सामाजिक न्याय विभागामार्फत 219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे

 सामाजिक न्याय विभागामार्फत  219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु

उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 5 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत  समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 संवर्गातील 219 विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. दि. 4 मार्च 2025 पासून राज्यातील 56 केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु झालेल्या आहेत. दि 19 मार्च 2025 पर्यत या ऑनलाइन परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान ऑनलाइन परीक्षेसाठी काही परीक्षा केंद्रावर उमेदवार वेळेवर पोहचत नसल्याचे दिसून आले आहे.  उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याची खबरदारी घ्यावी,असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

दिव्यांग उमेदवारांच्या लेखनिक संदर्भात सविस्तर सूचना जाहिरातीमध्येच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. दिव्यांग उमेदावारांने अर्जात नमूद केलेनुसार  स्वत:चा लेखनिक स्वत:च उपलब्ध करून घ्यावयचा आहे, कोणत्याही परिस्थतीत  विभागाकडून लेखनिक उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे विभागाने कळविले आहे. ही कॉम्प्युटरबेस ऑनलाइन परीक्षा दि. 4 मार्च 2025 ते 19 मार्च 2025  या कालावधीत 3 सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. राज्यातील 56 केंद्रावर दररोज साधारणपणे 22 हजार उमेदवार परीक्षेस सामोरे जात आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 5 जागांसाठी 11216 अर्ज , गृहपाल/अधीक्षक-61 जागांसाठी 40968 , गृहपाल/अधीक्षक (महिला )-92 जागांसाठी 73625, समाज कल्याण निरीक्षक-39 जागांसाठी 58009, उच्च श्रेणी लघुलेखक-10 जागांसाठी 1317 , निम्म श्रेणी लघुलेखक-3 जागेसाठी 620  व लघु टंकलेखक-9 जागांसाठी  1447  असे एकूण 219 जागांसाठी 187202 उमेदवारांचे अर्ज  विभागास प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये 99508 महिला अर्जदार असून 87658 पुरुष अर्जदार आहेत. 3448 माजी सैनिक आहेत.  या सर्व पात्र उमेदवारांना प्रवेश पत्र ऑनलाइन पद्धतीने या https://sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेस संबंधित अधिकृत माहिती व महत्वाच्या सूचनाकरिता या संकेतस्थळाला उमेदवारांनी भेट द्यावी. फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत्त अथवा प्रवेश प्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येणार आहे .

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यात येत असून उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने या भरती प्रक्रियेबाबत गैरमार्गाने नोकरी देण्याचे/परीक्षा पास करून देण्याचे किंवा तत्सम स्वरूपाचे आमिष दाखविल्यास अशा भूलथापांना बळी न पडता त्याबाबत नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडे तत्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

 राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर वापरणा-या ग्राहकांना वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा बदल अंमलात आणण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. लवकरच राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

 

 

 

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

- कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ५ :  महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी 2023 मध्ये मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांची 39 क्षेत्रे ठरविण्यात आली व 340 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कायद्याचा विचार करून महाराष्ट्रातही एक व्यापक सुरक्षा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारने यापूर्वी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले असून याच धर्तीवर असंघटित कामगारांसाठीही स्थिर आणि आत्मनिर्भर महामंडळ निर्माण करण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

असंघटित कामगारांसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या  योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही  या योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच कोरोना काळात ई-श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी झाली. ज्या असंघटित  कामगारांना योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा कामगारांसाठी  एकत्रित नोंदणी प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना आणणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ऑनलाईन ॲपद्वारे वस्तुंची डिलिव्हरी करणाऱ्या गिग कामगारांसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सदस्य निरंजन डावखरे आणि सदस्य भाई जगताप यांनी या लक्षवेधीत उपप्रश्न विचारले.

उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह

विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि. ५ : उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उजनी प्रकल्पीय पाणीसाठा उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ चे पाणी नियोजन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 यावेळी ग्रामविकासमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, क्रीडा व अल्पसंख्यांक मंत्री दत्तात्रय भरणे, सर्वश्री आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजित पाटील, उत्तमराव जानकर, समाधान आवताडे, दिलीप सोपल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सचिन उबांस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग उपस्थित होते. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यांच्या दुरुस्ती, देखभाल, पाणी नियोजन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत कालवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांमधील आवश्यक सुधारणा आणि त्यासाठीच्या निधीबाबतही चर्चा झाली.

