Thursday, 13 March 2025

सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तास विद्युत पुरवठा

 सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तास विद्युत पुरवठा

- राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

•          समृद्धी - शक्तिपीठ - मुंबई गोवा महामार्ग राज्यासाठी गोल्डन ट्रँगल

 

 

मुंबई,  दि. १२ : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी आणि शाश्वत शेतीसाठी शेतीला पाणीवीज आणि दळवळणाची साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे असते. त्यासाठी शासनाने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपांची उपलब्धता करून दिली जात असून या सौर कृषी पंपांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा होत आहे. समृद्धी महामार्गशक्तिपीठ महामार्ग आणि गोवा मुंबई महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी गोल्डन ट्रॅंगल ठरतील असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विधानपरिषद नियम260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.  

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या कीराज्यात 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली. अशा प्रकारची योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. येत्या काळात राज्यात सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेची क्षमता 16 हजार मेगावॅट करण्याचा उद्देश आहे. 2035 पर्यंत ही अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती 40 हजार मेगावॅट करण्यात येणार आहे.

सन 2024 - 25 मध्ये विक्रमी असे 2 लाख 73 हजार 266 कृषी पंप वाटप झालेले आहेत आणि एकूण 40 लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवू शकत आहोत. मागेल त्याला सौर कृषी पंप व पी एम कुसुममधून दहा लाख कृषी ग्राहकांना सौर कृषी पंपाचं वाटप करण्यात येणार आहे. सौर कृषी पंपासाठी सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना फक्त 10% रक्कम भरावी लागते आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ 5% रक्कम भरावी लागते. सौर ऊर्जेचा वार वाढल्यास येत्या काळात औद्योगिक वीजेचे दरही कमी होतील.

महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी समृद्धी महामार्गशक्तीपीठ महामार्ग आणि गोवा - मुंबई महामार्ग हा गोल्डन ट्रँगल ठरेल. रस्त्यांचा विकास झाल्यामुळे शेतीमालाची वाहतुक सुलभ होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मराठावाडा वॉटर ग्रीड हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील महत्वाकांक्षी प्रकल्प ही लवकरच साकारला जाईलअसेही बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय,pl share

 उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. १२ : महसूल व वन विभागाने राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखकर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

विलंबित नोंदणीबाबत सुधारणा आणि पारदर्शक प्रक्रिया

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम1969 आणि सुधारित अधिनियम2023 नुसारजन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वीजन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारीउपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले.

बनावट प्रमाणपत्र वाटपावर कारवाईसाठी विशेष तपास समिती

महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर8 जानेवारी 2025 रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती (SIT) स्थापन केली. विशेष पोलीस महानिरीक्षकनाशिक परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवरमहसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.

नागरिकांना दिलासा - स्थगिती हटविण्याचा निर्णय

नागरिकांना शाळा प्रवेशपासपोर्टसातबारा उताराशैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्रविलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळेमहसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित कार्यपद्धती आणि पारदर्शकता सुनिश्चित

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करतविलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत हे निवेदन करताना नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असूनविलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले.

0000

खेळताना रंग होळीचा, राखण करू पर्यावरणाचा ,pl share

 निश्चय नैसर्गिक रंगाच्या होळीचा...! संकल्प वसुंधरेच्या रक्षणाचा. खेळताना रंग होळीचा,पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या

मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पर्यावरणस्नेही होळीच्या शुभेच्छा

 

मुंबईदि. १२ : होळी व धुलीवंदन सर्वांनी पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे करावे असे आवाहन करत या उपक्रमाच्या अनुषंगाने पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांना पर्यावरणपूरक पाच रंगाचा समावेश असलेला संच भेट देऊन पर्यावरणस्नेही होळी साजरी करण्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

            होळी व धुलीवंदन तसेच रंगपंचमी हा सण राज्यात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. रंग खेळताना ते पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक असावेतयासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने पर्यावरणपूरक होळीधुलिवंदन व रंगपंचमी साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही पर्यावरणपूरक होळीरंगपंचमी व धुलिवंदन साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सागर निवासस्थानी जाऊन तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना विधानभवनात भेटून पर्यावरणपूरक रंगाचे संच देऊन शुभेच्छा दिल्या.

