शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध

 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 

'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

             मुंबई, दि. 11 : शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती  जनतेला 'सीएम डॅश बोर्डवर' लवकरच उपलब्ध होईल यामध्ये न्यायालय,रेरा तसेच कायदा व सुव्यवस्था या सेवांचाही समावेश करावा, 'स्वॅस' (S३WaaS) या माहिती तंत्रज्ञान विभाग अधिकृत प्रणालीमध्ये 34 विभागांच्या संकेतस्थळाच्या सेवांबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांचाही लवकर समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.                

  विधानभवन येथे सीएम डॅशबोर्ड सादरीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी यासह आयटी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,जनतेला कोणत्याही योजनांची माहिती तात्काळ एकाच संकेतस्थळावर मिळावी यासाठी सीएम डॅश बोर्ड जनतेला उपयुक्त ठरावा. शासनाच्या धोरणात्मक योजना, त्यांची प्रगती आणि सद्यस्थिती, अद्ययावत माहिती, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना, विभागनिहाय माहिती यामध्ये असावी यासाठी इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर जाण्याची गरज भासू नये. यामध्ये न्यायालय, कायदा व सुव्यवस्था तसेच रेराची देखील माहिती असावी. https:// cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेला शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती लवकरच  उपलब्ध होणार आहे. हे संकेतस्थळ दिव्यांगानाही सहज हाताळता येणार असून  माहितीचा अधिकार देखील यावर उपलब्ध असेल.

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागातंर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्राची 'स्वॅस'(S३WaaS) ही प्रणाली आहे.या प्रणालीमध्ये  राज्यातील ३४ संकेतस्थळांचा समावेश आहे यामध्ये इतर विभागांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश वाढवा.ही प्रणाली सुरक्षित असून सहजरित्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असून स्मार्ट फोन व संगणकावरही नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. 

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा 'सीएम डॅश बोर्ड व 'स्वॅस'(S३WaaS)  ही प्रणाली सातत्याने अद्यावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. 

****

हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू

 हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 11 :  हॉकर्स पॉलिसी प्रभावीपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून नियोजन करताना पथ विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, 156 नगरपालिकांचे अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातील तीन प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आले आहेत.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सत्यजीत तांबे, भाई जगताप यांनी राज्यातील सर्व लहान व मोठ्या शहरातील फेरीवाल्यासंदर्भातील प्रश्न मांडला होता, त्यावर राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि 2017 च्या शासन निर्णयानुसार, पथविक्रेता धोरण अंमलबजावणीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रक्रियेनुसार, 408 नगरपालिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यानुसार 4 लाख 35 हजार 586 पथविक्रेते आहे. मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रामध्ये सन 2014 मध्ये फेरिवाल्याच्या सर्वेक्षणादरम्यान  1 लाख 28 हजार 443 अर्ज वितरित होऊन त्यापैकी 99 हजार 435 अर्ज मुंबई महापालिकेस सादर झालेले आहेत. त्यापैकी 22 हजार 55 अर्जदार व 10 हजार 360 परवानाधारक असे एकूण 32 हजार 415 मतदार म्हणून पात्र आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे मतमोतणी व निकाल करता आले नाही. त्यामुळे नगर पथविक्रेता समिती व परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समित्या गठीत झाल्या नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय झाल्यास पथविक्रेते आणि दुकानदार यांच्यात समन्वय साधला जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

000

मुक्ताईनगर येथील माझी वसुंधरा अभियानातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी सुरू

 मुक्ताईनगर येथील माझी वसुंधरा अभियानातील

कथित गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी सुरू

- खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई

 

मुंबई, दि. ११ : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी 'माझी वसुंधरा अभियन' मध्ये गैरव्यवहार केल्याची तक्रार  प्राप्त झाली आहे. ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तीनच आठवड्यात या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सध्या याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.  यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

खनिकर्म मंत्री देसाई म्हणाले की, तक्रारीतील मुद्द्यांची सखोल तपासणी, स्थळ पाहणी, मोजमाप आणि अभियंत्यांकडून अहवाल प्राप्त करण्यासाठी निश्चित कालावधी आवश्यक आहे. सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. चौकशी अहवालात दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात शासकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जात असून, त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस

 क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ११ - क्रीमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी ३२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती श्री सावे यांनी दिली

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमकांचे पुनर्वसन लवकरच पूर्ण होणार

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमकांचे पुनर्वसन लवकरच पूर्ण होणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 11 : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 25 हजारपेक्षा जास्त अतिक्रमकांचे  लवकरच संपूर्ण पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वन मंत्री नाईक बोलत होते.

