गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

 गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

-गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई,दि.17 : राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील कॅमेरे एका सिंगल नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्पित ब्रॉडबँड आणि AI-सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, पुणे शहरात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) चलित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून यामध्ये एआय आधारित असलेल्या फेस रेकग्नायझेशन यंत्रणेमुळे शहरातील गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच, गुन्हेगारांच्या संशयित हालचालींवर देखील यामुळे लक्ष ठेवल जाणार आहे. या AI-आधारित विश्लेषण प्रणालीमुळे फेस रेकग्निशन, नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि गुन्हेगारी प्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा समावेश असणार आहे.यामुळे संशयास्पद हालचालींवर सुद्धा कारवाई करता येते.

एआय-सक्षम तंत्रज्ञान, समर्पित ब्रॉडबँड आणि एकसंध देखभाल यंत्रणा उभारणे व सर्व कॅमेरे एकाच नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरवणे महत्वाचे आहे. यासाठी नगर विकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन SOP (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येईल.

पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पुणे शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्प टप्पा-१ मध्ये १ हजार ३४१ आणि टप्पा-२ मध्ये २ हजार ८८६ अतिरिक्त कॅमेरे ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारीत नाईट व्हीजन कॅमेरा, पीटीझेड कॅमेरा, एएनपीआर कॅमेरा, फेस डिटेक्शन कॅमेरा, आयपी स्पिकर, ड्रोन, मोबाईल सर्वेलन्स व्हेईकल असा अत्याधुनिक प्रकल्प असुन याची उभारणी संपूर्ण शहरात करण्याच्या अनुषंगाने सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. अलाईड डिजीटल सर्व्हसेस लिमिटेड यांना पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या उपक्रमामुळे पुणे शहराची सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास मदत होणार आहे.असेही गृहराज्यमंत्री श्री.कदम यांनी सांगितले.

मुरजी पटेल,राम कदम, नितीन राऊत, चेतन तुपे योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

खोदकामाच्या ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर झाल्यास रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही

 खोदकामाच्या ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर झाल्यास

रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

 

मुंबई दि. १७ : शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याचठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसऱ्या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य  नरेंद्र मेहता यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की," गौण खनिज उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी तलाठी, सर्कल किंवा तहसीलदार भेट देतात. त्यांना टीएलआर सोबत घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. तसेच चुकीची नोटीस जात असेल तर तसे निदर्शनास आणून  द्यावे. त्याबाबत चौकशी करुन कारवाई केली जाईल. फेरफारवर बोजा चढविताना एकत्रित सर्व्हेनंबरवर कर्जाचा बोजा चढविला जातो.त्यामुळे नवीन कर्ज घेता येत नाही. याबाबत बैठक घेऊन नियमावली करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

बीड जिल्हयातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठीत समिती अहवाल

 विधानभवन येथे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हयातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या  शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठीत समिती अहवाल - मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठक झाली. यावेळी या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथु रंगानाईक, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरवे, साखर आयुक्त दीपक तावरे, धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाकारी रघुनाथ गावडे, बीडचे जिल्हाधिकारी आविनाश पाठक, लातुरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, पुणे विभागीय आयुक्तालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आर.आनंदकर, महिला व बालविकास विभागाचे सहसचिव विलास ठाकूर, महिला व बालविकास सहआयुक्त राहुल मोरे, आरोग्य विभागाचे डॉ.अमोल भोर, कामगार विभागाचे संकेत कानडे यावेळी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने २६ जून २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.गेल्या तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत समितीने तपासणी केली. सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांनी यामध्ये प्रभावीपणे व समन्वयाने काम करावे. तसेच या विभागांना येणा-या अडचणींचा अहवाल तात्काळ पाठवावा जेणेकरून यामध्ये असणाऱ्या त्रुटीबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना धोरणात्मक निर्णय घेवून ठरविता येतील.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी एक खिडकी योजना राबवा

 राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी

 एक खिडकी योजना राबवा

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. १७ : मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिका-यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करावी. ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या सर्व योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकींग सिस्टीम, रेशनची पोर्टिबिलीटी यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने योजना राबवण्यावर भर द्यावा. बीड जिल्ह्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही काम करावे. अपघातग्रस्त ऊस तोडणी कामगारांना तात्काळ मदत देण्यात यावी अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या. 

लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी 'किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’

 लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी

'किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि . 17:- लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी 'किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. या बाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे,  मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

किल्लारी भूकंपाला 30 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.  बाधित गावांचे वर्गीकरण करून अ वर्ग व  ब वर्ग गावातील 37 गावाना नागरी सुविधा देण्यात आल्या. क वर्गातील काही गावांमध्ये नागरी सुविधांची काही कामे  प्रलंबित आहेत त्यामुळे ज्या भागांमध्ये अद्यापही आवश्यक नागरी सुविधा पोहोचल्या नाहीत त्या भूकंप बाधित गावात सद्यस्थितीत भूकंपग्रस्त गावांमधील पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

औसा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त भाग पुनर्विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा अहवाल जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणामार्फत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर योग्य ती कार्यवाही  केली जाईल, असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

 कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सदाशिव खोत, धीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे, याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

 

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

 

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल, त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत

 दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील

अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करणार

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १७ : दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील रेल्वे आणि विकासयोजनेतील आरक्षित जागेवर अवैध भूखंड विक्री -खरेदी आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून यासंदर्भात तीन महिन्यात  चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्यात येईल.असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, दिग्रस शहराची सुधारित विकास योजना 2012 मध्ये मंजूर झाली होती.  यामध्ये खेळाचे मैदान, दफनभूमीचा विस्तार, बगीचा आणि भाजी बाजार यासारख्या आरक्षणांवर नियमबाह्य पद्धतीने अवैध भूखंड खरेदी-विक्री झाल्याचे निदर्शनास आले आहे यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, यांच्या आदेशानुसार यवतमाळचे सहायक संचालक नगर रचना यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून सखोल तपास सुरू आहे.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल, नगरविकास आणि गृह विभागाची एकत्रित  ‘एसआयटी’ नेमून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी कालमर्यादेत केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही महसूलमंत्री  यांनी सभागृहात सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये सदस्य सुधीर मुनगंटीवार,हरिश पिंपळे  यांनी सहभाग घेतला.