Tuesday, 18 March 2025

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात 2.72.422 सौर पंप आस्थापित

 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात 2.72.422 सौर पंप आस्थापित

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 मुंबईदि. 17 : सौर कृषी पंप योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक असूनशेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपॉवर (एचपी) पर्यंतच्या पंपांसाठी ९०% सबसिडी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी एससी/एसटी शेतकऱ्यांसाठी फक्त ५% व इतरांसाठी १०% हिस्सा भरावा लागतो. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात मागील एका वर्षात दोन लाख 72 हजार 422 सौर कृषी पंप बसवण्यात आले असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेविधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसेसदस्य सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होतीत्यास राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.

शेतकरी सातत्याने ७.५ एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी सबसिडीची मागणी करत आहेत. यावर ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या कीमोठ्या पंपांसाठी सबसिडी उपलब्ध नाहीमात्र त्या संदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच, 3 एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी बूस्टर पंपाचा पर्याय देण्यात येत आहे. परंतु बूस्टर पंपांसाठी सबसिडी सध्या उपलब्ध नसल्याने याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. 

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या योजनेत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (पीएम कुसुम) आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना यांचा समावेश आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध होत आहे. नदी पात्राजवळील शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी बूस्टर पंपाचा उपयोग कसा करता येईलयासाठीही काही प्रात्यक्षिके करण्यात आली असून ती यशस्वी ठरली असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समस्या समजून घेऊन उपाययोजना करण्यात योतीलत्याचप्रमाणेथकीत वीज बिलधारकांसाठी "अभय योजना" राबवली जात असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा पूर्ववत करता येणार असल्याचेही त्यांनी  सांगितले.

000

राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

 राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. 17 : राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता गुणवत्तापूर्ण काम करून नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्यानगरपालिकामहानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. केलेल्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल. राज्यातील नद्यांचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील.

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई होईल. पर्यावरण सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. नमामि गंगे’ योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल श्रीमती मुंडे म्हणाल्याकेंद्र सरकारच्या या योजनेला गती देऊन राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन केले जाईल.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्यानाशिक येथे सन 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदी स्वच्छ करण्यासाठी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कुंभमेळ्यासाठी येणारा भाविक गोदावरी नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर समाधान व्यक्त करेल असे नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार,pl share

 नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याया क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असूनकोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाहीजमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असूनत्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतोतर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधारस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याफक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्तेपूलपाणीपुरवठामलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोतसचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबईदि१७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असूनकापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितलेयंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून१६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून१५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोलेरोहित पवारहरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

ऑरेंजसिटी को-ऑप सोसायटीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी लेखापरीक्षक नियुक्त

 न्यू ऑरेंजसिटी को-ऑप सोसायटीतील गैरव्यवहाराच्या

 चौकशीसाठी लेखापरीक्षक नियुक्त

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

            मुंबईदि. 17 : नागपूर जिल्ह्यातील न्यू ऑरेंजसिटी अर्बन क्रेडीट को-ऑप सोसायटी मर्या. या संस्थेच्या अध्यक्षांनी ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमेत गैरव्यवहार केल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात निदर्शनास आले आहे.

            लेखापरीक्षणासाठी विशेष लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली असून १५ दिवसात अहवाल सादर करण्यात येईलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

       सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.  यावेळी सदस्य योगेश सागरनितीन राऊतप्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणालेसन २०२१-२२ च्या लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेच्या अध्यक्षांनी ठेवीदारांच्या ठेवींच्या रकमेत  गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात ठेवीदारांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेचे सन २०२२-२३ चे लेखापरीक्षण करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकनागपूर यांच्या आदेशान्वये विशेष लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच संस्थेचे सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेशही  देण्यात आले आहेत.

ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळत नसल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने याबाबत चौकशी करण्याकरिता सहायक निबंधकसहकारी संस्थाकाटोल यांची  नियुक्ती करण्यात आली असून कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जामखेड शहराचा जुना प्रारुप विकास आराखडा रद्द करा आणि

 जामखेड शहराचा जुना प्रारुप विकास आराखडा रद्द करा आणि

नवा आराखडा तयार करा

– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

• विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 

मुंबईदि. १७ : जामखेड शहराचा विकास आराखडा तयार करत असताना कोणावरही अन्याय होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावी. जामखेडच्या जुन्या प्रारुप विकास आराखड्यावर अनेक हरकती असल्यामुळे हा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करून नवीन शहर प्रारुप विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात झालेल्या बैठकी दरम्यान दिले. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

यावेळी आमदार सत्यजित तांबेनगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्तानगररचना संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणेप्रा. मधुकर राळेभातअँड. प्रविण सानपअमित चिंतामणीमनोज कुलकर्णीडॉ. ज्ञानेश्वर झेंडेराहुल अंकुश उगलेशहाजी रामचंद्र राजेभोसलेविनायक राऊतअविनाश साळुंकेयांच्यासह जामखेडमधील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. जामखेड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवेसहाय्यक नगर रचना संचालक हेही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

            जामखेड शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याची घोषणा 26 डिसेंबर 2018 रोजी झाली. त्यानंतर सर्वेक्षण करण्यात आले व प्रारुप विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. या प्रारुप आराखड्यास जामखेडमधून 614 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन यासंदर्भात प्रा. राम शिंदे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले.

             सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले कीजामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करून अनेक वर्षे झाली आहेत. या आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात हरकती आहेत. जामखेड शहर आता वाढले असून यापूर्वीच्या विकास आराखड्यातील रिंगरोड व इतर रस्ते हे शहरामध्ये आले आहेत. त्यामुळे जुना प्रारुप आराखडा रद्द करून नव्याने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या आराखड्यात रिंगरोड तसेच इतर रस्त्यांचे रुंदीकरणाचा समावेश करावा.

                 उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीजामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखड्यावर सहाशेहून अधिक सूचना आल्या आहेत. त्यामुळे या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करावे. जुन्या प्रारुप आराखड्यातील चुका दुरुस्त करून नव्याने प्रारुप विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये पारदर्शकता असावीच. तसेच विकास आराखडा तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावी.

सबमरीन केबलमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना

 सबमरीन केबलमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

'एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

 सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

मुंबईदि.१७ : म्यानमारमलेशिया भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्यात पाण्याखालील केबलचे (सबमरीन केबल) टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होत आहे. यामुळे भारतातील डेटा संचार क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना मिळेलज्यामुळे भारत विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ या हॉटेल ताजमहाल मधील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते म्यानमारमलेशिया, भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्या दरम्यान पाण्याखालील केबलच्या यंत्रणेचा संगणकीय कळ दाबून आरंभ करण्यात आला.

 

यावेळी एनटीटी डेटा इंडियाचे मार्केटिंग प्रमुख अंकुर दासगुप्ताजपानचे कौन्सुलेट जनरल यागी कोजीएनटीटीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकीरा शिमाडाएनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित दुबेवेन कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉनी लिमजेआयसीटी (जपान आयसीटी फंड) चे कार्यकारी उपाध्यक्ष व संचालक ओहिमिची हिडेकीएनटीटी डेटाचे डेटा सेंटर्स आणि कनेक्टिव्हिटी विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुईची ससाकुराएनटीटी डेटाचे सबमरीन केबल विभागाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योशिओ सातो, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आज आपण माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगती,  सबमरीन केबलचे कार्यान्वयनतसेच शाश्वतता आणि हरित ऊर्जेचे भविष्य याविषयी चर्चा करत आहोत. मला विश्वास आहे की हा कार्यक्रम आपल्याला डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करेल आणि उद्योगांच्या प्रगतीला चालना देईलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

यावेळी एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत दुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनौपचारिक संवाद साधला.

*एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा*

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ हा एक डिजिटल परिवर्तन आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील उपक्रम आहे. एनटीटी कॉर्पोरेशन व एनटीटी डेटा ही जपानमधील एक प्रसिद्ध माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनी आहे. जी डेटा व्यवस्थापनक्लाउड सोल्यूशन्सकृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर कार्य करते.

००००

Featured post

Lakshvedhi