सामाजिक न्यायासाठी..

 सामाजिक न्यायासाठी..

आपण सर्वांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे आणि त्याचा पाठपुरावा सातत्याने करीत आहे. कारण, जोपर्यंत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना संधी आणि बळ सरकारकडून मिळणार नाही तोपर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

त्यामुळेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठी 40 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समाज, धनगर, अपंग यांच्यासाठी देखील भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत. धनगर, गोवारी समाजाला आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर 22 योजना राबविण्यात येतील.