Tuesday, 18 March 2025

नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

 नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याया क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असूनकोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाहीजमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असूनत्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतोतर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधारस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याफक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्तेपूलपाणीपुरवठामलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोतसचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबईदि१७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असूनकापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितलेयंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून१६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून१५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोलेरोहित पवारहरीश पिंपळे यांनी सहभाग 

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

 एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

 सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

मुंबईदि.१७ : म्यानमारमलेशिया भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्यात पाण्याखालील केबलचे (सबमरीन केबल) टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होत आहे. यामुळे भारतातील डेटा संचार क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना मिळेलज्यामुळे भारत विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ या हॉटेल ताजमहाल मधील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते म्यानमारमलेशिया, भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्या दरम्यान पाण्याखालील केबलच्या यंत्रणेचा संगणकीय कळ दाबून आरंभ करण्यात आला.

 

यावेळी एनटीटी डेटा इंडियाचे मार्केटिंग प्रमुख अंकुर दासगुप्ताजपानचे कौन्सुलेट जनरल यागी कोजीएनटीटीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकीरा शिमाडाएनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित दुबेवेन कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉनी लिमजेआयसीटी (जपान आयसीटी फंड) चे कार्यकारी उपाध्यक्ष व संचालक ओहिमिची हिडेकीएनटीटी डेटाचे डेटा सेंटर्स आणि कनेक्टिव्हिटी विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुईची ससाकुराएनटीटी डेटाचे सबमरीन केबल विभागाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योशिओ सातो, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आज आपण माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगती,  सबमरीन केबलचे कार्यान्वयनतसेच शाश्वतता आणि हरित ऊर्जेचे भविष्य याविषयी चर्चा करत आहोत. मला विश्वास आहे की हा कार्यक्रम आपल्याला डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करेल आणि उद्योगांच्या प्रगतीला चालना देईलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

यावेळी एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत दुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनौपचारिक संवाद साधला.

*एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा*

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ हा एक डिजिटल परिवर्तन आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील उपक्रम आहे. एनटीटी कॉर्पोरेशन व एनटीटी डेटा ही जपानमधील एक प्रसिद्ध माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनी आहे. जी डेटा व्यवस्थापनक्लाउड सोल्यूशन्सकृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर कार्य करते.

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

 जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहेराज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी राबविण्यात आला. 2015 साली सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश भूजल पातळी वाढवणेशाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे आणि पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी पुनर्भरण करणे हा होता. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना जसे की छोटे बंधारेनाला खोलीकरणजलकुंभमातीकामवृक्षारोपण आणि शेततळे यांचा समावेश करण्यात आला. "पाणी अडवापाणी जिरवा" या तत्त्वावर आधारित हे अभियान स्थानिक लोकसहभागाच्या जोरावर राबविण्यात आले. महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये यामुळे जलसाठा वाढून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारली आणि दुष्काळावर मात करण्यास मदत झाली.

राज्य के बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा

 राज्य के बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा

– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई18: राज्य में बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए "निर्माणसंचालन और हस्तांतरण (BOT)" मॉडल के तहत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहतसिंधुदुर्ग जिले के दोडामार्गसावंतवाड़ी और अंबोली बस स्टैंडों का विकास किया जाएगाछत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सड़क उपलब्ध कराई जाएगीऔर जळगाव जिले के चोपडा बस स्टैंड को अत्याधुनिक बसपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगीऐसा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा।

 

विधान भवन में राज्य परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गईजिसमें मंत्री प्रताप सरनाईक ने संबोधित किया। इस बैठक में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तारपूर्व मंत्री दीपक केसरकरविधायक चंद्रकांत सोनवानेएसटी महामंडल के निर्माण महाप्रबंधक दिनेश महाजन और मुख्य लेखाधिकारी एवं आर्थिक सलाहकार गिरीश देशमुख उपस्थित थे।

 

मंत्री सरनाईक ने कहा कि शहरोंतालुका और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए "निर्माणसंचालन और हस्तांतरण" मॉडल पर आधारित बस स्टैंड विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ीदोडामार्ग और अंबोली बस स्टैंडों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने सुझाव दिया कि अंबोलीजो एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैवहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए।

 

इसके अलावापूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड बस स्टैंड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं का जिक्र किया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां सड़क उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई। इस पर मंत्री सरनाईक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जाएगी।

 

जळगाव जिले के चोपडा बस स्टैंड के अत्याधुनिकीकरण के संदर्भ मेंस्थानीय विधायक चंद्रकांत सोनवाने ने सुझाव दिया कि चोपडा तालुकाजो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र हैवहां के प्रमुख बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। इस संदर्भ मेंमंत्री सरनाईक ने अधिकारियों को "निर्माणसंचालन और हस्तांतरण" मॉडल के तहत इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

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शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी

 शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी – मंत्री अदिति तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ

 

मुंबई, 18: शहरी क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिनों तक बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगेऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा।

 

