कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

 कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या तरतुदींवर चर्चेला विधानसभेत उत्तर

 

मुंबई, दि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ' सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र' करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

सन २०२५ - २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २ हजार ५८६ गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.

            २०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ' फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ' करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटक स्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.