नंदुरबार जिल्ह्यात सर्व वाडी, पाडे व गावांना पारंपरिक पद्धतीने वीज पुरवठा करणारm

 नंदुरबार जिल्ह्यात सर्व वाडी, पाडे व गावांना

पारंपरिक पद्धतीने वीज पुरवठा करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ११ : अपारंपरिक वीज पुरवठ्याची नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यात ३१ गावे व ८५ वाडी व पाडे, अक्कलकुवा तालुक्यात ५ गावे, २३० वाडी व पाडे यांना अपारंपारिक पद्धतीने वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अपारंपारिक पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यात येत असलेल्या या सर्व गावे, वाड्या व पाड्यांना पारंपरिक पद्धतीने वीजपुरवठा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील गावांना वीज पुरवठा करण्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात गावे, वाडी व पाड्यांना पारंपरिक पद्धतीने वीजपुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये अक्कलकुवा तालुक्यात १८५ गावे, ७४९ वाडी व पाडे आणि धडगाव तालुक्यातील १३१ गावे, ९१६ वाडी व पाडे यांचा समावेश आहे. 

 नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात पारंपरिक पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जन मन योजनेतूनही निधी मिळणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता पुढील दीड ते दोन वर्षात संपूर्ण गावे, पाडे आणि वाड्यांना पारंपारिक पद्धतीने वीजपुरवठा करण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

सौर ऊर्जेवर आधारित विजेसाठी राज्याची स्वतंत्र नवीन योजना शासन आणणार

 सौर ऊर्जेवर आधारित विजेसाठी

राज्याची स्वतंत्र नवीन योजना शासन आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : केंद्र शासनाने ० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अशा ग्राहकांना ' रूट टॉप सोलर' पॅनल देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेला सहाय्यकारी असणारी राज्याची स्वतंत्र योजना शासन आणणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली.

वीज दरवाढीबाबत सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

 प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात विजेचे दर कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे शासनाने पुढील पाच वर्षासाठीचा बहुवार्षिक वीजदर याचिका (मल्टीइयर टारीफ पिटीशन) सादर केली आहे. यामुळे राज्यात पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहे. देशात असणाऱ्या वीज नियामक आयोगापैकी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे पुढील पाच वर्षासाठी दरवर्षी विजेचे दर कमी होणारी याचिका सादर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई शहरासाठीदेखील बेस्ट, टाटा पॉवर, अदाणी व महावितरण या वीज वितरण कंपन्यामार्फतही वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीजदर याचिका सादर करण्यात आली आहे. मुंबई शहरात मोठ्या इमारतींना पारंपरिकसोबत अपारंपरिक पद्धतीनेही विजेची उपलब्धता करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षमतेपेक्षा ज्या इमारतींमध्ये जास्त वीज उपलब्ध करण्याची क्षमता असेल, अशा इमारतींबाबत नव्याने योजना करण्याचा शासनाचा विचार आहे. 

विजेचे दर मान्य करण्याचे अधिकार नियामक आयोगाला आहेत. शासन पुढील पाच वर्षासाठीचे दर निर्धारित करून आयोगाला मान्यतेसाठी सादर केले आहे. त्यानुसार सर्व नियामक प्रक्रियेचा अवलंब करून त्या आधारे २०२५- २६ ते २०२९- ३० या कालावधीसाठी वीजदर आदेश जारी करण्यात येतील. त्यानुसारच वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज दराची आकारणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

कन्नड-सोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनांना गती द्या

 कन्नड-सोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनांना गती द्या

- मंत्री गुलाबराव पाटील

           

मुंबई, दि. ११ : कन्नड-सोयगाव मतदारसंघातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जल जीवन मिशनच्या प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना दोन महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. वन विभागाचे आवश्यक परवाने घेऊन जलवाहिन्यांच्या कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

मंत्रालयात आयोजित कन्नड-सोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजना जाधव-दानवे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, अधीक्षक अभियंता अजय सिंह, छत्रपती संभाजीनगरचे अधीक्षक अभियंता दीपक कोळी, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे आदी उपस्थित होते.

तांत्रिक अडथळ्यांवर तातडीने तोडगा काढा

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जल जीवन मिशनअंतर्गत दिलेल्या १०० दिवसांच्या उद्दिष्टांची कामे तत्काळ मार्गी लावावीत. कन्नडमधील सिरसाळा आणि इतर चार गावांसाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कार्यवाही तांत्रिक अडथळे दूर करून या महिन्यात पूर्ण करावी. रेल व कनकावतीनगर, देवगाव रंगारी, पिशोर आणि अन्य तीन गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांबाबतही प्रलंबित कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरु असलेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत. ४८ रखडलेल्या प्रकल्पांना अधिक कालावधी लावणाऱ्या ठेकेदारांना संरक्षण न देता कठोर कारवाई करावी. केवळ दंड न करता काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

विकसित महाराष्ट्र साकारणारा, लोकाभिमुख अर्थसंकल्पशेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार, व सामाजिक विकासाची पंचसुत्री

 विकसित महाराष्ट्र साकारणारा, लोकाभिमुख अर्थसंकल्प

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार, व सामाजिक विकासाची पंचसुत्री

मुंबई, दि. 10 :- विकसित भारतासोबतच, विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसुत्री आहे. संतुलित अशा या अर्थसंकल्पाला अनुसरून आमची पुढील वाटचाल, असेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सन 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

 

महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक

 महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक

राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरुपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट 2.7 टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट 2.9 टक्क्यांपर्यंत होती. महसुली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे. गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण 7.5 टक्क्यांवर पोहचले आहे. हे उत्पादन पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले आहे. त्यामुळे या प्रमाणात आपली कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढली आहे. त्यामुळे आपण विहीत कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही, हे देखील उल्लेखनीय आहे.

उद्योग क्षेत्राची भरारी

 उद्योग क्षेत्राची भरारी

आपल्या उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोविड काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. आपले राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत आपण सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दिड लाख कोटींच्या पुढे आहोत. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गूंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटी मुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, हा विश्वास आहे.

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प वैशिष्टे=शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य

 शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य

या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परिक्षण ते फुल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतुद केली गेली आहे.