Tuesday, 11 March 2025

आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

 आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

ॲप विकसित करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. १० : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) च्या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने वर्षभराची दिनदर्शिका तयार करावी आणि शाळांना पूर्वकल्पना देऊन पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावीअसे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. आरोग्य तपासणीपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ॲप विकसित करावेअशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरशालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओलआरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायकआरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकरराष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.कमलापूरकरउपसंचालक रेखा गायकवाड आदी प्रत्यक्ष तर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंहनाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडामनाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणालेआरोग्य तपासणीपूर्वी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत सूचना देता येईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या वेळी पालक त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी. तपासणीच्या दिवशी सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतीलयाची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तपासणीव्यतिरिक्त तो केव्हाही आजारी पडला तरीही त्याला ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून उपचार मिळावेत तसेच प्राथमिक तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील उपचाराची आवश्यकता असेल त्यांना संपूर्ण उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नाशिक जिल्ह्याने तयार केलेल्या तसेच दमण येथे तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या समन्वयातून अभ्यास करण्यात यावा. यातील चांगल्या बाबींचा समावेश करुन राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी ॲप तयार करण्यात यावेअशा सूचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना करुन श्री.भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे या योजनेबाबत जागृती निर्माण करुन दुर्देवाने विद्यार्थ्याचा अपघात घडल्यास शिक्षकांनी स्वत:हून अशा विद्यार्थी आणि पालकांना मदत मिळेलयासाठी प्रयत्न करावेतअसेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही अत्यावश्यक बाब असून यासाठी ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईलयाची आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याची सूचना केली.

खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

 खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

·         युरीया डिएपी खताच्या संरक्षित साठ्यासाठी नियुक्त महामंडळांना निर्देश

 

मुंबईदि. १० : नत्रयुक्त खतांमध्ये युरिया आणि स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपी ही सर्वात स्वस्त व लोकप्रिय असल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये या दोन्ही खतांची मागणी वाढते हे लक्षात घेवून कृषी विभागाकडून ही खरीप हंगाम २०२५ खते साठा संरक्षित करण्यासाठी नियुक्त महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या गोदामात खत साठवणुकीची क्षमता याबाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करावी असे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

             खरीप हंगाम २०२५ करिता युरीया डिएपी खताचा संरक्षित साठा ठेवण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक विधानपरिषद येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेकृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीआयुक्त सूरज मांढरेमहाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावलेमहाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळमहाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचेमहाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

          कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले कीमहाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळमहाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननी आपल्या गोदाम क्षमतांची माहिती सादर करावी. गोदामांची क्षमता तपासून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये सरासरी इतके पर्जन्यमान गृहित धरल्यास रासायनिक खतांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. हंगामातील पेरणीच्या वेळी युरिया व डीएपी खताची व अन्य फळांना खते दुसऱ्या हप्त्यात देण्यासाठी युरियाची शेतकऱ्यांकडून एकाच वेळी मागणी होत असते. अशा वेळी दळणवळण अडचणी, रेल्वे रेक वेळेत उपलब्ध न होणेआयातीस वेळ लागणेतांत्रिक अडचणी यामुळे वेळेवर खते उपलब्ध न होण्याचा संभव असतो. या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामातील खत उपलब्धता आढावा घेण्यात यावा. केंद्र शासनाकडून नियोजनाप्रमाणे खत उपलब्धता व पुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देशही ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

Monday, 10 March 2025

सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करावीत

 सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करावीत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंबेओहोळ मध्यम प्रकल्प तसेच इतर प्रकल्पांचा आढावा

 

मुंबईदि. १० : सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्ती व देखभालीची कामे पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि आगामी पावसाळ्यात पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी तात्काळ पूर्ण करावीतअसे निर्देश जलसंपदा  मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंबेओहोळ मध्यम प्रकल्प तसेच इतर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफक्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणेआमदार दिलीप वळसे पाटीलसत्यजित देशमुखमनोज घोरपडेअमल महाडिकमहेश लांडगेजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोलेमुख्य अभियंता अ. ना. पाठकजलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले,  मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) हनुमंत धुमाळ उपस्थित होते.

 

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले कीजलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प स्थळांना भेटी देऊन पाहणी करावी. शेतकरी आणि नागरिकांच्या हितासाठी सिंचन व्यवस्था कार्यक्षम राहण्यासाठी दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावी. तसेच पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर द्यावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

            पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रकल्पांचा, इंद्रापूर मतदारसंघातील निरा व भीमा नदीवर अत्याधुनिक यंत्रणा सुसज्ज बॅरेजेसच्या धर्तीवर नवे बॅरेजेस व सरंक्षण घाट बांधणेबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

 शिराळा मतदारसंघातील जलसंपदा विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. शिराळा तालुक्यातील वारणा डावा कालव्यातील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी विशेष दुरुस्तीमध्ये कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याच्या सूचना श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या. कराड उत्तर मतदारसंघातील कामांसंदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थिती विषयी उपाययोजना करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.

प्रत्येक विद्यार्थी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा

 प्रत्येक विद्यार्थी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा

– स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, 10 मार्च: राज्य सरकार स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) के सहयोग से राज्य के सभी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक सुविधाओं का आकलन करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक छात्र को शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगायह घोषणा स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में की।

सदस्य मोहन मते ने विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाया था। इस प्रश्न के उत्तर मेंमंत्री भुसे ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि यू डायस (UDISE) 2024-25 के अनुसारनागपुर जिले में सभी प्रबंधन श्रेणियों के तहत कुल 3,980 स्कूल हैंजिनमें से 2,451 स्कूलों में आरओ वाटर की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध है। जिन स्कूलों में शुद्ध जल की सुविधा उपलब्ध नहीं हैवहां जल्द ही व्यवस्था की जाएगी।

इस चर्चा में सदस्य भास्कर जाधव और डॉ. नितिन राऊत ने भी भाग लिया।

प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार

 प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 मुंबईदि. १० : राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. सर्व शाळांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर)च्या सहकार्याने राज्यातील शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या भौतिक सुविधाआवश्यक असलेल्या सुविधा याबाबत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणालेनागपूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत यू डायस वर २०२४ -२५ नुसार सर्व व्यवस्थापनाच्या एकूण ३,९८० शाळा असून त्यापैकी २,४५१ शाळात आर ओ वॉटर ची सुविधा सुस्थितीत उपलब्ध आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी शुद्ध पाणी सुविधा उपलब्ध नाहीअशा ठिकाणी व्यवस्था करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधवडॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

0000

उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून राज्यात ई-पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या

 उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून

राज्यात ई-पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. १० : राज्यात ॲपच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पिकांच्या नोंदी अचूक होण्यासाठी ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून मदत देताना ई-पीक पाहणी अट शिथिल करण्यात येते. भविष्यात पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणण्यासाठी एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर) च्या सहकार्यातून उपग्रहाच्या व ड्रोनच्या माध्यमातून पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहेअशी माहिती विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

ई पीक पाहणी बाबत सदस्य कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेज्या भागांमध्ये नेटवर्क नसल्याने किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे ई पीक पाहणी करणे शक्य होत नाहीअशा भागात ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून नंतर ती ऑनलाईन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत करतेअशा मदतीवेळी ई-पीक पाहणीच्या सक्ती मधून सूट देण्यात येते.

गावपातळीवरील यंत्रणेमार्फत ई-पीक पाहणी झाली नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे महसूलकृषी व पदूम विभागाच्या गाव पातळीवरील यंत्रणांमध्ये समन्वय करून पीक पाहणी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा शासनाचा विचार आहे. पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणत पीक विमा योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल. जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व राज्य शासनाच्या कृषी विभाग एकत्र आणण्यासाठी किंवा याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न करण्यात येतीलअसेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणालेज्या डोंगरी भागामध्ये नेटवर्क नाहीअशा ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत पीक पाहणी करण्यात येऊन मंडळ अधिकारी स्तरावर अधिकृत करण्यात येईल. ज्या भागामध्ये नेटवर्क नसल्याने पीक पाहणीत अडचण निर्माण होतेअशा ठिकाणी ऑफलाईन पीक पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य प्रताप अडसडसत्यजित देशमुखभास्कर जाधवरणधीर सावरकर अमीत झनक यांनी सहभाग घेतला.


जात वैधता पडताळणी प्रकरणांचा गतीने निपटारा होणार

 जात वैधता पडताळणी प्रकरणांचा गतीने निपटारा होणार

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही मिळणार

मुंबई, दि. १० : राज्यातील जात पडताळणी प्रकरणांच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही  वैधता प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याचबरोबर रिक्त पदांच्या भरतीला गती देण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट बोलत होते.

सध्या राज्यात एकूण 36 जात पडताळणी समित्या कार्यरत असूनत्यातील 30 समित्यांच्या अध्यक्षपदावर अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महसूल विभागामार्फत केली जाते. उर्वरित सहा पदे समाज कल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त व मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत भरली जातात. यापूर्वी काही पदे रिक्त असल्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती.  सध्या २९ अपर जिल्हाधिकारी यांची  नियुक्ती केली आहे. यातील 16 अधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारला असूनउर्वरित काही दिवसांत रुजू होतीलअसेही श्री.शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

जात पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.   नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे प्रलंबित प्रकरणे ही लवकरच निकाली काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले कीपूर्वी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असल्याने नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत असे. मात्रआता 29 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. गृहचौकशी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत ती तातडीने केली जाईलमात्र प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी बंधनकारक नाही. जात पडताळणी समित्यांमध्ये सध्या ४० टक्के जागा रिक्त असूनत्या लवकरच भरल्या जातीलअसेही त्यांनी सांगितले.

पदोन्नतीसंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. तसेचवडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास मुलाला किंवा मुलीला ते थेट वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल.

जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत असूनभविष्यात आणखी सुधारणा केल्या जातीलअसे सामाजिक न्याय मंत्री श्री.शिरसाट यांनी सांगितले.

यावेळी विरोध पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य अनिल परब अभिजीत वंजारी, भाई जगतापसदाभाऊ खोत यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

Featured post

Lakshvedhi