ऑरेंजसिटी को-ऑप सोसायटीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी लेखापरीक्षक नियुक्त

 न्यू ऑरेंजसिटी को-ऑप सोसायटीतील गैरव्यवहाराच्या

 चौकशीसाठी लेखापरीक्षक नियुक्त

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

            मुंबई, दि. 17 : नागपूर जिल्ह्यातील न्यू ऑरेंजसिटी अर्बन क्रेडीट को-ऑप सोसायटी मर्या. या संस्थेच्या अध्यक्षांनी ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमेत गैरव्यवहार केल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात निदर्शनास आले आहे.

            लेखापरीक्षणासाठी विशेष लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली असून १५ दिवसात अहवाल सादर करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

       सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.  यावेळी सदस्य योगेश सागर, नितीन राऊत, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सन २०२१-२२ च्या लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेच्या अध्यक्षांनी ठेवीदारांच्या ठेवींच्या रकमेत  गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात ठेवीदारांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेचे सन २०२२-२३ चे लेखापरीक्षण करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक, नागपूर यांच्या आदेशान्वये विशेष लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच संस्थेचे सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेशही  देण्यात आले आहेत.

ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळत नसल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने याबाबत चौकशी करण्याकरिता सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, काटोल यांची  नियुक्ती करण्यात आली असून कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जामखेड शहराचा जुना प्रारुप विकास आराखडा रद्द करा आणि

 जामखेड शहराचा जुना प्रारुप विकास आराखडा रद्द करा आणि

नवा आराखडा तयार करा

– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

• विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 

मुंबई, दि. १७ : जामखेड शहराचा विकास आराखडा तयार करत असताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जामखेडच्या जुन्या प्रारुप विकास आराखड्यावर अनेक हरकती असल्यामुळे हा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करून नवीन शहर प्रारुप विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात झालेल्या बैठकी दरम्यान दिले. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

यावेळी आमदार सत्यजित तांबे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, नगररचना संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणे, प्रा. मधुकर राळेभात, अँड. प्रविण सानप, अमित चिंतामणी, मनोज कुलकर्णी, डॉ. ज्ञानेश्वर झेंडे, राहुल अंकुश उगले, शहाजी रामचंद्र राजेभोसले, विनायक राऊत, अविनाश साळुंके, यांच्यासह जामखेडमधील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. जामखेड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे, सहाय्यक नगर रचना संचालक हेही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

            जामखेड शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याची घोषणा 26 डिसेंबर 2018 रोजी झाली. त्यानंतर सर्वेक्षण करण्यात आले व प्रारुप विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. या प्रारुप आराखड्यास जामखेडमधून 614 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन यासंदर्भात प्रा. राम शिंदे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले.

             सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करून अनेक वर्षे झाली आहेत. या आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात हरकती आहेत. जामखेड शहर आता वाढले असून यापूर्वीच्या विकास आराखड्यातील रिंगरोड व इतर रस्ते हे शहरामध्ये आले आहेत. त्यामुळे जुना प्रारुप आराखडा रद्द करून नव्याने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या आराखड्यात रिंगरोड तसेच इतर रस्त्यांचे रुंदीकरणाचा समावेश करावा.

                 उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखड्यावर सहाशेहून अधिक सूचना आल्या आहेत. त्यामुळे या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करावे. जुन्या प्रारुप आराखड्यातील चुका दुरुस्त करून नव्याने प्रारुप विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये पारदर्शकता असावीच. तसेच विकास आराखडा तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

सबमरीन केबलमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना

 सबमरीन केबलमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

'एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

 सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

मुंबई, दि.१७ : म्यानमार, मलेशिया भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्यात पाण्याखालील केबलचे (सबमरीन केबल) टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होत आहे. यामुळे भारतातील डेटा संचार क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना मिळेल, ज्यामुळे भारत विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

‘एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ या हॉटेल ताजमहाल मधील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते म्यानमार, मलेशिया, भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्या दरम्यान पाण्याखालील केबलच्या यंत्रणेचा संगणकीय कळ दाबून आरंभ करण्यात आला.