राष्ट्रीय उद्यान होण्यापूर्वी या ठिकाणी असलेल्या आदिवासी पाड्यांचा हा मूळ प्रश्न असल्याचे सांगून वन मंत्री नाईक म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यातील 11 हजार 359 पैकी फक्त 299 सदनिकांचे वाटप शिल्लक आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसनासाठी म्हाडाच्या माध्यमातून सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी म्हाडाच्या  मुंबईतील व ठाणे जिल्ह्यातील जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या जागा ताब्यात आल्यानंतर सदनिका बांधकामाचे काम सुरू होईल.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, ज्या पात्र लाभार्थींनी 7 हजार रुपये भरलेले आहेत त्यांना सदनिका देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच या पुनर्वसन प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास या विषयी चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच आरे कॉलनी येथील 120 एकर जागेवर आदिवासी  समाजातील लोकांना प्राधान्याने घरे देण्यात येतील. तर उर्वरित लोकांना उपलब्धते प्रमाणे सदनिकांचे वाटप केले जाईल.

नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाची चौकशी

 नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाची चौकशी

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ :- नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या  प्रशासन अधिकारी यांच्या कामकाजाविरूद्ध प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या १५ दिवसांच्या कालावधीत चौकशी अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत या प्रशासन अधिकाऱ्याची बदली करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, अभिजित वंजारी, विक्रम काळे यांनी नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण विभागासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नाशिक व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार 48 शिक्षकांना एकतर्फीने सामावून घेण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्याकडील 6 शिक्षकांना समायोजनाने सामावून घेण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000

सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती

 सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या

अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. ११ :- सांगली जिल्हा  मध्यवर्ती बँकेतील अनियमिततेसंदर्भात आरोप प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सखोल चौकशी करून १६ जून २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार बँकेने ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक सूचना, सहकार कायदा व बॅंकेचे पोटनियम याचे उल्लंघन करून असुरक्षित कर्जवाटप केल्याचे  निदर्शनास आले. बँकेवरील आरोपांसंदर्भात १५ कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, संचालक मंडळाने शासनाकडे दाखल केलेल्या अपिलास अनुसुरून कलम ८८ अंतर्गत चौकशीला गती देण्यात येणार असून अधिवेशनानंतर ‘जैसे थे’ परिस्थितीबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, शशिकांत शिंदे, हेमंत पाटील यांनी  सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजात झालेल्या अनियमततेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

यासंदर्भात सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, चौकशी आदेशानुसार कलम ८३ मध्ये एकूण ६ मुद्द्यांवर आक्षेप होते, त्यापैकी ४ मुद्दे कलम ८८ च्या चौकशी आदेशात समाविष्ट करण्यात आले. उर्वरित तीन मुद्द्यांमध्ये विश्वकर्मा प्लाऊड अँड ग्लास सेंटर विटा (₹69.22 लाख), फर्निचर नूतनीकरणावर झालेला अतिरिक्त खर्च (₹14.57 लाख), आणि तांत्रिक पदे भरताना सेवकांच्या वेतनवाढीचा अनियमित खर्च (₹35.88 लाख) यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, चौकशी समितीने 32 मुद्द्यांपैकी 29 मुद्द्यांची तपासणी केली आहे. आवश्यक असल्यास एकूण मुद्द्यांसंदर्भात चौकशी आदेश देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

नवीन कायद्यांनुसार, संचालक मंडळावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. जर बँकेत अनियमितता गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई केली जाणार असून त्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000