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ मंत्री अदिति तटकरे के हाथों अंगणवाड़ी क्र. 51, कोलाबा में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने माता और शिशु के उचित पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आयुक्त कैलास पगारेदक्षिण मुंबई बाल विकास परियोजना अधिकारी नितिन मस्केमहिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारीआंगनवाड़ी सेविकाएंसहायिकाएंमाताएं और बच्चे उपस्थित थे।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि 2018 से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में "ग्राम बाल विकास केंद्र योजना" लागू की गई हैजिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है। इस योजना का बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे उन्हें सही उम्र में पोषण आहार प्राप्त करने में मदद मिली है। इसी तर्ज परअब मुंबई और उपनगरों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" लागू की जा रही है।

 

उन्होंने आगे कहा कि गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिन (जन्म से दो साल तक) बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिएइस अवधि में माता और शिशु को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। नागरी बाल विकास केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण के साथ-साथ मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि शहरी आबादी के अनुपात में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" के लाभ से कोई भी शहरी बच्चा वंचित न रहेइसके लिए सही योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए।

 

इस अवसर पर ICDS आयुक्त कैलास पगारे ने गर्भावस्था और जन्म के बाद पहले दो वर्षों में माता और शिशु के आहार की देखभाल और कुपोषण को कम करने की योजना की जानकारी दी।

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Urban Child Development Centers are Beneficial for

 Urban Child Development Centers are Beneficial for

the Nutrition of Children in Urban Areas – Minister Aditi Tatkare

Launch of 'Suposhit Mumbai Abhiyan' and 'Urban Child Development Center Scheme'

 

Mumbai, 18th: To bring malnourished children in urban areas into the normal category, the Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Centers have been launched. These centers will be highly beneficial in ensuring proper nutrition for children from the time of pregnancy up to the first 1,000 days of life, stated Minister of Women and Child Development, Aditi Tatkare.

The Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Center Scheme were inaugurated by Minister Aditi Tatkare at Anganwadi No. 51, Colaba. While addressing the gathering, she emphasized the importance of proper nutrition for mothers and children. The event was attended by Integrated Child Development Services (ICDS) Commissioner Kailas Pagare, South Mumbai Child Development Project Officer Nitin Maske, officials from the Women and Child Development Department, Anganwadi workers, helpers, mothers, and children.

Minister Aditi Tatkare stated that since 2018, the Village Child Development Center Scheme has been implemented in rural and tribal Anganwadi centers to bring malnourished children into the normal category. This scheme has shown a positive impact on children's health by providing them with proper nutrition at the right age. Based on this successful model, the Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Center Scheme are being implemented to reduce the malnutrition rate among children in Mumbai and suburban areas.

She further highlighted that the first 1,000 days, from pregnancy to two years after birth, are crucial for the physical and intellectual development of a child. Therefore, it is essential that mothers and children receive proper nutrition during this period. Through these Urban Child Development Centers, guidance will also be provided to address both malnutrition and obesity among children, she added.

Minister Tatkare also stressed the need to increase the number of Anganwadis in urban areas according to the growing population, ensuring that no child in urban regions is deprived of the benefits of the Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Center Scheme. She directed the concerned officials to ensure proper planning and implementation of these initiatives.

During the event, ICDS Commissioner Kailas Pagare provided details on the plan to reduce malnutrition among children and ensure proper diet for mothers and children during pregnancy and the first two years of life.

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the Nutrition of Children in Urban Areas – Minister Aditi Tatkare

Launch of 'Suposhit Mumbai Abhiyan' and 'Urban Child Development Center Scheme'

 

Mumbai, 18th: To bring malnourished children in urban areas into the normal category, the Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Centers have been launched. These centers will be highly beneficial in ensuring proper nutrition for children from the time of pregnancy up to the first 1,000 days of life, stated Minister of Women and Child Development, Aditi Tatkare.

The Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Center Scheme were inaugurated by Minister Aditi Tatkare at Anganwadi No. 51, Colaba. While addressing the gathering, she emphasized the importance of proper nutrition for mothers and children. The event was attended by Integrated Child Development Services (ICDS) Commissioner Kailas Pagare, South Mumbai Child Development Project Officer Nitin Maske, officials from the Women and Child Development Department, Anganwadi workers, helpers, mothers, and children.

Minister Aditi Tatkare stated that since 2018, the Village Child Development Center Scheme has been implemented in rural and tribal Anganwadi centers to bring malnourished children into the normal category. This scheme has shown a positive impact on children's health by providing them with proper nutrition at the right age. Based on this successful model, the Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Center Scheme are being implemented to reduce the malnutrition rate among children in Mumbai and suburban areas.

She further highlighted that the first 1,000 days, from pregnancy to two years after birth, are crucial for the physical and intellectual development of a child. Therefore, it is essential that mothers and children receive proper nutrition during this period. Through these Urban Child Development Centers, guidance will also be provided to address both malnutrition and obesity among children, she added.

Minister Tatkare also stressed the need to increase the number of Anganwadis in urban areas according to the growing population, ensuring that no child in urban regions is deprived of the benefits of the Suposhit Mumbai Abhiyan and Urban Child Development Center Scheme. She directed the concerned officials to ensure proper planning and implementation of these initiatives.

During the event, ICDS Commissioner Kailas Pagare provided details on the plan to reduce malnutrition among children and ensure proper diet for mothers and children during pregnancy and the first two years of life.

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