 

यावेळी एनटीटी डेटा इंडियाचे मार्केटिंग प्रमुख अंकुर दासगुप्ता, जपानचे कौन्सुलेट जनरल यागी कोजी, एनटीटीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकीरा शिमाडा, एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित दुबे, वेन कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉनी लिम, जेआयसीटी (जपान आयसीटी फंड) चे कार्यकारी उपाध्यक्ष व संचालक ओहिमिची हिडेकी, एनटीटी डेटाचे डेटा सेंटर्स आणि कनेक्टिव्हिटी विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुईची ससाकुरा, एनटीटी डेटाचे सबमरीन केबल विभागाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योशिओ सातो, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आज आपण माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगती,  सबमरीन केबलचे कार्यान्वयन, तसेच शाश्वतता आणि हरित ऊर्जेचे भविष्य याविषयी चर्चा करत आहोत. मला विश्वास आहे की हा कार्यक्रम आपल्याला डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करेल आणि उद्योगांच्या प्रगतीला चालना देईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

यावेळी एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत दुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनौपचारिक संवाद साधला.

*एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा*

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ हा एक डिजिटल परिवर्तन आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील उपक्रम आहे. एनटीटी कॉर्पोरेशन व एनटीटी डेटा ही जपानमधील एक प्रसिद्ध माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनी आहे. जी डेटा व्यवस्थापन, क्लाउड सोल्यूशन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर कार्य करते.

००००

पद्म पुरस्कार २०२६ साठी नामांकने सादर करण्याचे आवाहन; अंतिम तारीख ३१ जुलै

 पद्म पुरस्कार २०२६ साठी नामांकने सादर करण्याचे आवाहन;

अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५

 

नवी दिल्ली, दि. १७ : दरवर्षी  प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रतिष्ठित अशा  पद्म पुरस्कारांची घोषणा होत असते. पद्म पुरस्कारांची  नामांकने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर करण्याचे आवाहन केले असून याबाबत प्रक्रिया १५ मार्च २०२५ पासून प्रारंभ  झाली आहे. नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीचे नामांकने (https://awards.gov.in).  या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाईन सादर करण्यात यावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांमध्ये पद्मविभूषण, पद्मभूषण, आणि पद्मश्री यांचा समावेश असून हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक सेवा, नागरी सेवा, व्यापार आणि औद्योगिकी अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी प्रदान केले जातात. प्रत्येक भारतीय नागरिक या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत.

            नामांकन करण्यासाठी आणि योग्य व्यक्तींच्या शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषत: स्त्रिया, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग आणि नि:स्वार्थ सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या शोधासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            नामांकन सादर करताना, व्यक्तीच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती ८०० शब्दांपर्यंतच्या वर्णनात नमूद करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी अधिक माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या https://mha.gov.in संकेतस्थळावर तसेच पद्म पुरस्काराच्या पोर्टलवर https://padmaawards.gov.in उपलब्ध आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

००००  

पुढील एक महिन्यात नाशिकचे मेळा बसस्थानक समस्यामुक्त करावे

 पुढील एक महिन्यात नाशिकचे मेळा बसस्थानक समस्यामुक्त करावे

नाशिक शहरातील एसटी महामंडळाच्या समस्यां बाबतीत आमदार देवयानी फरांदे यांनी निवेदन सादर केले. प्रसाधनगृहे, बसस्थानक व परिसर स्वच्छता करुन नवीन बांधलेल्या मेळा बसस्थानक एक महिन्यांमध्ये समस्यामुक्त करावे असे निर्देश परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले. आमदार फरांदे यांच्या मागणीनुसार महामार्ग बसस्थानकाचा विकास सिंहस्थ निधीतून करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात येईल. तसेच मेळा बसस्थानकाच्या समस्यांवरही सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी

लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग डोंगराळ, दुर्गम जिल्हा असून वाहतुकीसाठी एस टी बस हा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे बस सेवा सुरळीतपणे चालू रहावी व प्रवाशांची गैरसोय टाळून त्यांना एसटी बसची सेवा मिळावी, यासाठी भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मिनी बसेस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या मागणीला परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानक व बस गाड्यांच्या विविध अडचणीबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

 छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे

प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बस स्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १७ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील टी-1 व टी -2 टर्मिनल येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जून २०२५ पासून सुरू करण्याचे निर्देश, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभाग व अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींना दिले.

विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड रिक्षासेवा सुरू करण्याबाबत तसेच नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, आमदार देवयानी फरांदे, माजी मंत्री गजानन किर्तीकर, परिवहन आयुक्त व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) विवेक भीमनवार, नाशिक व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.     

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे  व्यवस्थापन अदानी समूहाकडे असून अदानी समूह व परिवहन विभागाच्या समन्वयातून येत्या दोन महिन्यांत  प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यासाठी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ प्रवासी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने विमानतळाचे व्यवस्थापन पहाणाऱ्या अदानी समुहाने परिवहन विभागाच्या सहकार्याने 1 जून पासून प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू  करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी.