Sunday, 16 March 2025

अमृत सरोवर मॉडेल

 अमृत सरोवर मॉडेल

            अमृत सरोवर हा उपक्रम बराच अंशी "गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार" या उपक्रमावर आधारित आहे. अमृत सरोवर मॉडेल भारत सरकारचा जलसंधारण आणि जलाशय पुनरुज्जीवनासाठीचा उपक्रम आहेजो "आजादी का अमृत महोत्सव" अंतर्गत सुरू करण्यात आला. या मॉडेलचा उद्देश ग्रामीण भागातील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुत्थान करून भूजल पातळी वाढवणे आणि पर्यावरण सुधारणा करणे आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासनग्रामपंचायती आणि नागरिकांची सक्रिय भागीदारी घेतली जाते. मनरेगा आणि अन्य सरकारी योजनांच्या मदतीने जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे जलसंधारणासह शेती आणि पशुपालनालाही चालना मिळेलतसेच ग्रामीण भागातील जलस्वावलंबन वाढेल.

अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण

 अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण


            या सामंजस्य करारानुसार या योजनेसाठी ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन तांत्रिक सहाय्यासहप्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष मनुष्यबळ सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. फौंडेशनच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून योजनेतील कामांच्या डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच फौंडेशनमार्फत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी ग्रामीण ॲप संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.


जलयुक्त शिवार अभियानात सामाजिक संस्थांचा सहभाग राज्यशासन आणि ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

 जलयुक्त शिवार  अभियानात सामाजिक संस्थांचा सहभाग

राज्यशासन आणि ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार


            मुंबई. दि.9 :- राज्यात जलयुक्त शिवार योजना-2’ अंतर्गत गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेतील सहभाग आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन आणि मृद आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.

 

            गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन सक्रीय सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्येही चांगली वाढ होण्यात मदत होणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाने फौंडेशनला सहकार्य करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागाला दिल्या आहेत.

विनापरवानगी व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या भोंग्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करणार

 विनापरवानगी व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या

भोंग्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         भोंग्यांबाबत तक्रार येऊन कारवाई न केल्यास संबंधित पोलीस निरीक्षक जबाबदार

 

मुंबईदि. ११ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रार्थनास्थळावर भोंगे वाजविण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. रात्री १० ते सकाळी ६  या वेळेत भोंगे बंद असले पाहिजे.  विनापरवानगी व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या भोंग्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच याबाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येईल,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य देवयानी फरांदे यांनी अनधिकृत भोंगे लावून ध्वनी प्रदूषणा बाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला.

सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेपोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या भोंग्यांची परवानगीनियमांच्या पालनाबाबत  तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक यांच्यावर राहील. याबाबत तक्रारी आल्यास व कारवाई न केल्यास संबंधित पोलीस निरीक्षकास जबाबदार धरण्यात येईल.

राज्यात ध्वनी प्रदूषणाबाबत एकसूत्रीपणा येण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ व ध्वनी प्रदूषण (विनियम व नियंत्रण) अधिनियम २००० अन्वये कार्यवाही करताना प्रमाणित कार्यप्रणाली निर्गमित करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीनुसार सर्व प्रार्थनास्थळांवर तसेच इतर ठिकाणी भोंगे वाजविण्याबाबत ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमाप्रमाणे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध  कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमाप्रमाणे दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री दहा वाजेपर्यंत ४५ डेसिबल आवाजाची मर्यादा आहे.

आवाजाची मर्यादा तपासण्याचे मशीन सर्व पोलीस स्टेशनला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.  तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंगे वापर करण्यावर बंदी आहे. याबाबत असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे भोंगे जप्त करण्यात येतील. भोंग्याबाबत ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार प्राप्त झाल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. याबाबत पोलीस प्रशासनाकडून प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबाबत कारवाई करण्याचे तक्रार अर्ज पाहणी अहवालासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील. प्राप्त अहवालाची पडताळणी करून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नियमानुसार संबंधित न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

 खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील

भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

- खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. ११ :- खाण क्षेत्रातील नियंत्रित स्फोट (कंट्रोल ब्लास्टिंग) आणि त्याचा जलस्रोतांवर होणारा परिणाम याबाबत खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण केले जाईलअशी माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली.

खनिकर्म मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले कीचंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या २७ खाणींना परवानगी आहेत्यापैकी १७ खाणी कार्यरत आहेत. मागील पाच वर्षांत झालेल्या १२ विहिरींच्या निरीक्षणानुसार भद्रावती आणि बल्लारशाह या भागांमध्ये पाणीपातळी वाढलेली आहेतर काही भागांत अंशतः घट झाली आहे.

खाणीमधील ब्लास्टिंगमुळे परिसरातील घरांना तडे जात असल्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे अशी निवेदने प्राप्त झाली असल्यास यासंदर्भात महसूल व खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व्हे केला जाईल. तसेच खाणपट्ट्यातील समस्यांबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईलअसेही श्री. देसाई यांनी  उत्तरात सांगितले.

