होळी, धुलिवंदनानिमित्त राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या शुभेच्छा

 होळी, धुलिवंदनानिमित्त राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या शुभेच्छा

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी होळी तसेच धुलिवंदनानिमित्त सर्व जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

होलिकापूजन तसेच प्रेम, स्नेह व बंधुभावाचे प्रतिक असलेला रंगोत्सव सर्वांच्या जीवनात आनंदाचे रंग भरो व परस्परांमधील द्वेष भावना नष्ट करो, या शुभकामनेसह सर्वांना होळी व धूलिवंदनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी दिल्या. तसेच होळी व रंगोत्सव साजरा करताना पर्यावरण रक्षणाबद्दल जागरुक राहण्याचे आवाहनही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी आपल्या संदेशाद्वारे केले आहे.

00000

Governor Radhakrishnan greets people on Holi, Dhulivandan

 

            Mumbai, March 13:The Governor of Maharashtra C. P. Radhakrishnan has greeted the people on the occasion of Holi and Dhulivandan.  In his message, the Governor has said:"Heartiest greetings to all on the joyous occasion of Holikavandan, Dhulivandan and Rangotsav. May the festival of colours fill the life of all with love and affection and may it end hatred. While wishing the people a happy Holi, I appeal to all to remain conscious about protecting the environment.”

00000

 

 

 

 

 

One minute walk

 

मृद व जलसंधारण कामांच्या स्थळ पडताळणीसाठी ॲप व वेबपोर्टलशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१२१५४३२३१६२६ असा आहे. 0000

 मृद व जलसंधारण कामांच्या स्थळ पडताळणीसाठी ॲप व वेबपोर्टल

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात मृदसंधारण व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी (Ground Truthing) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या सहकार्याने मोबाईल अॅप व वेब पोर्टल विकसित करण्यात येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यापुर्वी  कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, रोजगार हमी विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मृदसंधारण व जलसंधारण कामे करण्यात आली. या कामांच्या डिजिटल नोंदणी आणि पडताळणी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

मुख्य उद्दिष्टे:

1. MRSAC, नागपूर यांच्याकडील नोंदींची पडताळणी – उपग्रह इमेजरीच्या आधारे मृदसंधारण व जलसंधारण संरचनांचे मॅपिंग करून त्या संरचनांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.

2. नवीन संरचनांची नोंदणी – शिवार फेऱ्यांद्वारे अद्याप नोंद न झालेल्या व सध्या सुरू असलेल्या नवीन संरचनांची माहिती गोळा करणे.

3. संरचनांचे व्यवस्थापन व सुधारणा – संरचना दुरुस्ती, नवीन संरचना बांधणी, नाला खोलीकरण, गाळ काढण्यासंबंधी माहिती मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवणे.

तांत्रिक सुविधा :

विशेष मोबाईल अॅप – केवळ नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध, जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय व गावनिहाय डिजिटल माहिती.

Geofence तंत्रज्ञान – उपग्रह आधारित स्थळ नोंदणी व पडताळणीसाठी.

कार्यपद्धती :

गाव पातळीवर शिवार फेरीद्वारे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी. स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने संरचनांची पडताळणी. मोबाईल अॅपद्वारे थेट डिजिटल नोंदणी करणे.

या निर्णयामुळे मृदसंधारण व जलसंधारण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असून, भविष्यातील जलसंधारण धोरणांसाठी अचूक माहिती मिळणार आहे.

हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१२१५४३२३१६२६ असा आहे.

0000

राज्यातील ९ कोटीपेक्षा जास्त सातबारे ऑनलाईन उपलब्ध

 राज्यातील ९ कोटीपेक्षा जास्त सातबारे ऑनलाईन उपलब्ध

- महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई,  दि. १२ – राज्यात सातबारा ऑनलाईन करण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. जवळपास 9 कोटी 12 लाख सातबारा ऑनलाईन केले आहेत. ज्या गावांमध्ये सातबाराचे संगणकीकरण झाले आहे तिथे 100 टक्के ऑनलाईन फेरफार देण्यात येत असल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली. म.वि.प.  नियम 260 नुसार मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.

