ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

 ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी

ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यात ब्रॉडबँड जोडण्याची प्रक्रिया 24,905 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित गावांसाठी ती जलदगतीने सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, हेमंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी उत्तर दिले.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आवश्यक असून, त्यासंबंधित अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे. 

त्याचप्रमाणे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, पाईपलाइनमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण होईल यासाठी खास उपाययोजना केली जाईल. जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खोदल्यानंतर दुरुस्तीचे काम करणार नाही, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्राम विकास, सरपंच भवन उभारणी, सरपंच परिषद, जात प्रमाणपत्र, पाईपलाईन व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी कामांमध्ये गती आणणे अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संबधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

000

रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी सुरू

 रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी सुरू

- राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १७ : जालना जिल्ह्यातील माजलगाव येथून नागपूर येथे जाणारा ३० टन रेशनचा तांदूळ पोलिसांनी ट्रकसह जप्त केला. या जप्त मालासंदर्भात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी सुरु असून यातील दोषींवर  कारवाई केली जाईल, असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

       सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

गृह राज्य मंत्री श्री. कदम म्हणाले, जिल्हाधिकारी जालना यांनी याबाबत संबंधितास कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडे याबाबत सुनावणी सुरू आहे. रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत पुरवठा उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून तीन महिन्यात समितीकडून अहवाल मागविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महसुली तूट

 महसुली तूट

आकडेवारी बघितली तर सातत्याने महसुली उत्पन्न वाढलेले दिसेल. जीएसटी आल्यापासून करदाते वाढले आहे. येणाऱ्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळात आणखी करदाते वाढतील आणि त्यामधून कर उत्पन्नात भर पडेल. 2024-25 या वर्षात 3 लक्ष 28 हजार कोटी एवढा जीएसटी (SGST+CGST+IGST) जमा केला गेला. मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.3 टक्के एवढी वाढ आहे.

महाराष्ट्रात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे. यंदा तो 16.31 टक्के आहे. 2024-25 मध्ये 95.20 टक्के महसुल जमा झाला, तर 2025-26 मध्ये सुद्धा 100 टक्के महसूल जमा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना

या योजनेसाठी पुरेसा निधी निश्चितपणे देऊ, हा विश्वास बहिणींना देत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. योजनेतून दरमहा १५०० रुपयांची थेट रोख रक्कम महिलांना मिळत आहे. महिला सक्षमीकरणाचं एक मोठ पाऊल शासनाने उचलले आहे.

लाडकी बहिण योजनेच खाते उघडणाऱ्या महिलांना मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंतची कर्ज देणार आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. 

ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहिण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढावी. म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून महिला सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटं, मोठं योगदान मिळेल.

सामाजिक न्यायासाठी..

 सामाजिक न्यायासाठी..

आपण सर्वांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे आणि त्याचा पाठपुरावा सातत्याने करीत आहे. कारण, जोपर्यंत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना संधी आणि बळ सरकारकडून मिळणार नाही तोपर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

त्यामुळेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठी 40 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समाज, धनगर, अपंग यांच्यासाठी देखील भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत. धनगर, गोवारी समाजाला आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर 22 योजना राबविण्यात येतील.

1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी

 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी

महाराष्ट्राचा जीएसडीपी (सकल राज्य उत्पादन) वाढीचा दर सरासरी बारा टक्क्यांच्या आसपास आहे. मागील पाच वर्षात यामध्ये 23 लाख कोटींनी वाढ झालेली आहे. म्हणजे, पाच वर्षात जीएसडीपी जवळपास दुप्पट झाला. राज्याचा जीएसडीपी साधारणपणे दरवर्षी सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढतो आहे. आता ग्रोथ रेट 14 ते 15 टक्के करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

महाराष्ट्राच्या जलद आर्थिक विकास आपल्याला करायचा आहे. त्यासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्यांची भूमिका आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महत्वाची ठरणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये मोठी वाढ झाल्यावर (GSDP) जीएसडीपीमध्ये आणखी वाढ होईल.

वाढवण बंदरासारख्या महाकाय प्रकल्पासाठी राज्याने कंबर कसलेली आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक या माध्यमातून महाराष्ट्रात होईल, लाखो रोजगार मिळतील, अँक्सीलरी व्यवसाय त्या माध्यमातनू उभे राहतील.

नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु होण्यासाठी काही दिवसांचाच कालावधी राहिलेला आहे. राज्याच्या महानगरात मेट्रोचं जाळ तयार होतं आहे. उद्योगांचे वेगवेगळे क्लस्टर्स तयार होत आहेत. या प्रयत्नांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरची होणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उद्योग वाढीसाठी..

 उद्योग वाढीसाठी..

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण आहेच. आज थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीत देशात राज्य अव्वल आहे.   

दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारातून महाराष्ट्रात येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. 16 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. “मेक इन महाराष्ट्र” च्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासन नवीन औद्योगीक धोरण आणणार आहे . गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्याराज्यांत मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आधुनिकतेची कास धरून अनेक गोष्टींचा समावेश या औद्योगिक धोरणात असणार आहे.

त्यामुळे पुढील पाच वर्षात ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नवउद्यमीची (स्टार्ट अप) संख्या राज्यात मोठी आहे. केंद्र आणि राज्याकडून त्यांनाही बळ देण्याचा प्रयत्न आहे.