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा समितीची उन्हाळी  दोन आवर्तनांची मागणी आहे.  जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.  उजनी धरणातून सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा शहरासाठी व इतर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनासाठी पिण्यासाठी भीमा नदीत पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीच्या दोन्ही तिरावरील कृषीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करणेबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात यावा असेही,  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.

 

जनकल्याण यात्रेद्वारे योजनांचा होणार जागर : नरहरी झिरवाळ

 जनकल्याण यात्रेद्वारे योजनांचा होणार जागर : नरहरी झिरवाळ

विशेष साहाय्य विभागाच्या जनकल्याण यात्रेचा शुभारंभ

मुंबई,  : विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने 'जनकल्याण यात्रा 2025' चे आयोजन राज्यभर करण्यात आले आहे. या यात्रेचा शुभारंभ आज 2 मार्च रोजी विशेष साहाय्य विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते दिंडोरी येथे करण्यात आला. या जनकल्याण यात्रेच्या शुभारंभ कार्यक्रमास दिंडोरीचे नायब तहसीलदार श्री. बकरे, निर्माता दिग्दर्शक शंकर बारवे व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, जनकल्याण यात्रेच्या माध्यमातून विशेष साहाय्य विभागाच्या सर्व योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम मोबाईल एलईडी व्हॅनमार्फत राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. ही यात्रा पुढील पंधरा दिवस राज्यभर सुरू असणार आहे. विशेष साहाय्य विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना या सहा मुख्य योजना राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना डीबीटी पोर्टलद्वारे लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. या योजनाच्या लाभासाठी लाभार्थ्याचे स्वतःचे बँक खाते आधार संलग्न असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन विशेष साहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले आहे.

या यात्रे दरम्यान दाखविण्यात येणाऱ्या माहितीपटाची निर्मिती व दिग्दर्शन शंकर बारवे यांनी केले आहे. हा चित्रपट मोबाईल एलईडी व्हॅनद्वारे राज्यातील विविध गावात दाखविण्यात येऊन जनजागृती करण्यात येईल व लाभार्थींपर्यंत योजनेची माहिती पोहचविण्यात येणार आहे.

“राज्य शासन आणि केंद्र सरकार समाजातील गोरगरीब, वंचित, ज्येष्ठ, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कटीबद्ध आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य शासन सर्वांसाठी विशेष अर्थसाहाय्य योजना राबवत आहे. या विविध योजना राबवताना संबंधित लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये, त्यांना मिळणारी रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे त्यांना त्यांची विशेष साहाय्य मदत त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेतून भ्रष्टाचार, दिरंगाई थांबली आहे. समाजातील गरजू, निराधार, निराश्रीत आणि वृद्धांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन नेहमीच कटीबद्ध आहे आणि यापुढेही राहील. समाजातील सर्व गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना या विविध योजनेंतर्गत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी विशेष साहाय्य विभाग कार्यरत असून या योजनेचा प्रसार राज्यभर करण्यात येत आहे. तरी सर्व पात्र लाभार्थी यांनी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी केले.

000000000

आला वसंत ऋतू बारामाही आ ला,pl share

 बेंगळुरू सारख्या गजबजलेल्या मेट्रो सिटी मध्ये , सुमेश आणि मीथू नायक यांनी त्यांच्या १५०० चौरस फूट एवढ्या आकाराच्या घरात एक छोटे जंगल तयार केले आहे. २०००+ वनस्पती, ४५+ पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि ३०+ फुलपाखरांच्या प्रजातींसाठी हे आश्रयस्थान आहे! शून्य रसायने आणि १००% सौरऊर्जेसह, त्यांचे हिरवेगार निवासस्थान शाश्वत जीवनाचा पुरावा आहे. आंब्यापासून ते ड्रॅगन फ्रूटपर्यंत, ते सर्व काही वाढवतात. खरंच आहे ना कमाल अशा लोकांची. माणसाने ठरवलं तर तो काहीही करू शकतो हेच यातून सिद्ध होतं..