पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार

 पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. 18 : पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना लवकरच पूर्ण करण्यात येऊन नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य भीमराव तापकीर यांनी पाणीपुरवठा योजनेबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येऊन, जल जीवन प्राधिकरण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या कामाची स्थळ पाहणी केली. या पाहणीअंती योजनेचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्याकडे 11 सप्टेंबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत योजनेच्या पूर्णत्वास निधी देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे या  योजनेच्या पूर्णत्वास निधी अभावी कुठलीही अडचण येणार नाही.

या योजनेचे काम ज्या कंत्राटदाराने केले आहे ते काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यात येईल. काम निकृष्ट असल्यास त्याच कंत्राटदाराकडून हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार

 नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार

-मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १८: राज्यामध्ये स्थापन झालेल्या जालना, कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येईल. पुढील पाच वर्षासाठी हे अनुदान असणार आहे, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अर्थसंकल्पावरील नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सन 2025 - 26 या आर्थिक वर्षासाठी नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणाले, या नवीन महानगरपालिकांना जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) ची रक्कम देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. मंत्रिमंडळ मान्यतेनंतर निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महानगरपालिकेच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावातील तांत्रिक त्रुटी पूर्ण करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.

नगर विकास विभागाच्या सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चासाठी एकूण 58 हजार 221 कोटी 44 लाख 21 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत

सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार

 सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि. १८: राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना निवासाची उत्तम सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. वसतिगृह नसलेल्या ठिकाणी मागणी आल्यास सामाजिक न्याय विभाग वसतिगृह उपलब्ध करून देईल. यासाठी एक कृती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, राज्यात ज्या ठिकाणी जमीन नाही, तिथे जमीन विकत घेऊन वसतीगृह बांधण्यात येईल. यासाठी एक ' कॉमन आर्किटेक्ट' आणि ' पीएमसी' नेमण्यात येईल. राज्यभर 250 मुले - मुली, 500 मुले - मुली आणि 1000 मुला-मुलींचे वसतीगृह निर्माण करण्यात येत आहे. नवीन वसतीगृह पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात विपश्यना केंद्र, रायगड जिल्ह्यात भीमसृष्टीसाठीही निधी देण्यात आला आहे.

सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता ३० हजार ८५४ कोटी ५९ लाख ९६ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

०००

अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

 अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

·         सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, इमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्यांचा समावेश

मुंबई, दि. १८: सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, इमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या सन २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर आज विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात येवून मंजूर करण्यात आल्या.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, असलेल्या कंत्राटदारांचे प्रलंबीत देयकांची अदायगी लवकरात लवकर करण्यात येईल. साकव दुरुस्ती बाबत जिल्हा नियोजन मधून निधी देण्यात येईल. कुंभमेळ्याच्या कामासाठी नाशिकमध्ये २२७० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्यात येतील. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ३६ हजार ४२१ कोटी २८ लाख २८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

विधी व न्याय विभाग मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ उभारण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पोस्को कायदा अंतर्गत गुन्हे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी १३८ जलदगती न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही न्यायालयाकडून करण्यात येत आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ५ हजार ३१९ कोटी ५१ लाख ५७ हजार रुपये रक्कमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

इमा व बहुजन कल्याण विभाग मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना इमा व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, राज्यात इमा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ५४ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित वसतीगृहे जून - जुलैमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. पुण्यात मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना आधार योजनेअंतर्गत त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. विभागाकडील १४ विविध महामंडळांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरओसी (रजिस्टर ऑफ कंपनी) कडे नोंदणी झाल्यानंतर अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेसाठी ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४ हजार ५७८ कोटी ८६ लाख २१ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

  अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.

०००

आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

 आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

- वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. 18 :- केंद्र सरकारने घातलेल्या तीन आर्थिक निर्बंधांचे राज्य सरकारने पालन केले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) केवळ 2.76 टक्के आहे, जी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या 3 टक्के मर्यादेच्या आत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राने कर्ज नियंत्रणात ठेवत राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के मर्यादेच्या आत राखले असून, सध्या ते फक्त 18.78 टक्के आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट देखील 1 टक्के पेक्षा कमी (0.93 टक्के) आहे, जी केंद्र सरकारच्या निकषानुसार योग्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे वित्त राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले. देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विकास कार्य, तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू असून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.

            विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच विधानपरिषदेच्या विविध सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर उपस्थित केलेल्या चर्चेला वित्त राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा आहे. हा विकासचक्राचा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकारने आर्थिक शिस्त पाळतच कल्याणकारी योजना राबवल्या असून, राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असला तरी त्याचा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान मिळत आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिल सवलत देण्यात येत आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकारने निर्धार केला असून राज्य सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी नवे औद्योगिक धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विकास कार्य वेगाने पुढे जात आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यात भांडवली गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या मागास भागातही मोठे प्रकल्प येत असून रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी सांगितले.

राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असल्याचे सांगत वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि त्यासाठी विशेष निधी उभारला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

 नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि. १७  राज्य शासन लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार  आहे. या नवीन धोरणात  घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसात वाळू मिळावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. बावनकुळे  म्हणाले की, राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपो मध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली असून त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे.

नवीन  वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच, तालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सात, उपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे. आतापर्यंत ३६४ प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून २ कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी १६८ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची २९७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.असेही  मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

 कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सदाशिव खोत, धीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे, याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

 

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

 

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल, त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000