जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा

 जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा

- वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे

'जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळा संपन्न

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण सर्वोत्कृष्ट आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन सुरू करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जूटसंबंधी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी जूट उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राला विकसित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे आणि विकसित महाराष्ट्र ही विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.

टेक्सटाईल्स कमिटी, मुंबई केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्यावतीने राष्ट्रीय जूट बोर्ड व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने जूट मार्क इंडिया योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे बोलत होते. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि उपाध्यक्षा रूप राशी,  केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे राष्ट्रीय जूट बोर्डचे सचिव सशी भूषण सिंग, कार्यशाळेचे अध्यक्ष केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या टेक्स्टाईल कमिटीचे सचिव कर्तिकेय धांडा, टेक्स्टाईल कमिटीचे संयुक्त संचालक डॉ. के. एस. मुरलीधरा यांच्यासह अन्य  मान्यवर उपस्थित होते.

वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे म्हणाले की,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जूटला सुवर्णतंतु म्हणून ओळखले जाते. जूट आधारित वस्त्रोद्योगात काम करण्याची मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, परंतु त्यातील केवळ 30 टक्के कापूस राज्यात वापरला जातो. विदर्भात उत्तम प्रतीचा कापूस तयार होतो, तसाच उत्तर महाराष्ट्रात ही होतो मात्र कापसाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकास आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असून, त्यासाठी केंद्र शासनाच्या  मदतीची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रासह देशात जूटचा मोठ्या प्रमाणावर पॅकेजिंगसाठी वापर केला जातो. भारतातील धान्य साठवणीसाठी जूटपासून तयार केलेल्या बारदान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. भारतात जूट उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर जूटच्या उत्पादनात वाढ होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे श्री.सावकारे यांनी सांगितले.

जूट मार्क इंडिया

जूट मार्क इंडिया योजना 9 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयने सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जूट उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची ओळख पटवणे आहे. नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना प्रदान केलेल्या ट्रेसेबल क्यूआर (QR) कोडसह जूट मार्क लोगो कारागीर आणि उत्पादकांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी बाजारपेठ जोडणी सक्षम करतो. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत वस्त्रोद्योग समिती ही भारतात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नोडल संस्था आहे.

ही कार्यशाळा कारागीर, स्वयंसहायता गट, ज्यूट वैविध्यपूर्ण उत्पादन उत्पादक, नागरिक आणि इतर भागधारकांना जेएमआय योजनेबद्दल तपशीलवार ज्ञान देण्यासाठी आणि ज्यूट उद्योगातील तळागाळातील भागधारकांच्या हिताचे रक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत धागा म्हणून ज्यूटच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्यूट उत्पादनांची ओळख आणि विक्रीयोग्यता मजबूत करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते.

जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले तर वस्त्रोद्योग समितीचे सहसंचालक डॉ. के. एस. मुरलीधर यांनी आभार मानले..

0000

अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १० : ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले  राज्याचे पर्यटन क्षेत्र जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन २०२५ - २६ च्या  अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सुविधा सोयीसुविधांसाठी  भरीव अशी २ हजार ८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे पर्यटन, खनीकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

 पुढील दहा वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात आले आहे. शिवाय नव्या पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमाचा इतिहास कळावा यासाठी शिवसृष्टीसारखे विविध प्रकल्प हाती घेऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्यातील जल पर्यटनासाठी निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे आणि कोयनानगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कायवॉक उभारणीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्व विभागांना समान न्याय देणारा आहे असे पर्यटन मंत्री श्री.देसाई म्हणाले.

कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

 कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील

  लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

-         कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई, दि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

 

कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

 कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील

  लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

-         कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई, दि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

 

कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या संकल्पसिद्धीला बळ देणारा अर्थसंकल्प

 देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या

संकल्पसिद्धीला बळ देणारा अर्थसंकल्प

- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’

-         अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्धार

·         शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन,

पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास  क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद,

·         ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प

 

मुंबई, दि. 10 :- ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. तसेच विधापरिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांचे स्मरण केले. शिखांचे नववे गुरु, श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे 350 वे वर्ष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याचाही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला.

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे. औद्योगिक विकासात  राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये  दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली.  अभय योजनेचे नाव “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025” असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना - पणन मंत्री जयकुमार रावल

 निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना - पणन मंत्री जयकुमार रावल

या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारशी सतत पाठपुरावा करत आहे. कांद्याचे योग्य नियोजन होऊन बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपराव्यानंतर  हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. रावल यांनी सांगितले की, कांदा  नाशवंत पीक  आहे.  ते दीर्घ काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर कार्यवाही करीत असते.   कांदा चाळींच्या क्षमता वृद्धी करीत त्यावरील अनुदान वाढविण्यासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. पणन मंडळाच्या माध्यमातून  कांदा भाव प्रणाली करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

महाराष्ट्रातील कांद्याला सर्वत्र चांगली मागणी असल्याचे सांगून श्री. रावल यांनी सांगितले की,  कांदा निर्यातीस  देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच कांदा पिकासाठी भाव व अनुषंगिक प्रश्नासंदर्भात राज्यस्तरावर बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गावर अणु ऊर्जा आधारित कांदा विकीरण प्रक्रिया साठवणूक केंद्रे उभारणार

 समृद्धी महामार्गावर अणु ऊर्जा आधारित

कांदा विकीरण प्रक्रिया साठवणूक केंद्रे उभारणार

- उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे

 

मुंबई दि. १० : राज्यामध्ये देशाच्या ४० टक्के कांदा उत्पादन होते. कांदा साठवणूक करून तो पुरवठा साखळीमध्ये उपलब्ध ठेवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समृद्धी महामार्ग लगत अणुऊर्जेवर आधारित कांदा विकीरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रोहित पवार, रणधीर सावरकर, सिद्धार्थ खरात, हेमंत ओगले, दिलीप बनकर, राहुल कुल, सरोज अहिरे, आशिष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, कांदा उत्पादन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही व शेतकऱ्याच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. कांद्यावरील  निर्यात शुल्काबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कांदा चाळ वाढवून त्यावरील अनुदान वृद्धीसाठी  कृषी विभागाच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.