फायबर बोटी वापरामुळे चालक व मालक यांची आर्थिक उन्नती

 फायबर बोटी वापरामुळे चालक व मालक यांची आर्थिक उन्नती

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर लाकडी बोटी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असतो. त्यामुळे फेऱ्याही कमी होतात. त्याऐवजी फायबरच्या हलक्या बोटी वापरल्यास फेऱ्या वाढून बोट चालक आणि मालक यांचे उत्पन्न वाढेल व त्याची आर्थिक प्रगती होईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी सदस्य भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, राज्यात वर्षानुवर्ष लाकडी बोटी वापरली जात आहेत. त्याऐवजी फायबरची बोट वापरण्याचे शासनाचे धोरण आहे. बोट मालकांना नव्या फायबरच्या बोटी खरेदी करता याव्यात यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्याचेही शासनाचे नियोजन आहे. मुंबई बँकेच्या सहकाऱ्याने हे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. बोटधारकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी सहकारी बँकांसोबतच खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांचेही सहकार्य घेण्यात येईल. बोट धारक आर्थिक सक्षम होतीलच त्याशिवाय पर्यटन वाढीच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच नीलकमल बोट अपघात प्रकरणी नौदल, पोलीस आणि बंदरे विभाग या तिन्ही विभागांकडून चौकशी सुरू आहे. चौकशी अंती दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही राणे यांनी सभागृहात सांगितले.

0000

कर्नाटक सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत सहभागासाठी संधी देणार

 कर्नाटक सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना

स्पर्धा परीक्षेत सहभागासाठी संधी देणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १७ : कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून या भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होण्याची संधी राज्य शासन उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य निरंजन डावखरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असल्याचे सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यशासन या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांना लागणारे सर्व प्रशिक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच राज्यातील तलाठी भरतीमध्ये कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. सुमारे ३९१ उमेदवारांनी तलाठी पदभरती परीक्षा २०२३ साठी अर्ज भरल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पद्म पुरस्कार २०२६ साठी नामांकने सादर करण्याचे आवाहन; अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५

 पद्म पुरस्कार २०२६ साठी नामांकने सादर करण्याचे आवाहन;

अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५

 

नवी दिल्ली, दि. १७ : दरवर्षी  प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रतिष्ठित अशा  पद्म पुरस्कारांची घोषणा होत असते. पद्म पुरस्कारांची  नामांकने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर करण्याचे आवाहन केले असून याबाबत प्रक्रिया १५ मार्च २०२५ पासून प्रारंभ  झाली आहे. नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीचे नामांकने (https://awards.gov.in).  या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाईन सादर करण्यात यावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांमध्ये पद्मविभूषण, पद्मभूषण, आणि पद्मश्री यांचा समावेश असून हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक सेवा, नागरी सेवा, व्यापार आणि औद्योगिकी अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी प्रदान केले जातात. प्रत्येक भारतीय नागरिक या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत.

            नामांकन करण्यासाठी आणि योग्य व्यक्तींच्या शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषत: स्त्रिया, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग आणि नि:स्वार्थ सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या शोधासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            नामांकन सादर करताना, व्यक्तीच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती ८०० शब्दांपर्यंतच्या वर्णनात नमूद करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी अधिक माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या https://mha.gov.in संकेतस्थळावर तसेच पद्म पुरस्काराच्या पोर्टलवर https://padmaawards.gov.in उपलब्ध आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी

लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग डोंगराळ, दुर्गम जिल्हा असून वाहतुकीसाठी एस टी बस हा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे बस सेवा सुरळीतपणे चालू रहावी व प्रवाशांची गैरसोय टाळून त्यांना एसटी बसची सेवा मिळावी, यासाठी भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मिनी बसेस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या मागणीला परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानक व बस गाड्यांच्या विविध अडचणीबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

 छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे

प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बस स्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १७ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील टी-1 व टी -2 टर्मिनल येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जून २०२५ पासून सुरू करण्याचे निर्देश, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभाग व अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींना दिले.

विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड रिक्षासेवा सुरू करण्याबाबत तसेच नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, आमदार देवयानी फरांदे, माजी मंत्री गजानन किर्तीकर, परिवहन आयुक्त व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) विवेक भीमनवार, नाशिक व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.     

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे  व्यवस्थापन अदानी समूहाकडे असून अदानी समूह व परिवहन विभागाच्या समन्वयातून येत्या दोन महिन्यांत  प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यासाठी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ प्रवासी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने विमानतळाचे व्यवस्थापन पहाणाऱ्या अदानी समुहाने परिवहन विभागाच्या सहकार्याने 1 जून पासून प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू  करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी.

ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

 ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी

ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यात ब्रॉडबँड जोडण्याची प्रक्रिया 24,905 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित गावांसाठी ती जलदगतीने सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, हेमंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी उत्तर दिले.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आवश्यक असून, त्यासंबंधित अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे. 

त्याचप्रमाणे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, पाईपलाइनमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण होईल यासाठी खास उपाययोजना केली जाईल. जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खोदल्यानंतर दुरुस्तीचे काम करणार नाही, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्राम विकास, सरपंच भवन उभारणी, सरपंच परिषद, जात प्रमाणपत्र, पाईपलाईन व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी कामांमध्ये गती आणणे अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संबधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला