अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर सामान्य प्रशासन, कृषी, पदूम, मराठी भाषा, महसूल व वन विभागाच्या मागण्यांचा समावेश

 अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

सामान्य प्रशासन, कृषी, पदूम, मराठी भाषा, महसूल व वन विभागाच्या

 मागण्यांचा समावेश

 

मुंबई, दि. 17 : सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती सामान्य प्रशासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, महसूल व वन, मराठी भाषा या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात आल्या. सभागृहात या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी, मंत्री आशिष शेलार यांनी सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन विभाग, मंत्री गणेश नाईक यांनी वनविभाग, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महसूल विभाग,  मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग,  मंत्री दादाजी भुसे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग तसेच मराठी भाषा विभागाच्या मागण्या सभागृहात मांडल्या.

मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील 5 हजार 785 कोटी 3 लाख 65 हजार रुपयांच्या मागण्या, महसूल विभागाच्या 5 हजार 160 कोटी 3 लाख 76 हजार रकमेच्या मागण्या, वन विभागाच्या 5 हजार 887 कोटी 75 लाख 92 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या, कृषी विभागाच्या 2 हजार 873.39 कोटी रकमेच्या मागण्या, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 652.14 कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 86 हजार 220 कोटी 31 लाख 89 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या 2 हजार 87.14 कोटी रुपये, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या 236.06 कोटी आणि मराठी भाषा विभागासाठी 256.89 कोटी च्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. आर्थिक प्रशासन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.

0000

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी मासिक व साप्ताहिक सोडत बक्षीस पात्र तिकीट खरेदीदारांनी विहित प्रक्रिया पूर्ण करून बक्षीस मागणी करण्याचे आवाहन

 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी मासिक व साप्ताहिक सोडत

बक्षीस पात्र तिकीट खरेदीदारांनी विहित प्रक्रिया पूर्ण करून बक्षीस मागणी करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात पाच मासिक सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. महाराष्ट्र सहयाद्री, महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विशेष, महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र तेजस्विनी व महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडतीमध्ये ज्या तिकीट खरेदीदाराना बक्षीस जाहीर झाली आहेत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या संकेतस्थळावर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रुपये दहा हजारावरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांच्या कार्यालयाकडे करावी असे उपसंचालक (वित्त व लेख) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.

महाराष्ट्र सहयाद्री या लॉटरीची सोडत ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विशेष  लॉटरीची सोडत १५ फेब्रुवारी २०२५,  महाराष्ट्र गौरव लॉटरीची सोडत १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, महाराष्ट्र तेजस्विनी लॉटरीची सोडत २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तर महाराष्ट्र गजराज लॉटरीची सोडत २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजता काढण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र सह्याद्री तिकीट क्रमांक MS-२५०२ D /४१३८९१ या सिद्धी समर्थ एजन्सी, दादर, मुंबई यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.११ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षिस जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती तिकीट क्रमांक GS०१ / ७१९१ या प्रिंन्स लॉटरी सेंटर, कल्याण यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.२२ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्र तेजस्विनी तिकीट क्रमांक TJ-०८ / ५७०४ या कोमल एजन्सी, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.२५ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्र गजराज तिकीट क्रमांक GJ००/४२०० या सिद्धी समर्थ एजन्सी, दादर, मुंबई यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.१४ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रू. ७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एकूण ९ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.  याशिवाय फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १४८५६ तिकीटांना रू. १,०७,०३,०००/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५४,२६१ तिकीटांना रू. २,१७,४२,६००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व तिकीट खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या संकेतस्थळावर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रूपये १० हजार वरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाय, ए-वन,अतिरिक्त शॉप कम गोडाऊन, एपीएमसी मार्केट, सेक्टर -१९ बी, वाशी, नवी मुंबई या कार्यालयाकडे सादर करावी.  दहा हजार रुपयांच्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकार उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी यांनी कळविले आहे.

0000

गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

 गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

-गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई,दि.17 : राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील कॅमेरे एका सिंगल नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्पित ब्रॉडबँड आणि AI-सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, पुणे शहरात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) चलित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून यामध्ये एआय आधारित असलेल्या फेस रेकग्नायझेशन यंत्रणेमुळे शहरातील गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच, गुन्हेगारांच्या संशयित हालचालींवर देखील यामुळे लक्ष ठेवल जाणार आहे. या AI-आधारित विश्लेषण प्रणालीमुळे फेस रेकग्निशन, नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि गुन्हेगारी प्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा समावेश असणार आहे.यामुळे संशयास्पद हालचालींवर सुद्धा कारवाई करता येते.

एआय-सक्षम तंत्रज्ञान, समर्पित ब्रॉडबँड आणि एकसंध देखभाल यंत्रणा उभारणे व सर्व कॅमेरे एकाच नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरवणे महत्वाचे आहे. यासाठी नगर विकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन SOP (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येईल.

पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पुणे शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्प टप्पा-१ मध्ये १ हजार ३४१ आणि टप्पा-२ मध्ये २ हजार ८८६ अतिरिक्त कॅमेरे ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारीत नाईट व्हीजन कॅमेरा, पीटीझेड कॅमेरा, एएनपीआर कॅमेरा, फेस डिटेक्शन कॅमेरा, आयपी स्पिकर, ड्रोन, मोबाईल सर्वेलन्स व्हेईकल असा अत्याधुनिक प्रकल्प असुन याची उभारणी संपूर्ण शहरात करण्याच्या अनुषंगाने सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. अलाईड डिजीटल सर्व्हसेस लिमिटेड यांना पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या उपक्रमामुळे पुणे शहराची सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास मदत होणार आहे.असेही गृहराज्यमंत्री श्री.कदम यांनी सांगितले.

मुरजी पटेल,राम कदम, नितीन राऊत, चेतन तुपे योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

खोदकामाच्या ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर झाल्यास रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही

 खोदकामाच्या ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर झाल्यास

रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

 

मुंबई दि. १७ : शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याचठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसऱ्या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य  नरेंद्र मेहता यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की," गौण खनिज उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी तलाठी, सर्कल किंवा तहसीलदार भेट देतात. त्यांना टीएलआर सोबत घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. तसेच चुकीची नोटीस जात असेल तर तसे निदर्शनास आणून  द्यावे. त्याबाबत चौकशी करुन कारवाई केली जाईल. फेरफारवर बोजा चढविताना एकत्रित सर्व्हेनंबरवर कर्जाचा बोजा चढविला जातो.त्यामुळे नवीन कर्ज घेता येत नाही. याबाबत बैठक घेऊन नियमावली करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

बीड जिल्हयातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठीत समिती अहवाल

 विधानभवन येथे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हयातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या  शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठीत समिती अहवाल - मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठक झाली. यावेळी या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथु रंगानाईक, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरवे, साखर आयुक्त दीपक तावरे, धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाकारी रघुनाथ गावडे, बीडचे जिल्हाधिकारी आविनाश पाठक, लातुरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, पुणे विभागीय आयुक्तालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आर.आनंदकर, महिला व बालविकास विभागाचे सहसचिव विलास ठाकूर, महिला व बालविकास सहआयुक्त राहुल मोरे, आरोग्य विभागाचे डॉ.अमोल भोर, कामगार विभागाचे संकेत कानडे यावेळी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने २६ जून २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.गेल्या तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत समितीने तपासणी केली. सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांनी यामध्ये प्रभावीपणे व समन्वयाने काम करावे. तसेच या विभागांना येणा-या अडचणींचा अहवाल तात्काळ पाठवावा जेणेकरून यामध्ये असणाऱ्या त्रुटीबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना धोरणात्मक निर्णय घेवून ठरविता येतील.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी एक खिडकी योजना राबवा

 राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी

 एक खिडकी योजना राबवा

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. १७ : मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिका-यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करावी. ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या सर्व योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकींग सिस्टीम, रेशनची पोर्टिबिलीटी यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने योजना राबवण्यावर भर द्यावा. बीड जिल्ह्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही काम करावे. अपघातग्रस्त ऊस तोडणी कामगारांना तात्काळ मदत देण्यात यावी अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या. 

लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी 'किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’

 लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी

'किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि . 17:- लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी 'किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. या बाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे,  मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

किल्लारी भूकंपाला 30 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.  बाधित गावांचे वर्गीकरण करून अ वर्ग व  ब वर्ग गावातील 37 गावाना नागरी सुविधा देण्यात आल्या. क वर्गातील काही गावांमध्ये नागरी सुविधांची काही कामे  प्रलंबित आहेत त्यामुळे ज्या भागांमध्ये अद्यापही आवश्यक नागरी सुविधा पोहोचल्या नाहीत त्या भूकंप बाधित गावात सद्यस्थितीत भूकंपग्रस्त गावांमधील पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

औसा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त भाग पुनर्विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा अहवाल जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणामार्फत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर योग्य ती कार्यवाही  केली जाईल, असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.