०००

महाराष्ट्र ही नवी स्टार्टअप राजधानी

 महाराष्ट्र ही नवी स्टार्टअप राजधानी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

"टीआयई मुंबई हॉल ऑफ फेम" पुरस्काराने मुख्यमंत्री सन्मानित

 

मुंबईदि. १२ : महाराष्ट्र राज्य हे परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. केवळ नऊ महिन्यांत १ लाख ३९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. स्टार्टअप्सच्या संख्येत आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र नवीन विक्रम प्रस्थापित करत असल्याने आता भारताची नवी स्टार्टअप राजधानी महाराष्ट्र असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

टीआयईकॉन मुंबई यांच्यावतीने आयोजित टीआयईकॉन् मुंबई २०२५: "धंदा फर्स्ट" या देशाच्या आघाडीच्या उद्योजकीय नेतृत्व शिखर संमेलन कार्यक्रमात पायाभूत सुविधांचा विकासगुंतवणूक आणि जलसंधारण क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना "टीआयई मुंबई हॉल ऑफ फेम" पुरस्कार इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. मंचावर टीआयई मुंबईचे संस्थापक अध्यक्ष हरीश मेहता,  हवस मीडिया इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय मोहनटीआयई मुंबईचे अध्यक्ष रानू वोहराडॉ. अपूर्व रंजन शर्मा आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी हरीश मेहता यांच्या ‘अतुलनीय’ या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना पुरस्कार समर्पित करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीहा पुरस्कार २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सुरू केलेल्या कामाची पोचपावती आहे. महाराष्ट्रातविशेषतः मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात दिसणारे सर्व पायाभूत प्रकल्प, कोस्टल रोडअटल सेतूमेट्रोवाढवण प्रकल्प हे सुशासनाचे प्रतिक आहेत.

            वाढवण बंदर जेएनपीटी बंदराच्या तुलनेत तीनपट मोठे असेलजे भारतातील एक मोठे बंदर आहे. या बंदराचे काम सुरू करण्यात आले असून ते फक्त बंदर नसेलतर त्याच्याबरोबरच एक विमानतळ देखील उभारले जाईल. त्याठिकाणी बुलेट ट्रेन स्टेशन असेल. वाढवण बंदराच्या परिसरात चौथी मुंबई साकारली जाईल.

             जलसंधारण क्षेत्रात काम करताना सहा वेगवेगळ्या विभागांद्वारे १४ विविध जलसंधारण योजना राबवल्या जात होत्या. त्या एकत्र करून एकच योजना तयार केली आणि जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून २५,००० गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले. लोकसहभागाच्या जोरावर या अभियानातून २०१९ पर्यंत २०,००० गावांनी जलसंधारणाचे नियोजन केलेजलसाठ्याची निर्मिती केली आणि दुष्काळमुक्त झाली.  या योजनेमुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातही भूजल पातळी वाढली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आदर्श नेतृत्व

महाराष्ट्र राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकासगुंतवणूक वाढ आणि जलसंधारण क्षेत्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उल्लेखनीय कार्याची दाखल घेत हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे अनेक प्रकल्पयोजना राबवत आहेत. ज्यामध्ये रस्तेमेट्रोरेल्वे आणि शहरी वाहतूक यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे राज्यातील दळणवळण आणि लोकांच्या जीवनशैलीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीसाठी सर्वोच्च ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे राज्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढली असून अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि रोजगार निर्मितीस मोठी चालना मिळाली आहे. त्यांनी जलसंधारण आणि शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनात अग्रणी भूमिका बजावली आहे. "जलयुक्त शिवार अभियान" या सारख्या उपक्रमांमुळे दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यास मदत झाली आहे. या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे तसेच दीर्घकालीन जलसुरक्षेला चालना मिळाली आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव म्हणून ‘टीआयई’ मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.


