महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 19 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी)दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित केला जाणार असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्त्वांअंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याची गरज ओळखली गेली.

सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा मुख्य सुवर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2 ते 3 तास लागतात. 2025 मध्ये नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यानुसार,कनेक्टिव्हिटीच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्याची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल.

व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सह्याद्री पर्वतरांगेत दोन बोगदे खणले जातील, जेणेकरून या वाहनांना डोंगराळ भागात घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही, तसेच मोठ्या कंटेनर ट्रकचा वेग वाढेल आणि त्याची सुलभ वाहतूक होईल.

नवीन सहा पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.

०००

सागरमाला प्रकल्पातील कामे वेगाने,सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 24 बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत.

 सागरमाला प्रकल्पातील कामे वेगाने

- बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

·         पर्यावरणविषयक परवानग्यावेळेत मिळविण्यावर भर

नवी दिल्ली, दि.19 : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून  पर्यावरण विषयक परवानग्या वेळेत मिळवून सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा 100% टक्के वापर करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यावेळी श्री राणे बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झाली असून, या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. 

राज्यातील बंदरांसंदर्भात बंदरे विकास मंत्री श्री.राणे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण विषयक परवानग्या शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल.राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 24 बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी 8 बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडून 350 कोटी रूपये निधी प्राप्त होणार आहे, हा निधी राज्याला लवकर मिळाल्यास राज्यातील बंदरांच्या  विकासाला गती येईल.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर अतिशय महत्वाचा  नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध होणार असून वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा 26 टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासंदर्भात केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही श्री राणे यांनी यावेळी दिली.

००००

भारत आणि न्यूझीलँडमधील पर्यटन संधी रोजगारनिर्मिती नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा समृद्ध होईल

 भारत आणि न्यूझीलँडमधील पर्यटन संधी रोजगारनिर्मिती

 नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा समृद्ध होईल

 - पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन

एअर न्यूझीलंड व एअर इंडिया यांच्यात कोडशेअर भागीदारी,

 २०२८ ला भारत आणि न्यूझीलंड थेट विमानसेवा सुरू होणार

 

मुंबई, दि.१९: न्यूझीलँडची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यातील परस्पर संबंध वाढून पर्यटन वाढावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.पर्यटनामुळे रोजगारनिर्मिती होते. तसेच नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा समृद्ध होतो आणि देशाची प्रतिमा जागतिकस्तरावर उंचावते.  न्यूझीलँडमध्ये पर्यटन संधी वाढवून येथील संस्कृतीची माहिती जागतिक पातळीवर पोहचवण्याचा उद्देश असल्याचा न्यूझीलँड चे पंतप्रधान क्रिस्टोफर  लक्सन यांनी सांगितले.

न्युझीलँड चे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन तसेच त्यांच्यासह आलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ यांच्या उपस्थितीत हॉटेल ताज येथे पर्यटन विषयक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

स्टार अलायन्सच्या भागीदार एअर न्यूझीलंड आणि एअर इंडिया यांनी भारत-न्यूझीलँड हवाई संपर्क वाढवण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. हा करार न्यूझीलँडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या उपस्थितीत हॉटेल ताज येथे करण्यात आला.या करारामुळे भारत आणि न्यूझीलँड अशी थेट विमानसेवा 2028 मध्ये  सुरू होईल.

 पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन म्हणाले की, न्यूझीलँड मधील पर्यटन वाढीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे.  आमचा विश्वास आहे की पर्यटनाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान असले पाहिजे.नवीन कोडशेअर भागीदारी मुळे १६ मार्गांवर कोडशेअर सेवा उपलब्ध होणार, ज्यामुळे भारत, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दरम्यान अधिक पर्याय आणि सोयीस्कर प्रवास शक्य होईल.प्रवासी आता दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नईहून एअर इंडियाने प्रवास करून सिडनी, मेलबर्न किंवा सिंगापूर येथे एअर न्यूझीलंडच्या विमानांमध्ये बदल करू शकतील आणि ऑकलंड, ख्राईस्टचर्च, वेलिंग्टन आणि क्विन्सटाउन येथे जाऊ शकतील.

 पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन म्हणाले की, एअर न्यूझीलँड आणि एअर इंडिया २०२८ पर्यंत भारत आणि न्यूझीलँड दरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करणार आहेत. यासाठी नवीन विमानांची उपलब्धता आणि संबंधित मंजुरी आवश्यक असेल.

एअर न्यूझीलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फोरान म्हणाले की, कोडशेअर करार हे पहिलं पाऊल असून, भविष्यात थेट सेवा कशी असू शकते, यावर आम्ही काम करत आहोत. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि शिक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये संबंध मजबूत होतील."

एअर इंडिया व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅम्पबेल विल्सन यांनी सांगितले. "एअर इंडिया आपल्या जागतिक नेटवर्कचा विस्तार करत आहे. एअर न्यूझीलँडसोबतच्या नवीन भागीदारीमुळे भारत- न्यूझीलँड प्रवास अधिक सुलभ होईल आणि भविष्यात थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रवासी संख्या वाढवण्यास मदत होईल. न्यूझीलँडच्या पर्यटन विभागाच्या माहितीनुसार२०२४ मध्ये ८०,००० हून अधिक भारतीय पर्यटक न्यूझीलंडला गेले, जी २०१९ पेक्षा २३% जास्त वाढ आहे.भारतीय प्रवासी सहसा ऑफ-पीक (हंगामाबाहेरील) कालावधीत प्रवास करतात, ज्यामुळे न्यूझीलँडच्या पर्यटनाला संधी उपलब्ध होईल.

यावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले.

000

सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार

 सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार

सीसीटीव्ही यंत्रणा राज्यात बळकट करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्हीचा उपयोग करण्यात येत आहे. यासाठी गुगल कंपनीसोबत ' सेंटर ऑफ एक्सलन्सी इन एआय ' करार करण्यात आला आहे. 

अमली पदार्थ विरोधी कक्ष

 अमली पदार्थ विरोधी कक्ष

  प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अमली पदार्थ विरोधी सेल सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कारवाई करण्यात येत आहे. अमली पदार्थ विषयी गुन्ह्यांमध्ये पोलिस आढळून आल्यास संबंधित पोलिसाला बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बंद रासायनिक कंपन्यांना नियमित भेट देण्यात येत आहे. यासाठी एमआयडीसीलाही सूचित करण्यात आले आहे. कोडीम घटक आधारित सिरप अमली पदार्थ म्हणून वापरण्यात येते. हे सिरप मेडिकल दुकानदारांनी प्रिस्क्रिप्शन शिवाय न देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे तसेच त्याचे रेकॉर्डही ठेवाण्यास सांगितले आहे. यामुळे या सिरपची आयात कमी झाल्याचे दिसून येते. गुप्त माहितीच्या आधारे सिंथेटिक ड्रग' वर पण कारवाई करण्यात येत आहे.

सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

 सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. महासायबर नावाचे मुख्यालय नवी मुंबईयेथे उभारण्यात आले आहे. देशपातळीवर या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक यंत्रणा राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. सायबर केंद्राचे महामंडळात रूपांतर करण्यात येत आहे. महासायबर मुख्यालयाला तीन राज्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली आहे. तसेच दोन देशांनी अशा पद्धतीचे काम त्यांच्या देशामध्ये करण्याची रुची दाखविली आहे. महामंडळ तयार करून या क्षेत्रातील काम व्यावसायिक स्वरूपात करण्याचा विचार शासन करीत आहे. सायबर ऑडिट करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. सायबर गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासात या गुन्ह्याची उकल करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सायबर प्लॅटफॉर्मवर सर्व बँक, सोशल मीडिया संलग्न करण्यात येत आहे. गोल्डन अवरमध्ये गुन्हा सिद्ध करून फसवणूक केलेली रक्कम परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुक प्रकारणातील ४४० कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले. सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे.

न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण

 न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण

भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार 'फॉरेन्सिक नेटवर्क ' प्रबळ करण्यात येत आहे. न्याय सहाय्यक वैद्यक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून तांत्रिक पुरावे घेण्यात येत आहे. हे पुरावे ब्लॉकचेन पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठेही पुरावा नष्ट होण्याची वेळ येणार नाही. तसेच गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी पोलिसांना पुढील काळात टॅब देण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्हे तपासणी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होत आहे.