राज्यात 42 लाख 34 हजार फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने दिल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले, की,  यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी अडचण सोडवली आहे. राज्यातील  सव्वाचार हजार गावांमधील कोणत्याही सातबाराची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होत आहे. ही एक अतिशय चांगली सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे

मुंबई शहरातील कोळीवाड्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून 41 कोळीवाड्यांपैकी 31 कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. कोळीवाड्यांची परिस्थिती, तेथील घरे याची माहिती सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार कोळीवाड्यांच्या विकासाची कार्यवाही करण्यात येईल.

महसूल विभाग सक्षमपणे काम करत असून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

0000

सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तास विद्युत पुरवठा

 सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तास विद्युत पुरवठा

- राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

•          समृद्धी - शक्तिपीठ - मुंबई गोवा महामार्ग राज्यासाठी गोल्डन ट्रँगल

 

 

मुंबई,  दि. १२ : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी आणि शाश्वत शेतीसाठी शेतीला पाणी, वीज आणि दळवळणाची साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे असते. त्यासाठी शासनाने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपांची उपलब्धता करून दिली जात असून या सौर कृषी पंपांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा होत आहे. समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग आणि गोवा मुंबई महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी गोल्डन ट्रॅंगल ठरतील असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विधानपरिषद नियम260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.  

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली. अशा प्रकारची योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. येत्या काळात राज्यात सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेची क्षमता 16 हजार मेगावॅट करण्याचा उद्देश आहे. 2035 पर्यंत ही अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती 40 हजार मेगावॅट करण्यात येणार आहे.

सन 2024 - 25 मध्ये विक्रमी असे 2 लाख 73 हजार 266 कृषी पंप वाटप झालेले आहेत आणि एकूण 40 लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवू शकत आहोत. मागेल त्याला सौर कृषी पंप व पी एम कुसुममधून दहा लाख कृषी ग्राहकांना सौर कृषी पंपाचं वाटप करण्यात येणार आहे. सौर कृषी पंपासाठी सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना फक्त 10% रक्कम भरावी लागते आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ 5% रक्कम भरावी लागते. सौर ऊर्जेचा वार वाढल्यास येत्या काळात औद्योगिक वीजेचे दरही कमी होतील.

महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आणि गोवा - मुंबई महामार्ग हा गोल्डन ट्रँगल ठरेल. रस्त्यांचा विकास झाल्यामुळे शेतीमालाची वाहतुक सुलभ होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मराठावाडा वॉटर ग्रीड हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील महत्वाकांक्षी प्रकल्प ही लवकरच साकारला जाईल, असेही बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय,pl share

 उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १२ : महसूल व वन विभागाने राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखकर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

विलंबित नोंदणीबाबत सुधारणा आणि पारदर्शक प्रक्रिया

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि सुधारित अधिनियम, 2023 नुसार, जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले.

बनावट प्रमाणपत्र वाटपावर कारवाईसाठी विशेष तपास समिती

महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, 8 जानेवारी 2025 रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती (SIT) स्थापन केली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.

नागरिकांना दिलासा - स्थगिती हटविण्याचा निर्णय

नागरिकांना शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा, शैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र, विलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित कार्यपद्धती आणि पारदर्शकता सुनिश्चित

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत हे निवेदन करताना नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले.

0000

खेळताना रंग होळीचा, राखण करू पर्यावरणाचा ,pl share

 निश्चय नैसर्गिक रंगाच्या होळीचा...! संकल्प वसुंधरेच्या रक्षणाचा. खेळताना रंग होळीचा,पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या

मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पर्यावरणस्नेही होळीच्या शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. १२ : होळी व धुलीवंदन सर्वांनी पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे करावे असे आवाहन करत या उपक्रमाच्या अनुषंगाने पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांना पर्यावरणपूरक पाच रंगाचा समावेश असलेला संच भेट देऊन पर्यावरणस्नेही होळी साजरी करण्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

            होळी व धुलीवंदन तसेच रंगपंचमी हा सण राज्यात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. रंग खेळताना ते पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक असावेत, यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने पर्यावरणपूरक होळी, धुलिवंदन व रंगपंचमी साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही पर्यावरणपूरक होळी, रंगपंचमी व धुलिवंदन साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सागर निवासस्थानी जाऊन तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना विधानभवनात भेटून पर्यावरणपूरक रंगाचे संच देऊन शुभेच्छा दिल्या.

०००