अन्य पुरस्कार विजेते

 अन्य पुरस्कार विजेते

पायोनियर युनिकॉर्न गुंतवणूकदार आणि नेक्सस व्हेंचर पार्टनर्सचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुवीर सुजानस्टार्टअप इकोसिस्टम आणि भारतातील नवोपक्रमाचे अग्रदूत टी. व्ही. मोहनदास पैभारतातील गुंतवणूक परिसंस्थेचा अग्रणी प्रविण गांधीबिग बुल - पायोनियर स्टार्टअप गुंतवणूकदार आणि  केडिया सिक्युरिटीजचे संचालक डॉ. विजय केडियाग्राहक सेवेमध्ये परिवर्तन घडवणारा एआय स्टार्टअप - रेझो एआयचे  सह-संस्थापक आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष गुप्ताभारताचे स्टार्टअप पॉवर कपल उद्योजक गणेश कृष्णन आणि मीना गणेशओवायओ चे संस्थापक आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकरी रितेश अग्रवालमुंबईतील तंत्रज्ञान परिसंस्थेला चालना देणारे टेक उद्योजक संघटना मुंबईरेनी कॉस्मेटिक्स चे  संस्थापक अशुतोष वलानीझीप इलेक्ट्रिक चे सह-संस्थापक आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश गुप्ता,  एसआयडीबीआय चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

0000

पीओपी’ मूर्ती संदर्भात अभ्यासगट स्थापन

 ‘पीओपी’ मूर्ती संदर्भात अभ्यासगट स्थापन

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबईदि. १२ :  प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तींमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष अभ्यासगट स्थापन केला आहे. तसेच यासंदर्भात राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाची मदत घेण्यात येणार आहेअशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य चंद्रकांत नवघरेवरूण सरदेसाई यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्याप्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे जलस्रोतामध्ये करण्यात येणाऱ्या विसर्जनामुळे  जलप्रदूषणाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशासनुसार  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण  मंडळाने पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भात नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी करून या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासंदर्भात सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने पीओपी मूर्तीं उत्पादनविक्री आणि विसर्जनास बंदी घातली आहे.

पीओपी मूर्ती मधील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे शक्य होईल का याची पडताळणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली आहे. काही वैज्ञानिक संस्थांचे म्हणणे आहे. पीओपी मूर्तींमुळे प्रदूषण होत नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात वैज्ञानिक पुरावे मागवले आहेत. याचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाकडे विनंती करण्यात आली आहे. प्राप्त अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) पाठवले जातील आणि  शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पर्यावरणपूरक आणि पारंपरिकतेला धक्का न लावता सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.

सायन-कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास कठोर कारवाई

 सायन-कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प

वेळेत पूर्ण न झाल्यास कठोर कारवाई

-  खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. १२ : सायन कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची कामे कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी विकासकांना अंतिम नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतरही जर कामे पूर्ण झाली नाहीततर संबंधित विकासकांवर कठोर कारवाई केली जाईलअसे खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर.सेल्वनराम कदममुरजी पटेलअसलम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

खनिकर्म मंत्री श्री. देसाई म्हणाले कीसायन-कोळीवाडासह बृहन्मुंबई क्षेत्रातील ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांपैकी २३३ प्रकल्पाच्या विकासकाला काढून टाकले आहे. १७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये विकासकाची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विकासकांसाठी अभय योजना लागू केली असून त्याअंतर्गत विकासकांना विशिष्ट अटींसह सवलती दिल्या आहेत.

तसेच उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो. या माध्यमातून रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जिथे सुधारणा आवश्यक आहेततिथे त्वरित सुधारणा केल्या जातील आणि प्रकल्पांना गती दिली जाईलअसेही श्री. देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi