसिद्ध हिंदी गीतावर ठेका धरला.

महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी

 महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 19 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी)दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित केला जाणार असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्त्वांअंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याची गरज ओळखली गेली.

सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा मुख्य सुवर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2 ते 3 तास लागतात. 2025 मध्ये नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यानुसार,कनेक्टिव्हिटीच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्याची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल.

व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सह्याद्री पर्वतरांगेत दोन बोगदे खणले जातील, जेणेकरून या वाहनांना डोंगराळ भागात घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही, तसेच मोठ्या कंटेनर ट्रकचा वेग वाढेल आणि त्याची सुलभ वाहतूक होईल.

नवीन सहा पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.