म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

 म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि

घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ११ : झोपडपट्टी पुनर्विकासावेळी तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवण्यात येते. या संक्रमण शिबिरांचे भाडेसाठी विकासकांनी थकवलेले आहे. हे थकलेले भाडे वसुल करणे त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निश्चित धोरण तयार करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, सुनिल शिंदे, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, 2016 ते 2025 या कालावधीत 274 कोटी रुपये भाडे वसुल करण्यात आले आहे, अजूनही 172 कोटी रुपये थकबाकी असून, त्यावर 120 कोटी रुपयांचा विलंब आकार आहे. भाडे थकवलेल्या काही विकासकांना "स्टॉप वर्क" नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, ठाणे, मुंबई, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थकबाकीदार विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

खनिकर्म, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी संक्रमण शिबिरातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात घुसखोरी रोखणे याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडे थकबाकीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, काही जणांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. तसेच, भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक 15 दिवसांनी अहवाल सादर करावा लागेल. थकबाकीदार विकासकांची यादी जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

 गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव- पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव -पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांला एकदाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ देता येतो असे सांगून श्री पाटील म्हणाले की, त्याअनुषंगाने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना जागांच्या बदल्यात रोख निधी आणि नोकरीच्या बदल्यातही रोख रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा शासन सहानभूतीपूर्वक विचार करेल असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

००००

सोलापूर जिल्ह्यातील दूध भेसळीप्रकरणी कठोर कारवाई करणार

 सोलापूर जिल्ह्यातील दूध भेसळीप्रकरणी कठोर कारवाई करणार

– अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील भोसे येथील दूध भेसळीप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवळ म्हणाले की, "कृत्रिम दूध तयार करून त्याचा पुरवठा करणे मानवी आरोग्यास घातक असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. तपास पूर्ण होताच दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच या प्रकरणात दोषींचे बँक खाते सील केले जाईल यामधील आरोंपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्यास 'मोक्का' (MCOCA) अंतर्गत कारवाईचा सुद्धा विचार केला जाईल, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि भविष्यात अशा घटना घडू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील, असेही श्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार

 नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ११ : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी शासनाने नवीन समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच भूखंडांचे नियमितीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

           याबाबत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विकास ठाकरे, नितीन राऊत, प्रवीण दटके, मोहन मते यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येणार असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रात, आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या 842 व भुखंडांची संख्या 25451 इतकी होती. शासनाच्या दि.14 ऑगस्ट 2013 रोजीच्या पत्रान्वये, नागपूर शहरातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यास नियमितीकरणाकरिता गठीत सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार 227 अभिन्यास व 13189 भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत. सध्या आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या 615 असुन भूखंडांची संख्या 15262 इतकी आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यास यांना अभिन्यासातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत भूखंड पत्र दिले आहे. अभिन्यासातील जर कोणत्याही भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असेल, तर अशा भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण करण्यात येऊ नये.  नियमितीकरण करण्यात आल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्याच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक असेल त्याप्रमाणे फेरबदल करण्यात येतील. अशा फेरबदलानंतर किंवा त्या शिथिल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. त्यानुसार, नियोजन प्राधिकरण म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासने नियमितीकरणाची सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पडताळणी करावी.  नागपूर सुधार प्रन्यासनुसार आरक्षित जमिनीवरील विकासाचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचवणारे असेल, तर अशा बाबतीत नियमितीकरण करण्यात येऊ नये. मात्र एखादा भूखंड अथवा इमारत नियमित केल्याने सार्वजनिक हितास बाधा येत नसल्यास गुंठेवारी अधिनियमाच्या अधीन राहून नियमितीकरण करता येऊ शकेल. या प्रकारे नियमितीकरण झाल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

****

स्वारगेट बस स्थानकावरील महिला सुरक्षेप्रकरणी चौकशी अहवाल सादर; चार अधिकारी निलंबित

 स्वारगेट बस स्थानकावरील महिला सुरक्षेप्रकरणी

चौकशी अहवाल सादर;

चार अधिकारी निलंबित

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ११ : स्वारगेट बस स्थानकावर १६ फेब्रुवारी रोजी पहाटे घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर शासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. संबंधित महिलेच्या तक्रारीनंतर घटनेची चौकशी करण्यात आली आणि अहवाल सादर करण्यात आला आहे, असे निवेदन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्याने स्थानक प्रमुख आणि आगार प्रमुख यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीच्या अहवालानुसार, एसटी महामंडळाने बस स्थानकावर कार्यरत असलेल्या २२ सुरक्षारक्षकांना तातडीने बदली करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नवीन सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना संबंधित सुरक्षा मंडळाला देण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणात हलगर्जीपणा आढळल्याने वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्री. जयेश पाटील, कनिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्रीमती पल्लवी पाटील, सहायक वाहतूक निरीक्षक श्री. सुनील येळे, तसेच सहायक वाहतूक अधीक्षक श्रीमती मोहिनी ढगे या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

 यापुढे महामंडळाच्या कोणत्याही स्तरावर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असेही निवेदन परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी यावेळी केले

0000

शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

 शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज

मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

 

मुंबई, दि. ११ - शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजुपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणे, कर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणे, बोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावी, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावी, अशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

००००

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

 लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

- जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करत असतात. सर्व विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने करत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने योग्य समन्वय साधून योजना तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील सभागृह परिषद येथे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिले, शेवगाव मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे, पारनेर मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते, नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठल लंघे, संगमनेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळ, श्रीगोंदा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम पाचपुते, अकोल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुक्याच्या ठिकाणी काही आरोग्य उपकेंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. अशा उपकेंद्रांची माहिती घेऊन ती हस्तांतरित करावीत. तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांचा आढावा घ्यावा. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी वाढत आहे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन करून टँकरचे नियोजन करावे.

जिल्ह्यातील ज्या प्रशासकीय विभागांचे प्रलंबित विषय आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी त्या विभागांच्या मंत्रीमहोदयांकडे बैठका घेऊन विषयांचा निपटारा करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय आढावा बैठका घ्याव्यात. या बैठकांच्या माध्यमातून योजना प्रकल्पांची माहिती लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावी, असे श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण आदी विभागांच्या वतीने सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.