Wednesday, 19 March 2025

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करणार

 नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. 19 : नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करून या भागात औद्योगिक गुंतवणूक व उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहेअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

नंदुरबार जिल्ह्यातील औद्योगीकरणा बाबत सदस्य राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणालेनंदुरबार जिल्ह्यात औद्योगीकरण वाढवून तेथील स्थलांतर कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेजारच्या गुजरात राज्यातील सुरत येथील वस्त्र उद्योग नंदुरबार जिल्ह्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले वस्त्रोद्योगाचे प्रकल्प आले आहेत. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात औद्योगीकरण निश्चितच वाढणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना थेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राशी जोडून त्यांचा कौशल्य विकास करून प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ करणार आहे. राज्यात अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.

गुजरात राज्यातील सुरतमधील उद्योग नंदूरबार जिल्ह्यात आणण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच शहादा येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यकता असल्यास बैठकीचे आयोजन करण्यात येईलअसेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना


३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार


- कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे


मुंबई दि. १९ : नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसान भरपाई देण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केला आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांना देय असलेली रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.


परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकऱ्यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.


राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.


मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.


परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता ४२६.५५ कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.


जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ४७३.४४ कोटी निधी मंजूर झाला असून ४१७.१२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ३०६७.५२ कोटी निधी मंजूर झाला असून २४५८.६२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.


राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार

 जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरील


अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार


                                       - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे


मुंबई, दि. 19 : जालना शहरलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर झालेले अतिक्रमण संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेला पाठक समितीचा अहवाल उपलब्ध करून घेतला जाईल. या अहवालातील वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.


जालना शहरलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.


मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या ठिकाणच्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक गुंतागुंत झाली असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाठक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अहवाल मा. न्यायालयात सदर केला आहे. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मा. न्यायालयातून उपलब्ध करून घ्यावा.


मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती घालण्यात आली आहे. तसेच, नवीन लेआउट विकसित करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे.


मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले, या जमिनींवर उभारलेल्या घरांना सरकार संरक्षण देईल. या प्रकरणात जर कोणी फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांनी या ठिकाणी घर विकत घेत घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर महसूल कायदा, पोलिस कायदा आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

बारवी धरणाकरिता अतिरिक्त जमिन संपादित करून शेतकऱ्यांना मोबदला देणार

 बारवी धरणाकरिता अतिरिक्त जमिन संपादित करून

शेतकऱ्यांना मोबदला देणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. १९ : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील बारवी धरणासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. या धरणात बुडीत होत असलेली अतिरिक्त 61 हेक्टर जमिन संपादित करण्यात येऊन बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला देण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत सांगितले.

बारवी धरणातील संपादित जमिनी बाबत सदस्य किसान कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणालेबारवी धरणाच्या टप्पा क्रमांक एक आणि टप्पा क्रमांक दोन मधील 203 प्रकल्प बाधितांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी एमआयडीसी तसेच महानगरपालिकांमध्ये प्रयत्न केले जातील. या प्रकल्पातील १२०४ पैकी ५७८ प्रकल्पबाधितांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणी वापराच्या समन्वय तत्वावर सामावून घेतले आहे.


कुष्ठ रुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करणार

 कुष्ठ रुग्णांसाठी कार्यरत

स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करणार

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबईदि. १९ : राज्यात कुष्ठ रुग्णांच्या रुग्णालयीन सेवा व पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे. या स्वयंसेवी संस्थांना शासन प्रति महिना प्रति कुष्ठरुग्ण याप्रमाणे अनुदान देत असते. रुग्णालय तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना प्रति कुष्ठरुग्ण दरमहा ६ हजार २०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा प्रती कुष्ठरुग्ण रुपये ६ हजार इतके अनुदान शासनाकडून वाढविण्यात येणार आहेअशी माहिती सार्वजनिक व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यात कुष्ठरोग निर्मूलनबाबत सदस्य डॉ नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरीसुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणालेसध्या रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना दरमहा प्रती कुष्ठ रुग्ण रुपये २ हजार २०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा प्रति कुष्ठरुग्ण रुपये २ हजार इतके अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्यात येत आहे. कुष्ठरोग निर्मूलन मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच कुष्ठ रुग्णांच्या रुग्णसेवेसाठी या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकीचे आयोजनही करण्यात येईल. या बैठकीत संस्थांच्या अडचणीमोहिमेतील उणिवा आणि सूचना जाणून घेण्यात येतील.

राज्यात अती जोखमीच्या लोकसंख्येत कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र अर्थात कुसुम ही मोहीम सन २०२३ पासून दरवर्षी राबविण्यात येत आहे. कुष्ठरोगाविषयी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी स्पर्श कुष्ठरोग जनजागृती अभियानही राबविण्यात येते. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजनाउपक्रम यांची जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. राज्यातील कुष्ठरोगाचे सर्वेक्षण वाढल्यामुळेच रुग्णसंख्या वाढलेली दिसून येत आहे. या सर्व रुग्णांना बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात आले आहेअसेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी सांगितले.

२५० लोकसंख्येच्या ठिकाणी 'पीएमजीएसवाय' राबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा,, ग्राम सडक योजना

 २५० लोकसंख्येच्या ठिकाणी 'पीएमजीएसवाय'

राबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. १९ :- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राबविण्यात येते.  ही योजना २५० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणीही राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले कीप्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत करण्यात येणारे रस्ते दर्जेदारगुणवत्तापूर्णमजबूत आणि निकषांनुसार केले जात आहेत. रस्ते विकासाच्या बाबतीत गुणवत्ता नियंत्रणाची कठोर तपासणी केली जात आहे. या रस्त्यांची  कार्यकारी अभियंताराज्य गुणवत्ता निरीक्षक आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक यांच्यामार्फत तपासणी केली जाते. या तपासणीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा केले जात नाही.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास याची चौकशी करण्यात येईल. योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे विलंबाने सुरू केल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणालेमुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा- १ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात ७७ कामे मंजूर होती. त्यापैकी ६८ कामे पूर्ण झाली असून ९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे मे २०२५ पर्यंत पूर्ण होतील.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रकाश सोळंकेप्रशांत बंबकैलास पाटील आणि  किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला

००००

शासकीय रुग्णालयांतील औषध तुटवड्याच्या तपासणीसाठी लोकप्रतिनिधींची समिती

 शासकीय रुग्णालयांतील औषध तुटवड्याच्या

तपासणीसाठी लोकप्रतिनिधींची  समिती

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

 मुंबईदि. 19 : राज्यातील  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा किती आहे याचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासाठी  लोकप्रतिनिधींची  समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 याबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अजय चौधरीयोगेश सागरअमित देशमुखनाना पटोलेदेवयानी फरांदेरोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

             वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रुग्णालयांना लागणारी औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी 2017 - 18 या वर्षापासून शासकीय रुग्णालयात हाफकीन संस्थेमार्फत करण्यात येत होती. हाफकीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषध खरेदीबाबत अनेक तक्रारी आल्यामुळे सन 2023 पासून वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून या प्राधिकरणाकडून औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी केली जात आहे.

             वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला  २६५३.७७ कोटी निधी मंजूर केला. त्यापैकी रु. १३१८.२४ कोटी खर्च झाले तर ९५७.१२ कोटी परत करण्यात आले. उर्वरित ३७८.४० कोटींपैकी  २९६.०० कोटी प्रलंबित देयके तसेच सुरू असलेल्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 

Featured post

Lakshvedhi