Thursday, 20 March 2025

युक्रेन कॉन्सुलेटमुळे दोन्ही देशातील भागीदारी वृद्धिंगत होईल

 युक्रेन कॉन्सुलेटमुळे दोन्ही देशातील भागीदारी वृद्धिंगत होईल

-         राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

-         युक्रेनियन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन

मुंबईदि. १९ : भारत आणि युक्रेन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारामुळे यापूर्वीच मजबूत पायाभूत संरचना निर्माण झाली असून आता या नव्या वाणिज्य दूतावासा (युक्रेन कॉन्सुलेट) च्या उद्घाटनामुळे दोन्ही देशातील व्यापारिक संबंध आणि भागीदारी वृद्धिंगत होणार आहेअसा विश्वास राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी युक्रेन कॉन्सुलेट उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केला.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे युक्रेन कॉन्सुलेट उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. रावल बोलत होते. यावेळी युक्रेनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आंद्रिय सिबिहाभारतातील युक्रेन दूतावासाचे राजदूत डॉ. अलेक्झांडर पोलिशचुकमुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटरएमव्हीआयआरडीसी आणि अखिल भारतीय उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष विजय कलंत्री यांच्यासह वाणिज्यदूत उपस्थित होते.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणालेदेशाच्या मजबूत आर्थिक वाटचालीमुळेआपला देश असामान्य प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारत ही जगातील एक तरुणउत्साही आणि ऊर्जावान लोकशाही आहे. ज्यामुळे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात नवकल्पनाउद्योजकता आणि डिजिटल परिवर्तनात पुढाकार घेत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या प्रवासात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची असून त्यामुळेच अनेक देश आपल्या राजनैतिक उपस्थितीची सुरुवात येथे करत आहेत. जागतिक आर्थिक प्रभावाचे प्रतिक असलेल्या मुंबईत युक्रेन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन झाल्यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध बळकट होण्यासोबतच सांस्कृतिक आणि लोकांमधील परस्पर संबंध वाढण्यासही हातभार लागेलअसेही श्री. रावल यांनी सांगितले.

युक्रेन सध्या जरी युद्धग्रस्त देश असला तरीआंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत करण्यास आणि विकासाच्या नवीन संधी शोधण्यास तत्पर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केल्यानुसार "भारत तटस्थ नाहीभारत हा शांतीच्या बाजूने आहे." या भावनेला अनुसरूनआम्ही मनःपूर्वक प्रार्थना करतो की संपूर्ण प्रदेशात आणि जगभरात शांती नांदो, जेणेकरून आपली भागीदारी आणखी वृद्धिंगत होईल आणि पुढील पिढ्यांसाठी समृद्धी निर्माण होईलअसेही राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

युक्रेनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आंद्रिय सिबिहा म्हणालेमुंबईसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आमचे वाणिज्य दूतावास उघडणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हा केवळ राजनैतिक निर्णय नाहीतर भारत आमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे याचे प्रतिक आहे. भारताचे जागतिक पातळीवरील स्थान असामान्य असून या भागीदारीतून मोठी प्रगती होईल. कोणत्याही देशाचा राजनैतिक विस्तार हा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असते. ऐतिहासिकदृष्ट्या युक्रेन आणि भारत यांचे जवळचे संबंध असून ते संबंध पुढे नेण्यास युक्रेन तयार आहे. शांतता प्रक्रियेत भारताची भूमिका महत्वाची असून त्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देण्यासाठी देखील हे वाणिज्य दूतावास महत्वाचा ठरणार आहेअसे मत श्री. सिबिहा यांनी व्यक्त केले.

