पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही

 पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. १२ : पुणे येथील कसबा पेठेतील पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही वक्फ बोर्डाची जागा असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने दिला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात अपील दाखल केले असून त्यानुसार जैसे थे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची शासनातर्फे पूर्ण दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

              याबाबत सदस्य हेमंत रासने यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, कसबा पेठेतील  हे भूखंड १९८९ मध्ये झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. विकासकाने २०१२ मध्ये पुनर्वसन योजना सादर केली, सन २०१७ मध्ये निष्कासन करून जमीन विकासकाच्या ताब्यात देण्यात आली. मात्र, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने ही जमीन वक्फ मिळकत असल्याचे घोषित करून पुनर्वसन आदेश अमान्य केले. या निर्णयाविरोधात विकासक व रहिवाशांनी सन २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला. त्यावर मार्च २०२० मध्ये न्यायालयाने स्टेटस क्यू (Status-Quo) आदेश दिला. दरम्यान, विकासकाकडून भाडे न मिळाल्याने पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सन २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली, जी सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. जमिनीचे भूसंपादन न झाल्याने संपूर्ण पुनर्वसन प्रकल्प थांबला आहे, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

                                          

एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन

 एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १२ : राज्यात एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याबाबत राज्य शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            विधानपरिषदेमध्ये सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            राज्यातील अभियांत्रिकी आणि कृषी विषयक तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीमध्ये घेतल्या जात नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अभियांत्रिकी विषयांची पुस्तके मराठीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे या परीक्षा इंग्रजी भाषेत घेतल्या जातात. पण, आता अभियांत्रिकी शिक्षणही मराठी भाषेत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची पुस्तके आता मराठी भाषेत उपलब्ध होणार आहेत. त्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी परीक्षांचा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार करून सर्व तांत्रिक पदांच्या स्पर्धा परीक्षाही मराठीमध्ये घेण्याचे नियोजन शासनाने केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.

जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये

 जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेमध्ये केले.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी टोरेस घोटाळा प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर  देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

            जादा व्याज देणाऱ्या ९९ टक्के योजना या फसव्या असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कोणीही अशा प्रकारे जादा व्याज देऊ शकत नाही. बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन ते चार टक्के जास्ती व्याज दिले जाणे शक्य आहे. पण त्यापेक्षा जास्त किंवा भरघोस व्याज देणे कोणालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे असे जादा व्याजाचे अमिष देणाऱ्या योजना फसव्याच असतात. त्यांच्या अमिषाला जनतेने बळी पडू नये आणि अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

            तसेच प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, राज्यातील गुंतवणूक तसेच अर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर देखरेखीसाठी इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच टोरेस प्रकरणी फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार १० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार

 रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार

१० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार

- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १२ : रेडी रेकनर दरासंदर्भात सध्या संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. मागील काही वर्षांमध्ये काही भागांमध्ये रेडी रेकनर दर वाढले, तर काही ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आले. 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. काही माध्यमांमध्ये 10-15 टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत, मात्र त्या निराधार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, ॲड.अनिल परब, सचिन अहिर यांनी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री वेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्याच्या कोणत्याही भागात तडकाफडकी दरवाढ करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नसून राज्यात दर ठरवताना स्थानिक परिस्थिती, विकास दर आणि मागणी-पुरवठा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे, ज्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार दर निश्चित करतात. यामध्ये गरजेनुसार काही दर कमी करण्याचा विचारही केला जातो, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये विविध प्रकारची संपत्ती असून, हाय-राईज इमारती, एसआरए प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र 'व्हॅल्यू झोन' ठरवले जातात. रेडी रेकनर दर ठरविताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात राज्य सरकार जनतेच्या तक्रारी आणि सूचना गांभीर्याने घेत असून, 9 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात बैठक झाली आहे. तसेच, 1 एप्रिलपूर्वी जर कोणालाही काही सूचना द्यायच्या असतील, तर त्या सरकारकडे मांडाव्यात, असे आवाहन सुद्धा मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले. शासन कोणत्याही भागात अवाजवी दरवाढ करणार नाही, तसेच गरज असल्यास काही दर कमी करण्याचाही विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १२ : कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासापोटी शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असतो. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने काळानुरूप बाजार समितीच्या नियमांमध्ये किंवा धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकरी हिताच्या दृष्टीने शासन निश्चितच सुधारणा करेल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे न दिल्याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री रावल म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेले व्यापारी हे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतात. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने या व्यापाऱ्यांना आपला शेती माल विक्री करतात. अशा व्यापारामध्ये कुठेही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या शेतमालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्याच दिवशी किंवा किमान पुढील सात दिवसाच्या आत देणे गरजेचे आहे.

वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्याची मालमत्ता व बँक हमी जप्त केली आहे. या बँक हमी आणि मालमत्तेच्या लिलावातून 31 लाख रुपये हे कांदा विक्री केलेल्या 118 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. कलम 57 अन्वये व्यापाराच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार या सर्व मालमत्तांची एकत्रित लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रकरणात बैठकही घेण्यात येईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची

 'सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

   मुंबई, दि. १२ : पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादीत असल्यामुळे यापुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करण्याची शासनाची भूमिका आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या उपयोगासाठी सेल्को फाउंडेशन कार्यरत आहे. फाउंडेशनच्या सहकार्याने राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून सध्या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तर, दहा जिल्ह्यात सौरऊर्जीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जीकरणाचे काम दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात २५० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्णत्वास आले असून दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे राज्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

राज्यात नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, बुलढाणा, गडचिरोली, नागपूर, लातूर आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तसेच आणखी दहा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण फाउंडेशनच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होणार आहेत. यामुळे विजेच्या देयकांमध्ये मध्ये मोठी  बचत होणार आहे. या सौर प्रकल्पामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची गरज पूर्ण होणार असून यामुळे आरोग्य सेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय जागरूकता वाढेल आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होईल. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून प्रदूषण कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. सेल्को फाउंडेशन ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. सेल्को फाउंडेशनने यापूर्वी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या प्रचारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आयकिया कंपनीच्या सहकार्याने ८ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण केले आहे. सेल्को फाउंडेशन आणि आयकिया कंपनी या प्रकल्पासाठी ५० कोटीची मदत राज्य शासनाला करणार आहे.

 

 या प्रकल्पात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रणाली वापर आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षण सेल्को फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' लवकरच जाहीर करणार

 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' लवकरच जाहीर करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' साठी राज्यातून प्राप्त शिफारस प्रस्तावातील सर्व मान्यवरांचे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत मोलाचे योगदान आहे. 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' अंतिम निर्णय हा सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून लवकरच जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी सांगितले.

               विधानभवन येथे 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' निवड समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक  बिभीषण चवरे, महाराष्ट्र  भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. अनिल काकोडकर, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य अॅड उज्ज्वल निकम, श्री. वासुदेव कामत, श्री.गो. ब. देगूलकर, डॉ शशिकला वंजारी यासह इतर अधिकारी उपस्थित  होते.

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नागरी सन्मान असून हा पुरस्कार कोणत्याही क्षेत्रात निरपेक्ष वृत्तीने सेवा करणा-या तसेच त्याव्दारे मानवी जीवन उंचावण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणा-या व्यक्तीला देण्यात येतो. 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024' पुरस्कारासाठी शासनाला प्राप्त शिफारस प्रस्तावापैकी एकाची निवड करणे अत्यंत कठीण काम  आहे. पुरस्कार निवड समिती सदस्यांनी सुचविलेली नावे लक्षात घेवून असून लवकरच हे पुरस्कार सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून जाहीर करण्यात येतील.

         सांस्कृतिक कार्य  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबाबत सादरीकरण केले. महाराष्ट्र  भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य यांनी पुरस्कारासाठी निवड याबाबत मते मांडली.