जालना जिल्ह्यातील बदनापूर कृषी संशोधन केंद्रास सर्व अर्थसहाय्य

 जालना जिल्ह्यातील बदनापूर कृषी संशोधन केंद्रास सर्व अर्थसहाय्य

- कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. १७ : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील कृषी संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी २.८५ कोटी रुपायांचा आणि पायाभूत सुविधांचा १४.३५ कोटी रुपयांचा असे दोन्ही प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतील, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना कृषी मंत्री कोकाटे बोलत होते. यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            डाळवर्गीय पिके आणि कडधान्यच्या संशोधनामध्ये बदनापूर कृषी संशोधन केंद्राचे महत्वाचे योगदान आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून तूर, हरभरा, उडीद या पिकांची देशभरात मागणी असलेली अनेक बियाणे तयार करण्यात आली आहेत. चांगले उत्पादन देणारी ही बियाणे शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरत आहेत. त्यामुळे या केंद्राच्या पायाभूत सुविधांसह संशोधनासाठीही शासन अर्थसहाय्य करत आहे. या केंद्राचे दोन प्रस्ताव असून या दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी देऊन केंद्रास निधी दिला जाईल. तसेच या केंद्रात तयार होणारी बियाणे स्थानिक शेतकऱ्यांनाही उपलब्ध करून दिली जातील, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

0000

फायबर बोटी वापरामुळे चालक व मालक यांची आर्थिक उन्नती

 फायबर बोटी वापरामुळे चालक व मालक यांची आर्थिक उन्नती

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर लाकडी बोटी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असतो. त्यामुळे फेऱ्याही कमी होतात. त्याऐवजी फायबरच्या हलक्या बोटी वापरल्यास फेऱ्या वाढून बोट चालक आणि मालक यांचे उत्पन्न वाढेल व त्याची आर्थिक प्रगती होईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी सदस्य भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, राज्यात वर्षानुवर्ष लाकडी बोटी वापरली जात आहेत. त्याऐवजी फायबरची बोट वापरण्याचे शासनाचे धोरण आहे. बोट मालकांना नव्या फायबरच्या बोटी खरेदी करता याव्यात यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्याचेही शासनाचे नियोजन आहे. मुंबई बँकेच्या सहकाऱ्याने हे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. बोटधारकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी सहकारी बँकांसोबतच खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांचेही सहकार्य घेण्यात येईल. बोट धारक आर्थिक सक्षम होतीलच त्याशिवाय पर्यटन वाढीच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच नीलकमल बोट अपघात प्रकरणी नौदल, पोलीस आणि बंदरे विभाग या तिन्ही विभागांकडून चौकशी सुरू आहे. चौकशी अंती दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही राणे यांनी सभागृहात सांगितले.

कर्नाटक सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत सहभागासाठी संधी देणार

 कर्नाटक सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना

स्पर्धा परीक्षेत सहभागासाठी संधी देणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १७ : कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून या भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होण्याची संधी राज्य शासन उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य निरंजन डावखरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असल्याचे सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यशासन या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांना लागणारे सर्व प्रशिक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच राज्यातील तलाठी भरतीमध्ये कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. सुमारे ३९१ उमेदवारांनी तलाठी पदभरती परीक्षा २०२३ साठी अर्ज भरल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

पीओपी’ मूर्तीसंदर्भात समिती स्थापन

 पीओपी’ मूर्तीसंदर्भात समिती स्थापन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील मोठा सण असून, हा पारंपरिकपणे साजरा करण्यावर कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील असून गणेश मूर्तिकार बेरोजगार होऊ नयेत आणि पारंपरिक मूर्ती निर्मितीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे. यासाठी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून पीओपी मूर्तींना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 पीओपी (प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवर बंदी घातल्याने गणेश मूर्तिकारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार असल्याचा मुद्दा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.  त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा निर्णय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Pollution Control Board) निर्देशांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लागू करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून हा मुद्दा न्यायालयात होता आणि न्यायालयाने यापूर्वीही राज्य सरकारला वेळोवेळी मुदत दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देऊन पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत काकोडकर समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत मुदत द्यावी." अशी विनंती न्यायालयाकडे करणार आहोत. सरकार प्रदूषण टाळण्याच्या बाजूनेच आहे, पण मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या अडचणीही समजून घेतल्या जात आहेत. गणेश भक्तीची परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

 बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 5 :-   बोगस औषध खरेदी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांची शासन कोणत्याही प्रकारे गय करणार नाही. बोगस औषधी खरेदीसंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग  यांची संयुक्त बैठक घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली केली होती. या चर्चेत  सदस्य नाना पटोले, अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले, याप्रकरणी केलेल्या तपासामध्ये मे. मिनिस्टल कॉम्बिनेशन ही उत्तराखंडची औषधे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. या उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या औषधांचा साठा विश्लेषणार्थ घेऊन चाचणी करण्यात आली. चाचणीअंती या कंपनीकडून उत्पादित औषधे बनावट असल्याचे आढळून आले. या बनावट औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या पेढ्यांचे परवाने 30 सप्टेंबर 2024 पासून रद्द करण्यात आले आहेत. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या चर्चेच्या उत्तरात सहभाग घेताना सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

  

कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

-         वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 5 :-   वाघांचा अधिवास असलेल्या कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यांना मुबलक प्रमाणात अन्न मिळाल्यास हिंस्र वन्य प्राणी आणि मानव संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे. यासाठी कोअर वन क्षेत्रात तृणभक्षी प्राण्यांसाठी कुरण निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य

नरेंद्र भोंडेकर, नाना पटोले, राजू  कारेमोरे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला

वन मंत्री नाईक म्हणाले, हिंस्र प्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात त्यांचे भक्ष मिळाल्यास ते त्या क्षेत्रातून बाहेर जाणार नाहीत. त्यांच्या अधिवास क्षेत्रात तृणभक्षक प्राण्यांचा वावर वाढविण्यासाठी अशा प्राण्यांकरिता तेथे कुरण निर्मिती आवश्यक आहे. अशा कोअर वन क्षेत्रात वन विभागामार्फत  फणस, जांभूळ, सिताफळ आदी झाडांचे लागवड करून तृणभक्षक प्राण्यांसाठी अन्नाची उपलब्धता करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्याच्या व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांमुळे राज्यात वाघांची संख्या वाढली आहे. विविध राज्यांमध्ये तेथील उद्योग घटकांनी प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यासाठी वाघाची मागणी केल्यास राज्यातील व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामध्ये असलेले वाघ अशा प्राणी संग्रहालयात  देण्याबाबत केंद्राकडे परवानगी मागण्यात आली आहे, असेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

जंगलाच्या शेजारील  गावातील ग्रामस्थांचे वनावरील अवलंबन कमी व्हावे याकरिता डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन योजना राबविण्यात येत असून या योजनेद्वारे ग्रामस्थांना रोजगार प्रशिक्षण, गॅस वाटप, बायोगॅस, सोलर दिवे, सौर कुंपण, फेनसिंग असे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांना सौर कुंपण देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माटोरा येथील संरक्षित वनामध्ये वाघाच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालेल्या  दोन घटना घडल्या असून मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसास प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्यात आले असून प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार प्रत्येकास उर्वरित पुढील 15 लाख रुपये देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे वनमंत्री यांनी सांगितले.

वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्ष टाळणे यासंदर्भात अधिक उपाययोजना करण्याबाबत सर्व संबंधितासमवेत अधिवेशन दरम्यान बैठकीचे आयोजन करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिल्या.

०००००

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना

जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके

 सिंधुदुर्गातील आदिवासी ठाकर समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र

देण्याबाबत निर्णय घेण्याची मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची मागणी

 

मुंबई,दि. 5 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवाना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच संबधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणासोबत  बैठक घेवून लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेवू, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले.

लोहगड निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे,आमदार चित्रा वाघ,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,सिंधुदुर्गचे ठाकर आदिवासी समाजाचे अध्यक्ष शशांक अटक,पदमश्री परशुराम गंगावणे,दिलीप म्हस्के यावेळी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके म्हणाले की,शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विभागाने कार्यवाही करावी. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होवू नये. तज्‍ज्ञ समितीकडून सूचना घेवून याबाबत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील ठाकर समाजातील समाजबांधवाना आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जात पडताळणी समितीकडे समाजबांधवानी प्रस्ताव दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहू नयेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामध्येही रक्तनाते संबधामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावीत.  याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.