भारतीय सिनेमा जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा भाग न्यूझीलँडच्या प्रधानमंत्र्याकडून प्रशंसा

 भारतीय सिनेमा जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा भाग

न्यूझीलँडच्या प्रधानमंत्र्याकडून प्रशंसा

 

मुंबई, दि. १९ : भारतीय सिनेमाच्या समृद्ध इतिहासाचा गौरव करणाऱ्या राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ  आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री  क्रिस्टोफर लक्सन यांनी भेट देऊन भारतीय सिनेमाच्या प्रवासाची माहिती घेतली. या संग्रहालयात १०० वर्षांचा इतिहास एकत्रित करण्यात आला आहे. हा वारसा खरोखरच अद्भुत आहे. भारतीय सिनेमा आता संपूर्ण जगभरात पोहोचत आहे. तो जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा एक भाग होत आहेअसे प्रशंसोद्गार न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यांनी काढले.

या भेटीप्रसंगी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यांचे स्वागत एनएफडीसीचे महाव्यवस्थापक डी. रामकृष्णन पुष्पगुच्छ देऊन केले. यावेळी संग्रहालयाच्या पदाधिकारी जयिता घोषअभिनेता अनंत विजय जोशी व संग्रहालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री लक्सन म्हणाले कीभारतीय सिनेमाची सुरुवात मूकपटांपासून झालीमग बोलपट आलेआणि आता आधुनिक सिनेमा ज्या पद्धतीने पुढे जात आहेते पाहणे खूपच विशेष वाटते. त्यामुळे चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला अभिमान वाटायला हवाकारण या कामामुळे आपण भारताला जगभरात प्रसिद्ध करत आहात. न्यूझीलँडची चित्रपटसृष्टी देखील मोठी असून अनेक भारतीय सिनेमाचे चित्रीकरण न्यूझीलँडमध्ये होत असते. भविष्यातही अशा अनेक संधी मिळाव्यातअशी अपेक्षाही प्रधानमंत्री लक्सन यावेळी व्यक्त केली.

या संग्रहालयाची उभारणी केल्याबद्दल अभिनंदन करताना चित्रपटांचा इतिहास जपण्यासाठी सर्व चित्रपटांचे डिजिटायझेशन करत असल्याबद्दल त्यांनी सर्व समुहाचे कौतुकही केले. प्रधानमंत्री लक्सन यांनी यावेळी अभिनेता अनंत जोशी यांच्यासोबत प्रसिद्ध हिंदी गीतावर ठेका धरला.

0000

महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी

 महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी


नवी दिल्ली, 19 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी)दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित केला जाणार असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.


पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्त्वांअंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याची गरज ओळखली गेली.


सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा मुख्य सुवर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2 ते 3 तास लागतात. 2025 मध्ये नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.


त्यानुसार,कनेक्टिव्हिटीच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्याची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.


हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल.


व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सह्याद्री पर्वतरांगेत दोन बोगदे खणले जातील, जेणेकरून या वाहनांना डोंगराळ भागात घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही, तसेच मोठ्या कंटेनर ट्रकचा वेग वाढेल आणि त्याची सुलभ वाहतूक होईल.


नवीन सहा पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.


०००


 

सागरमाला प्रकल्पातील कामे वेगाने

 सागरमाला प्रकल्पातील कामे वेगाने


- बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे


· पर्यावरणविषयक परवानग्यावेळेत मिळविण्यावर भर


नवी दिल्ली, दि.19 : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण विषयक परवानग्या वेळेत मिळवून सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा 100% टक्के वापर करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले.


विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यावेळी श्री राणे बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झाली असून, या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. 


राज्यातील बंदरांसंदर्भात बंदरे विकास मंत्री श्री.राणे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण विषयक परवानग्या शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल.राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 24 बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी 8 बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडून 350 कोटी रूपये निधी प्राप्त होणार आहे, हा निधी राज्याला लवकर मिळाल्यास राज्यातील बंदरांच्या विकासाला गती येईल.


यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर अतिशय महत्वाचा नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध होणार असून वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा 26 टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासंदर्भात केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही श्री राणे यांनी यावेळी दिली.


