निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी

निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 

मुंबई, दि. 11 : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना 30 एप्रिल 2025 पर्यंत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही अपूर्ण राहिलेल्या मुद्द्यांवर सूचना देण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आयोगाने पक्षांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये पक्षाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत परस्पर सोयीस्कर वेळी संवाद साधण्याची कल्पना मांडली आहे, जेणेकरून कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करता येईल.

 

मागील आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना राजकीय पक्षांसोबत नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा बैठकीत मिळणाऱ्या सूचनांचे निराकरण प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीतच करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात, आयोगाने 31 मार्च 2025 पर्यंत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

 

राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रमुख घटक असून, भारतीय संविधान आणि कायदेशीर चौकटीत 28 घटकांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात "लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि 1951", "मतदार नोंदणी नियम, 1960", "निवडणूक आचारसंहिता 1961", तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे या माध्यमातून पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित केली असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाच्या वेबसाइटवर ही सर्व नियमावली उपलब्ध आहे.

 

राजकीय पक्षांनी या विकेंद्रित संवाद प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.

खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

 खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील

भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

- खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ११ :- खाण क्षेत्रातील नियंत्रित स्फोट (कंट्रोल ब्लास्टिंग) आणि त्याचा जलस्रोतांवर होणारा परिणाम याबाबत खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली.

खनिकर्म मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या २७ खाणींना परवानगी आहे, त्यापैकी १७ खाणी कार्यरत आहेत. मागील पाच वर्षांत झालेल्या १२ विहिरींच्या निरीक्षणानुसार भद्रावती आणि बल्लारशाह या भागांमध्ये पाणीपातळी वाढलेली आहे, तर काही भागांत अंशतः घट झाली आहे.

खाणीमधील ब्लास्टिंगमुळे परिसरातील घरांना तडे जात असल्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे अशी निवेदने प्राप्त झाली असल्यास यासंदर्भात महसूल व खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व्हे केला जाईल. तसेच खाणपट्ट्यातील समस्यांबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल, असेही श्री. देसाई यांनी  उत्तरात सांगितले.

खाणपट्ट्यातील लोकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात खाण मंजुरीच्यावेळी अटी आणि शर्तींमध्ये पुनर्वसनाचा समावेश असल्यास, संबंधित खाण कंपन्यांना याबाबत सूचना दिल्या जातील. खाणीमुळे बाधित झालेल्या गावातील रस्ते खराब झाल्यास अशा रस्त्यांना पर्यायी मार्ग देण्यात येऊन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यात येईल व याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवार, संजय देशमुख, आशिष देशमुख, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोल' सोबतच आता 'ड्रग्स' सेवन तपासणीही करणार

 रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोल' सोबतच

आता 'ड्रग्स' सेवन तपासणीही करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी शासन विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांमार्फत नियमितपणे वाहन चालकांची अल्कोहोल सेवन तपासणी करण्यात येते. मात्र यापुढे आता 'अल्कोहोल' सोबत ड्रग्स सेवनाची तपासणीही करण्यात येईल. ड्रग्स सेवन तपासणीच्या मशीन लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राज्यात होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

या प्रश्नाच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, देशभरात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामध्ये मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाताचे प्रमाण .०२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीचा एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी विभागाने 263 इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली आहे. चालक परवान्यांमध्ये अधिक कडक नियमावली अमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात 38 ठिकाणी ऑटोमॅटिक ड्राइविंग टेस्ट सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये 70 टक्के परवानाधारक अपात्र ठरले आहेत. यापुढे चालक परवान्यांमध्ये अचूकता येण्यासाठी ऑटोमॅटिक टेस्ट ट्रॅकचा उपयोग करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दंड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही उपयोग करण्यात येईल.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, रस्ते सुरक्षिततेसाठी राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि २१,४०० किमी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ही आयटीएमएस प्रणाली पीपीपी पद्धती राबविण्यात येईल. नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व रस्ता सुरक्षा विषय जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येते. मुंबई शहरातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला किंवा बसशी संबंधित झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. वन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करण्यात येतील. वाहतूक नियमांविषयी शालेय अभ्यासक्रमात यांसदर्भातील घटक समाविष्ट करण्याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल भातखळकर, योगेश सागर, ज्योती गायकवाड, सुधीर मुनगंटीवार, गोपीचंद पडळकर, डॉ नितीन राऊत, अभिमन्यू पवार, आदित्य ठाकरे, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.

