Friday, 14 March 2025

सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची

 'सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

   मुंबईदि. १२ : पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादीत असल्यामुळे यापुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करण्याची शासनाची भूमिका आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या उपयोगासाठी सेल्को फाउंडेशन कार्यरत आहे. फाउंडेशनच्या सहकार्याने राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून सध्या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तरदहा जिल्ह्यात सौरऊर्जीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जीकरणाचे काम दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात २५० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्णत्वास आले असून दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे राज्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता निर्माण होईलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

राज्यात नाशिकअहिल्यानगरजळगावबुलढाणागडचिरोलीनागपूरलातूर आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तसेच आणखी दहा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण फाउंडेशनच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होणार आहेत. यामुळे विजेच्या देयकांमध्ये मध्ये मोठी  बचत होणार आहे. या सौर प्रकल्पामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची गरज पूर्ण होणार असून यामुळे आरोग्य सेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेसौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय जागरूकता वाढेल आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होईल. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून प्रदूषण कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. सेल्को फाउंडेशन ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. सेल्को फाउंडेशनने यापूर्वी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या प्रचारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आयकिया कंपनीच्या सहकार्याने ८ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण केले आहे. सेल्को फाउंडेशन आणि आयकिया कंपनी या प्रकल्पासाठी ५० कोटीची मदत राज्य शासनाला करणार आहे.

 

 या प्रकल्पात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रणाली वापर आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षण सेल्को फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणार आहेअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' लवकरच जाहीर करणार

 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४लवकरच जाहीर करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १२ : 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४साठी राज्यातून प्राप्त शिफारस प्रस्तावातील सर्व मान्यवरांचे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत मोलाचे योगदान आहे. 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४अंतिम निर्णय हा सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून लवकरच जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी सांगितले.

               विधानभवन येथे 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४निवड समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारसांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड आशिष शेलारसांस्कृतिक कार्य  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीसांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक  बिभीषण चवरेमहाराष्ट्र  भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. अनिल काकोडकरदूरदृश्यप्रणालीद्वारे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य अॅड उज्ज्वल निकमश्री. वासुदेव कामतश्री.गो. ब. देगूलकरडॉ शशिकला वंजारी यासह इतर अधिकारी उपस्थित  होते.

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमहाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नागरी सन्मान असून हा पुरस्कार कोणत्याही क्षेत्रात निरपेक्ष वृत्तीने सेवा करणा-या तसेच त्याव्दारे मानवी जीवन उंचावण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणा-या व्यक्तीला देण्यात येतो. 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024पुरस्कारासाठी शासनाला प्राप्त शिफारस प्रस्तावापैकी एकाची निवड करणे अत्यंत कठीण काम  आहे. पुरस्कार निवड समिती सदस्यांनी सुचविलेली नावे लक्षात घेवून असून लवकरच हे पुरस्कार सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून जाहीर करण्यात येतील.

         सांस्कृतिक कार्य  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबाबत सादरीकरण केले. महाराष्ट्र  भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य यांनी पुरस्कारासाठी निवड याबाबत मते मांडली.


शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राचे भविष्यातील फायदे,शेतकऱ्यांचे समर्थन आणि चर्चा

 शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा महामार्ग नागपूरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत १२ जिल्ह्यांमधून जाणार असूनमहाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शक्तीपीठांना जोडणारा आहे. त्यामुळे मराठवाडाविदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक तसेच आर्थिक विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत  सांगितले.

शक्तीपीठ महामार्गाचे महत्त्व

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले कीजसे समृद्धी महामार्गामुळे १२ जिल्ह्यांचे जीवनमान बदललेत्याचप्रमाणे शक्तीपीठ महामार्गामुळेही मोठे परिवर्तन घडेल. या महामार्गामुळे राज्यातील विविध भागांत सुलभ आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था निर्माण होईलज्यामुळे व्यापार आणि उद्योगांना गती मिळेल.

शेतकऱ्यांचे समर्थन आणि चर्चा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले कीकोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःहून या महामार्गासाठी जागा देण्याची तयारी दाखवली आहे. कोल्हापूरच्या एअरपोर्टवर एक हजार शेतकऱ्यांचे निवेदन प्राप्त झालेज्यात महामार्गाचे समर्थन करण्यात आले आहे.

"शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी  चर्चा करूत्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू. पण हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून तो होणारच," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा महत्त्वाचा निर्णय

ज्या भागांकडे आजवर दुर्लक्ष झालेत्या भागांचा विकास करण्यासाठी दिल्ली-मुंबई ग्रीनफिल्ड महामार्ग हे योग्य माध्यम आहे."अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे प्रसिद्ध उद्गार आहेत – अमेरिका श्रीमंत आहे कारण तेथे चांगले रस्ते आहेत. आपण महाराष्ट्राचाही हा विकास याच पद्धतीने साधणार आहोत," असे त्यांनी नमूद केले.

शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राचे भविष्यातील फायदे

या महामार्गामुळे शक्तीपीठ आणि औद्योगिक केंद्रे जोडली जातील. मराठवाडाविदर्भ आणि कोकणातील उद्योगांना चालना मिळेल. राज्यातील वाहतुकीचा वेग आणि सुविधा सुधारतील. पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या रीतीने बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता येईल. "हा केवळ रस्ता नसून महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

भुसावळ शहरातील गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस बळ वाढविणार

 भुसावळ शहरातील गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस बळ वाढविणार

गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबईदि. 12 : जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ शहरात वारंवार घडणाऱ्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी जळगाव पोलिसांमार्फत गर्दीच्या व सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी नियमित पेट्रोलिंग सुरू आहे. अशा ठिकाणी पोलीस बळ वाढवून देण्यात येईलअसे गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी भुसावळ शहरात 10 जानेवारी रोजी एका तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला.

याबाबत अधिक माहिती देताना डॉ.भोयर म्हणालेयाप्रकरणी भुसावळ बाजारपेठ पोलीस ठाणे येथे दि. 10 जानेवारी रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी अचानकपणे ऑलआऊट कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून सराईत गुन्हेगारांवर नियमित लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सराईत गुन्हेगार व आरोपींवर मोठ्याप्रमाणावर एमपीडीएहद्दपार तसेच प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. मुक्ताईनगर येथील घटनेच्या अनुषंगाने गुन्हेगारावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येईलअसेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार,अवैद्यरित्या गर्भलिंग तपासणीसाठी

 स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबईदि. १२ :- स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर कठोर  कारवाई करण्यासाठी  कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईलअसे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

राज्यात अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थ‍ित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार व रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणालेराज्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत.  स्त्रीभ्रूण हत्येसारख्या गुन्ह्यांवर पिसिपीएनडीटी कायद्याद्वारे कठोर कारवाई केली जात आहे. पोलिस महानिरीक्षकजिल्हाधिकारीजिल्हा पोलीस प्रमुखआणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या  अध्यक्षतेखाली  समित्या स्थापन  करण्यात आल्या आहेत. या समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय असून स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी त्या कार्य करीत आहेत.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी बनावट (डिकॉय) प्रकरणा मधील महिलेला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. अवैधरित्या होत असल्या स्त्रीभ्रूणहत्या याची माहिती देण्यासाठी 104 हा क्रमांक  कार्यरत असून तो अधिक सक्षम केला जाईल.

अवैद्यरित्या  गर्भलिंग तपासणीसाठी

            पर राज्यातील टोळ्यांवर छापा मारणेचौकशी करणे व त्यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी  आदेश देण्यात आले असून  जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारीस्तरावर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईलअसेही त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.

जलसंधारण विभागाकडील बंधाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन

 जलसंधारण विभागाकडील बंधाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन


- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड


 


मुंबई, दि. १२ :- जलसंधारण विभागाकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.


परभणी जिल्ह्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या बाबतीत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.


या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले, जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागामार्फत परभणी जिल्ह्यात 62 कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बांधण्यात आले. 45 बंधारे सुस्थितीत असून त्यांना गेट बसवण्यात आले आहेत त्याद्वारे अपेक्षित सिंचन होत आहे. 17 नादुरुस्त बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. तसेच जलसंधारण विभागाकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याबद्दल तक्रारी प्राप्त होतील त्याची चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.


जलसंधारण विभागामार्फत गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना आणि जलयुक्त शिवार अभियान प्रभावीपणे राबवण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.


००००

Cibercity handbook महिला सुरक्षा

 


Featured post

Lakshvedhi