००००

मुंबईच्या विकासासह अनेक विषयांवर न्यूझीलँडच्या पंतप्रधानांची

 मुंबईच्या विकासासह अनेक विषयांवर न्यूझीलँडच्या पंतप्रधानांची

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा

·        बदलत्या मुंबईवर पंतप्रधानांकडून समाधान व्यक्त

मुंबई, दि. १९:  मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेले न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टॉफर लक्सन यांनी मुंबईच्या बदलेल्या रूपाविषयी आणि सुरू असलेल्या विकास कामांविषयी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून उत्सुकतेने जाणून घेतले. राजभवनात राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी न्यूझीलँडच्या पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजनाचे आयोजन केले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर पंतप्रधानांनी विविध विषयांवर चर्चाही केली.

मुंबई झोपडीमुक्त करून या महानगरात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनात्याचप्रमाणे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईची आर्थिक क्षमता वाढविण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली. प्रामुख्याने डीप क्लीनसारख्या मोहिमेतून मुंबईची अंतर्गत स्वच्छता कशी करण्यात येत आहे तेही पंतप्रधानांनी उत्सुकतेने जाणून घेतले. मुंबईतील कोस्टल रोडअटल सेतू यामुळे वाहतूक व्यवस्था कशी सुरळीत झाली आहे तसेच मेट्रोमुळे दैनंदिन प्रवासी वाहतूक कशी सुधारत आहे याविषयी उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यावरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असून यासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची देखील न्यूझीलँडच्या पंतप्रधानांनी आस्थेवाईकपणे चौकशी केली. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून योगाचा प्रसार व्हायला पाहिजे यासारख्या विषयावर देखील दोघांमध्ये चर्चा झाली.

यावेळी पंतप्रधानांसमवेत आलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने देखील हरित ऊर्जाक्रीडाशिक्षणकृषी तंत्रज्ञानमत्स्यपालनयांसह विविध विषयांवर चर्चेत सहभाग घेतला.

यावेळी आयोजित स्नेहभोजन समारोहाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेराज्य विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदेविधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरपर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईराजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलतर न्यूझीलँडच्या वतीने भारतीय वंशाचे माजी गव्हर्नर जनरल सर आनंद सत्यानंदक्रिकेटपटू एजाज पटेलपंतप्रधान कार्यालयाचे माध्यम अधिकारी मायकेल फोर्ब्सअतिरिक्त मुख्य सचिव (राजशिष्टाचार) मनीषा म्हैसकरमुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकरन्यूझीलंड पंतप्रधानांचे प्रेस सेक्रेटरी मॅट यंगसमाजमाध्यम सल्लागार जेकब ओ'फ्लाहर्टीमार्क टॅलबोटन्यूझीलंडचे भारतातील उच्चायुक्त पॅट्रिक राटाजोआना केम्पकर्समॅथ्यू आयर्समुंबईतील उप-उच्चायुक्त ग्राहम राऊस व उद्योजक हे देखील उपस्थित होते.

सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

 सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. महासायबर नावाचे मुख्यालय नवी मुंबईयेथे उभारण्यात आले आहे. देशपातळीवर या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक यंत्रणा राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. सायबर केंद्राचे महामंडळात रूपांतर करण्यात येत आहे. महासायबर मुख्यालयाला तीन राज्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली आहे. तसेच दोन देशांनी अशा पद्धतीचे काम त्यांच्या देशामध्ये करण्याची रुची दाखविली आहे. महामंडळ तयार करून या क्षेत्रातील काम व्यावसायिक स्वरूपात करण्याचा विचार शासन करीत आहे. सायबर ऑडिट करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. सायबर गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासात या गुन्ह्याची उकल करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सायबर प्लॅटफॉर्मवर सर्व बँकसोशल मीडिया संलग्न करण्यात येत आहे. गोल्डन अवरमध्ये गुन्हा सिद्ध करून फसवणूक केलेली रक्कम परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुक प्रकारणातील ४४० कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले. सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

 कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


• अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या तरतुदींवर चर्चेला विधानसभेत उत्तर


 


मुंबई, दि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ' सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र' करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.


महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.


सन २०२५ - २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २ हजार ५८६ गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.


            २०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ' फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ' करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटक स्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

Featured post

Lakshvedhi