0000

एच. आर. महाविद्यालयातील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत

 एच. आर. महाविद्यालयातील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ११ : चर्चगेट येथील एच. आर महाविद्यालयातील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असून कार्यान्वित असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी  विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सुनिल शिंदे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

            महाविद्यालयाने नवीन आर्किटेक्टची नेमणूक केली असल्याचे सांगून नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, महाविद्यालयाने आता बांधकामाचा प्रस्ताव नव्याने सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. याठिकाणी केलेल्या पाहणीमध्ये काही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे दिसून आले आहे. या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात चौकशी करून कडक कारवाई करण्यात येईल असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

यासंबंधी सदस्यांनी बृह्नमुंबई महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार केला असता त्याचे उत्तर इंग्रजीमध्ये देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, मराठी ही राज्यभाषा असून इंग्रजीमध्ये उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कडक समज देऊन उत्तर मराठीमध्ये देण्याविषयी आदेश देण्यात येतील.

0000

शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध

 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

             मुंबई, दि. 11 : शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती  जनतेला 'सीएम डॅश बोर्डवर' लवकरच उपलब्ध होईल यामध्ये न्यायालय,रेरा तसेच कायदा व सुव्यवस्था या सेवांचाही समावेश करावा, 'स्वॅस' (S३WaaS) या माहिती तंत्रज्ञान विभाग अधिकृत प्रणालीमध्ये 34 विभागांच्या संकेतस्थळाच्या सेवांबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांचाही लवकर समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.                

  विधानभवन येथे सीएम डॅशबोर्ड सादरीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी यासह आयटी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,जनतेला कोणत्याही योजनांची माहिती तात्काळ एकाच संकेतस्थळावर मिळावी यासाठी सीएम डॅश बोर्ड जनतेला उपयुक्त ठरावा. शासनाच्या धोरणात्मक योजना, त्यांची प्रगती आणि सद्यस्थिती, अद्ययावत माहिती, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना, विभागनिहाय माहिती यामध्ये असावी यासाठी इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर जाण्याची गरज भासू नये. यामध्ये न्यायालय, कायदा व सुव्यवस्था तसेच रेराची देखील माहिती असावी. https:// cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेला शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती लवकरच  उपलब्ध होणार आहे. हे संकेतस्थळ दिव्यांगानाही सहज हाताळता येणार असून  माहितीचा अधिकार देखील यावर उपलब्ध असेल.

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागातंर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्राची 'स्वॅस'(S३WaaS) ही प्रणाली आहे.या प्रणालीमध्ये  राज्यातील ३४ संकेतस्थळांचा समावेश आहे यामध्ये इतर विभागांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश वाढवा.ही प्रणाली सुरक्षित असून सहजरित्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असून स्मार्ट फोन व संगणकावरही नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. 

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा 'सीएम डॅश बोर्ड व 'स्वॅस'(S३WaaS)  ही प्रणाली सातत्याने अद्यावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. 

***

गडचिरोलीतील निकृष्ट आणि अनियमित तांदूळ पुरवठा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

 गडचिरोलीतील निकृष्ट आणि अनियमित तांदूळ पुरवठा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. ११ : गडचिरोली जिल्ह्यात अनियमित आणि निकृष्ट दर्जाच्या तांदूळ पुरवठ्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, यासंदर्भात अहवाल मागवून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवून दोषींवर तातडीने दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेवून  तांदळाच्या पुरवठा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणली जाईल. आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमले जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

इचलकरंजी पाणीपुरवठा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणार

 इचलकरंजी पाणीपुरवठा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणार

– उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : इचलकरंजी शहरासाठी पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी सध्या पंचगंगा आणि कृष्णा नदीतून ४५ दललिटर (MLD) पाणी उपसा केला  जात आहे. तसेच, जुनी आणि जीर्ण झालेली पाईपलाइन बदलण्याचे काम सुद्धा अंतिम टप्प्यात  आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेऊन  इचलकरंजी पाणीपुरवठा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य राहूल आवडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की,  कृष्णा नदी मजरेवाडी उद्भव योजना शहरापासून १८.३३ किमी वर सन २००१ पासून आहे. पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाइन जुनी झाल्याने वारंवार गळती होत होती. त्यामुळे तीन टप्प्यात पाईपलाइन बदलण्याचे काम सुरू असून, त्यासाठी ५४.५६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत १८.३३५ किमी पाईपलाइन  पैकी १६.४० किमी पाईपलाइन बदलण्यात आली आहे, तर उर्वरित १.९३५ किमी काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर महानगरपालिकेकडून ४५ MLD पाणी उपसा करून शहरातील नागरिकांना नियमित पुरवठा करण्यात येईल.

इचलकरंजी शहराची भविष्यातील पाणीपुरवठा गरज लक्षात घेऊन केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत दूधगंगा नदी (सुळकुड उद्भव) येथून नवीन पाणीपुरवठा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १६०.८४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास स्थानिक नागरिकांचा विरोध होता  तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली, या समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे.पुढील कार्यवाही सुरू असून शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000