Tuesday, 11 March 2025

अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबईदि. १० : ऐतिहासिक वारसासंस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले  राज्याचे पर्यटन क्षेत्र जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन २०२५ - २६ च्या  अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सुविधा सोयीसुविधांसाठी  भरीव अशी २ हजार ८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे पर्यटनखनीकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

 पुढील दहा वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असूनआरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात आले आहे. शिवाय नव्या पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमाचा इतिहास कळावा यासाठी शिवसृष्टीसारखे विविध प्रकल्प हाती घेऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्यातील जल पर्यटनासाठी निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे आणि कोयनानगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कायवॉक उभारणीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्व विभागांना समान न्याय देणारा आहे असे पर्यटन मंत्री श्री.देसाई म्हणाले.

कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

 कौशल्य विकासउद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील

  लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

-         कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबईदि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

 

कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले कीनवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावेयासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

 कौशल्य विकासउद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील

  लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

-         कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबईदि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

 

कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले कीनवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावेयासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या संकल्पसिद्धीला बळ देणारा अर्थसंकल्प

 देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या

संकल्पसिद्धीला बळ देणारा अर्थसंकल्प

- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही..विकास आता लांबणार नाही...

-         अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्धार

·         शेतीशेतीपुरक क्षेत्रंउद्योगव्यापारशिक्षणआरोग्यपर्यटन,

पायाभूत सुविधासामाजिक विकास  क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद,

·         विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प

 

मुंबईदि. 10 :- महाराष्ट्र आता थांबणार नाही..विकास आता लांबणार नाही...’ असे सांगत शेतीशेतीपूरक क्षेत्रंउद्योगव्यापारशिक्षणआरोग्यपर्यटनपायाभूत सुविधासामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गतविदेशी गुंतवणूकरोजगारस्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. तसेच विधापरिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजस्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजस्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेबछत्रपती राजर्षि शाहू महाराजक्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुलेमहामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरराजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरक्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेसाहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांचे स्मरण केले. शिखांचे नववे गुरुश्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे 350 वे वर्ष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याचाही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला.

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे. औद्योगिक विकासात  राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी2025 मध्ये  दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईलअसा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली.  अभय योजनेचे नाव महाराष्ट्र करव्याजशास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम2025 असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

 


निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना - पणन मंत्री जयकुमार रावल

 निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना - पणन मंत्री जयकुमार रावल

या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणालेराज्य सरकार शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावायासाठी केंद्र सरकारशी सतत पाठपुरावा करत आहे. कांद्याचे योग्य नियोजन होऊन बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले होते. मात्रराज्य सरकारच्या सततच्या पाठपराव्यानंतर  हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. रावल यांनी सांगितले कीकांदा  नाशवंत पीक  आहे.  ते दीर्घ काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर कार्यवाही करीत असते.   कांदा चाळींच्या क्षमता वृद्धी करीत त्यावरील अनुदान वाढविण्यासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. पणन मंडळाच्या माध्यमातून  कांदा भाव प्रणाली करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

महाराष्ट्रातील कांद्याला सर्वत्र चांगली मागणी असल्याचे सांगून श्री. रावल यांनी सांगितले की,  कांदा निर्यातीस  देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच कांदा पिकासाठी भाव व अनुषंगिक प्रश्नासंदर्भात राज्यस्तरावर बैठक घेतली जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गावर अणु ऊर्जा आधारित कांदा विकीरण प्रक्रिया साठवणूक केंद्रे उभारणार

 समृद्धी महामार्गावर अणु ऊर्जा आधारित

कांदा विकीरण प्रक्रिया साठवणूक केंद्रे उभारणार

- उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे

 

मुंबई दि. १० : राज्यामध्ये देशाच्या ४० टक्के कांदा उत्पादन होते. कांदा साठवणूक करून तो पुरवठा साखळीमध्ये उपलब्ध ठेवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समृद्धी महामार्ग लगत अणुऊर्जेवर आधारित कांदा विकीरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहेअसे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रोहित पवाररणधीर सावरकरसिद्धार्थ खरातहेमंत ओगलेदिलीप बनकरराहुल कुलसरोज अहिरेआशिष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेकांदा उत्पादन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँककांदा प्रक्रिया व साठवणूकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही व शेतकऱ्याच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. कांद्यावरील  निर्यात शुल्काबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कांदा चाळ वाढवून त्यावरील अनुदान वृद्धीसाठी  कृषी विभागाच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.

महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प

 महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प

पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबईदि. १० - अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा असून देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या स्थानावर नेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया पशुसंवर्धनपर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केल्या. विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प शेतीउद्योगपायाभूत सुविधारोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीला चालना देणारा आहे. शेतीशिक्षणसिंचनमहिलाआरोग्यपायाभूत सुविधाशिक्षणमनुष्यबळ विकासदळणवळणपर्यटनसांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरीमहिलायुवाअनुसूचित जातीआदिवासीइतर मागासवर्गदिव्यांग या सर्व घटकांना अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे.  महिलांना लखपती दिदी व लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहेअसे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्याला लाभ

अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धनपर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोकणातील उल्हास व वैतरणा खोऱ्यातील 54.70 टीमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे माझ्या मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात 4 हजार 300 कोटींचा बांबू लागवड प्रकल्प शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहेअसेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे देखील त्यांनी अभिनंदन केले आहे.

००००

Featured post

Lakshvedhi