खाणपट्ट्यातील लोकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात खाण मंजुरीच्यावेळी अटी आणि शर्तींमध्ये पुनर्वसनाचा समावेश असल्याससंबंधित खाण कंपन्यांना याबाबत सूचना दिल्या जातील. खाणीमुळे बाधित झालेल्या गावातील रस्ते खराब झाल्यास अशा रस्त्यांना पर्यायी मार्ग देण्यात येऊन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यात येईल व याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईलअसे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवारसंजय देशमुखआशिष देशमुखसुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

००००

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोल' सोबतच आता 'ड्रग्स' सेवन तपासणीही करणार

 रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोलसोबतच

आता 'ड्रग्ससेवन तपासणीही करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ११ : राज्यामध्ये रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी शासन विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांमार्फत नियमितपणे वाहन चालकांची अल्कोहोल सेवन तपासणी करण्यात येते. मात्र यापुढे आता 'अल्कोहोलसोबत ड्रग्स सेवनाची तपासणीही करण्यात येईल. ड्रग्स सेवन तपासणीच्या मशीन लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतीलअसे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राज्यात होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

या प्रश्नाच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेदेशभरात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामध्ये मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाताचे प्रमाण .०२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीचा एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजनाउपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी विभागाने 263 इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली आहे. चालक परवान्यांमध्ये अधिक कडक नियमावली अमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात 38 ठिकाणी ऑटोमॅटिक ड्राइविंग टेस्ट सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये 70 टक्के परवानाधारक अपात्र ठरले आहेत. यापुढे चालक परवान्यांमध्ये अचूकता येण्यासाठी ऑटोमॅटिक टेस्ट ट्रॅकचा उपयोग करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दंड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही उपयोग करण्यात येईल.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेरस्ते सुरक्षिततेसाठी राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि २१,४०० किमी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ही आयटीएमएस प्रणाली पीपीपी पद्धती राबविण्यात येईल. नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व रस्ता सुरक्षा विषय जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येते. मुंबई शहरातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला किंवा बसशी संबंधित झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. वन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करण्यात येतील. वाहतूक नियमांविषयी शालेय अभ्यासक्रमात यांसदर्भातील घटक समाविष्ट करण्याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल भातखळकरयोगेश सागरज्योती गायकवाडसुधीर मुनगंटीवारगोपीचंद पडळकरडॉ नितीन राऊतअभिमन्यू पवारआदित्य ठाकरे, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.

0000

शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध

 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'सीएम डॅश बोर्डसंकेतस्थळ आणि 'स्वॅसमाहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

             मुंबई, दि. 11 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती  जनतेला 'सीएम डॅश बोर्डवरलवकरच उपलब्ध होईल यामध्ये न्यायालय,रेरा तसेच कायदा व सुव्यवस्था या सेवांचाही समावेश करावा, 'स्वॅस' (SWaaS) या माहिती तंत्रज्ञान विभाग अधिकृत प्रणालीमध्ये 34 विभागांच्या संकेतस्थळाच्या सेवांबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांचाही लवकर समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.                

  विधानभवन येथे सीएम डॅशबोर्ड सादरीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी यासह आयटी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सीएम डॅश बोर्डसंकेतस्थळ आणि 'स्वॅसमाहिती प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,जनतेला कोणत्याही योजनांची माहिती तात्काळ एकाच संकेतस्थळावर मिळावी यासाठी सीएम डॅश बोर्ड जनतेला उपयुक्त ठरावा. शासनाच्या धोरणात्मक योजना, त्यांची प्रगती आणि सद्यस्थिती, अद्ययावत माहिती, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना, विभागनिहाय माहिती यामध्ये असावी यासाठी इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर जाण्याची गरज भासू नये. यामध्ये न्यायालय, कायदा व सुव्यवस्था तसेच रेराची देखील माहिती असावी. https:// cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेला शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती लवकरच  उपलब्ध होणार आहे. हे संकेतस्थळ दिव्यांगानाही सहज हाताळता येणार असून  माहितीचा अधिकार देखील यावर उपलब्ध असेल.

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमाहिती तंत्रज्ञान विभागातंर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्राची 'स्वॅस'(SWaaS) ही प्रणाली आहे.या प्रणालीमध्ये  राज्यातील ३४ संकेतस्थळांचा समावेश आहे यामध्ये इतर विभागांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश वाढवा.ही प्रणाली सुरक्षित असून सहजरित्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असून स्मार्ट फोन व संगणकावरही नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. 

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा 'सीएम डॅश बोर्ड व 'स्वॅस'(SWaaS)  ही प्रणाली सातत्याने अद्यावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. 

*

Featured post

Lakshvedhi