सर्वसामान्यांच्या जीवनात विकासरूपी सप्तरंगांची उधळण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुटुंबीय, कार्यकर्त्यांसह साजरी केली धुळवड

 सर्वसामान्यांच्या जीवनात विकासरूपी सप्तरंगांची उधळण

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुटुंबीय, कार्यकर्त्यांसह साजरी केली धुळवड

 

मुंबई, दि. १४: राज्यातील महायुती सरकार विकासकामातून आणि जनकल्याण योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात आनंदाच्या सप्तरंगाची उधळण करीत असून राज्यातील जनतेच्या आयुष्यात सुखाचे आणि समृद्धीचे दिवस येवोत, अशा शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला धुलीवंदनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मॅारिशस सरकारच्यावतीने सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्यामुळे भारताचा जगात नावलौकिक वाढत आहे ही तमाम भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट असल्याचे सांगितले.

ठाणे येथील निवासस्थानी कुटुंबियासमवेत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नैसर्गिक रंगांची उधळण करत धुलीवंदनाचा सण साजरा केला. यावेळी पत्नी सौ. लता, मुलगा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, स्नुषा वृषाली, नातू रूद्रांश यांच्यासह कार्यकर्ते, माध्यमांचे प्रतिनिधी, पोलिस यांच्यासोबत धुळवड साजरी केली.

धुलीवंदन हा सण सर्वांनी पर्यावरणपूरक पध्दतीने आणि नैसर्गिक रंगांच्या साथीने साजरा करावा असे आवाहन करत उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला धुलीवंदनाच्या शुभेच्छा दिल्या. धुळवड खेळताना रासायनिक रंग टाळून नैसगिक रंगांचा वापर करावा. पर्यावरणाचा समतोल राखणे आपले कर्तव्य असून काल होळी साजरी करताना महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होवो अशी भावना व्यक्त केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्रात सणांची परंपरा असून राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या जीवनात सुखाचे, समृद्धीचे सप्तरंगाची उधळण होवो अशा शुभेच्छा दिल्या. विरोधकांना होळीच्या शुभेच्छा देतानाच त्यांनी सरकारच्या विकासाच्या विविध रंगात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी भेटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबरोबरच त्यांच्या निवासस्थानी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपासून ते बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रंग लावत धुळवडीच्या शुभेच्छा दिल्या.

परंपरेनुसार उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेंभी नाक्यावरील आनंदआश्रम येथे जावून धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या तैलचित्राला रंग लावून त्यांना अभिवादन केले. तसेच आनंदाश्रम येथे जमलेल्या असंख्य शिवसैनिक आणि नागरिकांसोबत धुळवड साजरी 

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

 मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून, संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पनवेल ते कासू या टप्प्याचे काम मार्च २०२५ पर्यंत तर कासू ते इंदापूर टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ३१९ कि.मी. लांबीचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३५.३५ कि.मी. लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. मोठे पूल व उड्डाणपूल वगळता उर्वरित काम मे २०२५ पर्यंत आणि संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ अखेर पूर्ण होणार आहे.

पनवेल-इंदापूर-झाराप-पात्रादेवी या मार्गावरील काम वेगाने सुरू असून निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी केली जाईल. चिपळूण येथील बहादूर शेख चौकातील उड्डाणपुलाच्या गर्डर लॉचिंगदरम्यान १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रीकास्ट काँक्रीटचा भाग कोसळला. या घटनेनंतर संबंधित कंत्राटदाराला ५० लाख व अभियंत्याला २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे असे श्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले

शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज मिळण्यासं

 शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज

मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

 

मुंबई, दि. ११ - शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजुपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणे, कर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणे, बोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावी, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावी, अशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

 लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

- जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करत असतात. सर्व विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने करत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने योग्य समन्वय साधून योजना तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील सभागृह परिषद येथे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिले, शेवगाव मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे, पारनेर मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते, नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठल लंघे, संगमनेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळ, श्रीगोंदा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम पाचपुते, अकोल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुक्याच्या ठिकाणी काही आरोग्य उपकेंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. अशा उपकेंद्रांची माहिती घेऊन ती हस्तांतरित करावीत. तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांचा आढावा घ्यावा. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी वाढत आहे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन करून टँकरचे नियोजन करावे.

जिल्ह्यातील ज्या प्रशासकीय विभागांचे प्रलंबित विषय आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी त्या विभागांच्या मंत्रीमहोदयांकडे बैठका घेऊन विषयांचा निपटारा करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय आढावा बैठका घ्याव्यात. या बैठकांच्या माध्यमातून योजना प्रकल्पांची माहिती लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावी, असे श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण आदी विभागांच्या वतीने सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी

निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 

मुंबई, दि. 11 : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना 30 एप्रिल 2025 पर्यंत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही अपूर्ण राहिलेल्या मुद्द्यांवर सूचना देण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आयोगाने पक्षांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये पक्षाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत परस्पर सोयीस्कर वेळी संवाद साधण्याची कल्पना मांडली आहे, जेणेकरून कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करता येईल.

 

मागील आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना राजकीय पक्षांसोबत नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा बैठकीत मिळणाऱ्या सूचनांचे निराकरण प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीतच करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात, आयोगाने 31 मार्च 2025 पर्यंत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

 

राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रमुख घटक असून, भारतीय संविधान आणि कायदेशीर चौकटीत 28 घटकांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात "लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि 1951", "मतदार नोंदणी नियम, 1960", "निवडणूक आचारसंहिता 1961", तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे या माध्यमातून पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित केली असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाच्या वेबसाइटवर ही सर्व नियमावली उपलब्ध आहे.

 

राजकीय पक्षांनी या विकेंद्रित संवाद प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.

सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर

 सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

         

मुंबई, दि. ११ : पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेने बेकायदेशीर स्थलांतर, बांधकाम केल्याप्रकरणी शाळेच्या मान्यतेसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी सिंहगड सिटी स्कूल शाळेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, सीबीएसई बोर्डाच्या या शाळेत २१०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या शाळेच्या मान्यते संदर्भात योग्य ती कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने सुद्धा नोटीस दिलेली आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी  शाळेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार -

 निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या

प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ' कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर ' आणण्यात येणार आहे.  त्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेऊन रुग्णालयांची बांधकामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा रुग्णालयाबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य विकास ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला.

 या चर्चेच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, नागपूर जिल्हा रुग्णालय 100 खटांचे आहे. या रुग्णालयासाठी 202 पदांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यापैकी 197 पदे भरण्यात येत असून 108 नियमित आणि 89 बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. भविष्यात रुग्णालयात आणखी 100 खाटा वाढविल्यास 154 पदांचा अतिरिक्त प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.

 

 या रुग्णालयात उपकरणे, स्वच्छता आदींसंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या रुग्णालयाच्या बांधकामात झालेल्या दिरंगाईला कारणीभूत असणाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

0000