Thursday, 20 March 2025

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

 कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या तरतुदींवर चर्चेला विधानसभेत उत्तर

 

मुंबईदि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्रकरण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केलातर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईलअसा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

सन २०२५ - २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा

 इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा

            सन 2016 मध्येप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडनला भेट दिलीत्यावेळी भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय मंच म्हणून इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल ही धोरणात्मक गोलमेज परिषद स्थापन करण्यात आली. स्मार्ट सिटी आणि पायाभूत सुविधांसाठी या परिषदेत चर्चा होते. बैठकीत स्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधींसोबत सहभागी झाले.

            बिझनेस स्वीडन ही स्वीडन सरकारची संस्था असून ती स्वीडिश कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तार करण्यास मदत करतेतसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना स्वीडनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित करते. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन करत झाले आहे. हे कार्यालय महाराष्ट्र आणि भारताच्या पश्चिम भागातील व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. भारतात सुमारे 280 स्वीडिश कंपन्या कार्यरत आहेतआणि त्यातील बहुतांश कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि गुंतवणूक होत आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक अधिक बळकट होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण; स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार

 महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण;

स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         स्वीडिश कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चा

 

            मुंबई, दि.19 : भारत आणि स्वीडन यांचे अनेक वर्षांचे द्विपक्षीय तसेच राजनैतिक संबंध आहेत. स्वीडिश कंपन्या गेल्या शंभर वर्षांपासून भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. याठिकाणी ज्या स्वीडिश कंपन्या उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना सर्व आवश्यक धोरणात्मक पाठबळ देण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्वीडन येथील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वीडिश कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेउद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगनमुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसेबिझनेस स्वीडनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोहान लार्सनस्वीडनचे उप वाणिज्यदूतस्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी कॅन्डेला कंपनी सोबत सांजस्य करार करण्यात आला.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्वीडनमधील बहुतेक कंपन्या महाराष्ट्रात आधीपासून कार्यरत आहेतपण ज्या कंपन्या अद्याप येथे नाहीतत्यांचे आम्ही स्वागत करू. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन आपण करत आहात. यामुळे भारत आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक दृढ होण्यास  मदत होईल आणि दोन्ही देशांतील व्यावसायिक देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल. धोरणात्मक बाबींवर काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. ज्या धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक असतीलत्यावर पूर्णतः सहकार्य करूअसे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र शासन हे हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. महाराष्ट्रातील कंपन्यांना स्वतंत्रपणे ग्रीन पॉवर वापरण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याचा  उद्योग विभाग स्वीडिश कंपन्यासोबत काम करेल आणि आवश्यकता मदत देखील करेल.  राज्यात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास आम्ही आग्रही आहे. या सेवेवर आम्ही काही प्रमाणात काम केले आहेपण मुंबईसाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर जलवाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. जलवाहतूक प्रकल्प यशस्वी ठरत आहेतपरंतु आता त्याचा आणखी विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून आम्ही जलवाहतूक सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत. अनेक जेट्टी बांधल्या गेल्या आहेत. या पुढाकारामुळे जलटॅक्सी सेवांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहे. स्वीडिश कंपन्याच्या सहकार्याने हा उपक्रम आणखी पुढे न्यायचा आहे. जेणेकरून महाराष्ट्रात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास चालना मिळेलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. ही राऊंड टेबल चर्चा अत्यंत फलदायी झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जर्मनीमध्ये विविध प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये होणार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

 जर्मनीमध्ये विविध प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये होणार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

•          जर्मनीचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्र दौ-यावर

•          राज्यातील कौशल्य विकास विभागातील विविध संस्थांना दिली भेट

 

मुंबई दि. १९ : राज्यशासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार केला आहे.या करारानुसार बाडेन वुटेनबर्ग येथे विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे असे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ शिष्टमंडळ दि.१६ ते २२ मार्च या कालावधीत महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून राज्य नाविन्यता सोसायटी येथे त्यांनी भेट दिली. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील श्री.कोनार्ड नेफु यांच्या नेतृत्वात फ्लोरीयन लेपोर्डज्योहेन मानअँडरेज हॉर्नारबेटे वाग्नेर हे शिष्टमंडळात उपस्थित होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्माशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंग देओल,राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावारकौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त नितीन पाटीलव्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आणि महाराष्ट्र रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर यावेळी उपस्थित होत्या.

कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताला जागतिक महासत्ता बनण्याच्या  दिशेने पुढे घेऊन जात आहेत. मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात या धोरणाला गती देण्यात येत आहे. जर्मनीतील सर्वात प्रगत बाडेन-वूटेनबर्ग राज्यासोबत करार करून मराठी होतकरू तरुणांना परदेशात नोकरीची सुवर्ण संधी प्राप्त होण्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. केवळ रोजगाराचा नाही तर त्या रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि जर्मन भाषेचे ज्ञान देण्याचा अभिनव उपक्रमही सुरु केला आहे. एकूणच जगभरात  विविध उद्योग व्यवसायांना जाणवणारी मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता महाराष्ट्रातील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जर्मनीतील आवश्यक कौशल्याची भर घालण्याच्या दृष्टीने बाडेन-वूटॅमबर्गच्या राज्याशी झालेल्या कराराला अधिक गती देण्याची कार्यवाही सुरु आहे असेही ते म्हणाले.

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ शिष्टमंडळ दि.१६ ते २२ मार्च या कालावधीत महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून यादरम्यान ते विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना भेटी देत आहेत. या भेटीदरम्यान राज्यात विविध संस्थांमध्ये सुरु असलेले कौशल्य प्रशिक्षण आणि जर्मनीत आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ यावर चर्चा झाली

पूरक पोषण आहाराच्या दरवाढीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्तावमी

 पूरक पोषण आहाराच्या दरवाढीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

      मुंबईदि. 19 : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असूनयाअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या दरांचे निर्धारण केंद्र शासनाकडून करण्यात येते. सध्या हा दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन ८ रुपये इतका असून२०१७ पासून यात कोणताही बदल झालेला नाही. दरवाढीच्या मागणीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाला प्रस्ताव सादर केला असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

  याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य रईस शेख यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

  महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना राबवण्यासाठी केंद्र व राज्याचा ५० टक्के निधी असतो. पूरक पोषणाचा २०१३ मध्ये  दर प्रति लाभार्थी ६ रुपये होतातर २०१७ मध्ये तो ८ रुपये करण्यात आला. राज्य सरकारने केंद्र शासनाकडे पूरक पोषण आहाराच्या चार रुपये दरवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला असून यासंदर्भात लवकरच निर्णय होईल. ही दरवाढ होईपर्यंत याबाबत तरतूद करण्यासाठी विभागामार्फत राज्य शासनास प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. ग्राम बाल विकास केंद्रांच्या धर्तीवर नागरी भागातील अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, असेही तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.


पुणे जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची विधानभवनाला भेट इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी

 पुणे जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची विधानभवनाला भेट

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी साधला विद्यार्थ्यांशी संवाद

 

मुंबईदि. 19 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत पुणे विभागातील  आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या 100 विद्यार्थ्यांनी राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजाचा थेट अनुभव घेण्याची संधी मिळाली.

    इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा चालवल्या जातात. याच उपक्रमांतर्गत पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांतील 56 मुली आणि 44 मुलांनी विधानसभेचे प्रत्यक्ष कामकाज पाहिले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी शासनाच्या प्रयत्नांविषयी माहिती देताना सांगितले की,आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावात्यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःची व कुटुंबाची प्रगती साधत राष्ट्राच्या भल्यासाठी सकारात्मक योगदान देणारे सक्षम नागरिक बनावेतहा शासनाचा प्रयत्न आहे.

या भेटीआधी विद्यार्थ्यांनी सकाळच्या सत्रात छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाला भेट दिली.

     ही भेट विद्यार्थ्यांसाठी संस्मरणीय आणि प्रेरणादायी ठरलीअसे उपस्थित शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना ए

 घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना

एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

- मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण अतुल सावे

मुंबईदि. 19 : राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध घरकुल योजनांमधून लाभार्थ्यांना वेगवेगळे अनुदान दिले जाते. या योजनांना एकसारखे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले असून त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईलअसे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेदरम्यान सभापती प्रा. शिंदे यांनी निर्देश दिले. सदस्य सर्वश्री विक्रम काळेएकनाथ खडसेश्रीमती भावना गवळी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणालेपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सध्या चार टप्प्यांमध्ये १.२० लाख रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवून देण्याबाबत तसेच या घरकुलांना पाच ब्रास वाळू देण्याबाबत देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ३२९ लाभार्थ्यांची नोंदणी आवास सॉफ्ट प्रणालीवर करण्यात आली असून त्यापैकी २४१ लाभार्थ्यांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७१ लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला असून उर्वरित लाभार्थ्यांची पी एफ एम एस प्रणालीवर बँक खाते पडताळणी प्राप्त होताच पहिला हप्ता वितरित करण्यात येईलअसे श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.


Featured post

Lakshvedhi