यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये 'फॉरेन पार्टीकल' आढळल्याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई

 यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये

'फॉरेन पार्टीकल' आढळल्याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 19 : यवतमाळ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ग्लायसीकॅल बी - 12 या कॅल्शियमच्या सिलबंद सिरपमध्ये बुरशी आढळून आलेली दिसत नाही. तथापि फॉरेन पार्टिकल  आढळून आले आहेत. या सिरपच्या बॉटलचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबवण्यात आला असून याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 याबाबत सदस्य संजय दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल मांगुळकर,समीर कुणावार, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यात काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात  कॅल्शियम सिरपच्या बॉटल्समध्ये फॉरेन पार्टिकल आढळून आले असून त्यांचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबविण्यात आला आहे. सहायक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्याकडून या औषधांचा नमूना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. याचा तपासणी अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार संबधिताविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यात येईल. सद्यस्थितीत सर्व कॅल्शियम सिरपचा साठा जिल्हास्तरावर सीलबंद करून ठेवण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिली.

घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

 घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना

एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

- मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण अतुल सावे

मुंबई, दि. 19 : राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध घरकुल योजनांमधून लाभार्थ्यांना वेगवेगळे अनुदान दिले जाते. या योजनांना एकसारखे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले असून त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेदरम्यान सभापती प्रा. शिंदे यांनी निर्देश दिले. सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, एकनाथ खडसे, श्रीमती भावना गवळी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सध्या चार टप्प्यांमध्ये १.२० लाख रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवून देण्याबाबत तसेच या घरकुलांना पाच ब्रास वाळू देण्याबाबत देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ३२९ लाभार्थ्यांची नोंदणी आवास सॉफ्ट प्रणालीवर करण्यात आली असून त्यापैकी २४१ लाभार्थ्यांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७१ लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला असून उर्वरित लाभार्थ्यांची पी एफ एम एस प्रणालीवर बँक खाते पडताळणी प्राप्त होताच पहिला हप्ता वितरित करण्यात येईल, असे श्री. सावे यांनी यावेळी 

वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होणार

 वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून

नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होणार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील वीज निर्मिती सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून टप्प्याटप्प्याने नवीन प्रकल्प  कार्यान्वित होत आहेत. तसेच भविष्यात वीज पुरवठा अधिक सक्षम केला जाईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यात महानिर्मितीचे पाच संच बंद असल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण होत असल्याबद्दल सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

 राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, वीज निर्मिती संच बंद असण्याची ही पहिली वेळ नसून नियमित देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी काही संच बंद ठेवावे लागतात तसेच तांत्रिक बिघाडांमुळे काही संच बंद राहतात.

प्लान्ट लोड फॅक्टर (PLF) बाबत महाराष्ट्राचा दर हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च दर आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 2030 पर्यंत काही जुने प्रकल्प चालू ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकार आणि खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांची तुलना योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, जानेवारी महिन्यात 82.5 दशलक्ष युनिट वीज खरेदी करण्यात आली असून तिचा दर 3.31 रुपये प्रति युनिट होता. हा दर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक नव्हता. तसेच, सरकारकडील जुने वीज प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने नव्या तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केले जात आहेत. भुसावळ येथे 660 मेगावॅटचा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होत असून, चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅटचा प्रकल्प प्रगतीपथावर असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी

 शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी

– मंत्री अदिति तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ

 

मुंबई, 18: शहरी क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिनों तक बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा।

 

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ मंत्री अदिति तटकरे के हाथों अंगणवाड़ी क्र. 51, कोलाबा में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने माता और शिशु के उचित पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास परियोजना अधिकारी नितिन मस्के, महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, माताएं और बच्चे उपस्थित थे।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि 2018 से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में "ग्राम बाल विकास केंद्र योजना" लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है। इस योजना का बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे उन्हें सही उम्र में पोषण आहार प्राप्त करने में मदद मिली है। इसी तर्ज पर, अब मुंबई और उपनगरों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" लागू की जा रही है।

 

उन्होंने आगे कहा कि गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिन (जन्म से दो साल तक) बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, इस अवधि में माता और शिशु को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। नागरी बाल विकास केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण के साथ-साथ मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि शहरी आबादी के अनुपात में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" के लाभ से कोई भी शहरी बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए सही योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए।

 

इस अवसर पर ICDS आयुक्त कैलास पगारे ने गर्भावस्था और जन्म के बाद पहले दो वर्षों में माता और शिशु के आहार की देखभाल और कुपोषण को कम करने की योजना की जानकारी दी।

नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

 नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी 

नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

- मंत्री आदिती तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ

 

           मुंबई, दि. १८ : नागरी क्षेत्रातील कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व अंगणवाडी मध्ये नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. गरोदर मातांना गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांसाठी बालकांना योग्य पोषण मिळण्याच्या दृष्टिने नागरी बाल विकास केंद्र अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

            कुलाबा, अंगणवाडी क्र. ५१ येथे सुपोषित अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रम प्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नितीन मस्के, माहिला बाल विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यासह माता व बालके उपस्थित होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, एकात्मिक बाल विकास सेवा ग्रामीण प्रकल्पातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी ग्रामीण तसेच आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना २०१८ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा चांगला परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होत असून त्यांना योग्य वयात पोषण आहार मिळण्यास मदत होत आहे. याच धर्तीवर नागरी भागातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. महिलेच्या गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांच्या कालावधीत माता व बालकांना योग्य पोषण आहार मिळणे आवश्यक असते. याच दृष्टिने नागरी भागातील या केंद्रांच्या मार्फत बालकांच्या कुपोषणासोबतच त्यांच्यातील लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी देखील मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            प्रत्येक बालकाचा बौद्धीक व शारीरिक विकास हा महिलेच्या गर्भधारणेपासून एक हजार दिवसांच्या कालावधीत होत असते. त्यामुळे या काळात माता व बालकांचे योग्य पोषण होण्यासाठी नागरी भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाडींची संख्या वाढविण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेच्या लाभापासून नागरी क्षेत्रातील एकही बालक वंचित राहणार नाही, यासाठी संबंधित सर्व अधिकारी यांनी नियोजन करून अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

            बालकांमधील कुपोषण कमी करणे व गर्भधारणेपासून पहिले दोन वर्ष माता व बालकांच्या आहाराची काळजी कशी घ्यावी. याबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती विभागाचे आयुक्त कैलास पगारे यांनी प्रास्ताविकात दिली.

चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान -

 चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १८ : पंढरपूर हे दक्षिण भारताची काशी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या पवित्र ठिकाणी असलेली चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त असायला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या 'नमामि गंगा' या नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान राबविण्यात येत आहे, असे पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणाबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य समाधान आवताडे, राजू खरे यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 'नमामी चंद्रभागा' अभियानांतर्गत 48.25 कोटी किमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने 34.65 कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. या योजनेअंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापन व अनुषंगिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. पंढरपूर शहर तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

पंढरपूर शहरातून वाहणाऱ्या चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत पंढरपूर शहराचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. याबाबत आढावा घेण्यात येईल. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभाग या संबंधित विभागांनाही यावेळी आमंत्रित केले जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार

 औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना

लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ : औष्णिक केंद्रांमधील राखेबाबत २०१६ मध्ये शासनाने केलेल्या धोरणात २० टक्के राख स्थानिक उद्योगासाठी आणि ८० टक्के लिलाव असे प्रमाण होते. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १०० % लिलाव करावा लागतो. या राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होऊन उद्योग वाढीसाठी शासन सर्वंकष धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य नाना पटोले यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्या भागांमध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर प्रकिया न होता तेथेच जमा होते. त्या ठिकाणी काही उद्योग उभे होऊ शकतील, अशा उद्योगांना अनुदान देऊन राखेवर आधारित उद्योगासाठी धोरण  आणण्यात येईल. हे धोरण एक महिन्याच्याआत आणण्यात येईल. स्थानिक उद्योगांवर अन्याय न होता या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल असा प्रयत्न या धोरणात राहील.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राखेची विक्री होते. काही ठिकाणी राख निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राखेची उशीरा निविदा काढणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असून अवैध साठे जप्त करून संबंधितांवर आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले.

**